काठमाडौँ । कोरोना महामारी रोकथामका लागि सङ्घीय सरकारले बन्दाबन्दी जारी राखेका कारण देशभर शिक्षालय बन्द रहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य जोखिम नभएका स्थानमा विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएका ठाउँमा विद्यालय खोल्नका लागि केन्द्र सरकारलाई गत जेठ र असारमा दुई पटक लिखित अनुमति मागेकामा हालसम्म कुनै निर्णय प्राप्त नभएकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहमै निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न लागिएको हो ।
मुलुकभर बन्दाबन्दी जारी गर्ने अधिकार केन्द्रको भए पनि विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानतः स्थानीय तहको भएकाले तिनले निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । प्रदेशमा १० जिल्ला छन् ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले सञ्चालन गरेको भर्चुअल प्रविधिको आजको छलफलको एघारौँ शृङ्खलामा सहभागी कर्णाली प्रदेशका सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले जोखिम नभएका माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाका विद्यालयमा अनलाइन वा सञ्चारमाध्यमको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा विद्यालय नखुलाइए शैक्षिक रिक्तता र क्षति बढ्ने भएकाले अब विद्यालय सञ्चालन गर्नाको विकल्प नभएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको सो प्रस्ताव सङ्घीय सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएसी) मा पुगेको जनाइएको छ ।
प्रमुख सचिव पाण्डेले सङ्घीयता केन्द्रीयकरण र स्थानीयकरणको दोसाँधमा हुनाको स्थितिले केन्द्रले गत चैत ५ गतेको निर्णयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) रोक्दा सबैतिर प्रभावित हुनुपरेको जनाउँदै त्यतिबेला पनि आफूहरु परीक्षा र विद्यालय सञ्चालनको स्थितिमा रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहले क्वारेन्टिन बनेका विद्यालयलाई निर्मलीकरण र शिक्षकको व्यवस्थापन गरी खुलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । हिमाली जिल्लामा फागुनमा शैक्षिकसत्र शुरु भई मङ्सिरमा वार्षिक परीक्षा लिइसक्नुपर्ने भएकाले लामो समय पढाइ रोक्न नहुने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ ।
सो प्रदेशमा दुई हजार ७१९ बाल विकास केन्द्र, तीन हजार एक सय ८७ विद्यालय र ५६ क्याम्पस तथा करीब छ लाख विद्यार्थी छन् । प्रदेशको हिमाली जिल्लामा गत फागुनमै भर्ना शुरु भई भर्ना कार्यक्रम र पाठ्यपुस्तक वितरण शुरु भइसकेको थियो । विपद् जोखिम प्रतिकार्यका लागि स्थापित नेपाल शिक्षा समूह (एजुकेशन क्लष्टर) मा कार्यरत सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधि आत्माराम भट्टराईले प्रदेशका ४१ स्थानीय तह अर्थात् ५२ प्रतिशत कोरोनामुक्त देखिएकाले क्रमशः विद्यालय खोल्न सकिने बताउनुभयो । सो प्रदेशमा इन्टरनेटमा १८ दशमलव ४० प्रतिशत बालबालिकाको मात्रै पहुँच छ । शिक्षा समूहले हालसम्म पहिचान गरेको विवरणानुसार प्रदेशमा नेपाल टेलिभिजनको पहुँचका विद्यालय नौ दशमलव ५४, स्थानीय टेलिभिजनको पहुँचका पाँच दशमलव ९१, रेडियो नेपालको पहुँचका ८३ दशमलव १९, स्थानीय एफएमको पहुँचका ७४ दशमलव १६ र कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार साधनमा पहुँच नभएका बालबालिका नौ प्रतिशत (२० हजार ७४६) छन् ।
सङ्घीय सरकारले ‘वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते सो निर्देशिका र त्यसका लागि कार्यविधि जारी गरी असार १ देखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट पठनपाठन गराउन निर्देश गरेको थियो । हाल मुलुकभरका करीब ३५ हजार विद्यालयमा ८० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कामु सचिव धर्मजीत शाहीले वैकल्पिक रुपमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन र विद्यालय तत्काल खोल्न स्थानीय तह र विद्यालय तहबाट सक्रियता नदेखिएको स्थितिमा प्रदेश सरकारले चाँडै आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो । नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले सुरक्षाको प्रबन्ध भएमा आफूहरु विद्यालयमा जान तत्पर रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्रियाशीललता बढाई शिक्षकविद्यार्थीको सुरक्षाको अनिवार्य सुनिश्चितता गरेर विद्यालय र पठापाठन सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो । महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै विद्यालय खोल्ने निर्णयको अधिकार दिन आग्रह गर्नुभयो । महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानका अनुसार संस्थाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरमा देखिएका समस्या, चुनौती र सफल अभ्यासको तथ्यगत बहस गरी सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
राससको खबर गोरखापत्रबाट
