काठमाडौँ । कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । योसँगै कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुलेको छ । मंगलबार न्यायधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
शैक्षिक सत्रको मध्यतिर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनि दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिकसत्र नै गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाको चिन्ता थियो । विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने अदालतले शिघ्र निर्क्योल हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांस शिक्षण संस्थामा त्यहीअनुसार पठनपाठन भइरहेको छ । चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र ११ मा लागू भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
असोज २८ मा संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता भएको थियो ।
गणित विषय अनिवार्य गर्ने सन्दर्भमा अदालतले आदेश दिनुभन्दा प्राज्ञ, विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर एक वर्षभित्र पुनर्विचार गर्न भनिएको छ । यद्यपि, लिखित आदेश आइसकेको छैन ।
नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न नहुने भन्दै भागवत अर्याललगायतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।