काठमाडौँ । सरकारले शिक्षाको विकासका लागि महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क गर्ने, सामुदायिक र निजी विद्यालयहरू बीच शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाउने देखि लिए शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधार निब्र्याजी ऋण दिइने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
आईतबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिक्षक ब्यवस्थापनलाई परिणाममुखि बनाउन व्यवस्थापन कार्यपद्धति अवलम्बन गरिन घोषणा गरेकी हुन् ।
सरकारले विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गर्ने, नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय र शिक्षकको पुनर्वितरण गरी प्राथमिक तहमा अधिक हुने शिक्षक पदलाई कक्षा ६ देखि ८ तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना ल्याएको छ ।
त्यस्तै प्रारम्भिक बालशिक्षा(इसिडी)लाई विद्यालय शिक्षाको संरचना भित्र आबद्ध गरी बालशिक्षा शिक्षकको व्यवस्था गरिने, योग्य र मुलुक प्रति सचेत नागरिक निर्माणको लागि विद्यालय कक्षादेखि नै नागरिक शिक्षाको पाठ्क्रम सुरु गरिने,अधिकार सम्पन्न शिक्षा आयोग गठन गर्ने, केही नयाँ शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा प्राविधिक शिक्षालय संचालनमा ल्याउने लगायतका योजना नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् ।
कृषि शिक्षालाई जोड दिन कृषि क्याम्पस विस्तार गरिने, नेपाल टेलिभिजनसँग संझौता गरी शैक्षिक प्रर्वद्धनका लागि छुट्टैं च्यानल संचालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
सरकारले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालय,निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने,विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, तथा आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले देश भरका विद्यालय र क्याम्पसमा निःशुल्क ईन्टरनेट उपलब्ध गराउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
सीपमुलक शिक्षामा जोड दिने गरी नयाँ नयाँ बिषयमा प्राबिधिक शिक्षालय संचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा युवतीको अनुभवलाई प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाठ सिप परिक्षण गरी शैक्षिक प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिन सरकारको योजना रहेको छ ।
विद्यालय शिक्षालाई रोजगार–मैत्री बनाउने, विद्यालय शिक्षामा ६ वर्षे विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिन,दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको लागि सबै तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइने भएको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक र निजी विद्यालयहरू बीच शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाउने, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरी सुबिधायुक्त नमूना विद्यालय विकास गर्ने, योग्य र मुलुकप्रति सचेत नागरिक निर्माणको लागि विद्यालय कक्षादेखि नै नागरिक शिक्षाको पाठ्क्रम सुरु गरिने, विद्यालय शिक्षामा समतामूलक सहभागिताका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरूलाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिन, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय सुबिधा तथा दिवा खाजा लगायतका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी यी कार्यक्रमहरूलाई विपन्न समूहका विद्यार्थीहरूमा लक्षित गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।
सरकारले विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषय अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने, उद्यमशीलता र रोजगारी विकास गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको बिस्तार गरी सीपमूलक शिक्षामा जोड दिने,स्काउटलाई प्रभावकारी बनाउने, विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिन, स्नातकोपाधिका विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रमकै अङ्गको रूपमा इन्टर्नसिप सेवाको प्रबन्ध गरी शिक्षालाईराष्ट्र निर्माणमा आबद्ध गरिने योजना ल्याएको छ ।
शैक्षिकउन्नयनकालागिउच्चस्तरीय शिक्षाआयोग गठन गरी त्यसको सिफारिसको आधारमा समग्र शैक्षिक प्रणालीको सुदृढीकरण गरिने साथै विदुषी योगमायाआयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य आरम्भ गरिने योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
त्यस्तै खुल्ला विश्वविद्यालय लगायत दूरशिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिने,सबै जिल्लाहरूलाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिंदै आगामीवर्ष ३० जिल्लाहरूलाई साक्षर घोषणा गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।
सरकारले १ सय ३८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाका लागि ८ बुँदा छुट्याएको छ ।
२०७३ बैशाख २६ गते
