उच्च शिक्षाले विश्वविद्यालय तहको शिक्षालाई बुझाउँछ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि डेढ दशक पुग्न लागेको छ । प्रत्येक प्रदेशले उच्च शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको भए कम्तिमा पनि हरेक प्रदेशले आज विश्वविद्यालय सहितको गौरबपूर्ण मर्यादा कायम गर्दै उच्च पहिचान प्रदर्शन हुने तथ्यमा कतै बिमति छैन ।
यद्यपि हाल नेपालमा पन्ध्रवटा भन्दा बढि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरु स्थापना भएको भनिएता पनि अस्तित्वमा दर्जन ननाघेको स्थिति स्पष्ट छ । केहि महिना अघि मात्र २ नं. प्रदेशले उच्च शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गरेको समाचार बाहिर आए पनि कामैको गति भने कतै सुनिएको छैन । उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउनु र प्रदेश सरकारबाट ऐन जारी हुनु आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण संदेश त बन्छ नै यद्यपि कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गरिएमा यस्ता औपचारिकताको अस्तित्व रहने छैन । यसै सन्दर्भमा वागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट उच्च शिक्षा सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बाहिर आएको छ ।
विधेयकमा उल्लेखित पक्षहरु र केहि शिर्षकउपरको टिप्पणी :
१. ढिलो गरि आएता पनि, विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्धेश्यले प्रस्तुत उच्च शिक्षा विधेयक आफैंमा एक ऐतिहासिक महत्वको विषय भएकाले सर्वप्रथम वागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रशंशा गर्नै पर्दछ ।
२. प्रस्तुत विधेयकमा रहेको प्रत्यायोजित ब्यवस्थापन सम्वन्धि टिप्पणीका २० वटा बुँदा मार्फत प्रत्यायोजित ब्यवस्थापनको प्रावधान र यसको कारण,प्रकृति र सीमा तथा यसबाट पर्नसक्ने प्रभावको तालिकाबाट स्पष्ट बनाउने नयाँ शैलीको प्रयोगलाई सकारात्मक भन्नै पर्दछ ।
३. प्रस्तुत विधेयकका ४५ वटै दफाको दफावार बुँदामा प्रस्तावित दफाका शिर्षक र ब्याख्यात्मक टिप्पणीले समग्र विधेयकलाई संक्षिप्तमा बुझ्न स्पष्ट र सहज बनाएको छ ।
४. प्रदेश उच्च शिक्षा सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तुत विधेयकमा ८ वटा परिच्छेदहरु अन्तर्गत ४५ दफाहरुमा ४५ वटै महत्वपूर्ण शिर्षकहरु २९ पेजमा समेटिएको छ ।
५. प्रस्तुत विधेयकमा परिच्छेद १ को परिभाषा अन्तर्गत १७ वटा शब्दहरुको परिभाषा उल्लेख गरिएको छ । परिच्छेद २ ले १५ जनाको प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदको गठन र ८ वटा काम कर्तब्य अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ भने परिच्छेद ३ ले मन्त्रालयको १८ वटा काम,कर्तब्य र अधिकार उल्लेख गरेको छ ।
टिप्पणी क. प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री, उपाध्यक्षमा सामाजिक विकास मन्त्री र सदस्यहरुमा प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव संगै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य सचिव रहने गरि प्रदेश सरकारका प्रमुख निर्णायक ६ जना ब्यक्तित्वहरु नै परिषदमा रहेपछि यो नै प्रदेश उच्च शिक्षाको सर्वोच्च संरचना भएको स्पष्ट भएकाले परिषदले मन्त्रालय वा प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्ने भनिएका कुराहरु मात्र औपचारिकता हुनेहुँदा यस परिच्छेद र अन्तर्गतका दफाहरु परिमार्जन गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि ?
टिप्पणी ख. सामाजिक विकास मन्त्रालयको काम, कर्तब्य र अधिकार उल्लेख गरिरहँदा सिङ्गो प्रदेश सरकारको आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका विश्वविद्यालय तहको शिक्षा अर्थात उच्च शिक्षा प्रतिको काम, कर्तब्य र अधिकारबारे रत्ति पनि प्रसंग नउठाउँदा सरोकारवर्गमा स्वभाविक शंका र सन्देह उत्पन्न गराएको छ । संगै, प्रदेश अन्तर्गतका विश्वविद्यालय प्रति संघीय सरकारको कुनै सम्वन्ध नै नरहने हो र ? सो बारे यो विधेयक मौन बस्न मिल्छ ?
टिप्पणी ग. यसै परिच्छेदले उच्च शिक्षाका लागि योग्यता मापदण्डको प्रारुप तयार गर्ने अभिभारा मन्त्रालयलाई दिनुभन्दा यो विधेयकमा नै उल्लेख गर्दा वा सिधै परिषदलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नु उपयुक्त हुने छ ।
६. परिच्छेद ४ मा विश्वविद्यालयको स्थापना अन्तर्गत सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका बारेमा स्पष्ट गर्दै सम्वन्धन सम्वन्धि ब्यवस्था संगै विश्वविद्यालयले बनाउनुपर्ने विधानमा उल्लेख गर्नैपर्ने १६ वटा कुराहरु प्रस्तुत गरिएको छ । साथै विश्वविद्यालयको ९ सदस्यीय संरक्षक समिति बोर्ड अफ ट्रस्टी र यसका काम, कर्तब्य र अधिकार मुख्य रहेका छन् ।
टिप्पणी क. यस परिच्छेदले ब्यवस्था गरेको सामुदायिक वा मानित विश्वविद्यालय र स्वायत्त प्रतिष्ठानको थप ब्याख्या जरुरी देखिएको छ । उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा वर्तमान विश्व भूमण्डलीकरण अझ खासगरि दक्षिण एशियामा समान शैक्षिकस्तरको प्रसंगलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक विश्वविद्यालयलाई नै मानित विश्वविद्यालयको संज्ञा दिएर भिन्न प्रकारको सूची बिस्तारले मात्र राम्रो सन्देश नजान सक्छ । औचित्य तथा कारणहरु गौण देखिएकाले थप शंका उब्जिएको छ ।
टिप्पणी ख. त्यस्तै स्वायत्त प्रतिष्ठान जुन विश्वविद्यालय सरहको शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्नेलाई पनि अर्को प्रकारको विश्वविद्यालय भनिएको छ । समकक्षता प्रमाणित गर्नु र शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्नुलाई थोरै विश्लेषण गर्नै पर्दछ । ति शैक्षिक प्रतिष्ठान लगायत अन्य विश्वविद्यालयबाट आएका प्रमाणपत्रको मापदण्ड निर्धारण गरि समकक्षताको सर्टिफिकेट दिनु उत्तम देखिन्छ । सबै हालका परम्परागत अभ्यासलाई निरन्तरता दिनै पर्दछ भन्ने जरुरी छ र ?
टिप्पणी ग. परिच्छेद ४को दफा ८ को ५ ले सार्वजनिक तथा मानित विश्वविद्यालय र यी अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पस तथा अनुसन्धान केन्द्र एकै परिसरमा स्थापित हुनसक्ने भनिएको छ, जुन सान्दर्भिक र ब्यवहारिक हुनै सक्दैन ।
टिप्पणी घ. परिच्छेद ४ कै दफा ८ को ६ नं.मा ब्यवस्था गरिएको शैक्षिक परामर्श सेवा, प्रशिक्षण वा अनुसन्धानका काम गर्ने सार्वजनिक संस्थाले शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने सवाल बिरोधाभाष भएकाले सो को भिन्न मापदण्ड तथा आधारहरु सहित स्पष्ट गर्नु जरुरी छ ।
टिप्पणी ङ . परिच्छेद ४कै दफा १० मा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापनाका मापदण्ड तथा पूर्वाधार तोकिए बमोजिम हुने भनेर प्रारम्भमा नै लचकता देखाउनु उपयुक्त हुँदैन । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल भएकाले भिन्न परिच्छेदमा मापदण्ड तथा पूर्वाधारको स्पष्ट विवरण उल्लेख गर्नै पर्दछ । अन्यथा, शैक्षिक संस्थाहरु मर्जको चर्चामा भविष्यमा धेरैले ब्यस्त रहने दिन आउन सक्छ । प्रस्तुत विधेयकमा नै आवश्यक जमिन, भवन, पाठ्यक्रम निमार्णको क्षमता, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विद्यार्थी संख्या, आयश्रोत, योग्य प्राध्यापकहरु, नेतृत्व, कर्मचारी , पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सेवाक्षेत्र, विषयहरु, नतिजा, भरपर्दो प्रतिवद्धता लगायतका अन्य आवश्यक साधन श्रोतका कुराहरु किटानीसाथ तोकिनु पर्दछ ।
७. परिच्छेद ५ ले विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचना र पदाधिकारी सम्वन्धि तोकिए बमोजिमको ब्यवस्था गरेको छ भने परिच्छेद ६ ले विश्वविद्यालय गाभ्ने र विघटन सम्वन्धि ब्यवस्था संगै क्याम्पस तथा विद्यार्थी समेत हस्तान्तरणको प्रावधान उल्लेख गरेको छ ।
टिप्पणी क. प्रस्तुत विधेयकको दफा १८ र १९ ले विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचना र पदाधिकारी सम्वन्धि ब्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनेर अमूर्त ढंङ्गले पन्छिनु उपयुक्त हुँदैंन । एकै प्रदेश अन्तर्गतका प्रत्येक विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचना र पदाधिकारी ब्यवस्था भिन्न भिन्न हुनु आफैंमा विवादास्पद मात्र नभै असान्दर्भिक समेत हुने भएकाले यो विषयलाई पनि हलुका कोणबाट लिनु हुँदैन ।
टिप्पणी ख. परिच्छेद ६ को दफा २७ ले विद्यार्थी हस्तान्तरण हुन सक्ने भनि अर्को विवादास्पद विषय उल्लेख गरेको छ । निश्चित तह जस्तो स्नातक तह उत्तिर्ण गरे पश्चात स्नातकोत्तर अध्ययनको लागि अर्को विश्वविद्यालयमा माईग्रेशन प्रमाणपत्र लिएर जान सक्छन् । तर, एउटै तह स्नातक तहकै एक वर्ष एउटा विश्वविद्यालयमा र अर्को वर्ष भिन्न विश्वविद्यालयमा अझ तेश्रो वर्ष तेश्रो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरी विद्यार्थी हस्तान्तरण वा स्थानान्तरण नहुने मात्र नभै देख्दा तमाशा बन्न सक्छ । उपहासको विषय बन्ने यस्ता प्राविधिक कुराहरु विश्लेषण गरेर मात्र उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
८. प्रस्तुत विधेयकको परिच्छेद ७ मा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति, कोष तथा लेखापरीक्षण र परिच्छेद ८ मा विविध अन्तर्गतका विभिन्न १६ वटा विषयहरु समावेश गरिएको छ ।
अन्तमा, विधेयकको प्रस्तुति र प्रवेश नै महत्वपूर्ण विषय भएकाले फेरि पनि सम्बद्ध सबै ब्यक्तित्वहरु प्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दै नमिलेका र उपयुक्त नदेखिएका विषयहरुलाई सान्दर्भिक, उपयुक्त र वैज्ञानिक बनाई जिम्मेवार तहबाट वागमती प्रदेशको उच्च शिक्षालाई विश्वस्तरमै स्थापित हुने अपेक्षा गर्दछु ।
-हेटौंडा
