१. शिक्षाको अधिक ब्यापारीकरण र शैक्षिक बिचौलियाहरुको चलखेलको कारणले शिक्षा ऐन बन्धक बनेकै हो । दर्जनौं आयोग र समितिहरु देखाउनका लागि गठन गरिए । प्रतिवेदनहरु दराजमा सजाउन र फोटो प्रचारका लागि तयार गरिएको भन्नेमा शंका रहेन । पंचायती कालको शिक्षा ऐन—२०२८ प्रतिको अधिक मोह र स्वार्थ थप रहस्य बनेको छ । अन्यथा, पंचायती शासन कालको अन्त्य भएको ३३ वर्ष र राजतन्त्रको अन्त्य भएको १६ वर्षको अवधिमा देशको राज्य ब्यवस्था र शासन प्रणाली लयायतका आम स्थितिमा फेरबदल भै सक्दा पनि परिवर्तन हुन बाँकि शिक्षा ऐन मात्र हुनु भनेको चरम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भन्नै पर्दछ ।
२. प्रत्येक शिक्षा मन्त्रिले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता परम्परा नै बन्यो । तयारी भै सकेको छ, अब ऐन आईहाल्छ भनेको पनि वर्षौं भएको छ । नयाँ शिक्षा मन्त्रि बन्ने बित्तिकै शिक्षक महासंघ लगायत शिक्षक संघ संगठनका नेतृत्वगण बधाई दिन जाने र शिक्षाका धेरै समस्या सुनाउने क्रममा संघीय शिक्षा ऐनको प्रसंग उठाउने परम्परा पनि चिया गफ र फोटो सेसनमै सिमितताले कहिले सम्म गिज्याई रहने हो, सो को अनुमान सहज देखिएन । राजनीतिक पार्टीहरुको चुनावी एजेण्डामा शिक्षा ऐनको प्रसंग झुट साबित भएकोमा बिमति नहोला । बारम्वार एउटै मुद्धा बोकेर सभा, वैठक, भेला गर्नु भनेको हुतिहाराहरुको कायरतापूर्ण उपस्थिति भन्नै पर्दछ । प्रत्येक चुनावमा शिक्षा ऐन ल्याउने बुँदा राख्दा घोषणा पत्र र प्रतिवद्धता पत्र तयार गर्नेहरुको दिमागमा केहि कुरा त पक्कै खेल्दो हो वा त्यो बुँदा मात्र कपि पेष्टमै सरिरहने रहेछ कि ?
३. देशको शासन प्रणाली अर्थात राज्य ब्यवस्थाको संरचना नै बदलिएर संघीयतामा प्रवेश गरे पश्चात संविधानले स्थानीय तहलाई स्वयंमा स्वायत्त बनाएको छ । स्थानीय तहले आफै विधि कानून बनाएर विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गर्न सक्छन् तर उक्त ऐन कानूनका लागि प्रदेश सरकारको शिक्षा ऐन जरुरी पर्दछ । प्रदेश सरकारले पनि शिक्षा ऐन बनाउनै पर्दछ र प्रदेशको ऐन संघीय ऐन मातहत नबाझिने गरी बन्नुपर्ने भएकाले संघीय शिक्षा ऐनको माग भएको हो । प्रक्रिया त सुल्टो हुनै पर्दछ । पहिले संघीय ऐन अनि प्रदेशको ऐन र यी दुबैको अधिनस्थ स्थानीय तहले ऐन निर्माण गर्ने हो । हालको संवैधानिक ब्यवस्थामा उल्लेखित अधिकार क्षेत्र र शैक्षिक जिम्मेवारीमा देखिएको सरकारी अन्यौलताको स्थितिले स्वभाविक असहजता उत्पन्न गराएको छ । सहजता र राम्रा कामको जस लिन आतुरता देखाउने स्थानिय र संघीय सरकार समस्यामा भने एक अर्काको काम हो भनेर पन्छिने प्रवृत्ति बढेको उदाहरण पर्याप्त छन् । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानिय तहमा भन्ने तर शैक्षिक स्तर, सक्षमता, आवश्यक कर्मचारी, आर्थिक अनुदान आदिमा बेवास्ता गर्ने र शिक्षक सरुवा, नियुक्ति,जस्ता सामान्य विषयमा भने स्थानिय र संघिय सरकारबाट अनावश्यक बेला कुबेला हस्तक्षेप गर्दै थप अस्तब्यस्त बनाउने काम भएको समाचार छरपष्ट भैरहेका छन् ।
४. विद्यमान सत्र थरिका शिक्षकहरुको प्रकार अन्त्य गर्न ज्यादा बिलम्व भएकै हो । स्थायी शिक्षक, अस्थायी शिक्षक, राहत अनुदानका शिक्षक, करार शिक्षक, लियन शिक्षक, ईसिडि शिक्षक,तत्कालिन उमावि दरबन्दिका शिक्षक, संघीय अनुदानका उमावि शिक्षक, प्रदेश सरकार अनुदान शिक्षक, विशेष शिक्षक, स्थानीयतह अनुदानका शिक्षक, नीजि श्रोतका शिक्षक, स्वयम् सेवक शिक्षक, आंशिक शिक्षक,सट्टा शिक्षक,गेष्ट शिक्षक, पिरियड पे शिक्षक र अन्य शिक्षकहरु ,यी सबै पेशागत रुपमा शिक्षक एकै प्रकार मात्र हुनु पर्दछ अन्यथा पेशागत असमानता, निराशा, हतोत्साह, कुण्ठा, अपमान र विभेदको मात्रा तिव्ररुपमा बढिरहने र सो को सिधा नकारात्मक प्रभाव शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा पर्ने भएकाले शिक्षकको एउटै परिभाषाको ऐनमा नै किटानी ब्यवस्था हुनुपर्ने माग वर्षौ देखि उठी रहेको छ ।
५. विद्यमान राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई नामको मात्र नभै कामयावीे बनाउन जरुरी छ । हाल कक्षा १० र १२ को अलग अलग बोर्ड झुण्ड्याएर असहजता र नाटकीय बेथितिका कारणले उत्पन्न अब्यवस्थाबाट श्रृजित विद्यार्थी मूल्याङ्कन नै औपचारिकतामा सिमित वर्तमान स्थितिको अन्त्य गरी परीक्षा बोर्ड एउटै बनाउने अनि परीक्षा बोर्डको कार्यालय ७५३ वटै स्थानीय तहमा, ७ वटै प्रदेशमा र केन्द्रमा एउटा गरी कूल ७६१वटा विद्यार्थी मूल्याङ्कनका कार्यालयहरु स्थापना संगै जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरु स्थानिय तह र प्रदेशतहका शिक्षा निर्देशनालयलाई समेत बोर्डबाट प्रत्यक्ष सहजिकरणको अभ्यास गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
६. शिक्षक सेवा आयोगको वर्तमान परनिर्भरता र गतिहिनताको अन्त्य जरुरी छ । शिक्षा मन्त्रि तथा सरकारको हस्तक्षेप र निर्देशन पर्खेर परनिर्भरतामा बिनाकाम वर्ष बिताएर शिक्षक ब्यवस्थापन तथा वृत्तिविकास अवरुद्ध हुँदा मुकदर्शक बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वतन्त्र रुपमा कार्यतालिका बनाएर आयोगको उद्धेश्य अनुशार शिक्षकको वार्षिक स्थायी नियुक्ति, सरुवा प्रत्येक ३ वर्षमा, लाईसेन्स नविकरण प्रत्येक ५ वर्षमा, बढुवा पारदर्शी तहगतरुपमा र दण्ड पुरस्कार समेतका काममा विवादरहित र विधिपूर्वक किटानि ब्यवस्था र कार्यान्वयन हुनु जरुरी भएकाले शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाईनु पर्दछ ।
७. तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको अघोषित अस्तित्व अन्त्य हुनु पर्दछ । संवैधानिक रुपमा विद्यालय शिक्षालाई दुई प्रकारका आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको ब्यवस्था हुँदा पनि २०४६ सालमा ऐन द्धारा स्थापित उमाशिपको अघोषित अस्तित्व ब्यवहारमा क्रियाशिल हुँदा थप अन्यौलता कायमै रहेकाले नयाँ शिक्षा ऐन मार्फत यस्ता विवादित कार्यालय र प्रक्रियाको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
८. स्थानिय तहको जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट हुनै पर्दछ । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्रमा संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएकै कारणले सो को ब्यवहारिक र वैज्ञानिकताको लागि कक्षा ५ सम्मको सबै जिम्मा स्थानिय तहलाई , तत्कालिन निमावि तह (कक्षा ६— ८) जिल्लालाई ( यदि जिल्ला कायम गर्ने हो भने ) अन्यथा कक्षा ८ सम्म स्थानीय तहमै र कक्षा ९ देखि १२ कक्षा सम्मको ब्यवस्थापन प्रदेश सरकारलाई र विश्वविद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई किटानी अभिभारा प्रदान गर्दामात्र प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
९. विद्यालयको प्रकारमा देखिएको अन्यौलताको अन्त्य गर्नु पर्दछ । विद्यमान सामुदायिक र संस्थागत २ प्रकारका विद्यालय वर्तमानमा असान्दर्भिक तथा अष्पस्ट र विवादास्पद भएकाले सरकारी, सहकारी, साझेदारी र नीजि गरि ४ प्रकारका विद्यालय ऐनमा नै उल्लेख गर्दा समयानुकूल र विवादरहित हुनेकुरामा बिमति नहोला । त्यसतै पेशागत विकास ब्यवस्थामा देखिएको अष्पटताको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । शिक्षक सक्षमता निर्माणको लागि पेशागत विकासको परिभाषा, आवश्यकता, आधार, विधि, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन, आदि शिर्षकमा स्पष्ट गर्न जरुरी छ । वालविकास कक्षालाई आधारभूत तहमा समावेश गरी हाल आधारभूत तहको परिभाषामा कक्षा १—८ सम्म मात्र भनिएकाले सो स्पष्ट समावेश गर्दा ईसिडि शिक्षकको समस्या समेत हलगर्न सहज हुने स्थिति बन्दछ ।
१०. विद्यमान विद्यालय कर्मचारीका समस्या र अन्यौलताको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । विद्यालय कर्मचारीको हाल तदर्थ र हचुवा ब्यवस्थापनले निरन्तर उत्पन्न समस्या र विभेदको अन्त्य गरी एक शिक्षण संस्थामा आवश्यक नन टिचि¨ स्टाफ अर्थात लेखा, प्रशासन, कार्यालय सहायक, सफाई मजदुर, नर्स, ड्राईभर, ईलेक्ट्रिसियन, प्लम्वर, गार्ड आदिको दरबन्दि, नियुक्ति प्रक्रिया, काम, कर्तब्य र अधिकार लगायत सेवा सुरक्षा बारे किटानि ब्यवस्था गर्न आवश्यक महसुस भएको छ ।
११. विद्यालय अनुमती, स्विकृति तथा सम्वन्धन् बारेको अस्पष्टता हटाउनै पर्दछ । हाल कतै अस्थायी अनुमति भनिएको छ , कतै स्थायी स्विकृति भनिएको छ , कतै सम्वन्धन लेखिएको छ , यस्ता भ्रम पैदागर्ने र दोहोरो अर्थ समेत लाग्ने लगाउने स्थान हैन, अस्थायी तथा स्थायी अनुमति स्विकृति र सम्वन्धनका आधारहरु सहित पारदर्शी मापदण्डको किटानी ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । विद्यालय स्थापना र अपग्रेडिङ्गका बेथिति अन्त्य गर्दै ब्यक्तिगत, दलगत र गलत बाटोबाट आवश्यकता बारे रत्तिपनि विश्लेषण नै नगरी स्वार्थ केन्द्रित शिक्षण संस्थाहरुको स्थापना गर्ने र मापदण्डको धज्जि उडाउँदै अपग्रेडिङ्ग गर्दा आज हजारौं शिक्षण संस्थाहरु अस्तित्व जोगाउन सकसमा परेकाले सो हल गर्न वैज्ञानिक नक्शाङ्कन गरी पुनब्र्यवस्थापन गर्नैपर्ने स्थिति जगजाहेर छ । स्कूल मर्जको हालको सतही र झारातिरा नीतिलाई वैज्ञानिक बनाउनै पर्दछ । पर्याप्त होमवर्क नगरी ल्याईएको स्कूल मर्जको नीतिले विद्यार्थी र शिक्षकको ब्यवस्थापनमा मात्र नभै फर्निचर, भवन र जमिनको स्वामित्वका सम्वन्धमा देखिएको बेथिति संगै अन्यौलताको अन्त्य गरी ठोस आधार र मापदण्डको किटानी तोकेर स्पष्ट र कानुनी ब्यवस्थाबाट दिर्घकाल सम्म विवादरहित बनाउन जरुरी भएको छ ।
१२. विदेशी शिक्षण संगको सम्वन्धनका विवादास्पद पक्षको निराकरण गरिनु पर्दछ । केहि शिक्षण संस्थाहरु बिदेशी सम्वन्धनमा संचालन भएको विवादास्पद सन्दर्भको स्थितिमा वर्तमान ग्लोवलाईजेशनले विश्वलाई साँगुरो घेरामा सिमित बनाईरहेको पा्रविधि साम्राज्यलाई आत्मसात गर्दै संसारका कुनैपनि शिक्षण संस्था संग निश्चित कानूनी मापदण्ड पूरा गरेर सम्वन्धन लिई शिक्षण संस्था संचालन गर्न सक्ने प्रावधानको ब्यवस्था गर्न आवश्यक र सान्दर्भिक देखिन्छ ।
१३. विद्यालय लेखापरिक्षणको शुद्धता र आयब्ययको पारदर्शिता कायम हुनै पर्दछ । हालको विद्यालय लेखा पद्धति र लेखापरिक्षण नाम मात्रको औपचारिकतामा सिमितकै कारणले “शिक्षामा लगानि — बालुवामा पानी” भन्ने सुनिएको सन्दर्भमा आयब्यय स्पष्ट साथ अभिलेखिकरण गर्ने र सोको शुद्ध परिक्षणको ब्यवस्था महालेखाकै कर्मचारीबाट गराउने गरी कानूनी ब्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।
१४. माध्यमिक शिक्षाको प्रकार थप गर्दै हाल साधारण र संस्कृत गरी २ प्रकारको माध्यमिक शिक्षालाई प्राविधिक समेत थप गरी ३ प्रकारको ब्यवस्था तोकेर सिटिईभिटिलाई समेत समायोजन गर्न जरुरी देखिएको छ । त्यस्तै विशेष शिक्षा संचालनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हालको अस्पष्ट नीति र विधिका कारणले सधैं विषय बनिरहेको विशेष शिक्षालाई नितिगत रुपमै प्रत्येक स्थानिय तहमा एक आवासिय विशेष शिक्षा स्कूल स्थापना र संचालन गर्दा प्रभावकारी हुनेमा शंका छैन ।
१५. शिक्षा परिषदको पुनब्र्यवस्थापन र सान्दर्भिक बनाउन हालको राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको औचित्य अघोषित रुपमा समाप्त भएको सन्दर्भमा अब स्थानिय तह, प्रदेश स्तर र संघीय तहमा समेत औपचारिक र जम्बो परिषद हैन, चुस्त तर पदेन पदाधिकारीहरु नराखि बढिमा ५ सदस्यीय शिक्षा परिषदको ब्यवस्था सान्दर्भिक र कामयावी हुन सक्दछ । संगै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई स्पष्ट र ब्यवहारिक बनाउनका लागि यो केन्द्र हाल नाम मात्रको अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले यसलाई जिवितै राख्ने हो भने तिनै तहमा चुस्त कामयावी कमिटि बनाएर नतिजामुखी केन्द्रमा रुपान्तरीत गर्न जरुरीे छ ।
१६. समितिहरुको ब्यवस्थापन नाममा मात्र नभै काममा गरेर देखाउन आवश्यक छ । हालका ब्यवस्थापन समिति, शिअसंघ, स्थानिय शिक्षा समितिहरु, जिल्ला शिक्षा समिति, प्रदेशका समिति, संघीयस्तरका शिक्षा संग जोडिएका सबै प्रकारका समितिहरु अधिकांश औपचारिक तथा पदेन र मानार्थमात्र देखिएकाले यस्ता समितिहरुको उपस्थिति काम संग अर्थात नतिजामुखी हुने गरि बरु सुविधा उपलब्ध गराएर भए पनि अधिकार कर्तब्यको किटानिका साथ फरक विधिबाट गठनका लागि प्रक्रिया निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
१७. परम्परागत शिक्षा ब्यवस्था र शिक्षण विधिको अन्त्य आजको माग हो । विद्यमान शिक्षा ब्यवस्था विधि, प्रक्रिया, निति, कानून, शैली, तमाम कोणबाट वर्तमान विश्व बजारमा असान्दर्भिक र अर्थहिन समेत भएकाले समग्र शिक्षा प्रणालीले आमुल परिवर्तन संगै प्रविधियुक्त शैक्षणिक क्रियाकलाप खोजेको छ र सो गरेर देखाउन बिलम्व भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनले उच्च शिक्षा एवम् विश्वविद्यालय शिक्षालाई परिष्कृत र वैज्ञानिक बनाउनै पर्दछ । विद्यालय शिक्षा नै समग्र शिक्षाको आधार भएकाले जग मजबुत भएमात्र उच्च शिक्षा अपेक्षित र स्तरीय बन्न सक्दछ ।
अन्तमा, संघीय शिक्षा ऐनको मुद्धा नै हाम्रो शिक्षाको मूल समस्या हो भन्नेमा कतै कसैको बिमति छैन । सरकारको अभिब्यक्तिमा शिक्षा ऐन बारे नकारात्मक कुरा देखिदैंन । शिक्षा मन्त्रालय सधैं नयाँ शिक्षा ऐन बनाईरहेको भनेर समाचार बाहिर आउँछ । गफै गफमा, शिक्षा मन्त्रि फेरिएर अर्को नयाँ आउने र फेरी पुरानै कुरा गर्दै कहिले कानून मन्त्रालयमा र कहिले अर्थ मन्त्रालयमा अन्तिम प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै आखाँमा छारो हाल्ने क्रमले पुस्ता बिति सक्यो । सतहबाट हेर्दा संघीय शिक्षा ऐनको बाधक र बिरोधी कोहि भेटिन्न तर ब्यवहारमा सकारात्मक भएको भए एउटै मुद्धा दर्जनौं वर्ष बोकिरहनु पर्ने थिएन । कुरा एउटा गर्ने अनि काम भने बिपरित गर्ने सरकारी रवैया हाम्रो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
प्रधानाध्यापक, वंशगोपाल मावि हेटौंडा
