काठमाडौं । साउनदेखि शिक्षकहरु अनिवार्यरुपमा विद्यालय पुग्नैपर्ने व्यवस्थागर्न लागिएको छ । शिक्षकहरुलाई विद्यालय आउँजाउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पासको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
यसकालागि विद्यालयमा रहेका क्यारेन्टाइन हटाउने र निर्मलीकरण गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पेश गर्ने तयारी भएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले जेठ १५ गते नै सूचना जारी गरेर विद्यार्थीहरुको अभिलेखीकरण गर्न भनेको थियो । तर, शिक्षकहरु विद्यालय नपुग्दा र विद्यालयहरु क्यारेन्टाइनमा परिणत भएकाले सबै ठाउँमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरुलाई विद्यालय जानैपर्ने अनिवार्य व्यवस्थागर्न लागेको हो । शिक्षकलाई विद्यालयसम्म पुग्न आवश्यक पासको व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने गरी व्यवस्थागर्न शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
यस्तै विद्यालयमा शिक्षकहरु नपुग्दा र सञ्चालन नहुँदा असार मसान्त भित्र गर्नुपर्ने हिसावकिताब मिलानका काम पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले विद्यालयलाई आर्थिक हिसावकिताव मिलानको व्यवस्थापनका लागि समय थप गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै विद्यालय पुनसञ्चालनको मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहहरुले विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले तयार पारेको छ ।
सबै स्थानमा जोखिमको अवस्था नरहेकाले हिमाली क्षेत्र र कोरोनाको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा स्थानीय तहले निर्णय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने गरी प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितिमा लग्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
शनिवार दिउँसो ४ बजे उच्चस्तरिय समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । यदि शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव पारित भएमा स्थानीय तहहरुले जोखिमको अवस्था मूल्यांकन गरेर सामाजिक दुरी र सुरक्षा सतर्कता सहित विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् ।
यस्तै, निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई ऋण, व्याजलगायतमा सहुलियत दिन अर्थमन्त्रालयसँग आग्रह गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएका छन् । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलवसुविधाको सहजीकरणको विषय पनि प्रस्तावमा समेटेर उच्चस्तरिय समितिमा पेश गर्ने तयारी भएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
पुरै शैक्षिक संस्था पुनसंचालन नभई निश्चित स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने गरी प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ’– मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अब हिमाली जिल्ला र कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन हुने देखिएको छ ।
कोरोना कहरले लामो समयसम्म शैक्षिक क्षेत्र थप्प हुँदा शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुने देखिएपछि शिक्षा मन्त्रालय विभिन्न विकल्पमा विद्यालय पुनसंचालन गर्न जुटेको हो ।
