काठमाडौं । कोभिड त्रासका कारण नियमित पढाइ बन्द भएको पाँच महिना बित्न लाग्यो। तर, सरकारले पठनपाठनलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी कदम चालेको छैन। सरोकारवाला निकायबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पढाइ प्रभावित भएको छ। सबै तहका गरी ८० लाख विद्यार्थी र अभिभावक मर्कामा परेका छन् ।
यही अन्योललाई कसरी पार लगाउने भनेर जुटिरहेको दाबी शिक्षा मन्त्रालयले गरे पनि परिणाम देखिएको छैन। पढाइ व्यवस्थित हुन नसक्दा सरकारले विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तकलगायत क्षेत्रमा गरेको अर्बों लगानी सदुपयोग हुन सकेको छैन।
वैशाखमा सुरु हुनुपर्ने विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र चार महिना पर धकेलिइसकेको छ। भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थीको भर्ना तथा रजिस्ट्रेसन सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। तर, कोभिड संक्रमण तीव्र रहेकाले यो योजनाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा मन्त्रालयकै अधिकारी पनि विश्वस्त छैनन्।
लामो समय शैक्षित्र सत्र खेर गयो भने अहिले रहेको पाठ्यक्रमको भार घटाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। शिक्षा ऐनअनुसार एक शैक्षिक सत्रमा २ सय २० दिन विद्यालय खोल्नै पर्छ। विद्यमान पाठ्यक्रम संरचनाअनुसार विद्यार्थीलाई १ सय ८० दिन पढाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस हिसाबले एक वर्षमा १ हजार ६४ घण्टा पढाउनुपर्छ।
भदौ १ गतेदेखि विद्यालय नखोल्ने हो भने पाठ्यक्रमको भारअनुसार कानुनमै तोकिएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मुस्किल पर्छ। यसबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदलसमेत गठन गरे पनि काम गरेको छैन।
भदौ १ गतेबाट नियमित पढाइ सञ्चालन गर्न नसके पनि स्कुल खोल्न पाए त्यही मितिदेखि शैक्षित्र सत्र गणना गरिने र चाडपर्व, शनिबार तथा अन्य सरकारी विदालाई समेत कटौती गरेर भए पनि ऐनमा भएको व्यवथा अनुसार विद्यालयमा पढाइ हुने दिन पुरा गर्न सकिने मन्त्रालयको योजना छ। मन्त्रालयले पेस गरेको यस योजनालाई मन्त्रिपरिषदको साउन १२ गतेको वैठकले पारित गरेको थियो। र सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई साउन २२ गते पत्राचार गरेको छ।
उपत्यका र वाहिरका कतिपय स्कुलले स्थानीय तहको अनुमतिमा नियमित पढाइ शुरु गरिसकेका छन्। जोर विजोर कक्षा मानेर उनीहले विद्यार्थी बोलाएका छन्। सोही अनुसार पढाई तथा अन्य शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र इटनीले साउन १८ गतेदेखि पालिकाभित्रका स्कुलमा शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाइएको बताए। ‘विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सरोकारवालासँग बैठक बसेर छलफल गर्दा विद्यालय चलाउन सक्ने सबैको राय आयो’, इटनीले भने, ‘सामाजिक दूरी कायम हुने गरी विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्न विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको हो।’ उनका अनुसार जिल्लाभित्र ३२ वटा सामूदायिक, ९ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन्। स्कुलहरुले विद्यार्थी संख्याका आधारमा पालैपालो कक्षागत गतविधी सञ्चालन गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयले वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ। विद्यार्थीको पहुँचअनुसार अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजन वा सहयोगी सामग्रीमार्फत विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने गरि पढाइ शुरु गरेको छ। यो विधिबाट पढाइ सञ्चालन गर्न २५ करोड रुपैंया स्थानीय तहलाई वितरण गरेको छ। तर सबै ठाउँमा यो विधि प्रभावकारी छैन। गत चैत ११ देखि लागु भएको लकडाउन अघि घर गएका शिक्षकहरु अझै विद्यालय नफर्किएका कारण पनि सहजीकरणमा समस्या भएको छ। शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले भदौ १ गतेभित्र सबै शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयमा पुगिसक्न निर्देशन दिएको बताए। तर सवारी साधनको अभाव तथा यात्रा अनुमति लगायतका समस्या देखाउँदै विद्यालयदेखि टाढा रहेका शिक्षकहरु फर्केका छैनन्। विद्यालय नजिकै रहेका शिक्षकहरुमा पनि यस्तै समस्याको वहाना बनाउँदै स्कुल जान आनाकानी गरिरहेका छन्।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितीको वैठकमा उनले शैक्षिक शत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको मात्रै बताए। वैठकमा सांसदहरुले समेत वितेको पाँच महिनाको अवधिमा शिक्षा मन्त्रालयले देखिने गरि काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे।
निजीमा पनि उस्तै समस्या
कोभिड संक्रमण फैलन नसक्दा सरकारले लकडाउन गरेपनि थुपै्र निजी स्कुल सञ्चालकले वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। केहि भने असारबाट पनि सञ्चालन गरेका छन्। विद्यार्थीले तिरेको शुल्कबाटै शिक्षक, कर्मचारीको तलव, घर भाडा, बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने विद्यालय सञ्चालकको भनाइ छ।
तर पढाईमा एकरुपता नहुँदा विद्यालयहरुले मनपरि शुल्क तोकिरहेका छन्। ठूला र महंग भनिएका विद्यालयले अभिभावकलाई नै धम्की दिंदै विद्यार्थीसंग साविककै दर अनुसार शुल्क असुलिरहेका छन्। मध्यम स्तरका विद्यालय भने सरकारको निर्देशन भन्दै अलमलमा परेका छन्। सरकारले गत चैतको मासिक शुल्क छुट दिन विद्यालय सञ्चालकलाई दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यसको मारमा अभिभावक परेका छन्। कतिपय स्कुलले विद्यार्थीले पढ्दै नपढेको दिनको पनि शुल्क तोकेर अभिभावकलाई बिल पठाएका छन्। तर सरकारले चासो दिएको छैन। अनलाइनको पढाईलाई शैक्षिक सत्रमा गणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन।
थुप्रै निजी तथा सरकारी विद्यालयका थुप्रै अभिभावकले अनलाइनको नाममा मनपरि उठाइएको शुल्क तिर्न नसकेपछि विद्यालय खुलेपछि मात्रै छोरोछोरी पठाउने योजनामा छन्। अहिले अनलाइनमा नपढेमा उनीहरुको पढाई प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा स्पष्ट नपार्दा अभिभावकहरु समस्यामा परेको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालय वा सम्बन्धित स्थानीय निकायले कि विद्यार्थीलाई अहिले पढ्न नपाएपनि पछि पढ्न पाइन्छ भन्ने आश्वासन दिनुपर्यो। होइन भने अनलाइनबाट पढेवापत कति शुल्क तिर्ने भन्ने स्पष्ट पारिदिनुपर्यो।’
शिक्षा मन्त्रालयले भने न त अनलाइनबाट भएको पढाइको शुल्क तोक्ने विषयमा निर्णय गरेको छ, न त विद्यार्थीलाई छुट नदिने स्कुललाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छ। सरकारी र निजीले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक विधिको पढाईको पहुँचमा रहेको थुप्रै विद्यार्थीलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालय र स्थानीय तह स्पष्ट छैनन्।
सूर्यप्रसाद पाण्डेले अन्नपूर्णपोष्टमा खबर लेखेका छन् ।
