२०७४ साल असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन व्यवस्थापिका संसद बैठक राति अवेर सम्म चल्यो । पहिलो चरणमा बैठकले लामो समयसम्म पारित गर्न बांकी करिब आधा दर्जन विधेयक माथि छलफल र टुङ्गो लगाउने काम गर्यो । दोस्रो चररणको बैठक रातिको समयमा शिक्षा ऐन २०२८ नवौं संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि परेका संशोधन प्रस्ताव उपर छलफल शुरु गरियो ।
संशोधनकर्ता वक्ता माननीयहरुले शिक्षा ऐन नवांै संशोधनको व्यापक विरोध गरे । विशेषगरी माननीय गगन थापा, मा. राधेश्याम अधिकारी, र मा. रविन्द्र अधिकारीले यो विधेयक अन्यायपूर्ण भएकोले सदनबाट पारित गराउन नहुने जिकिर गरे ।
खास गरी माननीय गगन थापाले शिक्षा ऐन नवांै संशोधनबाट ८२ प्रतिशत बालबालिकाको भविश्य अस्थायी शिक्षकले बर्बाद गरिरहेका छन् र अझै तिनलाई स्थायी गर्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो अन्याय गरिबका छोराछोरीलाई अरु केहि हुनै सक्दैन भन्नेमा जोड दिए ।
उनको भनाई सुन्ने सबैले पक्कै पनि सार्वजनिक शिक्षा बिगारेको अस्थायी शिक्षकले नै हो र यिनीहरुलाई विद्यालयबाट बिदा गरेको खण्डमा सामुदायिक विद्यालय दिनमा दुई गुणा र रातमा चार गुणा सप्रिनेछन भन्ने लाग्यो होला ।
यथार्थमा सामुदायिक विद्यालय बिग्रिनुको केहि दोष शिक्षकको पक्कै छ र त्यो हिस्सा लिन शिक्षकहरु सबै तयार हुनै पर्दछ तर माननीय सांसदहरुले भने झैँ सामुदायिक विद्यालय बिग्रिनुको दोषी शिक्षक मात्र होईन ।
सबैभन्दा मुख्य दोषी त नेपाल सरकार हो जसले शिक्षाको बजेट वर्षै पिच्छे घटाउँदै लगेको छ । उक्त घट्दो बजेटलाई व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्ने र चाहिने नचाहिने कानून निर्माण गर्ने माननीय सांसदहरु अर्को मुख्य दोषी हुन् ।
एक वर्ष पनि काम नलाग्ने गरी शिक्षाको आठौं संशोधन भयो । त्यति बेला नेपाल शिक्षक महासंघले परीक्षामा सफल हनु नसकेकालाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिनु पर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाईयो, संविधान निर्माणका समयमा ‘संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोग’ को प्रबन्ध गरियोस् भनेर सुझाव दिइयो, शिक्षामा वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत अनिवार्य विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरीयो ।
तर, माननीयज्युहरुको ध्यान पुगेन, गगन थापाहरुले शिक्षकको सुझाव पढ्न जानेनन् । उल्टो अहिले सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी शिक्षकहरु काम नलाग्ने हुन भन्ने हिसाबले सदनमा आफ्नो भनाई रेकर्ड गराउने काम भयो । माननीयज्युको यो बोलीले अस्थायी शिक्षकको मानहानी भएको हामीलाई महसुस भएको छ ।
सात लाख युवाहरु शिक्षकको लाइसेन्स लिएर बजारमा भौतारीरहेको कुरा साँचो हो तर तीनलाई शिक्षकको जागिरबाट बञ्चित गराउने काम राज्यले गरेको हो नकी अस्थायी शिक्षकहरुले ।
अहिलेका यी दीर्घसेवी अस्थायी शिक्षकहरु पनि तिनै विश्वविद्यालयका सर्टिफिकेट होल्डर हुन जसलाई सरकारले अस्थायी शिक्षक बनायो । नियमित शिक्षक सेवा आयोग खुलेको भए प्रायः सबै जसो स्थायी शिक्षक भैसक्थे तर राज्य कै कारण स्थायी हुन बाट बञ्चित गराइए ।
अहिले पनि अस्थायी शिक्षकले स्थायी हुने हैसियत राख्दछन् भन्ने बुझौं । अझ यी अस्थायी शिक्षकले त तालिम पनि लिई सकेका छन् र लामो समयको शिक्षण अनुभव प्राप्त गरेका छन् । तसर्थ अस्थायी शिक्षकहरु माननीय सांसदले भने झैँ कमजोर छैनन् जुन कुरा परीक्षाले बताउने नै छ ।
जहाँसम्म शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको विषयवस्तु छ त्यो सबैले हार स्वीकारेको दस्तावेज बनेको छ । सधै जितेर सहमति हुन्छ भन्ने हुँदैन कहिलेकाँही हारेर पनि सहमति हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ शिक्षा ऐन नवौं संशोधन ।
शिक्षा ऐन नवौं संशोधनमा सबै भन्दा बढि कसैले हारेको छ भने त्यो पक्ष शिक्षक नै हो । दुई–दुई पटकको आमरण अनसनबाट शिक्षकले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन जो अरुको जलनको विषय बनोस् । २०७४ साल असार ९ गते शिक्षा मन्त्रीले शिक्षकहरुका बीच “परीक्षामा अनुतिर्ण हुने शिक्षकलाई औषधिउपचार खर्च सहितको गोल्डेन ह्याण्सेक दिने र ४९ प्रतिशतको आन्तरिक प्रतिस्प्रधालाई समायोजन गरी धेरै बनाईने” लिखित सहमति भएको थियो ।
यदि उक्त लिखित सहमति पालना भएको भए प्रत्येक अस्थायी शिक्षकले गोल्डेन ह्याण्डसेक पाउँदा अहिलको प्राप्त हुने रकममा थप प्राथमिक तहले २१ महिना, नि.मा.वि. तहले १८ महिना र मा.वि. तहले १२ महिना बराबरको तलब पाउने थिए तर त्यसो हुनसकेन ।
कार्यरत अस्थायी शिक्षकले आफु शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्दाको बखतको पाठ्यक्रमबाट परीक्षा लिनु पर्ने माग राखेका थिए त्यो पनि भएन तै पनि अहिलेको देशको संक्रमणकालीन जटिल परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षकहरु मुटु माथि ढुङ्गा राखेर हाँसिरहेका छन् ।
यो विधेयकमा पराजित भएको अर्को पक्ष शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्री हो किनकी उनले शिक्षकका माझमा जुन कवुल गरेका थिए त्यो पुरा गर्न सकेनन् । शिक्षकको नजरमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ ढटुवा मन्त्री बन्न पुगे । फेरी सदनमा उनले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव पनि पारित हुन सकेन । प्रमूख राजनितिक दलका साँसदहरुको संशोधन प्रस्तावसित तालमेल गर्न पक्कै पनि माननीय मन्त्रीलाई नरमाइलो नै भयो होला ।
अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्नका लागि शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकको पहिलो पटक मस्यौदा तयार गर्न शुरु गर्ने पुर्व शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधर हुन । गंगालाल तुलाधर र निजको संसदिय दल नेकपा ऐमालेले अस्थायी शिक्षकलाई औषधिउपचार खर्च दिनु पर्छ, आन्तरीक प्रतिस्पर्धा ८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ र विगतमा आन्तरिक परीक्षा उतिर्ण सबै वैकल्पिक कार्यरत शिक्षकहरुलाई प्रक्रिया पुर्याइ स्थायी गरिनु पर्छ र अस्थायी शिक्षकको समस्या सदाका लागि अन्त्य गरिनु पर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए तर सो मुताविक पनि भएन ।
शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले द्वन्द्व पीडित शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी गराउन सकिन्छ की भनी संशोधन प्रस्ताव गर्नु भयो । त्यसै गरी माननीय जिवन परियार लगायत ३ दर्जन भन्दा बढी माननीयज्युहरुले पनि शिक्षकको पक्षमा केहि संशोधन प्रस्ताव गर्नु भयो तर कसैले भने जसरी ऐन संशोधन हुन सकेन । सबैले चित्त बुझाउदै सहमतिको खाका तयार भयो र आठौं संशोधन अनुसारको विज्ञापनलाई निरन्तरता दिने गरी नवांै संशोधन भयो ।
यो शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनलाई केलाउने हो भने यसमा सहभागी सबै सरोकारवालाहरुको हार भएको छ तापनि सहमतिले एउटा निकास दिएकोमा सबैले जितको महसुस् गरेको छन । माननीय गगन थापा, राधेश्याम अधिकारी, रविन्द्र अधिकारी लगायतका केही सांसदहरुले युवा विद्यार्थीको समर्थन लिनका लागि सदनमा गोहीको आँसुको रोदन पनि अन्ततः सभामुखले संशोधन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षमा मत नदिई ऐन संशोधनलाई मौन समर्थन गरेकाले उहाँहरुले पनि हारेर जित्नु भएको छ ।
यो जित सहमतिको जित बनेको छ र हारेको छ त केवल अस्थायी शिक्षक समस्याले । अब शिक्षक सेवा आयोगले स्थगित गरेको लिखित परीक्षाको मिति चाँडै तोक्ने काम गरोस् । यसैमा सबैको भलो देखिन्छ र सबैले जितेको अनुभव गर्न पाउनेछन् ।
