काठमाडौँ । नेपाललाई यसै वर्ष साक्षर घोषणा गर्ने सरकारी योजना पूरा हुन कठिनाइ देखिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण जिल्ला तहमा साक्षरता अभियान सञ्चालन हुन नसक्दा साक्षर नेपाल घोषणामा विलम्ब हुन सक्ने देखिएको छ । सरकारले यस वर्षको बजेट भाषण मार्फत साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्ला अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने सार्वजनिक गरेको थियो ।
शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले कोरोना सङ्क्रमण न्यून भएको अवस्थामा मात्र यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने बताउनुुभयो । उहाँले सङ्क्रमण कायमै रहेमा साक्षर नेपाल कार्यक्रममा समस्या हुन सक्छ भन्नुभयो ।
साक्षरता अभियानमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने भन्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा साक्षरता अभियान घोषणा गरिएको भए पनि अझै त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीका अनुसार अझै २४ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् भने ५३ जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको छ । प्रदेश–२ का सबै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । राजधानी रहेको काठमाडौँ जिल्लासमेत साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन । नेपालमा १५ वर्षदेखि माथिको जनसङ्ख्याको साक्षरता दर ८२ प्रतिशत रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
शिक्षाविद् प्रा. डा. प्रेमनारायण अर्यालले सबै नागरिकलाई साक्षर गराउन सरकारले ‘एक जनालाई एक जनाले पढाऔँ’ भन्ने नाराका साथ प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नारा सार्थक बनाउन युवा, विद्यार्थी र गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । यसका साथै एक पटक साक्षरताको कक्षामा बसेका मानिस केही महिना वा वर्षपछि फेरि सोही कक्षामा अध्ययन गर्न आउने गरेको विभिन्न जिल्लामा पाइएको भन्दै उहाँले व्यक्तिलाई पूर्ण साक्षर बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
साक्षरताको परिभाषासमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । आफ्नो जीवन कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्मको ज्ञान साक्षरता कक्षामा दिनुपर्ने र सामान्य लेखपढलाई मात्रै साक्षरताको परिभाषामा राख्न नहुने उहाँको भनाइ छ । युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो । नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
अभिभावक सुप्रभात भण्डारी निरक्षरता उन्मूलन नभएसम्म साक्षरता अभियान जारी राख्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । यसका लागि कक्षा–१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अङ्कसमेत दिनेगरी परिचालित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । जिल्लालाई साक्षरता घोषणा अभियानले केही सकारात्मक सुरुवात भए पनि यसलाई कर्मकाण्डीय हिसाबले मात्रै अघि बढ्न नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ । विद्यालय जाने उमेर समूहका चार प्रतिशत बा(लबालिका अझै निरक्षर छन् । कक्षा छाड्ने दरसमेत हेर्दा यो सङ्ख्या अझै बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९९८ मा सुर्खेत, सन् १९९० मा लमजुङ र कपिलवस्तु जिल्लामा जिल्लागत रूपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । राष्ट्रिय रूपमा यसको अभियान सुरुवात भने आ. व. २०६५÷६६ को बजेट मार्फत गरिएको हो । उक्त बजेट मार्फत सरकारले दुई वर्षभित्र निरक्षर उन्मूलन गर्न राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन थालनी गरेको थियो । उक्त बजेटमा दुई वर्षभित्र ७८ लाख निरक्षरलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।
साक्षरता दिवस आज
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ८ (भदौ २३ गते) अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको कार्यक्रम मात्रै गर्ने भएको छ । यसअघि सोही दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको कार्यक्रमसमेत गर्ने गरिएकोमा यस वर्षबाट शिक्षा दिवसलाई अलग्गै मनाउने तयारी गरिएको जानकारी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो ।