सरकारले विद्यालयस्तरमा शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेपनि आवश्यक बजेट व्यवस्था नगरिदिँदा कार्यदलका सदस्यहरुले आफ्नै खल्ति टकटकाउँदै खर्च गर्नु परिरहेको खुलासा भएको छ । ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेगरी गठन भएको कार्यदलले आफ्नो निर्धारित म्याद सकिएपछि पुनः ४५ दिन थपिएको अवस्था छ ।
आयोगलाई कार्यदलको बैठक बस्न, प्रदेशस्तरमा छलफल चलाएर सुझाब संकलन गर्नै आर्थिक समस्या देखिएको छ । गत असार ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको दरबन्दीको अवस्था पहिचान र राहतसहितको शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण र मिलानका लागि आवश्यक सुझाबसहितको प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी कार्यदललाई तोकिएको छ ।
तर, कार्यदललाई काम गर्न भने सकस भइरहेको छ । कार्यदलले आर्थिक अभावमा राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन । कार्यदल गठन भएपनि मन्त्रालयले यसको आर्थिक व्यवस्थापनबारे ढिलो निर्णय गरिदिँदा समस्या देखिएको हो । मन्त्रालयले आर्थिक व्यवस्थापन र कार्यविधिबारे ढिलो निर्णय मात्रै गरेन, विभागकै थोरै बजेटबाट काम गर्ने कमजोर निर्णय समेत ग¥यो । उता, विभागसहित तीनवटा निकाय गाभिएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनेपछि हाल केन्द्रको खाता खुल्न सकेकै छैन । तीनवटा कार्यालय गाभिएपछि लेखा कर्मचारी नै १२/१३ जना रहेको र महालेखाले कसले काम गर्ने भन्ने नतोकिदिएकाले रकम निकाल्न सकिएको छैन । तर, कार्यदलको सदस्य–सचिवसमेत रहनुभएका केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भने ‘कामचाहिँ अघि बढिरहेको’ बताउनुहुन्छ । आर्थिक व्यवस्थापनको विषय आन्तरिक भएको र कार्यदलले नियमित काम गर्दै आइरहेको भन्ने उहाँको जवाफ मिल्दो तथा चित्तबुझ्दो देखिँदैन ।
हालसम्म कार्यदलले १९ वटा बैठक बसेको छ । ४ प्रदेशमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जबकि, एउटा प्रदेशमा कार्यक्रम गर्न २ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । जुन बजेट नै कार्यदलसम्म पुग्न सकेको छैन । कार्यदलले अन्य सरोकारवाला र राहत शिक्षकहरुसँग छलफल गरिसकेको छ भने भाद्र ३ गते उपत्यकाका तीन जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखहरुसँग र ७ गते जिल्ला समन्वय प्रमुख, गाउँपालिका र नगरपालिका संगठनहरुसँग छलफल गर्दैछ । यस्तै, पत्रकारहरुसँग पनि सुझाब लिने कार्यदलको तयारी छ ।
शैक्षिक तथ्याङ्क २०७४ का अनुसार हाल नेपालमा दरबन्दी र राहत अनुदान कोटा दुबै आधारमा प्राथमिक तहमा १ शिक्षकबराबर ३२.९, निम्न माध्यमिक तहमा ६०.१ र माध्यमिक तहमा ३९.९ प्रतिशत शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा प्राथमिक तहमा एक शिक्षकबराबर भारतमा ४०, बंगलादेशमा ४३, पाकिस्तानमा ४१, श्रीलंकामा २४, चीनमा १७, दक्षिण कोरियामा २१, इन्डोनेसियामा १६ र थाइल्याण्डमा पनि १६ शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात रहेको छ ।
देशभरमा कक्षा १ देखि ५ सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक दरबन्दी वा राहत कोटा पनि नपाएका विद्यालय १४८३, निम्न माध्यमिक तहमा एक पनि शिक्षक दरबन्दी वा राहत कोटा नपाउने विद्यालय १०७१ र माध्यमिक विद्यालयमध्ये ५०४ वटामा एकजना शिक्षक पनि स्वीकृत तथा राहत दरबन्दी नभएको अवस्था छ । बाल बिकास केन्द्रमा शिक्षक दरबन्दी छैन । कक्षा ११ र १२ सीमित अनुदान कोटाको भरमा चलेका छन् । साविक शिक्षा विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ७५ मध्ये ३८ जिल्लामा प्रावि र निमावि तहमा शिक्षक दरबन्दी कम रहेको छ भने ३७ जिल्लामा आवश्यकभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी रहेको छ ।
कसरी हुँदैछ काम ?
कार्यदलले हाल तथ्याङ्कहरुको विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको छ । हाल कार्यदलमा ०७४ सम्मको सबै जिल्लाहरुबाट हरेक विद्यालयको तथ्याङ्कहरु आइसकेको छ भने ०७५ को आउने क्रम जारी छ । कार्यदलले हरेक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई विद्यालयका तथ्याङ्क लिन परिपत्र गरिसकेको छ । त्यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा पत्राचार गर्दै वेवसाइट तथा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गराएको थियो । हाल विभिन्न प्रदेशहरुमा प्रत्येक जिल्लाका इकाई प्रमुख, शिक्षक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र अभिभावकहरुलगायतसँग छलफल गरी सुझाब संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । कार्यदलले प्रदेशस्तरमा छलफल गरेर मात्रै अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने भएको छ । स्थानीयस्तर, विद्यालयगत र विषयगत तथ्याङ्क संकलन सकेको कार्यदल प्रदेशस्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा विभिन्न सरोकारवालाहरुसित छलफल गर्दै सुझाब संकलन गरिरहेको छ ।
कार्यदलले प्रदेशस्तरबाट सुझाब संकलन गर्दैगर्दा नेपाल शिक्षक महासंघको गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लास्तरीय नेतृत्वसँग समेत सुझाब लिएर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ । त्यसपछि, फेरि मन्त्रालय र विशेषज्ञहरुसँग अन्तिम छलफल गरी त्यहाँको सुझाबको आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको कार्यदलका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म किन दरबन्दी मिलान हुन सकेन ? एउटा कक्षा कोठामा कति विद्यार्थी राख्न उपयुक्त हुन्छ ? एउटा शिक्षकले कम्तिमा कति विद्यार्थी पढाउन सक्छ ? आदि प्रश्नको जवाफमा आधारित रहेर कार्यदलले काम गरिरहेको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
काम गर्नै समस्या
सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि कार्यदल गठन गरेपनि त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा कार्यदललाई काम गर्नै समस्या हुँदै आएको छ । कार्यदललाई बजेट व्यवस्था नहुँदा काम गर्न समस्या परेको हो । यतिसम्मकि कार्यदलले प्रदेशस्तरमा छलफल शुरु गरेपनि सरकारले बजेट नदिएपछि सदस्यहरु आफ्नै व्यक्तिगत रकममा कार्यक्रम गर्न बाध्य छन् । १ र २ नम्बर प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रमका लागि विभागमा दरबन्दी मिलान सम्बन्धमै रहेको करिव डेढ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरिएपनि ३ र ४ प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रमका लागि कार्यदलका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले स्वयं एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुभएको छ । बाँकी प्रदेशहरुमा खर्चका लागि सदस्य–सचिव बाबुराम पौडेलले एक लाख सहयोग गर्ने तयारी भएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो । यो कुरा शर्मा र पौडेल भने नकार्नुहुन्छ । कार्यदलमा बजेट नहुँदा काम गर्न त समस्या भएकै छ, बैठकमा सदस्यहरुलाई समेत भत्ता दिन सक्ने अवस्था छैन । कार्यदलका सदस्यहरुको सुविधिाका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट फाइल अर्थमा पुगेपनि हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा समेत सहभागीहरुको लागि आवश्यक खर्चका लागि प्रदेश सरकारसँग हात थाप्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बैठकमा सहभागीहरुलाई सामान्य खाजा खुवाउनसमेत कार्यदललाई हम्मे परेको देखिन्छ । यातायातको व्यवस्थासमेत उधारोमा गर्न परिरहेको ती सदस्यले गुनासो गर्नुभयो ।
कार्यदलको कार्यादेश
शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलले वर्तमान जिल्लागत शिक्षक दरबन्दी सम्बन्धमा गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने कार्यादेश रहेको छ । साथै, कार्यदलले हाल नेपालभर रहेका तहगत र विषयगत दरबन्दीहरुको जिल्लागत तथा विद्यालयगत विवरण तयार गर्नेछ । प्रत्येक विद्यालयका लागि मौजुदा नियम, भूगोल, विधार्थी संख्या, विषय, लगायतका आधारमा आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहको दरबन्दी आवश्यकता प्रक्षेप्पण गर्ने र मौजुदा नियम, भूगोल, विद्यार्थी संख्या, विषयलगायतका आधारमा आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहका लागि आवश्यक शिक्षक दरबन्दी संख्या निर्धारण गर्ने काम पनि कार्यदलले गर्नेछ ।
कार्यदलले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा संविधानले गरेको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र भूगोलका आधारमा दरबन्दी यकिन गरी मिलानको सुझाब दिनेछ । अहिले कायम रहेको शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा समेत परिमार्जन गर्न सकिने कार्यदलले जनाएको छ । साविकको व्यवस्था अनुसार हिमाली जिल्लामा प्रति ४०, पहाडीमा ४५ र तराईमा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्छ । प्रतिवेदनबाट कतिपय विषय शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने अवस्था छ । राहात, इसिडि दरबन्दीका बारेमा पनि प्रतिवेदन बोल्नुपर्नेछ । विद्यालयको संरचना इसिडिदेखि १२ कक्षासम्म पुगेपनि इसिडि र कक्षा ११ र १२ मा शिक्षक दरबन्दी छैन । इसिडि र कक्षा ११ र १२ मा शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्ने, तल्लो तहका बढी दरबन्दीलाई योग्यताका आधारमा कसरी माथिल्लो तहमा रुपान्तरण गर्ने आदि काम पनि प्रतिवेदनले गर्नेछ । ९–१२ र ९–१० सञ्चालन भएका विद्यालयमा कसरी दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने, योग्यता पुगेका प्रावि तहका शिक्षकहरुलाई निमावि र मावि तहमा स्तरोन्नतिको सुझाबसमेत प्रतिवेदनले दिनेछ । कार्यदलका अध्यक्ष महाश्रम शर्माका अनुसार कार्यदल प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मकै तह विद्यालय शिक्षामा आएको अवस्थामा त्यहीँ आधारमा शिक्षकको दरबन्दी यकिन गरेर अगाडि बढ्नेछ । छलफलको दायरालाई फराकिलो बनाएर सरोकारवालाका राय, आवश्यकता र राज्यको क्षमतालाई केन्द्रमा राखेर कार्यदलले समयमै अन्तिम सुझाब दिने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यदलमा को–को ?
कार्यदलका सदस्यहरुमा शिक्षा मन्त्रालयकी पूर्व सह–सचिव देविना प्रधानाङ्गसहित केशवप्रसाद भट्टराई, गंगाराम यादव, रमाकान्त सापकोटा, भोला सापकोटा, जीवन गौतम र शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा रहनुभएको छ । यसैगरी, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल कार्यदलको सदस्य–सचिव हुनुहुन्छ ।
समस्यै समस्या
सरकारले वर्षैदेखि समस्याका रुपमा रहेको शिक्षक दरबन्दी मिलान समस्या समाधानका सुझाब दिने महत्वकांक्षी लक्ष्यका साथ गठन गरिएको कार्यदलमा आर्थिक मात्रै होइन तथ्याङ्क संकलनमा समेत समस्या देखिएको छ । ०७४ सम्मको हरेक विद्यालयको विद्यालयगत तथ्याङ्क संकलन भएपनि ०७५ सालको सबै आउन सकेको छैन । हरेक स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले पनि तथ्याङ्क आउन ढिलाइ भइरहेको कार्यदलले जनाएको छ । असार ४ गते गठन भएपनि कार्यदलले १९ गतेदेखि मात्रै काम शुरु गरेको थियो । कार्यदलको ४५ दिने कार्यविधि साउन १९ मा सकिएपछि पुन ४५ दिन थप गरिएको छ । यद्यपि, कार्यदलका अध्यक्ष शर्माले भने आयोगलाई काम गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउनुहुन्छ । ‘आर्थिक समस्या छ रे नि ?’ भन्ने प्रश्नमा शर्माले ती आन्तरिक विषय भएकाले अन्य बाहिरी विषयमा कुनैखाले समस्या नरहेको र कार्यदलले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने उहाँले बताउनुभयो ।
कानूनी प्रावधान
शिक्षा नियमावलीले विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिमालमा ४०, पहाडमा ४५ र तराई तथा उपत्यकामा ५० हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा ‘पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा एकजना, प्राथमिक विद्यालयमा पचास जनासम्म विद्यार्थी भएमा कम्तिमा दुईजना र सोभन्दा बढी विद्यार्थी भएमा कम्तिमा तीनजना, निम्न माध्यमिक विद्यालयमा ६ कक्षा देखि ८ कक्षासम्म भए चारजना र १ कक्षा देखि ८ कक्षासम्म भए सातजना शिक्षक हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ । विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले समान्यतया विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिमाली क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ३५ र तराई तथा उपत्यकामा ४० रहनुपर्ने अवधारणा ल्याएको छ । चालु चौधौ योजना २०७७३/०७४–२०७५/०७६ को कार्यनीनिमा शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइ विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको समतामुलक वितरण सुनिश्चित गरिने र प्राथमिक तहमा अधिक देखिने दरबन्दीलाई आवश्यकता अनुरुप माथिल्लो तहमा रुपान्तण गरी पदपूर्तिको ब्यवस्था मिलाईने उल्लेख छ । विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामा माध्यमिक शिक्षकको न्यूनता रहेका अवस्थामा वढी अर्थात् जगेडामा रहेका आधारभुत तहका शिक्षकलाई समायोजन गरिने उल्लेख छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सुधारको मार्ग चित्रमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरलाई सुधार गर्न शिक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति, विद्यार्थी संख्या र विषयगत आवश्यकताका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण र आवश्यक थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । साथै, २०७५÷०७६ को बजेटमा विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको पुनर्वितरण गरिने जनाइएको छ ।
म बुझौंला…
गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरमै शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सकियोस् भनेर कार्यदल बनाइएको हो । कार्यदलले काम गरिरहेको छ । ४५ दिने समयावधि सकिएपछि फेरि ४५ दिन थप्ने काम भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै गठन भएकाले कार्यदललाई काम गर्न बजेटको समस्या नहोला । यदि भएको रहेछ भनेपनि म बुझौंला !
गिरिराजमणि पोखरेल
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री
