काठमाडौं । तालिम नलिएका, शिक्षक लाइसेन्स नभएका तथा शिक्षा विषय नपढेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने नियमहरु खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
सोमबार परीक्षाको फारम भरेर पनि परीक्षा दिन नपाएका तथा परीक्षाको फारम भर्नै नपाएका देशभरका २१ जना अस्थायी शिक्षकहरुले संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनीहरुको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा २०७३–WC–००३६ नम्बरमा दर्ता भएको छ । संवैधानिक इजलाशले असार ३० गते सुनुवाई गर्ने मिति तय गरेको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ को नियम ९ को उपनियम १ मा उल्लेखित शिक्षा विषय र कम्तिमा १० महिने तालिम चाहिने भन्ने व्यवस्था र नियम १० को खण्ड (च १) मा उल्लेखित उम्मेदवारको लागि अयोग्यता शीर्षकमा अध्यापन अनुमति पत्र नलिएको र खण्ड (छ) मा उल्लेखित नियम ९ बमोजिमको तालिम नलिएको भन्ने प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७(१च), धारा ३३ प्रद्धत रेजगरी सम्बन्धी हकसँग बाझेको मुद्दामा जिकिर गरिएको छ ।
उक्त नियमका शिक्षा विषय पढेका र तालिम लिएको, अध्यापन अनुमति पत्र भएकै हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था खारेज गरी भरिसकेका फारमहरु कायम राख्न र सोही कारण फारम भर्न नदिएकाहरुलाई फारम भर्न दिन, परीक्षा तयारी गर्न दिनको लागि २०७४ असार २४ मा तोकिएको परीक्षा स्थगित गर्न समेत माग गरिएको छ ।
सुर्योदय आधारभूत विद्यालय इलामका अस्थायी शिक्षक समिक्षा कुमारी ढकाल निरौला, भगवती आधारभूत विद्यालय इलामकी रञ्जु बम्जन, महमाई आधारभूत विद्यालय इलामकी उमा खत्री, महेन्द्र मावि मोरङका हिमाल चन्द्र पहांगो, शिक्षा निकेतन मावि धरानका जितेन्द्र कुमार सिंह, प्रभात मावि काठमाडौंका अनिता कसजु, तपेश्वर मावि कार्भेका तारादेवी दंगाल, नवज्योती प्रावि गुल्मीका सरुना श्रेष्ठले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
मुद्दा दायर गर्ने अन्य शिक्षकहरुमा काठमाडौंका सरस्वति माविका मोतीलाल श्रेष्ठ, नवलरासीका लोकप्रिय प्राविका पुष्पराज चौधरी, जनता उमाविका कल्पना ज्ञवालीलगायत २१ ज्नाले संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
यसअधि अस्थायी शिक्षकका तीनवटा मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा दर्ता भइसकेका छन् । यो चौथोपटक मुद्दा दायर भएको हो ।
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ को नियम १० को उपनियम ६ ले उम्मेदवारको लागि अयोग्यताको शिर्षक अन्तर्गत नियम ९ बमोजिमको तालिम नलिएको भन्ने प्रावधानले तालिम नलिएका शिक्षकहरु विज्ञापनको फारम भर्नबाट बञ्चित भएका र भरेका फारम पनि रद्द गरेको विरुद्ध उक्त नियम १० को खण्ड ६ बदर गरी सवै तालिम नलिएका शिक्षकहरुलाई विज्ञापनमा सहभागी गराउन संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गरिएके हो ।
अस्थायी शिक्षकका लागि अन्तिम पटक खोलिएको भनिएको विज्ञापनमा सवै अस्थायी शिक्षकहरु सहभागी हुन नपाए अस्थायी शिक्षकहरु जीवनभर अस्थायी रहने वा अवकाश हुनुपर्ने बाध्यता रहेको मुद्दामा जिकिर गरिएको अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए ।
के हो संवैधानिक इजलाश ?
संसद र सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रद्धत गरेको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न सक्छन् । नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्न साथै संसद र सरकाले बनाएका कानून बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालश गठन गरिएको हुन्छ ।
त्यसैलाई नै संवैधानिक इजलाश भनिन्छ । संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालशमा प्रधान न्यायधिश सहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायधिश गरी ५ सदस्य इजलाश रहेको हुन्छ । दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भएपनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलाशको मात्रै व्यवस्था गरेको छ । यसले संविधान विपरीत र संविधान सँग बाझिएका ऐन नियमका व्यवस्था बदर गर्ने गर्दछ ।
शिक्षा नियमावली २०५७ को नियम ९७ को उपनियम ३ ले अस्थायी शिक्षक नियुक्तीकालागि निरोगीताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मात्र चाहिने भएपनि उनीहरुलाई हाल शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली लगाएर परीक्षाबाट स्थायी हुन नदिने व्यवस्थ गरिएकाले मुद्दा दायर गरिएको अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले बताए ।
२०७४ असार ८ गते १०:२०मा प्रकाशित
