काठमाडौँ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट यादव लामिछाने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा नेकपा अध्यक्ष दाहालनिकट पुण्यप्रसाद रेग्मी र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस सभापति देउवा निकट प्रेम अर्याललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको छ ।
राजनीतिक दल र नेताहरूबीच भागबन्डा मिलेपछि तीन विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएका छन् । राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा ती विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको हो । सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वार्थ नमिलेका कारण एक वर्षसम्म ती विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन बने । स्वार्थ मिलेपछि आइतबार मात्र तीनवट विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको हो ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट यादव लामिछाने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा नेकपा अध्यक्ष दाहालनिकट पुण्यप्रसाद रेग्मी र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस सभापति देउवा निकट प्रेम अर्याललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका लामिछाने प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्षसमेत हुन् ।
योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा उच्च शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका साथै अन्य पदाधिकारी पनि राजनीतिक भागबन्डामै नियुक्त गर्दा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ । क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेतृत्व दिँदा विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै गएको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. ईश्वरीप्रसाद कडरियाको भनाइ छ ।
मन्त्रीदेखि प्राध्यापकसम्मको मरिहत्ते
प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भयो । तर उनले खासै केही प्रगति गर्न सकेका छैनन् । उनीमाथि विश्वविद्यालयका आंगिक कलेज, डिन कार्यालय, विभाग तथा विभिन्न निकायमा नेकपानिकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनले विश्वविद्यालयमा गुणस्तर बढाउन अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा १० वर्षदेखि दीक्षान्त समारोहसमेत भएको छैन । एक वर्षदेखि उपकुलपति नहुँदा पाठ्यक्रम परिमार्जन, परीक्षा तथा कक्षासमेत सञ्चालन हुन सकेको छैन । शिक्षाध्यक्ष रमेश ढकालले आफू निमित्त भएर एक वर्ष उपकुलपतिको काम गरे पनि महŒवपूर्ण नीतिगत निर्माण गर्ने अधिकार नभएकाले काम गर्न असहज भएको बताए ।
विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र पूरा गरिसक्दा पनि पोखरा विश्वविद्यालयबाट उपकुलपति, परीक्षा नियन्त्रकलगायत पदाधिकारी नहुँदा एक वर्षदेखि विद्यार्थीले थप उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न ट्रान्सक्रिप्ट पाएका छैनन् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा पनि दीक्षान्त समारोह, अनलाइन कक्षा सञ्चालन, पाठ्यक्रम परिमार्जनलगायत शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक काम रोकिएको एक वर्ष पुगेको सहप्राध्यापक डा. कडरियाले बताए । शिक्षाविद् कोइरालाले विश्वविद्यालयमा कोही पनि गुणस्तर बढाउन उपकुलपति बन्ने नगरेको दाबी गरे ।
विश्वविद्यालयमा दलनिकटका व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाएपछि नाम, दाम र काम तीनवटै पक्ष बलिया हुने भएकोले सबै मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता तथा प्राध्यापक मरिहत्ते गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।
विश्वविद्यालयका बायोटेक्नोलोजी केन्द्रका निर्देशकसमेत रहेका डा. कडरियाकाले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गर्दै आएको आरोप लगाए । ‘विश्वविद्यालयमा आफ्नो मान्छे उपकुलपति बनाएर विश्वविद्यालयको स्रोतसाधन राजनीतिक दलका नेताले समेत प्रयोग गर्ने गरेको उनको दाबी छ ।
दलीय भागबन्डाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति हुने परम्परा रहँदासम्म विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षामा सुधार नहुने विक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र क्षमता भएको व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्न आधार, मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
