काठमाडौँ । सरकारसँगको ९ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलनरत शिक्षकहरु विद्यालय फर्किएका छन् । यस पटक पनि सरकारसँगको उधारो सहमतिमा चित्त बुझाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले चैत २० गतेदेखिको आन्दोलन विसर्जन गरेको हो । आन्दोलन थाल्ने र सरकारसँग केही बुँदा सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गर्ने शृंखला लामो समय देखि चल्दै आएको थियो ।

यस पटकको आन्दोलनको मुख्य माग भने विगतमा भएका सहमतिका कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने थियो । ‘कि जितिन्छ कि बितिन्छ’ भन्दै शिक्षकहरुले हातहातै उपलब्धि हासिल नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उद्घोष गरेका थिए । अर्थात् विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म सडक आन्दोलन नछाड्ने अडान थियो । तर, बुधबार सरकारसँग भएको सहमतिपछि भने शिक्षकहरुले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । अर्थात् शिक्षकहरुले यसपटक पनि चिसो पानीले नुहाएका छन् ।

शिक्षकहरुले विगत २० वर्षअघि देखि आन्दोलन गर्दै सम्झौतामा आन्दोलन टुंग्याउँदै आएका थिए । त्यही सहमतिका बुँदाहरुमा बुधबारको ९ बुँदे सहमति पनि थपिएको छ । यसअघि सरकार र शिक्षकबीच २०६३, २०६७,२०६८,२०७५,२०७८,२०८० मा पनि यस्तै विभिन्न बुँदामा सहमति भइसकेका छन् । यतिसम्मकि शिक्षकहरुले विगतका सहमति कार्यान्वयनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

शिक्षक र सरकारबिच भएको सहमतिप्रति विद्यालय कर्मचारीहरू भने रुष्ट बनेका छन् । सरकारसँग गरिएको ९ बुँदे सहमतिमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै उक्त सहमतिलाई धोका संज्ञा दिएका छन् । विद्यालय कर्मचारीलाई सदैव सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेर चरम श्रम शोषण गरिरहेको अवस्थामा अहिले शिक्षकहरूबाट समेत अपमान भएको विद्यालय कर्मचारीहरुको ठहर छ । यसअघि २०६७ साल कात्तिक ११ गते भएको सहमति र बुधबारको सहमति विद्यालय कर्मचारीका लागि उस्तै भएको उनीहरुको आरोप छ ।

असार १५ गतेसम्मका लागि शिक्षकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन् । किनभने असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति भएको छ । उक्त मितिमा ऐन जारी नभएको खण्डमा अहिलेको भन्दा ठूलो आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले एक थान ऐन हातमा नबोकी घर नफर्किने अडान राखेका थिए । तर, अहिले भने ऐनको हकमा उधारो सहमति गरेर फर्किएका छन् । उक्त सहमतिपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले अब असार १५ पछि शिक्षकहरूको घर घरमा सरकारले नै ऐन पुर्‍याउने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले एक थान ऐन नलगी घर नफर्किने अडानसहित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई अब सरकारले नै घर घरमा ऐन पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘कि जितिन्छ, कि बितिन्छ’ भन्ने अडानसहित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरू वार्तामासमेत नबस्ने अडान लिँदै आएका थिए । सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको सुरुको वार्ता टोलीलाई त ‘हामीलाई वार्ता नभई विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएको हो,’ भन्ने जवाफ फर्काइदिएका थिए । तर, अहिले ऐन जारी हुने मिति तोकेर सहमति गरेपछि शिक्षकहरूले ‘न जितियो, न बितियो बेकारमा खल्ती रित्तियो’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने आन्दोलन जारी नै रहेको तर, केही दिनका लागि विश्राम लिइएको बताए । असार १५ मा ऐन जारी नभएको खण्डमा अहिलेको भन्दा चर्को आन्दोलन गरिने र अब असार १५ लाई कुरेर बसेको बताए । महासंघ सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले शिक्षक नेताहरू काठमाडौँमै रहेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाउने बताइन् । ‘हाम्रो आन्दोलन सकिएको होइन । अहिले काठमाडौँको मासलाई केही दिन विश्रामको लागि घर पठाउने मात्रै हो । हामी त काठमाडौँमै भएर लबिङ गर्ने, खबरदारी गर्ने काम गरिरहन्छौँ,’ पराजुलीले भनिन् ।

को हुन् विद्यालय कर्मचारी ?
मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पाले, पियन, लेखापाल, माली, भण्डारलगायतका ३३ हजार कर्मचारी नै विद्यालय कर्मचारी हुन् । जो निकै न्यून तलबमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् । सरकारले आफूहरुलाई आवश्यक सुविधा नदिएको उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपालको पहिलो शिक्षा ऐन २०२८ मा शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था थियो । नेपालको पहिलो शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (२०३६) ले पनि शिक्षक कर्मचारी सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो तर शिक्षा ऐनको ०३८ सालको संशोधनले कर्मचारीको नाम हटाएर शिक्षक मात्रै भन्ने व्यवस्था ग¥यो । विद्यालयमा सँगै सेवा गरेको भएपनि शिक्षक र कर्मचारीबीच सेवा–सुविधाका हिसाबले ठूलो भिन्नता रहँदै आएको थियो । ०५९ मा शिक्षा नियमावली लागू भएपछि त झन् विद्यालय कर्मचारीको नाम निशानै हराएको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सरकारले विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था भनेर ०६७ माघ ९ को नियमावली संशोधनमा २३ ‘क’ थप्न बाध्य भयो ।

अगुवाहरु नै बने‘धोकेवाज !
२०२८ सालको शिक्षा ऐन र नियमावलीमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीबीच कुनै विभेद गरिएको छैन । २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गठन हुँदा समेत त्यसमा शिक्षक कर्मचारी दुबै सदस्य रहेका थिए । २०३६ सालमा संगठनले तीन चार महिनासम्म विद्यालय बन्द हुनेगरी आन्दोलन गरे । त्यतिबेला संगठन र सरकारबीच सहमति भयो । सो सहमतिमा संगठनमा रहेका कर्मचारीका नेताहरुले समेत हस्ताक्षर गरे । त्यसैको आडमा २०३६ सालमा शिक्षा नियमावलीको पाँचौ संशोधन भयो । त्यसमा शिक्षकको मात्रै विषय आयो । कर्मचारीको नाम निशानै हरायो । २०३६ सालदेखि नै कर्मचारीहरुले शिक्षक सरह पाउँदै आएको स्थायी, सेवासुविधा, पेन्सन, उपदान लगायतका सुविधाहरु पाउन छाडे ।

त्यसपछि २०४७ सालमा पहिलोचोटी विद्यालयकर्मचारीहरुले विद्यालय कर्मचारी परिषद् गठन गरे । रविलोचन लामिछानेको अध्यक्षतामा । उनीपछि शारदा माविको प्रअ बनेर बिदा भए । त्यसपछि शारदा मावि कै लेखापाल शिवराम अधिकारी परिषद्को अध्यक्ष बने । उनले पनि कर्मचारीको पक्षमा माखा मार्न सकेनन् । तेस्रो अध्यक्षका रुपमा चितवनका विश्वेश्वर ढकाल आए । उनलाई पनि सरकारले शिक्षक बनाएर तह लगायो । त्यसपछि बहादुर खड्का परिषद्को अध्यक्ष बने । त्यसपछि पनि कर्मचारी माथिको ज्यादती रोकिएन । विद्यालयले मनलाग्दा राख्ने र मन नलाग्दा हटाउने खेल चलि नै रह्यो । २०६४ सालसम्म आउँदा पनि कर्मचारीले अधिकार पाउन सकेनन् ।

२०६४ सालमा केही विद्यालय कर्मचारीहरुले आफुहरुमाथि मानव अधिकार हनन्भएको, अन्याय भएकाले अधिकार पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर परिषद्का अध्यक्षले भने २०६५–६–३ मा मानवअधिकार आयोगमा ‘विद्यालय कर्मचारीले कुनैपनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छैन’ भनी पत्र पठाएर सरकारको मतियार बने । जसले गर्दा मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कुनै पत्र पठाएन । जबकी, बहादुर खड्का आफैंले सर्वोच्चमा २०६४ मंसिर १९ मा २०६४–ws–००१५ नंको रीट दायर गरेका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनले पत्र पठाएका थिए ।

उता, परिषदका महासचिव शंकर ढकालले १४ भदौ २०६५ मा सरकारका विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईलाई अफ्ठ्यारो पर्ने, उनीहरुले अधिकार आफै दिने भएकाले सर्वोच्चमा रिट दायर नगर्न र अधिवक्ता कोषराज काफ्लेलाई नामै ताकेर रकम र प्रमाण नदिन भन्दै ७५ जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिए । उनले सर्वोच्चमा दायर रीट फिर्ता लिन निर्देशन दिएपनि हजार जना कर्मचारीले हालेका कारण मुद्दा फिर्ता हुन भने सकेन । जसले गर्दा धेरै मुद्दा दायर गर्ने कर्मचारीहरुले परिषद्को पछि लागेर मुद्दा त्यागे ।

११ कात्तिक २०६६ मा नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च, मधेसी शिक्षक फोरम, शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाह, संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, शान्तिमन्त्री रकम चेमजोङसहितको वार्ता भयो । त्यो वार्तामा विद्यालयहरुले निर्धारित मापदण्डभित्र तोकिएको प्रक्रिया अपनाई कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, प्रावि, निमावि र मावि तहका कर्मचारीलाई क्रमशः २२०००, २७००० र ३१००० रुपैयाँ वार्षिक रुपमा एकमुष्ठ सर्शत उपलब्ध गराउने सहमति भयो । त्यो सहमतिमा परिषद्का अध्यक्ष बहादुर खड्काले समेत हस्ताक्षर गरे । त्यस सहमतिपश्चात् शिक्षा मन्त्रालयले पहिले दिँदै आएको सुविधासमेत रोक्न थाल्यो । विद्यालय कर्मचारीको अन्य अधिकारको विषय टाढाको विषय नै भइदियो । अहिले पनि विद्यालय कर्मचारीका धेरै संगठन बनेका छन् । सबै महासंघको पछि लागेर आन्दोलन गर्ने र शिक्षकहरुले गर्ने सहमतिमै चित्त बुझाएर बस्ने गरेका छन् ।

सर्वोच्चले दियो न्याय
कर्मचारी परिषद्को निर्णय मानेर धेरै कर्मचारीहरु मुद्दा छाडेर परिषद्मा गएपनि केही विद्यालय कर्मचारीहरु भने मुद्दाबाटै न्याय पाउने आशमा सर्वोच्च अदालत धाइरहे । सर्वोच्च धाइरहेका कर्मचारीहरुलाई अन्ततः अदालतले न्याय दियो । झापाका महेन्द्र पोखरेल, मुरारी पोखरेल, इलामका हरिकृष्ण घिमिरे, रौतहटका तुलसीप्रसाद सिंहलगायतलाई सरकारले २०६५ सालमै शिक्षक समान तलब र पेन्सनको सुविधा दियो ।

पहिलो चरणमा झापाका १० र इलामका ३ जनाले पाएको न्यायका आधारमा पछि धेरै विद्यालय कर्मचारीहरु स्थायी भए । तर परिषदको पछि लाग्ने विद्यालय कर्मचारीहरु अझै पनि न्यायकै खोजीमा भौंतारिरहेका छन् भने धेरै खालीहाल अवकाशित भइसकेका छन् । परिषद्ले सर्वोच्चको मुद्दा फिर्ता लिन धेरै छलफल र बैठक गरेपनि हजार बढी कर्मचारीले दिएको मुद्दा भएकाले फिर्ता नै हुन भने पाएन । परिषद्को पछि लाग्नेले न्याय पाएनन् र अदालत धाउने कर्मचारीहरुले पेन्सन र तलब पाए ।