काठमाडौँ । यस वर्षको शैक्षिक सत्र पूरा हुन्छ/हुन्न भन्नेबारे विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमात्र होइन स्वयं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेत अन्योलमा छ । किनभने मन्त्रालयले आगामी जेठसम्म शैक्षिक सत्र लम्बाएर परीक्षा लिने कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको तीन साता बितिसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार वैशाखमा सुरु भएको शैक्षिक सत्र सकिन अब ३ महिनामात्र बाँकी छ । कोरोना भाइरसले गर्दा औपचारिक रूपमा देशभरिका विद्यालय एक साथ खुलेका छैनन् । ग्रामीण भेग र सहरी क्षेत्रका विद्यालय आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले अब माघबाट विद्यालय खुल्न दिने भनेको छ । सुगमदेखि दुर्गमसम्मका अधिकांश विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयले अर्को शैक्षिक सत्रको दुई महिना चालु सत्रमा गाभ्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका निम्ति ऐन संशोधन हुनुपर्छ । त्यसैले मन्त्रालय एक्लैले विद्यमान ऐन तथा नियमावली संशोधन गरेर लागू गर्न मिल्दैन ।
‘यो वर्षको सत्र चैतमा नभई जेठसम्म लम्बाउन सके विद्यार्थी अबको चार महिना पढ्न पाउँछन्,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘त्यसैले अर्को वर्षको बिदा कटाएर चालु शैक्षिक सत्र पूरा हुन सक्ने निचोडसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । निर्णय आएको छैन ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव छलफलकै क्रममा छ । ‘शैक्षिक सत्र गाभ्ने, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालनलगायत विषयमा मन्त्रालयको प्रस्ताव आएको छ,’ बरालले भने, ‘सामाजिक समितिमा छलफल भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने भएकाले अझै समय लाग्छ ।’
पुस ५ गतेअघि निवर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । राजनीतिक घटनाक्रमका कारण पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठ शिक्षाका समसामयिक स्थितिबारे बुझ्नेभन्दा राजनीतिक रडाकोमै रुम्मलिएका छन् । ‘मन्त्रीज्यू अझै केही दिन आन्तरिक कार्यमै व्यस्त हुनुहुन्छ,’ मन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘शैक्षिक सत्र मर्ज, एसईई, पाठ्यक्रमजस्ता यावत् विषयमा केही दिन लाग्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयले यी विषय सार्वजनिक गर्नेछ ।’
मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनमा छ । जसमा रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, भर्चुअल कक्षा रहेका छन् । तर, ग्रामीण तथा दुर्गमका रहेका, प्रविधिमा पहुँच नरहेका अधिकांश विद्यार्थी छुटेका छन् । हिमाली भेगका ६ जिल्लामा फागुनबाट शैक्षिक सत्र सुरु भई माघमा सकिन्छ । बाँकी जिल्लामा वैशाखमा सत्र सुरु भई चैतमा सकिन्छ । चैतमा कक्षा १० को एसईई हुने परम्परा छ । तर, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भर्खरै यो वर्ष कक्षा १० मा पढ्दै गरेका विद्यार्थीको संख्या यकिन गर्न फाराम भर्न/भराउन सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र यो पटक एसईई प्रक्रिया अघि बढ्ने बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जनाएका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कोभिड–१९ ले गर्दा कक्षा १० सम्मको पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा तथा मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ । पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा भएका विषय सूची तथा सामग्रीलाई थोरै समयभित्र विद्यार्थीलाई पढाएर बुझाउनका निम्ति ढाँचा निर्माण गरिएको हो । तर शिक्षक र विद्यार्थीले समायोजन गरिएका मात्र पढाउने भनेर बुझेका छन् । केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालका अनुसार पाठ्यक्रममा भएका विषय घटाइएको होइन ।
‘पाठ्यक्रमानुसार पाठ्यपुस्तकमा समेटिएका सबै पढ्ने, पढाउने नै हो र परीक्षा मूल्यांकन सबैबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘थोरै समयमा सबै पाठ व्याख्या गरेर पढाउन सम्भव नभएकाले कक्षाको पाठ्यभार मात्र घटाइएको हो । विद्यार्थी आफैंले पढ्ने, नबुझेको विषयमा शिक्षकसँग सोधबुझ गर्ने र शिक्षकले बुझाउने भनिएको हो ।’
गणेश राईले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।
