काठमाडौं। नेपालका १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरसमूहका ८५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर बनेका छन् । सरकारले यही उमेर समूहको साक्षरता दरका आधारमा स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्दै आएको छ ।
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ । जसमध्ये समग्रमा ७८ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेका सरकारी तथ्यांक छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भने १५ वर्ष देखि ६० वर्ष उमेरसमूहका ८५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भइसकेका जनाएको छ ।
केन्द्रको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाकाअनुसार देशका ६ वर्ष माथि उमेरका ७८ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भइसकेका छन् । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ९२ प्रतिशत र १५ वर्षमाथि उमेर समूहका ५८ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएका शाखाका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले जानकारी दिए ।
३ प्रदेश साक्षर, २ घोषणाको तयारीमा
हालसम्म सातमध्ये बागमती र गण्डकी प्रदेश साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । प्रदेश १ का सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भएर घोषणा मात्रै हुन बाँकी छन् । अहिले लुम्बिनी प्रदेशको एक, सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुई जिल्ला पनि केही दिनमा साक्षर घोषणा गरि थप दुई प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने निर्देशक ढकाल बताउँछन् ।
२ प्रदेशलाई २ वर्ष भित्र साक्षर बनाइने
अहिले कर्णाली प्रदेशको पाँच जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । यस्तै मधेश प्रदेशका आठै वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । तर, यी दुई प्रदेशलाई पनि दुई वर्ष भित्र साक्षर बनाइ नेपाललाई नै साक्षर घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।३–४ महिना अभियान चलाउँदा पनि साक्षर नभएपछि विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी परिचालन गरेर एक महिनामै साक्षर बनाउने सरकारको योजना छ । पहिलो वडामा भएका निरक्षरको वास्तविक संख्या पत्ता लगाउने र विद्यार्थीलाई एकमहिने परियोजना कार्य दिएर साक्षर बनाउन लगाउने सरकारको तयारी देखिन्छ । दुई वर्षभित्र विद्यार्थी र शिक्षक परिचालन गरेर निरक्षरता उन्मूलन गरिने निर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहसँग साझेदारी
गतवर्षसम्म साक्षरता अभियानका लागि स्थानीय तहलाई २ देखि ७ लाखसम्म दिने गरिएको थियो । तर प्रभावकारी नभएपछि यो वर्ष देखि स्थानीय तहमा बजेट पठाउन बन्द गरिएको छ । विगतमा गएका वजेट कतिपयमा फ्रिज हुने र खर्च गर्नेले पनि यतिजनालाई साक्षर बनायौं भनेर प्रतिवेदन नदिएपछि बजेट दिन बन्द गरिएको हो । अब काम गर्न चाहनेलाई योजनासहित बजेट मागेपछि मात्रै रकम दिने केन्द्रको रणनीति छ । यो वर्ष केन्द्रमा साक्षरताका लागि कुल ५ करोड बजेट रहेको छ । साक्षरताको प्रस्तावना पेश गर्ने स्थानीय तहलाई अहिले संघीय सरकारले साक्षरता कार्यक्रमका लागि वार्षिक दुईदेखि सात लाख रुपैयाँ र त्यसमा पनि प्रोत्साहनस्वरूप १ देखि १० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीय तहले पनि यस सम्बन्धमा बजेट छुट्याएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् लागत साक्षेदारीमा साक्षरता अभियान अगाडि बढाउन लागिएको केन्द निर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।
साक्षरताको सर्टीफिकेट
यसअघि सरकारले निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाइ सकेपछि उनीहरुका लागि पोष्ट साक्षरता, जीवनपर्यन्त सिकाइलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । अब भने त्यो नगरी निरक्षर साक्षर बनाएर उनीहरुको साक्षरताको योग्यताअनुसार सर्टीफिकेट दिने सरकारको तयारी देखिन्छ । अर्थात्, साक्षरता अभियान पछि सरकार पोष्ट साक्षरता र जीवनपर्यन्त शिक्षा अभियान भन्दा पनि राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ । केन्द्रका निर्देशक ढकालकाअनुसार शिक्षाका ८ लेभल तय गरी साक्षर हुनेहरुलाई योग्यता अनुसारको लेभल सर्टिफिकेट दिने सरकारको योजना छ ।