काठमाडौं । सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक एकवटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने भएको छ । यसै वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । सातै प्रदेशमा एक–एक पर्नेगरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल शुरु गर्ने सरकारले योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा सम्बोधन गर्दै चितवनको शक्तिखोरमा यसै वर्ष शहीद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने घोषणा गरे । साथै, उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बाह्र कक्षासम्मको माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान संकाय र प्राविधिक विषय अध्यापन गर्ने गरी गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी श्रोतमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई नक्साङ्कनका आधारमा स्थायी दरबन्दी उपलब्ध गराउने साथै क्रमशः स्थायी दरवन्दी दिई स्वीकृति प्रदान गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । सबै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रधान अध्यापकबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने समेत सरकारको योजना छ ।
चेपाङ, राउटे, मधेशका दलित र कर्णाली तथा सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिका लक्षित एक एकवटा आवासीय विद्यालय निर्माणको काम यसै आर्थिक वर्षदेखि शुरु गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए ।
सामुदायिक विद्यालयबाट ०७२ सालमा एसएलसीमा ए प्लस अंक ल्याई हाल सामुदायिक माविमै अध्ययनरत छात्राहरूलाई सम्बन्धित गाविस मार्फत एकमुष्ठ पाँच हजार रुपैंया प्रोत्साहन छात्रावृत्ति दिइने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
अभिभावक नभएका वेसहारा वालवालिकाको संरक्षण, आश्रय, शिक्षा तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वालवालिका संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्न तुरुन्त काम सुरु गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए ।
प्रत्येक प्रदेशबाट विपन्न वर्गलाई चिकित्सा शास्त्रमा १०, इञ्जिनियरिङ २०, कृषिमा २०, विज्ञान प्रविधिमा ४० छात्रवृत्ति दिइने उनले बताए । त्यसरी छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूले कम्तिमा २ वर्ष सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिनु पर्नेछ । यसैगरी व्यवस्थापनमा ४०, वन विज्ञानमा ५, कानूनमा १०, मानविकी र शिक्षामा एक–एक सय जनालाई स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उनले बताए ।
सबै सामुदायिक विद्यालयमा अभियानकै रुपमा मृगौला जाँच गर्ने व्यवस्था तथा चरणवद्ध रुपमा सबै विद्यालयमा निःशुल्क आँखा जाँचको व्यवस्था गरिने सरकारी योजना छ ।
विपन्न दलित छात्रछात्रालाई विद्यालय जान प्रोत्साहित गर्न मासिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । जस अनुसार कर्णाली अञ्चल र दलितका ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक रु. २०० अनुदानलाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी रु. ४०० पु¥याइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषाणा गरे । सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा बेग्लै छात्रा शौचालय निर्माण अभियान सुरु गरिने उनले बताए ।
युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सरीक गराउन र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न कक्षा १० देखि १२ सम्मका हरेक विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा वर्षमा १५ दिन सामूहिक स्वयमसेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने र त्यसलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसबाट शिक्षालाई समाजसँग जोड्न, विद्यार्थीको कक्षा कोठामा सिकेको ज्ञानलाई जीवनोपयोगी बनाउन, सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न, समाजसँग सम्बन्ध कायम गर्न र समुदायबीच सामाजिक एवम् मनोवैज्ञानिक दूरी कम गराउन सहयोग पुग्ने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
त्यसैगरी, उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय स्वयम सेवकका रुपमा काम गर्नेगरी परिचालन गरिने भएको छ । विद्यार्थी बाहेकका स्वयंसेवा गर्न चाहने नागरिकलाई समेत संलग्न गराई प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान मार्फत १० लाख जनशक्ति परिचालन गरिने सरकारको योजना छ ।
२०७३ भदौ २३ गते
