नेपाल शिक्षक महासंघले एसईई र एसएलसीको परीक्षा सम्वन्धमा शिक्षा मन्त्रालयलाई हालै सुझाब मात्र हैन एक ज्ञापनपत्रकासाथ अनुरोध गरेको छ । विद्यमान अवस्था महाव्याधि र विषम स्थितिबाट गुज्रिरहेकाले परीक्षा लिने होइन । अब, स्वतः कक्षा प्रमोशन गरेर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

दोस्रो सुझावको रुपमा यी दुवै परीक्षाको सम्पूर्ण अभिभारा स्थानीय तहलाई दिनु पर्छ । परीक्षा केन्द्रको निर्धारणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा तयारी गरी सोको प्रकाशनको लागि परीक्षाबोर्डमा पठाउने सम्मको काम स्थानीय तहबाट गर्दा हुन्छ । संगै विद्युतीय माध्यमको प्रयोगगरी विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोड्न जरुरी छ भन्ने तर्क अगाडि सारिएको छ ।

शिक्षामन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गरिएको शिक्षक महासंघको  चिन्ता र मिडियामा देखिएका शैक्षिक चासोकै सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित रहेको छ ।

१. शिक्षण संस्थाहरुको नियमितताको सवालमा
कोरोना भाइरसको आतङ्कबाट विश्वभरीमा दुईलाख भन्दा बढि मानिसको जीवन समाप्त भएको र तिसलाख भन्दा बढि मानिसहरुमा संक्रमित भएको यो विश्व विपद र संकटको बेलामा  विद्यार्थीको परीक्षाको मात्र चर्चा गर्नु कति सान्दर्भिक छ, छैन त्यो पनि बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालमा गत चैत्रमहिनाको ११ गतेबाट गरिएको लकडाउनको निरन्तरता कायमै छ । कोरोना कहर बाट गुज्रिरहेको विश्वमा नेपाल पनि अछुतो छैन । निश्चयनै मानवीय पीडा र सम्वेदनाका सामु विद्यार्थीहरुको  जाँंच पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैन । सँगै पन्ध्र लाख परीक्षार्थीहरु र  विद्यालयतहका लगभग साठीलाख विद्यार्थीहरुको समेत गरी देशको कुलजनसंख्याको पच्चिस प्रतिशत भन्दा बढि यो राष्ट्रका होनहार युवाशक्तिका  भविष्यसँग जोडिएकाहरुको शिक्षा सम्वन्धमा चर्चा र चिन्ता गर्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।

प्राथमिकतामा व्यक्तिको स्वास्थ्य अगाडि आउँछ । हामीले विद्यमान कोभिड—१९ संगको युद्ध जित्नै पर्छ । यता शैक्षिक सत्र पनि बिग्रनु दिनु हुदैंन भन्नेमा हामी सवै जिम्मेवार र गम्भिर बन्नु जरुरी छ ।

२. कलेजस्तरको शिक्षा व्यवस्था बारेमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हालै अनलाइन शिक्षा निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै यस तहको अर्थात उच्च शिक्षालाई संकटको समयमा निरन्तरता सहितको व्यवस्थापन गर्न पहल गरेको सन्दर्भमा प्रविधिको प्रयोगमा उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुको स्तर राम्रो हुने भएकाले तुलनात्मक रुपमा विद्यालयतह भन्दा केहि सहज हुन्छ नै ।

अनलाइन शिक्षा तथा टिभि रेडियो र मोवाईल एप्ससँग जोडेर दूरशिक्षा पद्धति समेत अपनाई विद्यार्थीलाई जोड्न सकिन्छ । यो तहका विद्यार्थीहरु कम संख्यामा भएका र सिकाइको स्तरमाथि भएको कारणले उनीहरु प्रविधिसँग नजिकिन सक्छन् ।

आप्mना शिक्षकहरु सँग सम्पर्क गर्ने तथा सम्वन्धित कलेज एवं विश्वविद्यालयका प्रशासन मार्फत आवश्यक जानकारी लिई प्रविधिको उपयोगबाट सिकाइको तयारी गर्न सक्छन् । परीक्षा अर्थात विद्यार्थी मूल्याङ्कनको काम पनि अनलाइन टास्क वा प्रोजेक्ट वर्क दिएर र समस्या समाधानका प्रश्नहरुबाट विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्न सकिन्छ ।

यो तहका विद्यार्थीहरुमा प्रविधिको ज्ञान उल्लेखित जानकारीहरु लिनदिन पुग्ने हुन्छ । त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तर्फका विद्यार्थीहरुलाई पनि यसैगरि प्रविधिसंग जोडेर प्रशिक्षण गर्न सकिन्छ । प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि उनीहरुलाई पायकपर्ने स्थानमा सम्पर्क गराई प्रशिक्षकको निर्देशनमा सावधानीपूर्वक तोकिएको टास्क गर्न गराउन सम्भव हुन्छ ।

३. विद्यालयतहको शिक्षा निरन्तरताको विकल्पमा
विद्यालयतहका अझ जति तल्लोकक्षा छ त्यति नै शिक्षण सिकाइ जटिल हुन्छ । प्राथमिक अर्थात आधारभूत तहका विद्यार्थीहरुमा प्रविधिको ज्ञान नहुने र भएमा पनि अत्यन्त कम हुने हुँदा शिक्षण कठिन बन्छ नै । यो तहका विद्यार्थीहरुको संख्या पनि धेरै भएकाले थप समस्या देखिएको हो । यद्यपि प्रायःजसो सबैघरमा मोवाइल फोनको प्रयोग भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले नै तोकिएको पाठ्यक्रम बमोजिमकै पाठ्यवस्तु समेटेर विद्यार्थीहरुको लागि पाठ्यसामग्री र अभ्यास सहितको एक सफ्टवेयर तयार गरी मोवाइल फोनको एप्समा जोडेर सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । यसोगर्दा केहि लगानी थप्नुपर्ने र थप मेहनत त गर्नुपर्छ नै ।

माथिल्लो कक्षा वा माध्यमिकतहका विद्यार्थीहरुका लागि भने थोरै सहजता हुन्छ । तहगत र कक्षागत सामग्रीहरु तयार गर्ने काममा अलिक खट्नुपर्ने र विज्ञहरु जुटाउनु पर्दा केहि समय लाग्ने भएकाले यो काममा चाँडै ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

माध्यमिकतहको हकमा हाल एनटिभि प्लसबाट प्रसारण गरेझैं स्थानीय वा जिल्लातहका टिभि तथा एफएम रेडियोहरुबाट कक्षा संचालन गर्न सकिन्छ । यो काममा स्थानीयतहका शिक्षाप्रमुखहरुले समन्वय गर्दा राम्रो हुन्छ । विषयगत विज्ञशिक्षकहरुको छनौट गरी यस्ता कक्षाहरुको जिम्मेवारी दिंदा प्रभावकारी बन्न सक्दछ ।

४. शिक्षा प्रशासनको मौनता कि भित्रभित्रै काम ?
आधिकारिकता र जिम्मेवारी भनेको शिक्षा प्रशासनसँग जोडिएको हुन्छ । बाहिरबाट शिक्षक वा अन्य विज्ञजनहरुबाट जे–जे भनेता पनि अन्तिम निर्णय त सरकारकै लागु हुन्छ । सरकारको निर्णयको प्रमुख आधार भनेकै शिक्षा प्रशासन नै हो । अहिले शिक्षा प्रशासनका अधिकारीहरु पूर्णरुपमा मौनताका साथ लकडाउनको समय गुजारीरहेको जस्तो त लाग्दैन ।

उहाँहरु भित्रभित्रै  यो महाव्याधिको संकटमा शिक्षा व्यवस्थापनको विभिन्न विकल्प सहितका उपायहरु तयार गरीरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरु अधिक पीडामा छन् । अभिभावकहरु आफ्ना सन्ततिको पढाइबारेमा ज्यादा चिन्तित छन् । यस विषम परिस्थतिमा विगत भन्दा भिन्न र प्रभावकारी एवम् फरक शैलीबाट शिक्षा व्यवस्थालाई गति दिनपर्ने अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौं ।

प्रत्येक स्थानीय तह देखि जिल्ला स्तर सँगै प्रदेश र संघीय सरकार सम्ममा शिक्षाका हज्जारौ सरकारी अधिकृतहरु  र उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरु जो यो देशको सिंगो शिक्षाका जिम्मेवार र आधिकारिक पदाधिकारिहरुबाट राष्ट्रले ठूलो अपेक्षा गरेको छ ।

जसरी हाल शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुले आआफ्नो संस्थागत माध्यमबाट शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिसँग जोड्दै विभिन्न सीपहरु शेयरिङ गरिरहेका छन् त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण र कामयावी देखिएको छ । विद्यार्थीहरुको परीक्षा र पढाईप्रतिको चिन्ता  शिक्षकमामात्र देंखिदा ताप्के नताति बीँडमात्र तात्नुको अर्थ जस्तो टिप्पणी धेरै हुन थालेको छ । व्यस्तता महत्वपूर्ण सवाल हो । अझ सिकाईसंगको व्यस्तताले राम्रो काम गर्न सक्दछ ।

५. निष्कर्ष
क. महाव्याधिको यो बिषम परिस्थतिमा पहिलो प्राथमिकता मानवीय जीवन सुरक्षा नै हो । सँगै, कठीनता एवम् जटिलता वीचमा देशको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको रभविष्यसँग गासिएका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गतिविधिको निरन्तरताबारे राज्य गम्भिर मात्र हैन ठोस योजनासहित प्रस्तुत हुनैैपर्छ ।

ख. यो बेलामा शिक्षामन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकतामा परीक्षा सञ्चालनलाई व्यवस्थापन गर्ने र नतिजा प्रकाशनको प्रक्रियामा पहिलो जिम्मेवारी देखाउनु पर्छ । परीक्षाको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर हो । यो समयमा फिनल्याण्ड, डेनमार्क, अष्ट्रेलिया, लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु अध्ययन गरी विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आधुनिक प्रणालीको जग बसाल्नै पर्छ ।

ग. परीक्षा सकिएका विद्यार्थीहरुको नतिजा प्रकाशन सावधानीपुर्वक गराउन लगाउने र तत्कालै नयाँ पाठ्यपुस्तकको वितरण गराई कक्षा सञ्चालनको नयाँ सत्र श्रावण महिनाबाट एकै साथ कक्षा बाह्र सम्मकै गराउनु राम्रो हुन्छ ।

घ.  विद्यमान शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने यो अवसरलाई हरेक स्थानीय तह देखि प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले प्राथमिकता दिनैपर्दछ । शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई प्राविधिक कक्षाको लागि अनलाइन तालिम तत्कालै शुरु गर्नु पर्दछ ।

ङ . निर्णय गर्ने गराउने अरु नै छन् भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यस्ता कुराहरु लेखेर एक नागरिक कर्तव्य पूरागर्नेहरुको भीडमा लाइन लागेको अवस्थामात्र हो, भन्ने बुझाइको अपेक्षा गरेको छु ।