सरकारी कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई जहिल्यै प्रश्न उठ्छ–तपाईँका छोराछोरी किन सामुदायिक स्कूलमा भर्ना गर्नुहुन्न ? यसको जवाफमा कि मौनता देखाइन्छ कि त ‘पढाइ गतिलो छैन’ भन्ने वाक्य बोलिन्छ । त्यसो त, शिक्षकका पेशागत संघ–संगठन, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरु सत्ता नजिक रहँदा यसमा भरसक नबोल्नु पाए हुन्थ्यो भन्ठान्छन् भने प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा यसैलाई चर्काे एजेण्डा बनाउँछन् । खास इमान्दारी नबन्दा नै सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था लागू गर्न मन्त्रीदेखि अभियन्तासम्म चुकेका छन् ।
राजधानीकै गागलफेदीस्थित सिद्धि गणेश माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो छोराछोरी आफ्नै विद्यालयमा नपढाएको लगायत कारण देखाउँदै राहत शिक्षक उर्वसी कार्की खत्रीलाई निष्काशन ग¥यो । त्यस्तै, जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङले गत २९ मंसिरमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको समेत समर्थनमा जिल्लाभरिका शिक्षकहरुलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दियो ।
त्यसो त, पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बहसका लागि ल्याएका यस विषयलाई शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रालयकै कार्ययोजनामा समेटे । उनले सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने शिक्षक– कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्दै पुरस्कृत गर्नेसमेत घोषणा गरे । शिक्षक–कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढे उनीहरुको चासो र सहयोग बढ्ने तथा विद्यालयको शैक्षिक प्रगति हुने शिक्षामन्त्रीको दाबी छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको छोराछोरी त्यहीँ नै पढाउनुपर्ने भन्ने विषयले शिक्षामा बेला–बेला नयाँ तरङ्ग ल्याउने गरेको छ । यो विषय धेरै पहिलेदेखि उठ्ने गरेको हो तर कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन्दै आएको छ ।
थप ताजुब लाग्ने विषय त के छ भने सरकारी विद्यालयमा पढाउने गरेका शिक्षकहरुले आफैले निजी विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने गरेकाले पनि वर्षेनी सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको भर्ना अभियानसमेत प्रभावित बन्दै आएको एकथरी दाबी गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका लागि सरकारले कानून बनाएरै लागू गर्ने योजना हरेक वर्ष दोहोरिने गर्छ तर केही शिक्षकहरु भने आफूले लगानी गरेका बोर्डिङ स्कूलका लागि विद्यार्थी खरिद गर्न गाउँ–गाउँ डुल्ने गरेका दृश्यले भने विद्यालय सुधार्ने सरकारी योजनालाई गिज्याउने गरेको छ । शिक्षकहरुले नै ‘सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो शिक्षा हुँदैन, मैले त अन्तै पढाउने गरेको छु’ भन्दै अभिभावक एवं विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयतर्फ उक्साइरहेका भेटिन्छन् । यसलाई चिर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले कानून बनाएरै सरकारी तलब–भत्ता खाने सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्र्ने बताउँदै आएका छन् । यसो नगरिए सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई कार्बाही हुनेगरी शिक्षा ऐन संशोधन गर्नेसमेत उनले जिल्ला–जिल्लामा पुगेर बताउने गरेका छन् । सरकारी तलब र सुविधा लिने कर्मचारी वा शिक्षकले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए उनीहरुलाई कार्बाही तथा तलब सुविधासमेत कट्टा हुनेगरी शिक्षा ऐन संशोधन गरिने बताउँदै आएका शिक्षामन्त्री पौडेल आजभोलि भने यसबारे केही बोलिरहेका छैनन् ।
त्यसो त, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि दिएका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयको कार्ययोजनामा समेत यसलाई बहसको रुपमा अघि बढाएका थियो । तर, वर्तमान शिक्षामन्त्री पौडेलले भने यसलाई कार्यान्वयनकै तहमा ल्याएका हुन् । उनले ल्याएको १९ बुँदे कार्ययोजनामा सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउने शिक्षक–कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि पुरस्कार दिने योजना समावेश छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू पढाउन सक्षम छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश आम अभिभावकमाझ प्रवाह गरी सामुदायिक विद्यालयप्रतिको गिर्दो साख उकास्नको लागि शिक्षामन्त्रीले शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
तर, एकाथरी भने बालबालिकाले आफूले रोजेको विद्यालयमा पढ्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार भएकाले उनीहरुलाई कहाँ पढाउने भन्ने कुरा बाबा वा आमामा मात्र सीमित नभई घर परिवारको इच्छामा समेत भरपर्ने बताउँछन् । त्यसैले पनि सामुदायिकमै पढ्नुपर्छ भनेर बाध्य पारिन नहुने तर्क गर्छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेपनि तत्कालै कार्यान्वयन हुने छाँट भने देखिँदैन ।
शिक्षक–कर्मचारीहरु नै आफ्ना छोराछोरी सकभर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । मन्त्रालयको कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेबापत् के कस्तो पुरस्कार प्राप्त हुने हो, पुरस्कारको किसिम नगद हो या अन्य कुनै सुविधा हो, सो स्पष्ट भइसकेको छैन । यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले तत्कालै आफ्ना बालबालिकालाई आफैंले पढाउने स्कूलमा तत्काल भर्ना गरिहाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।
सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले अहिले करिव एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माणलगायतका शीर्षकमा सरकारले हरेक वर्ष एक खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै आएपनि परिणाम सन्तोषजनक छैन ।
कहाँबाट आयो ?
२०५५/०५६ सालतिर कम्युनिष्ट पार्टी मालेका विद्यार्थी नेता हुँदा रविन्द्र अधिकारीलगायतले सरकारी शिक्षक–कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्दै सरकारसँग माग गरेका थिए । त्यस पछि माओवादी विद्यार्थी र शिक्षकहरुले यसलाई बोकेर हिँडेका छन् । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले ०६५ मै यस विषयलाई पारित गरिसकेको छ । त्यसपछिका विभन्न बैठक र सम्मेलनहरुमा समेत उसले यस मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको छ । विप्लप माओवादी निकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले समेत यो व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो मार्गचित्रमा बहसको रुपमा अघि सारेको यो विषयलाई शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले भने सुधारको मार्गचित्रमा कार्यक्रमकै रुपमा ल्याएका छन् । मन्त्री पौडेलले आफ्नो मार्गचित्रको १२ औं बुँदामा ‘आफ्ना बच्चालाई आफैं सिकाऔंै, सिकाउन हामी सक्षम छौं’ भन्ने नारासहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन प्रोत्साहित गर्ने’ उल्लेख गरेका छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहत्का कर्मचारीहरुको आन्तरिक वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । अब यो विषय शिक्षा मन्त्रालयकै कार्ययोजनाभित्र परेको छ ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौला शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने शिक्षामन्त्रीको योजनालाई सस्तो लोकप्रियता र केटाकेटीपनको संज्ञा दिन्छन् । यो योजना मानवअधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र बालअधिकारको विरुद्धमा भएको उनको जिकिर छ । सबै सरकारी कर्मचारीले नेपालमै उत्पादन भएको सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने, गोरखापत्रमा काम गर्नेले कान्तिपुर पढ्न नपाउने भनेजस्तै गरेर यो मुद्दा अगाडि ल्याइएको निरौलाले बताए । भोलि शिक्षकका छोराछोरी सरकारी हस्पिटलमै उपचार गराउनुपर्ने भनेमा के शिक्षकले सरकारी हस्पिटलमै लाइन लाग्नुपर्ने हो त भन्दै निरौलाले प्रश्न गरे । शिक्षामन्त्री शिक्षा सुधारमा भन्दापनि शिक्षकलाई अंकुश लगाउन मात्रै व्यस्त भएको आरोप उनले लगाए । यसो कहिल्यै हुन नसक्ने उनको ठोकुवा छ । कुन विद्यालयमा पढाउने र पढ्ने भन्ने छनौट गर्न पाउनु व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक भएको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
शिक्षामन्त्रीले नै ल्याएको मन्त्रालयको कार्ययोजनमा सरकारी शिक्षक–कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने योजना कार्यान्वयनका लागि भन्दापनि सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै ल्याइएको राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सानुभाई कार्की बताउँछन् । माओवादीका मन्त्रीहरुले शिक्षा ऐन भने निजी स्कूलको पक्षमा ल्याएको र बाहिर भने सामुदायिक विद्यालयका पक्षमा बोल्ने गरेको उनको आरोप छ । ‘यदि सामुदायिक विद्यालयप्रति चिन्ता हुँदो हो त शिक्षामन्त्रीले शिक्षा ऐनम व्यवस्था गरिहाल्थे नि !’ कार्की भन्छन्, ‘हिम्मत भए नियमावलीमा ल्याएर कार्यान्वयन गरेर देखाऊन् न ।’
कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?
०६५ सालमै विस्तारित बैठकबाट पारित गरेर निरन्तर वकालत गर्दै आएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन भने यसलाई केही कार्यान्वयन भएको र केहीचाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछ । संगठनका महासचिव शंकर अधिकारी संगठनले सचिवालय सदस्यस्तरीय कर्मचारीमा लागू गरिएको जनाए । अब छिट्टै केन्द्रीय सदस्यस्तरमा पनि लागू गरिने उनले जानकारी दिए । ‘एकैचोटी कार्यान्वयन गर्न गाह्रो रहेछ । बिस्तारै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लग्नेछौं,’ अधिकारीले भने ।
निरन्तर यस विषयलाई उठाउँदै आएकोमा माओवदी केन्द्र हाल सरकारमा छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री माओवादीकै छन् । तर सरकार बाहिर रहँदा जस्तो चासो र कार्यान्वयनका लागि तदारुकता माओवादीले देखाउँन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका शिक्षा विभागका सदस्य एवं शिक्षक फ्याक्सन इन्चार्ज पुष्पविक्रम मल्ल यो विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको बताउँछन् । त्यो लागू नगरी नहुने विषय भएपनि तत्कालै कार्यान्वयन हुने स्थिति भने नभएको उनी बताउँछन् । ‘हामी त मुलुकभर एकैखाले शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ भनेर लागेका छौं, त्यसको आधार पनि यो हुन सक्छ । यसलाई विस्तारै लागू गर्ने प्रक्रियामा हामी छौं,’ मल्लले भने ।
माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपाने पनि यस विषयमा बोल्न जति सहज छ, कार्यान्वयनमा त्यति नै जटिल रहेको स्वीकार्छन् । ‘हामीले पनि केन्द्रीय सदस्यसम्मका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको धेरै भइसकेको छ तर पूर्ण रुपमा लागू गर्न सकेका छैनौं,’ न्यौपानेले भने, ‘आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भने कडाइका साथ लागू गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।’
दलहरुले कार्यान्वयन गर्न चाहे ठूलो समस्या नरहेपनि उनीहरुले राजनीतिक ‘स्ट्यान्ड’का रुपमा मात्रै ल्याउने गरेकाले यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । ‘हुनुपर्ने यही हो तर लागू कसले गर्ने भन्ने चिन्ता मात्रै हो,’ उनले भने ।
तर, गागलफेदीस्थित सिद्धि गणेश माविका विव्यस अध्यक्ष राजकुमार थापा भने इच्छा र प्रतिबद्धता भए शिक्षक–कर्मचरीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन खासै समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘हामीले गरेर देखाएका छौं, हाम्रा विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी, विव्यसका सबै सदस्यहरुका छोराछोरी पढ्छन्,’ उनले जानकारी दिँदै भने, ‘शुरु–शुरुमा कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएपनि छोराछोरी विद्यालयमा नल्याउने शिक्षकलाई पढाउनै नदिने भनेपछि सबैले ल्याए ।’
खोटाङका जिशिअ ज्ञानमणि नेपाल पनि सरकारी विद्यालय सुधार्न शिक्षकहरु प्रतिबद्ध भए र उनीहरुलाई आफ्नो ज्ञान एवं सिकाइप्रति विश्वास भए यो लागू गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘कि स्वघोषित रुपमा शिक्षकहरुले आफूलाई अयोग्य घोषित गर्नु प¥यो । हामीले बोर्डिङमा जस्तो पढाउन सक्दैनौं भन्नु प¥यो । होइन भने छोराछोरी पनि आफू कार्यरत विद्यालयमा ल्याउनु प¥यो,’ नेपालले भने । जो शिक्षक आफ्ना छोराछोरी आफूले पढाएको विद्यालयमा ल्याउँदैनन्, तिनलाई सरुवा गरिदिने उनको भनाइ छ । यो लागू गराएरै छाड्ने उनले प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या
शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनेबित्तिकै स्तर सुध्रन्छ भन्नेचाहिँ सही होइन भन्छन् नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा । आफू शुरुमा शिक्षक हुँदा अविवाहित रहेको ५ वर्ष पछि विवाह गरी छोरा स्कूल पढ्ने थप पाँच वर्ष उमेर सम्ममा आफूले १० वर्ष पढाइसकेको र पछि छोरा पढेपनि खासै शिक्षण सिकाइमा परिवर्तन नआएको उनी बताउँछन् ।
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी राज्यले चाहे यो विषय नियम बनाएर लागू गर्न सक्ने बताउँछन् । अधिकांश विद्यार्थीको पढाइ कमजोर हुनु भनेको राज्य कमजोर हुनु हो भन्दै सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा भएको खर्बौं बजेटको प्रभावकारिताका लागि र जनताको खातिर कठोर निर्णय गर्न सक्ने भण्डारी बताउँछन् । यो विषयलाई अनिवार्य गर्दा पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा खासै समस्या नरहेको उनको तर्क छ ।
एकातिर व्यक्तिको स्वतन्त्रता र बालअधिकारको कुरा उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कस्ता शिक्षक र कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्ने अन्यौल भेटिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकका छोराछोरी मात्रै सरकारी विद्यालयमा कि निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकका पनि ? के सेन्ट जेभियर्स, रातो बंगला, सेन्ट मेरिज, लिटिल एन्जेल्सका शिक्षकले पनि छोराछेरी सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने हो ? सरकारी अनुदान लिने धार्मिक विद्यालयहरु गुरुकुल, मद्रसा र गुम्बाका शिक्षकहरुले आफूले अध्यापन गराइरहेका विद्यालयमा छोराछोरी पढाउलान् ? मद्रसाका हिन्दू धर्म मान्ने शिक्षकहरुले त्यहाँ नै छोराछोरी पढाउन सहज होला ? विदेशमा छोराछोरी अध्ययन गराइरहेका शिक्षकहरुले के गर्लान् ? जस्ता धेरै प्रश्नहरु भने बाँकी नै छन् । किनभने कानूनमा आए त सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जहाँका शिक्षकले सन्तान सरकारीमै पढाउँछन्
काठमाडौं मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई निजीबाट निकालेर आफैकहाँ पढाएका छन् । सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि पहिले निजी विद्यालयमा छोरीछोरी पढाउने गरेका शिक्षकले पछि आफ्नै स्कूलमा अतिरिक्त क्रियाकलाप, कम्प्यूटर शिक्षा, अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन भएपछि निजीबाट झिकेर सरकारीमा राख्न थालेका हुन् । रामेछापको मन्थली उच्च माध्यमिक विद्यालयले पनि तीन वर्ष अघि नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी र शिक्षकका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बजेट र विद्यार्थीको संख्या उल्टो गतिमा
०६२ मा एक जना विद्यार्थीबराबर खर्च हुने २ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँको लागत बढेर यस वर्ष १६ हजार पुगेको छ । शिक्षाको बजेटको झन्डै ८५ प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुन्छ । २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका करिव दुई लाख शिक्षकको तलब–भत्तामा मात्रै ५८ प्रतिशत जान्छ । यो लगानी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका निम्ति गरिएको हो । २०६७ मा सामुदायिक विद्यालयमा ६५ लाख विद्यार्थी थिए । यस वर्ष ५९ लाख १९ हजारमा झरेको छ ।
शिक्षकले किन रुचाएनन् सामुदायिक विद्यालय ?
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु माथिल्लो वर्गसँग मिल्न आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कूलमा भर्ना गर्ने गरेको बताउँछन् । एकाधलाई छाडेर निजी विद्यालयमा माथिल्लो वर्गकाले र सरकारीमा तल्लो तहकाले आफ्ना छोराछोरी पढाउने भन्दै आफूलाई पनि माथिल्लो कोटीको देखाउन शिक्षकले निजीमा पढाउने गरेको उनको तर्क छ ।
‘अनि आफ्नोभन्दा तल्लो वर्गका अभिभावकका बालबालिकालाई हेप्छन् । वास्ता गर्दैनन् । विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकका अगाडि फूर्ति लगाउन थाल्छन् । तिनै गरीब बालबालिका सरकारी विद्यालयमा आएका कारण उनीहरुले रोजगारी पाएका छन् भन्ने भूलेका छन्,’ कोइरालाले भने– ‘मध्यम वर्गका मानिसको चरित्र शिक्षकहरुमा प्रवेश गरेको छ ।’ उनका अनुसार एकै शिक्षक निजीमा गएर पढाउँदा त्यहाँको नतिजा राम्रो आउने र सामुदायिकमा पढाउँदा नराम्रो परिणाम आउनु पनि त्यही मध्यम वर्गीय चिन्तन हो । शिक्षक निजी विद्यालयमा पढाउन जाँदा माथिल्लो वर्गसँग मिल्न खोज्ने र राम्रो पढाउने साथै सामुदायिकमा जाँदा गरीबका छोराछोरीलाई हेपेर राम्रो पढाउदैनन् ।
सामुदायिकमै पढाउन अदालतको आदेश
भारतको एक अदालतले डेढ वर्ष पहिले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । भारतको इलाहाबाद उच्च अदालतले सम्पूर्ण सरकारी तलब सुविधा खाने कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा प्राथमिक तहमा पढाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । फैसला पछि उत्तरप्रदेश राज्यका सम्पूर्ण सरकारी सुविधा लिने मन्त्री, सांसद, विधायक, डाक्टर, वकिल, कर्मचारी शिक्षकहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको थियो । उनीहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
सुल्तानपुर जिल्ला लम्भुवा तहसील निवासी पाण्डेपुर प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक पाठक सरकारी विद्यालयको अवस्था बिग्रिएको र यसको सुधारका लागि सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा सोही विद्यालयमा पढाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दाको फैसला गर्दै अदालतले सो आदेश जारी गरेको थियो । फैसलाबाट आगो बनेको सरकारले मुद्दा दायर गर्ने शिक्षक पाठकलाई जागीरबाटै बर्खास्त गरेको थियो । विना जानकारी १२ दिनसम्म विद्यालयमा गैरहाजिर भएको आरोप लगाउँदै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उनलाई जागिरबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
सरकारी विद्यालयमा कुशल र योग्य शिक्षकहरुको उपस्थिति छ । पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था छ । भौतिक संरचनाहरुको उस्तो अभाव छैन । तर पनि शिक्षक स्वयंबाट किन विश्वास गरिँदैन त ?
मन्त्रालय नै अन्योलमा
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयको कार्ययोजनामा यो विषय समावेश गरेपनि यसको कार्यान्वयनबारे मन्त्रालय नै अन्यौलमा देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले हालसम्म सिन्को भाँचेको छैन । मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल कार्ययोजनामा यसलाई अनिवार्य भन्दापनि स्वेच्छाले प्रोत्साहनको रुपमा ल्याइएकाले यसबारे मन्त्रालयले खासै तयारी नगरेको बताउँछन् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भने शिक्षा विभाग मार्फत् सूचना संकलन गरेर त्यस्ता शिक्षक–कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ । शिक्षा नियमावलीमा समेत यस विषयलाई समावेश गर्न खोजिएकाले नियमावली नआइ थप केही भन्न नसकिने अर्यालले बताए । नियमावलीमा आए थप विशेष कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ ।
२०७३ पुस २०
