२०७६ असोज २ गते

ऐन,नियम, सर्वोच्चको आदेश र विगतको आफ्नै पत्र लत्याउँदै अर्थलाई शिक्षा मन्त्रालयको पत्र

कानूनी राज्यकै उपहास

 

 

सूर्यकुमारी सुवेदी

 


काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा कार्यरत पियन, पालेहरुको स्वीकृत दरवन्दी नै नभएको साथै, उनीहरुलाई पेन्सन नभई अस्थायी शिक्षक समान सुविधा दिएर बिदा गर्नुपर्ने व्यहोरा सहितको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।


मन्त्रालयले संशोधित शिक्षा ऐन, सर्वोच्च अदालतको आदेश र यस अघि आफैले पठाएको पत्रको विपरीत अर्थ मन्त्रालयलाई नयाँ पत्र पठाएको हो ।


मन्त्रालयले २०३८ र २०३९ मा आफैले विद्यालय पियनको दरवन्दी वितरण गरेको भएपनि त्यसलाई लुकाएको छ । पत्रमा मन्त्रालयले नभई जिल्ला शिक्षा समितिको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफैले तलवसुविधा दिने गरी मात्र विद्यालयमा पियन पालेहरुको नियुक्ति भएको जनाएको हो । शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीहरुको स्थायी प्रक्रिया र मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको सुविधा दिने स्पष्ट लेखिएपनि मन्त्रालयले ऐन विरुद्ध अस्थायी शिक्षकहरुलाई दिए समान सुविधा दिन सकिने भन्दै काइते दावी सहितको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।


अर्थ मन्त्रालयले २५ माघ २०७४ मा पठाएको विद्यालय कर्मचारहिरुको दरवन्दी विवरण, नियुक्तिका प्रकार र उनीहरुलाई पेन्सनसुविधाका लागि चाहिने वजेट कति हो भनेर पठाएको पत्रको जवाफ यही बैशाख १३ गते पठाउने क्रममा सो कुरा उल्लेख गरेको हो ।


पत्रमा के छ ?
पत्रमा मन्त्रालयले विगतमा कुनै दरवन्दी वितरण नगरेको साथै, शिक्षा ऐन तथा तत्कालीन शिक्षा नियमावली बमोजिम जिल्ला शिक्षा समितिले आ–आफ्नो जिल्लाका केही विद्यालयहरुमा कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गरी सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थानीय स्रोतबाटै तलब भत्ता खाने गरी नियुक्ति गरेको र अधिकांश विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै स्रोतको व्यवस्था गरी कर्मचारी नियुक्ति गरी कामकाजमा लगाइएको अवस्था रहेको छ स्पष्ट पारिएको छ । साथै, अस्थायी शिक्षकलाई सेवाबाट अलग हुँदा सुविधा दिनका लागि गरिएको आधारलाई नै आधार मानी विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने दावी गरिएको छ । साथै, उनीहरुलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको अनुदान मात्रै उपलब्ध गराइने जिकिर गरिएको छ ।

यस अघिको पत्रमा के थियो ?
यस अघि पनि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधाकासम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । शिक्षाले ६ चैत्र २०६३ मा लेखेको पत्रमा विद्यालय कर्मचारीहरु जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको विज्ञापनमा प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण भइ जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियुक्ति पाएकाले उनीहरुलाई स्थायी शिक्षक सरह सेवा, सुविधा र पेन्सन दिइनुपर्ने उल्लेख छ । पत्रमा, यस सम्बनधमा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको राय माग गरिएकोमा उक्त मन्त्रालयको २० फागुन २०६३ को च.न.ं १७९ को पत्रबाट सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दीमा नियुक्ति भएका कर्मचारहिरुलाई पेन्सन, उपदानलगायतका सुविधाबाट बञ्चित गर्नु न्याय संगत नभएकाले नीतिगत निर्णय र कानूनी व्यवस्था गरी उनीहरुलाई पेन्सन लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने राय प्राप्त हुन आएको जिकिर गरिएको थियो ।


त्यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पेन्सन लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अधिराज्यभर सार्वजनिक विद्यालयमा करीव अठ्ठाइस हजार कार्यरत रहेका छन्, जसमध्ये प्रति प्रावि एक पियन, प्रति निमावि एक पियन र एक खरिदार तथा प्रति मावि दुई पियन र एक खरिदार र एक नासु गरी करिव तेत्तीस हजार कर्मचारी रहने र उनीहरुलाई पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिन वार्षिक ६ अर्ब खर्च लाग्ने पत्र अर्थ मनत्रालयमा पठाएको थियो ।


के साच्चै नै दरबन्दी नभएको हो ?
शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा स्वीकृत दरवनदी नै नभएको बताएपनि मन्त्रालय आफैले आफैंले समेत विगतमा विद्यालयका पियन–पालेहरुको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । आजभन्दा ३६ वर्ष अगाडि तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय स्वयंले ११ मंसिर २०३८ मा चलानी नम्बर ९४८ र ७ पुस २०३९ मा चलानी नम्बर १०२२ बाट विद्यालयहरुमा पियन र पालेको दरबन्दी सिर्जना गरेर वितरण गरेको थियो । मन्त्रालयले त्यतिबेला देशभरीको विद्यालयको हिसाब गरी दिनुपर्ने पियन र पालेको दरबन्दी एकिन गरी जिशिकामार्फत् १२ हजार सात सय ५० बढी पियन पालेको दरबन्दी दिएको थियो । सो दरबन्दीमा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग स्वयं वा उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका निकायबाट विज्ञापन भई पाले पियनहरु नियुक्ति भएका थिए । यसरी शिक्षा मन्त्रालयले सिर्जना गरेको दरबन्दीमा त्यतिबेला १२ हजार सात सय ५० बढी पियन– पाले नियुक्ति भएका थिए । तर, यस विषय शिक्षा मन्त्रालयले मात्रै होइन, शिक्षा विभाग, शिक्षकका विभिन्न संघ–संगठनसहित विद्यालय कर्मचारीका संघ, युनियन, परिषद् र लेखापालहरुले समेत लुकाउँदै आएका छन् ।


शिक्षा विभागले कर्मचारी दरबन्दी छैन भनेपछि विद्यालयका पियन र पालेहरु आफैंले २०६५/०६६ मा मन्त्रालयले सिर्जना गरेको दरबन्दी विवरणको प्रमाण विभागमा पेश गरेका थिए । पछि उनीहरुले सोही दरबन्दी विवरणसहित सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरे । २० मंसिर २०६४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश मीनबहार रायमाझीको इजलाशमा यसै विषयमा बहस चलिरहँदा विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष बहादुर खड्काले बीचमै उठेर पियन र पालेको दरबन्दी नै नभएको बताएपनि पछि विद्यालय कर्मचारीहरुले दरबन्दी विवरण नै अदालतमा पेश गरेपछि मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।


शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरबन्दी नै छैन भनेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्र लेखेपछि १६ साउन २०६५ मा विद्यालय कर्मचारीहरु स्वयंले दरबन्दी विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । शान्ति विद्यागृह मावि लैनचौर काठमाडौंका लेखापाल सुशीला देवी शर्मा र नमूना मच्छिन्द्र मावि लगनखेल ललितपुरका पियन शंकरबहादुर कुमालले कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरबन्दी विवरण मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।


उनीहरुले जिल्ला शिक्षा समिति ललितपुरले २०३० माघ २६ गते प्रशासन सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, पियन र स्वीपर गरी १३३ दरबन्दी सिर्जना गरेको, जिल्ला शिक्षा समिति मकवानपुरले २०३२ मंसिर ८ गते लेखापाल–४, मुखिया–१३, बहिदार–६, पियन १५४ गरी १७७ दरबन्दी सिर्जना गरेको विवरण मन्त्रालयमा बुझाएका थिए ।


यसैगरी, जिल्ला शिक्षा समिति सिन्धुलीले २०३२ जेठ २२ गते कमला माविका लागि क्लर्क–२ र पियन २ जना, प्रगतिशिल मावि र कुशेश्वर मावि दुम्जाका लागि क्लर्क र पियन १/१ जना र सम्पूर्ण निमाविका लागि १/१ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो ।


जिल्ला शिक्षा समिति भक्तपुरले २०३१ ज्ेठ २ गते खरिदार–६, मुखिया–१९ र पियन ४५ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको साथै, जिल्ला शिक्षा समिति महोत्तरीले लक्ष्मीचण्डी व्या.मावि जलेश्वरका लागि लेखापाल–२, पियन–३ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको विवरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । यस्तै, जिल्ला शिक्षा समिति काठमाडौंले २०३३ भदौ १६ सम्ममा माविमा कर्मचारी –७०, निमाविमा–५ र प्रावि तहमा १० गरी ७० जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । जिल्ला शिक्षा समिति झापाले कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेबमोजिम जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगले २०३० सालमा खरिदार–१५, मुखिया–२९ र २०३१ सालमा खरिदार–३, मुखिया १० जनाको आयोग लिइ विभिन्न विद्यालयमा नियुक्ति भएको विवरणसमेत मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । विद्यालय कर्मचारीहरुले यही कर्मचारी विवरण २० साउन २०६५ मा शिक्षा विभागमा समेत बुझाएका थिए ।


कति छ दरबन्दी ?
शिक्षा मन्त्रालयले ११ मंसिर २०३८ मा च।नं। ९४८ बाट सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिहरुलाई विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी वितरण गरेको थियो ।
त्यतिबेला नवलपरासी जिल्लामा वितरण भएको २६ दरबन्दी ३० मंसिर २०३८ मा जिल्ला शिक्षा मितिले जनज्योति प्रावि प्रतिनगरसमेत २६ विद्यालयलाई वितरण गरेको थियो । सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिले चितवन जिल्लामा वितरित ३० दरबन्दी ६ माघ २०३८ मा रा.प्रा.वि भरतपुर समेत ३० विद्यालयलाई, पर्सामा वितरित २४ दरबन्दी ०५ वैशाख २०३९ मा रा.प्रा.वि ठोरीसमेत २४ विद्यालयलाई, झापा जिल्लामा वितरित ३३ दरबन्दी २६ मंसिर २०३८ मा अरुणोदय प्रावि गरी ३३ प्राविलाई वितरण गरिएको थियो ।


यसैगरी, तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृत मन्त्रालयले ७ पुस २०३९ मा पनि च.नं. १०२२ बाट सिर्जना गरी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिलाई विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी उपलब्ध गराएको थियो । त्यतिबेला बर्दिया जिल्ला शिक्षा समितिलाई उपलब्ध गराइएको २४ दरबन्दी ०९ माघ २०३९ मा भिमसेन प्रावि कोइलीसमेत २४ प्राविमा वितरण गरिएको थियो ।


त्यसैगरी, मकवानपुरमा वितरित ६९ दरबन्दी १६ पुस २०३९ मा सरस्वती प्रावि देउखेलसमेत २४ प्रावि र १९ माघमा जनकल्याण प्रावि फापरवारी समेत २० प्रावि र ४ जेठ २०४० मा अरनिको प्रावि ज्यामिरे गरी १५ प्राविलाई वितरण गरिएको थियो । रौतहटमा वितरण गरिएको ५१ दरबन्दी जिल्ला शिक्षा समितिले १० असार २०४० मा प्रावि गैंडाटार समेत ५१ प्राविलाई वितरण गरेको थियो ।


यसैगरी, मिति र च.नं. नखुलेको पत्रबाट समेत जिल्ला शिक्षा समितिहरुलाई विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी वितरण भएको पाइएको छ ।जसबाट नवलपरासीलाई वितरित ५१ दरबन्दी २३ पुष २०३९ मा जिल्ला शिक्षा समितिले महेन्द्र अपग्रड प्रावि सरावल र बालकल्याण प्रावि डण्डा समेत ५१ प्राविलाई, चितवनमा वितरित ७० दरबन्दीमा जिल्ला शिक्षा समितिले ७ मंसिर २०३९ मा रा.प्रा.वि. रमाइलो डाँडा समेत ६२ प्रावि र १८ मंसिरमा प्रावि कापे समेत ८ प्राविमा विरण गरेको थियो ।


मकवानपुरमा वितरित २० दरबन्दी जिल्ला शिक्षा समितिले १५ माघ २०३८ मा प्रावि डाँडाखर्क समेत १४ प्रावि र १२ वैशाख २०३९ मा चण्डिका प्रावि शिखरकटेरी समेत ६ प्राविमा वितरण गरिएको थियो । यसैगरी, पर्सा जिल्लामा वितरित ५० दरबन्दी ४ चैत २०३९ मा काभे्रमा वितरित ११५ दरबन्दी १६ कार्तिक २०४०मा जिल्ला शिक्षा मितिबाट वितरण भएको थियो ।


यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयबाहेक जिल्ला शिक्षा समितिहरुले समेत लेखापाल र पियनको दरबन्दी सिर्जना गरी वितरण गरेका थिए । जिल्ला शिक्षा समिति नवलपरासीले ५ चैत २०३५ मा ३२ दरबन्दी, ललितपुरले २६ माघ २०३५ मा १३३ दरबन्दी, मकवानपुरले ८ मंसिर २०३२ मा १७७ दरबन्दी, झापाले २०३०/०३१/०३२ मा ७४ दरबन्दी र काभ्रेमा २६ मंसिर २०२९ मा आजाद मावि बनेपालगायतका विद्यालयहरुमा ना।सु।, खरिदार, मुखिया, पियन, लेखापाल, चौकीदार, कुचीकार, पियनको दरबन्दी सिर्जना गरी वितरण गरेका थिए ।


जिल्ला शिक्षा समिति भक्तपुरले २ जेठ २०३१ मा खरिदार–६, मुखिया–१९ र पियन–४५ दरबन्दी सिर्जना गरेको, महोत्तरीले ५, सिन्धुलीले १०, काठमाडौंले १६ भदौ २०३३ मा माविमा ७०, निमाविमा ५ र प्राविमा १० गरि ८५ दरबन्दी सिर्जना गरेर वितरण गरेको पाइएको छ । यो त हामीलाई प्राप्त सूचना मात्रै हो । यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला शिक्षा समितिले सिर्जना गरेका हजारौं स्थायी दरबन्दी देशभरका विद्यालयहरुमा वितरण भएका पाइन्छ ।

 

 

Comments: