काठमाडौं । २०७६ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० एसइईको अन्तिम मूल्यांकन गर्ने अधिकार स्कुलले पाएको छ। मन्त्रिपरिषदको जेठ २८ को निर्णयले यस वर्ष एसइई परीक्षा नलिने निर्णय गरे लगत्तै परीक्षाको अन्तिम मूल्याँकनको अधिकार स्कुलले पाएको हो।
निर्णय अनुसार स्कुलहरुले कक्षा १० का विद्यार्थीहरुसँग लिएको परीक्षाको अन्तिम मूल्याँकनको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पठाउने र उक्त विवरण इकाईले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई पठाउनु पर्ने छ। सोहि आधारमा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख रहेको छ।
तर हाल स्कुलहरुले पहिलो त्रैमासिक र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा संचालन गरिसकेका छन् भने अन्तिम परीक्षा धेरै स्कुलहरुले संचलन गर्न भ्याएका छैनन्। काठमाडौं उपत्यकाका स्कुलहरुले भने अन्तिम परीक्षा अर्थात एसइई पूर्व तयारी परीक्षा लिन भ्याएका छन्। उपत्यका बाहिरका विद्यालयहरुले भने आन्तरिक मात्र परीक्षा संचालन गर्न भ्याए। त्यही भएर हाल स्कुलहरुले कुन परीक्षालाई अन्तिम मान्ने भन्नेबारे अन्योलमा परेका छन्। जसका कारण स्कुलहरु अझै पनि एसइई परीक्षा दिने विद्यार्थीको विवरण तयार गर्न नसकेको बताएका छन्।
त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन स्कुलका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले उपत्यकाका स्कुलहरुले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र एसइई पूर्व तयारी ल्याकत परीक्षा संचालन गरिसकेको बताए। ‘एकातिर सरकारले एसइई पूर्वको अन्तिम परीक्षालाई अर्थात सेन्टप परीक्षा शिक्षा ऐनबाटै खारेजी गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अन्तिम परीक्षा भनेको छ ,’ प्रधानाध्यापक कँडेलले भने ‘अब हामीले कुन परीक्षालई अन्तिम मान्ने अन्योल छ। ’उनले थपे‘ एसइई पूर्व तयारीको परीक्षा हाम्रो अन्तिम परीक्षा हो यसले मान्यता पाउने नपाउने अन्योल भएकोले हामीले विवरण तयार पारेकै छैनौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यविधि ल्याएर यसको अन्योलता दूर गरिदिनु पर्छ।’
काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख सिताराम कोइरालाले स्कुलहरु आन्तरिक मूल्याँकन र अन्तिम मूल्याँकनमा अन्योल भएकोले हालसम्म कुनै पनि नतिजा नपठाएको बताए। उनले परीक्षा बोर्डले यस सम्बन्धि निर्देशिका बनाएर छिटै निक्यौल गर्नु पर्ने बताए। ‘शिक्षा इकाईहरुले कुन आधारमा नम्बर इन्ट्री गर्ने यसबारे स्पस्ट नै छैनन’, प्रमुख कोइरालाले भने असार भित्रै शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गर्न अब बोर्डले नम्बरिङको मापदन्डसहितको निर्देशिका जारी गर्नु पर्छ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले बताए। असारभित्रै एसइईको प्रमाणपत्र जारी गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको र त्यही अनुसार परीक्षाको सम्पूर्ण काम सक्न बोर्डलाई लेखि पठाइएको उनले बताए।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले बोर्डले एसइईबारे मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्राप्त गरेको बताए। उनले अब यसबारे बोर्डको बैठक बसेर छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने बताए।
‘बोर्डले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार बैठक बसेर कार्यविधि बनाएर मूल्याँकनको आधार स्पष्ट पारिदिन्छ,’सदस्य सचिव अर्यालले भने ‘ परिषदको निर्णयमै विद्यालयले गरेको कक्षा १० को अन्तिम मूल्याँकन विवरण सम्बन्धित जिल्ला विकास शिक्षा समन्वय इइर्कामा प्रमाणीकरणको लागि पठाउने भनेको छ। इकाईले प्रमाण्ति गरेको विवरण बोर्डमा पठाएकै आधारमा बोर्डले प्रमाणित गर्ने उल्लेखसहितको पत्र हामीले प्राप्त गरेका छौं। ’ उनले थपे ‘बोर्ड बैठकले दुइ दिन भित्र निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ’ सूचना प्रकाशित भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने उनले बताए। इकाईले उपलब्ध गराएको विवरणको आधारमा बोर्डले परीक्षाफल तयारी गर्ने, प्रमोशन, प्रमाणिकरण र प्रमाण्पत्र जारी गर्ने काम बोर्डले गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
कोरोना जोखिमका कारण लकडाउनमा सबै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द र सरकारी स्कुलहरु क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। यस्तो कठिन परिस्थितीमा इसइईको ८७ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक एसइई परीक्षा यो वर्ष नहुने निर्णय गरिएको हो। भने अर्को तर्फ संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कक्षा १२ सम्म माध्यामिक शिक्षा कानूननलेनै कायम गरिसकेको अवस्थामा एसइई सधैंकोलागि अन्त गर्न कानूनी बाटो तयार पार्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
रुबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
