काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण कम भएका जिल्लाका विद्यालय सुचारु गर्ने प्रस्ताव सिसिएमसीमा लाने तयारी गरेका छन्। ‘असार १ गतेदेखि सुरु भएको वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक समीक्षा बैठकमा बिहीबार मन्त्री पोखरेलले सो प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको जनाएका हुन्।
मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले बैठकमा सहसचिवहरूले स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण नभएका जिल्लामा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने रिपोर्ट दिएको जनाए। ‘हिमाली जिल्लाहरू कोरोना शून्य रहेकाले स्थानीय तहले आ–आफ्ना क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छलफलमा सहसचिवले राख्नुभएको थियो,’ स्वकीय सचिव केसीले भने।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले विद्यालय सञ्चालन गर्नेसहितका सुझावलाई समेटी नयाँ प्रस्ताव बनाउनेछ। उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयले सिसिएमसीमा लानेछ। मन्त्री पोखरेलले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनबारे रिपोर्ट लिन सातै प्रदेशमा सहसचिवलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए।
६ महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो
कोरोना भाइरसका कारण चैत ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउन भएसँगै सबै शैक्षिक संस्था ठप्प छन्। सरकारी विद्यालय तहका एक लाख ५५ हजार शिक्षक घरै बसे। विद्यालयका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नजनाए पनि सरकारले घरमै बसाएर उनीहरूलाई लकडाउन अवधिको अर्थात् चैतदेखि असारसम्मको चार महिनाको तलबभत्ता गरी २२ अर्ब १५ करोड ३८ लाख ८६ हजार एक सय ५३ रुपैयाँ निकासा गरेको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत अर्जुन ढकालले यो वर्ष एक लाख ५५ हजार शिक्षकको तलब, पोसाक र महँगी भत्ता गरी कुल ७२ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको जानकारी दिए। ‘बजेट आउना साथ केन्द्रले शिक्षकको तलबभत्ता निकासा गरी स्थानीय तहमा पठाइदिन्छ,’ अधिकृत ढकालले भने, ‘महँगी भत्ता २ हजार, हिमाली जिल्लामा पोसाक भत्ता १५ हजार र अन्य जिल्लामा १० हजारका दरले रकम निकासा भएको छ।’
सरकारी विद्यालयका शिक्षकले यसरी कामै नगरी प्रतिमहिना ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाइरहे पनि निजी विद्यालयका शिक्षकले भने फागुनदेखिकै तलब पाएका छैनन्। निजी विद्यालयले वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर शिक्षकहरूलाई खटाइरहेको छ तर पारिश्रमिक नदिएकाले निजी विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले पछिल्लो विषम परिस्थितिमा तलब नदिनुका साथै स्कुलहरूले धमाधम शिक्षक निष्कासन गरेर अमानवीय व्यवहार गरेको बताए। हाल देशभरिका निजी विद्यालयले एक सयभन्दा बढी शिक्षकलाई निष्कासन गरिसकेको तथ्यांक इस्टुलाई प्राप्त भएको अध्यक्ष थापाले जनाए। ‘हामी निजी विद्यालयका शिक्षक विषम परिस्थितिमा सुरुदेखि नै पठनपाठनमा सक्रिय भए पनि देशभरिका ९० प्रतिशत विद्यालयले शिक्षकलाई तलब दिएका छैनन्,’ उनले थपे, ‘कोरोना कहरको बेलामा शिक्षकको समस्यामाथि मलमपट्टी लगाउनुपर्नेमा निजी विद्यालयले अढाई लाख शिक्षक–कर्मचारीले गरेको कामको पारिश्रमिक नदिनुजस्तो निन्दनीय कार्यको इस्टु घोर भत्र्सना गर्दछ।’
त्यस्तै, इस्टुका उपाध्यक्ष नारायण पौडेलले निजी विद्यालयका शिक्षकले वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षामा सहभागी भई पठनपाठन गराइरहेकाले अभिभावकले पनि अनिवार्य शुल्क तिर्नुपर्ने र विद्यालयले पनि नियमित तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। इस्टुले यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय, निजी विद्यालयलगायत सबै सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराए पनि निजीका शिक्षकले अझै ५ महिनादेखिको तलब नपाएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए।
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
