काठमाडौं। नेपालको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ । साक्षरता दर बितेको १० वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विस्तृत प्रतिवेदनअनुसार ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कूल जनसंख्याको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेको छ । पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको ६९.४ प्रतिशत छ ।
जबकि २०६८ को जनगणनाअनुसार कूल साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो । पुरुषको ७५.१ र महिलाको साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत थियो ।अर्थात् साक्षरता दर विगत १० वर्षमा प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशतका दरले मात्रै बढेको पाइएको हो ।
उता, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भने १५ वर्ष देखि ६० वर्ष उमेरसमूहका ८५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भइसकेका दाबी गर्दै आएको थियो । यस पटकको जनगणनामा कम्तीमा ८५ प्रतिशत साक्षरता दर नाघ्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो ।
जनगणनाको नतिजाले भने देशका ५ वर्ष वा सो भन्दा माथिल्लो उमेरका कुल २,६६,७५,९७५ जनसंख्यामा २,०३,४१,६२३ जना (७६.२ प्रतिशत) पढ्न र लेख्न दुबै जान्ने देखाएको हो ।
प्रदेशगत आधारमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै साक्षरता दर रहेको छ । बागमती प्रदेशमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा माथिल्लो उमेरका जनसंख्याको ८२.१ प्रतिशत साक्षर रहेका छन् । पुरुषको साक्षरता दर गण्डकी प्रदेशमा उच्च रहेको छ । मधेश प्रदेशमा सबै भन्दा कम साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत रहेको छ । पुरुष र महिलाको साक्षरता दर समेत मधेश प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम रहेको छ ।
सबै जिल्लाहरुमा ५५ प्रतिशत भन्दा धेरै साक्षरता दर देखिएको छ । काठमाडौ जिल्लामा सबैभन्दा वढि ८९.२३ प्रतिशत र रौतहट जिल्लामा सबैभन्दा कम साक्षरता दर ५७.७५ प्रतिशत रहेको छ । पुरुष र महिलाको साक्षरता दर पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौं जिल्लामा क्रमशः ९४.१९ प्रतिशत र ८४.१६ प्रतिशत रहेको छ । रौतहट जिल्लामा भने महिला र पुरुष दुवैको साक्षरता दर अन्य सबै जिल्लाहरुको भन्दा कम रहेको छ ।
दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सुरु भएको साक्षरता कार्यक्रम १४ वर्ष बित्दासम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । करिब ७८ लाख जनसंख्यालाई साक्षर बनाउने लक्ष्यका साथ अभियान शुरु भएयता झण्डै १० अर्ब खर्च भएको छ, तर दर्जन बढी जिल्ला साक्षर घोषणा हुन अझै बाँकी छ । साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा समेत प्रभावकारी रुपमा पोस्ट साक्षर तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम नहुँदा साक्षर व्यक्तिसमेत निरक्षर हुन थालेका हुन् ।
सरकारले पहिलो पटक आ.व. २०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने कुरा गर्यो । त्यसको चार वर्षपछि फेरि २०६९/७० को बजेट भाषणको ६७ नम्बर बुँदामा साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरियो । त्यसैको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षभित्र देश साक्षर हुने दाबी गर्यो । त्यो दाबीले पनि हावा खायो । सरकार रोकिएन, फेरि २०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रममा साक्षर नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइने जिकिर गर्यो । त्यसको चार वर्ष पछि २०७५/७६ को बजेट भाषणको बुँदा नम्बर ४१ मा फेरि दुई वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने कुराले निरन्तरता पायो ।
अझ त्यतिबेला यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने बुँदा थपियो । फेरि अर्को वर्ष पनि सोही नारा दोहोरियो । आ.व. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमको ९९ नम्बर बुँदामा पनि आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भनेर घोषणा गरियो । दुईवर्ष पछि फेरि सरकारले साक्षर नेपालको नारा घन्कायो । आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा साक्षर नेपाल बनाउने कुरा दोहोर्याइयो । तर, सरकारका दुइवर्षे कुरा आजसम्म पुरा हुन सकेन । तर, सरकारले अहिले पनि यो दुई वर्षे नारा छाडेको छैन ।
