१. वर्तमान शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा शिक्षकको दलीय संलग्नताप्रति देखाएको चासो र कारवाहीको प्रसङ्गले शिक्षकका संघसंस्थाहरु तरङ्गित र आतङ्कित भएको देखिन्छ । शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीको सदस्य बन्नु हुँदैंन । यदि बनेमा कारवाही गरिने छ भन्दै सो आशयले पार्टीका पदाधिकारी शिक्षकहरुको विवरण तयारीका लागि शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमार्फत् ७७ वटै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पत्राचार गरेको कुरा बहिर आइसकेको छ ।

केन्द्रको मिति २०८१ बैशाख ७ गतेको राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको शिक्षक/कर्मचारीलाई कार्यबाही सम्बन्धमा विषयअन्र्तगत गरिएको पत्राचारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको च.नं.३७० मिति २०८१/०१/०४को पत्रानुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा प्राप्त निवेदनहरुका सम्बन्धमा राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९को प्रावधान साथै उच्च अदालत पाटनको रिट नं.०७८—wo—०४०८ निर्णय नं. ३३६ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ङ को उप दफा (५)को खण्ड (छ)मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी भएको आदेश समेतको आधारमा पदबाट हटाई सो को जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनहरुका सम्वन्धमा समेत निरन्तर कार्वाही गर्ने भनी मिति २०८१/०१/०४मा मन्त्रालय (माननीय मन्त्रीस्तरीय) को निर्णय भई आएकोले सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ, भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

२. उल्लेखित पत्राचारबाट शिक्षकवर्ग स्वभाविक आकर्षित हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । राजनीति सबै नीतिहरुमा श्रेष्ठ नीति मानिन्छ । राजनीतिको गलत प्रयोगका कारणले यो शब्दप्रति आम नागरिकको अधिक घृणा उब्जिनु भिन्न स्थिति हो । शासकीय प्रणालीमा गणतान्त्रिक व्यवस्था स्वयंमा उत्कृष्ट मानिएको छ । राम्रा कुराहरु पनि दुरुपयोग हुँदा परिणाम घातक बनेका उदाहरण हामी सँग धेरै छन् । सामान्य अर्थमा राज्यकोषबाट तलब पारिश्रमिक बुझ्ने सबै राष्ट्रसेवकहरुले राजनीतिकदलहरुको पदाधिकारी रहनु हुँदैन भन्ने मान्यताको पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा यी सवालहरु थप विश्लेषणका लागि प्रस्तुत गरिएका छन् ।

नीति र कानुनमा के लेखिएका छन् भन्दा पनि व्यवहारमा उत्तम के हुन सक्छ ? यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय कुराहरु व्यवहारबाट खारिएर नीति कानुनमा समावेश गर्ने प्रचलनलाई हामीले स्मरण गर्नै पर्दछ । शिक्षक कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य बन्न मिल्ने वा नमिल्ने ? पार्टीको साधारण सदस्य बन्न मिल्ने तर दलका आधिकारिक समितिमा रहि पदाधिकारी भने बन्न नहुने हो ? पार्टीको सदस्य भै समितिमा रहेका र विद्यालयका कक्षा छाडेर पार्टीको अधिवेशन, वैठक, भेला, जुलुश, विरोध प्रदर्शन, लगायतका गतिविधिमा सहभागी नहुने मात्र भनिएको हो त ? राजनीतिक दलको सदस्य वा समितिका पदाधिकारी भएर पनि शिक्षण संस्थालाई रत्ति पनि सो को छाँया पर्न नदिई आआफ्ना कर्तव्य जिम्मेवारीपूर्ण लगनशीलताका साथ सम्पन्न गर्ने हो भने कुनै समस्या आउँछ र ?

३. समस्या, शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी बनेर उब्जिएको भन्नेमा मात्र सहमत हुन सकिन्न । राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता बनेर शिक्षक बनेकाहरुमा भने बानी र संस्कार बदल्न कठिनाई हुन्छ नै । शिक्षक बनेर राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता हुनु भनेको शिक्षक आचारसंहिता विरुद्ध जानु हो । शैक्षणिक क्रियाकलापका लागि नियुक्त व्यक्ति विद्यालय नै नजाने, गए पनि पूरा समय नबस्ने, स्कूलमा हुँदा पनि कक्षा नजाने, कक्षा गए पनि सिकाउनु पर्ने कुरा नभन्ने, नसिकाउने र सिकाउन नजान्ने, शिक्षक कर्मचारीका बीच अनावश्यक दलिय गु्रपिज्म गर्ने र आफू मात्र न भै अरुलाई समेत राजनीतिक चाकडीमा आकर्षित गर्नेलाई शिक्षण पेशाबाट तत्कालै बिदाई गर्नैपर्छ भन्नेमा कसैको बिमति छैन । यो पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो भन्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार भन्नाले आर्थिक हिनामिना मात्र बुझाउँछ भन्ने होईन । आर्थिक अनियमितताका अतिरिक्त तोकिएको काममा अल्छी गर्नु, अटेर गर्नु, हेप्नु, नगर्नु, अपेक्षित नतिजा दिन नसक्नु र सदाचार बिरुद्धका सबै कामहरु भ्रष्टाचार अन्तर्गत नै पर्दछन् । राजनीतिले ब्यक्ति भ्रष्ट बनाउने हैन व्यक्तिले राजनीतिलाई दुरुपयोग गर्दै गलत स्वार्थसिद्ध गरेका कारणले राजनीति आलोच्य बनेको छ ।

४. सन्दर्भ, शिक्षकसँग मात्र जोडिदैँन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा हुने गरेका राजनीतिक दुराशयपूर्ण चलखेल विद्यालयमा राजनीतिक दुरुपयोगका तिता उदाहरण हुन् । समितिका सदस्य बन्न दलीय प्रतिस्पर्धा हुने, चुनाव हुने, झगडा हुने, काटमार समेत हुने घटनाहरु सबै दलीय राजनीतिका सङ्किर्णताका उपज हुन् । समिति निर्माणमा भागबण्डा मिलाउने नाममा महिनौँ, वर्षौँसम्म पनि व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेका उदाहरण धेरै छन् । समिति गठनका प्रक्रियामा शिक्षकहरुलाई सिधै कित्ताकाट गरी आआफ्ना पक्षमा तान्ने क्रियाकलापमा दलहरु नै सक्रिय बनिरहँदा शिक्षकहरु मात्र दलका सदस्य नबनेर शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरि मुक्त गर्न सकिन्छ ? वर्तमान विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गठन संरचनामा फेरबदल नगरी राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त शिक्षण संस्थाहरुको सभ्मावना स्विकार्न सकिन्न ।

दलहरुले नै शिक्षकहरुलाई चुनावमा दुरुपयोग गर्ने, चन्दा असुल्ने, सरुवा बढुवा स्थायी गर्ने सम्मका आस्वासन बाँड्ने, अमुक पार्टीलाई जिताएमा टुँडिखेलमा भेला गरि स्थायी नियुक्ति वितरण गर्ने भनेर प्रभाव पार्ने जस्ता गलत र निकृष्ट क्रियाकलापका श्रोत राजनीतिक पार्टीहरु नै भएको तथ्य जगजाहेर छ । पार्टीमा पनि एकथरि चाप्लुसी र चाकडिका स्तुतीगान गाउँदै निश्चित घेराभन्दा बाहिर नेतृत्वलाई आउनै नदिने पंक्ति नै सम्वन्धित दलका भजन मण्डली जो दलको प्रतिष्ठालाई समाप्त गर्ने, अन्ततोगत्वा घातक भाईरस साबित भैरहेका छन् । यो सत्यलाई राजनीतिक पार्टीहरु खासगरी दलीय नेतृत्वले सुक्ष्म विश्लेषण गर्नै पर्दछ ।

५. विद्यमान शिक्षा ऐन नियमावलीले शिक्षकहरुको पेशागत संस्था नेपाल शिक्षक महासंघलाई कानूनी रुपमा स्विकार गर्दछ । यो महासंघको संरचनामा कुनै पनि शिक्षक सिधै महासंघको सदस्य बन्न सक्दैन । अन्य, पेशागत संस्थाहरु नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन,नेपाल शिक्षक संघ, एकिकृत अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद, लगायत अस्थायी,करार, राहत, तत्कालिन उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, इसिडि, स्थानियतहका अनुदानमा नियुक्त, विद्यालय श्रोत समेतका सत्रथरिका शिक्षकहरुका संस्थाहरु संगै विद्यालय कर्मचारी परिषद पनि जोडिएको छ ।

कुनै पनि शिक्षक उल्लेखित शिक्षकहरुका संस्थाको सदस्य बन्दछ र सो संस्था महासंघ संग आवद्ध भएको हुन्छ । आफ्नो संस्थाको सदस्य संख्याको आधारमा महासंघमा प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था छ । सबै भन्दा बढि सदस्य भएको संस्थाले महासंघको अध्यक्ष र दोश्रोले महासचिव, यस्तै गरि सदस्य संख्याको बलमा महासंघको पदसोपानको नियम बमोजिम आवद्ध घटकहरु सबैले महासंघमा प्रतिनिधित्व जनाउँदछन् । शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको सदस्यताबाट अलग गर्नु अघि दलगत पेशागत संस्थाहरुको संघ संगठनहरु रहनु हुँदैंन । राजनीतिक पार्टी संगको निकटता वा प्रतिबद्धता भएपछि मात्र उक्त दलको भगिनी संस्थाको सदस्य बन्ने प्रचलन छ । यसरी जेलिएको शिक्षकहरुको दलगत आवद्धता र पार्टीसंगको जिम्मेवारी मुक्त गर्न त पेशागत सबै संस्थाहरु विघटन गरी सिधै महासंघको सदस्यता हुने कानून बन्नु जरुरी छ ।

६. त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारीका हकमा नाम मात्रको अनुदान उपलब्ध एक माविमा बढिमा २ जना कर्मचारीलाई र इसिडि शिक्षकलाई पनि न्यून पारिश्रमिक उपलब्ध गराईएको सन्दर्भमा दलगत संलग्नताको कारणबाट कार्बाही कति सम्भव छ, त्यो पनि सोच्नु जरुरी छ । विद्यालय श्रोतबाट नियुक्त अरु नीजि शिक्षक कर्मचारीका हकमा झिनो सरकारी लगामले कति काम गर्ला,त्यो त हेर्नै बाँकि छ । अर्कोतर्फ, शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीको प्रसंगमा भने दलगत संलग्नता र सो मा क्रियाशील ब्यक्तिका पहिचानका आधारहरु थप जटिल बन्न सक्छन् । जब कि कर्मचारीहरुले छदम नाम प्रयोग गरि दलीय गतिविधि संचालन गरिरहेको पाईन्छ । शिक्षक तथा कर्मचारीका पेशागत संस्थाहरुले हाम्रा सदस्यहरु कुनै पनि दलमा संलग्न छैनन् र यदि कोहि छन् भने तत्काल उक्त आवद्धता त्याग गर्नका लागि भन्दै विज्ञप्तिको औपचारिकता आह्वान गर्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न ।

७. अन्तमा, शिक्षक कर्मचारीको दलगत संलग्नताप्रति शिक्षा मन्त्रीको कारवाही गर्नेसम्बन्धी पत्र उपर मिश्रित प्रतिक्रिया बाहिर आएका छन् । शिक्षक कर्मचारीका संस्था र सो का नेतृत्वबाट भने उक्त पत्रप्रति आक्रोश व्यक्त भएको छ । दलहरु पनि उक्त कदमको समर्थनमा देखिएका छैनन् । शिक्षाका विज्ञहरु भने यो गर्नै पर्ने काम हो भनिरहेका छन् । शिक्षा सरोकारवर्गबाट पनि अधिकांशको धारणा शिक्षक कर्मचारी दलीय प्रभाव र दबावबाट टाढा रहनु पर्छ भनिरहेका छन् । प्रचलित शिक्षा ऐन कानून तथा नीति नियममा आवश्यक र सान्दर्भिक ब्यवस्था गरेर यो कदम लिईएको भए अधिकांश शिक्षाकर्मी तथा विज्ञहरुबाट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने र सबैभन्दा पहिले दलहरुबाट प्रतिबद्धता लिन पर्ने बास्तविकतालाई समेत आत्मसात गरिनु पर्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

-हेटौँडा