१. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुशार जम्मा ५ हजार ५४२ स्कूलका ३ लाख ९० हजार ८६८ जना विद्यार्थीले परीक्षा आवेदन फर्म भरेकोमा ५ हजार ६३२ जनाले परीक्षा नदिएको र जम्मा ३ लाख ८५ हजार २३६ जना परीक्षार्थी कुल १ हजार ५२६ वटा परीक्षा केन्द्रबाट कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा सहभागी भएका थिए । जापानमा समेत १ परीक्षा केन्द्र रहेको यो परीक्षा २०८१ वैशाख १४ गतेबाट सुरु भएको थियो । परीक्षा बोर्डले २०८१ श्रावण १८ गते उक्त परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्यो ।
कक्षा १० को भन्दा केही सुधारिएको र विगत ३ वर्षमा भन्दा यो पटक बढी उत्तीर्ण भनिए पनि नियमिततर्फ मात्र ५२.९१ प्रतिशत विद्यार्थी स्नातक तहमा प्रवेशका लागि योग्य भएका छन् । पहिलोमा ३.६१ देखि ४.० जीपीएसम्म ल्याउने विद्यार्थी ९ हजार ५९१ जना र दोस्रो ३.२१ देखि ३.६० जीपीएसम्म ल्याउने विद्यार्थी ४६ हजार ८९३ जना भनिएको छ । त्यस्तै २.८१ देखि ३.२० जीपीए ल्याउने सङ्ख्या सबैभन्दा बढी ७८ हजार ७५ जना रहेका छन् भने २.४१ देखि २.८० सम्म जीपीए ल्याउने विद्यार्थी सङ्ख्या ६१ हजार ३६ जना भनिएको छ । अनि २.०१ देखि २.४० सम्म जीपीए ल्याउने विद्यार्थी सङ्ख्या ८ हजार २४० र अन्तिम १.६१ देखि २.० सम्म जीपीए ल्याउने सङ्ख्या मात्र १२ जना देखिएको छ । बाँकी १ लाख ८७ हजार २१ जना विद्यार्थीहरु नन ग्रेडेड अर्थात अनुत्तीर्ण भएका छन् ।
२. प्रदेशगत कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने कोशी प्रदेशबाट कूल ६३ हजार १६७ जनामध्ये २८ हजार ३६ जना अर्थात् ४४.३८ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण र मधेश प्रदेशबाट सम्मिलित ४८ हजार ५४१ जनामध्ये मात्र २२ हजार ४५५ अर्थात् ४६.२५ प्रतिशत उत्तीर्ण भएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशबाट १ लाख १६ हजार २६२ जनामध्ये ७८ हजार ११६ जना अर्थात् सबैभन्दा बढी ६७.१८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् र गण्डकी प्रदेशबाट ३४ हजार ७०४ जनामध्ये १८ हजार ६७१ जना अर्थात् ५३.८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् ।
लुम्विनी प्रदेशबाट ६६ हजार ६४६ जना सहभागीमध्ये ३१ हजार ९६० जना अर्थात ४७.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् । कर्णाली प्रदेशबाट सबैभन्दा कम २५ हजार ९२० जना सम्मिलित भएकोमा १० हजार ५६३ जना अर्थात् ४०.७५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका छन् र सुदुर पश्चिम प्रदेशबाट ३५ हजार ६२८ जना मध्ये १४ हजार ४६जना अर्थात् ३९.४२ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको भनिएको छ । यो तथ्याङ्कले हाम्रा प्रदेशको शैक्षिक अवस्थाको चित्रण गरेको छ ।
३ . त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८१ साल असार १३ गते कक्षा १० अर्थात एसईई —२०८०को नतिजा प्रकाशन गरेको हो । उक्त नतिजा बमोजिम छात्र २ लाख ३३ हजार २७० जना र छात्रा २ लाख ३१ हजार ५०३ जना अनि अन्य १२ जना गरी कूल परिक्षार्थी ४ लाख ६४ हजार ७८५ मध्ये छात्र १ लाख १९ हजार २२२ अर्थात् ५१.१० प्रतिशत र छात्रा १ लाख ३ हजार २४६ अर्थात् ४४.५९ प्रतिशत अन्य ४ जना अर्थात् ३३.३३ प्रतिशत गरी जम्मा २ लाख २२ हजार ४७२ जना अर्थात् ४७.८६ प्रतिशत मात्र ग्रेडेड घोषित भए ।
छात्रतर्फ १ लाख १४ हजार ४८ जना नन ग्रेडेड अर्थात् ४८.८९ प्रतिशत र छात्रा तर्फ १ लाख २८ हजार २५७ जना नन ग्रेडेड अर्थात् ५५.४० प्रतिशत सँगै अन्य १२ जनामध्ये ८ जना नन ग्रेडेड अर्थात ६६.६६ प्रतिशत गरी कूल २ लाख ४२ हजार ३१३ जना अर्थात ५२.१४ प्रतिशत नन ग्रेडेड भन्नाले कक्षा ११ भर्नाका लागि अयोग्य प्रमाणित गर्दै यो नतिजा बाहिर आएको छ ।
यद्यपि, नतिजा बाहिरिएको भोलिपल्टै नन ग्रेडेड सबै परीक्षार्थीलाई मौका परीक्षाको अवसर दिने निर्णय र मिति २०८१ श्रावण २३ गतेबाट मौका परीक्षा समेत सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार देश भरका सामुदायिक विद्यालय ६ हजार ६६५ र संस्थागत ४ हजार १४१ का जम्मा १० हजार ८०६ वटा विद्यालयहरुबाट मिति २०८० चैत्र १५ गतेबाट २०६४ वटा परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालित एसईईका छात्र २ लाख ५३ हजार ६२७ र छात्रा २ लाख ५० हजार ७७२ अनि अन्य १५ जना गरी परीक्षा आवेदन भर्ने कुल परीक्षार्थी ५ लाख ४ हजार ४१४ भनिएकोमा छात्र २ लाख ३३ हजार २७० र छात्रा २ लाख ३१ हजार ५०३ अनि अन्य १२ जना गरी जम्मा ४ लाख ६४ हजार ७८५ परीक्षार्थी सहभागी भएको भनिएको छ ।
परीक्षा आवेदन फर्म भरेका तर परीक्षामा सहभागी नभएका विद्यार्थी संख्या ३९ हजार ६२९ हुनु आफैँमा सोचनीय पक्ष रहेको छ ।
४. एसईईका कूल परीक्षार्थी मध्ये १.६ देखि २.० जीपीए ल्याउने ६ जनामा ५ जना सामुदायिकबाट र १ जना मात्र निजीबाट छन् । २.० देखि २.४ जीपीए ल्याउने सरकारी स्कूलबाट २ हजार ७५३ जना हुँदा निजी स्कूलका १९७ जना मात्र रहेका छन् ।
त्यस्तै २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याउने सरकारी स्कूलका ३४ हजार ४२१ र निजीका ६,७५६ जना विद्यार्थी ग्रेडेड भए । अनि, २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने सरकारीका ४९ हजार २१४ जना र निजीका २९ हजार ६६० जना ग्रेडेड भए । सँगै, ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने सरकारीका २५ हजार ४०५ जना हुँदा निजीका ४२ हजार ८५१ जना विद्यार्थी ग्रेडेड भए । ३.६ देखि ४.० जीपीए ल्याउने सरकारीका ६ हजार ५३५ जना र निजीका २४,६७४ जना ग्रेडेड घोषित भए । यो नतिजाले नीजि स्कूलको शैक्षिक गुणस्तर उच्च देखाएको छ । यो तथ्याङ्कले सरकारी स्कूललाई संख्यात्मक मात्र हैन स्तरीयताका सबालमा समेत गम्भिर चुनौती खडा गरेको छ ।
५. प्रशंसा मानवीय स्वभाव हो । सत्य सधैँ प्रशंसा योग्य नहुन सक्छ । गुणगान र स्तुतिगान चाकडीका मूल हतियार हुन् । चाकडीका विधि र शैली अनेकौँ हुन सक्छन् । पर्याप्त रकम खर्च गर्दै भ्रष्ट र दुराचारको पक्षमा वकालत नगर्नेहरू कुनैपनि व्यवस्थामा सरकारको कहिल्यै प्रिय र निकट बन्न नसकेका उदाहरण हामीसँग व्यापक छन् । हरेक सिक्काका दुई साइड भने जस्तै प्रत्येक विषयका सबल र दुर्बल पक्ष स्वीकार्नै पर्दछ । सबाल सबै बेठिक वा सबै ठिकमा केन्द्रित नभई मात्रात्मक र गुणात्मक दुबै कोणबाट तुलना गर्न जरुरी हुन्छ, भन्ने हो ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली गलत छ वा सरकारी शैक्षिक मेकानिज्म असफल भएकै हो भन्दा बिरोधका लागि विरोध गरेको हाम्रो दुश्मनको भाषा बोल्ने अनुशासनहीन अराजक भनेर तत्काल प्रतिक्रिया नआउला भन्न सकिन्न ।
यहाँ त, बादशाहको नाङ्गो शरीरलाई अनौठो वस्त्रले ढाकेको भन्दै तारिफ गर्नेहरू मात्र उच्च क्षमता भएकामा दरिन्छन् र अवसरका भागिदार हुँदै आएका छन् । फेरि पनि, सन्दर्भलाई हाम्रो शिक्षा प्रणालीकै एक महत्त्वपूर्ण पक्ष विगतमा फलामे ढोकाको उपनाम दिइएको आम विद्यार्थीको मष्तिस्कमा हाउगुजी बनेको एसएलसी कै फेरिएको नाममा २०७२ साल देखि विगत सञ्चालित एसईई नतिजा—२०८० र कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा एसएलसीसँग जोडेर यस आलेखमार्फत् शिक्षाका विज्ञहरूबाट बहसको अपेक्षा गरिएको छ ।
६. सवाल, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय बीचको भिन्नताको मात्र पनि होइन । यो नतिजामा कैयौं निजी स्कूलको नतिजा शुन्य आएको छ । शत प्रतिशत ग्रेडेड नतिजा दिने नीजि स्कूलहरु यो पटक न्यून पाइएको छ ।
निजी स्कूलका भनेपछि फेलै नहुनु पर्ने हैन र ? देशभरिका कूल ४ हजार १४१ संस्थागत स्कूलहरुबाट एसईई परीक्षामा सहभागी १ लाख ३२ हजार ९१८ जना विद्यार्थीमध्ये २८ हजार ७७९ जना अर्थात् २१.६५% नन ग्रेडेड भएको भनिएको छ ।
यद्यपि, सरकारी स्कूलका कूल ३ लाख ३१ हजार ८६७ एसईई परीक्षार्थीमध्ये २,१३,५३४ जना अर्थात् करिव ६४.३४% विद्यार्थीहरु नन ग्रेडेड भएको भनिएको छ । यो तथ्याङ्कले सामुदायिक स्कूलको अत्यन्त दयनीय नतिजाको जिम्मेवारी ककस्ले लिनुपर्ने हो ? कि कसैले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ?
केही सामुदायिक विद्यालयहरु अत्यन्त राम्रा भएको पुष्टि यो नतिजाले गरेको छ । ती राम्रा नतिजा भएका सँग कमजोर नतिजा भएकाहरू बिचको अशल अभ्यासहरू शेयरिङ गर्नको बाधक बन्यो ? राम्रालाई प्रोत्साहन र कमजोरका लागि उपचार किन नगरिएको हो ?
सधैँ नराम्राको पछि लागेर राम्रालाई ओझेलमा पार्ने अनि स्वस्थ र अस्वस्थ दुबैखालेलाई एउटै डोकामा राखेर उस्तै व्यवहार गर्ने संस्कार बोकिरहने हो ?
७. विद्यालयतहको पाठ्यक्रममा नै परिमार्जनका प्रसङ्ग पनि बारम्बार चर्चामा आउने गरेका छन् । फेरबदल पनि भइरहेको पाइन्छ । प्रत्येक ५ वर्षमै परिमार्जन गरी सक्दो सान्दर्भिक बनाउने प्रयास भएको भनिएता पनि हाम्रा पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु र पाठ्यपुस्तक सधैँ आलोचित बन्दै आएका छन् ।
शिक्षक नै हाम्रो शिक्षा ब्यवस्थाको आधारस्तम्भ हुन् भन्दा अन्यथा नहोला । विद्यालय तहको कक्षा ८, १० र १२ को नतिजामा मात्र हैन, अन्य कक्षाका परिणामको जिम्मासमेत शिक्षकले नै बोक्दै आइरहेका छन् । वि.सं.२०४६ मा पञ्चायती शासनकालको अन्त्य पश्चात् बहुदलीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भमै वि.सं. २०४८ मा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सबै शिक्षकहरुलाई सामान्य औपचारिकताका साथ स्थायी गर्ने तत्कालिन सरकारको निर्णय आज पनि आलोच्य बनेको छ ।
वि.सं. २०५२ सालमा लिइएको शिक्षक परीक्षाको नतिजा वि.सं. २०६० मा प्रकाशन गरियो । वि.सं. २०६३ मा कार्यरत शिक्षकहरुको बिचमा आन्तरिक परीक्षा भयो । पछिल्लो दशकमा शिक्षक सेवा आयोगले वर्षेनी परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशनको काम गर्दै आएको छ । यद्यपि, आयोगका लाइसेन्सका परीक्षा सँगै शिक्षक बन्ने प्रारम्भिक परीक्षा अनि लिखित परीक्षा र अन्तर्वाताबाट खारिएर आएका शिक्षकहरुको सङ्ख्या कूल शिक्षकको आधा भन्दा बढि हुदाँ पनि अपेक्षित नतिजा नदेखिनुलाई रहस्यपूर्ण भन्नै पर्दछ । अर्कोतर्फ, तत्कालिन उच्च माध्यमिक तहका अनुदान, दरबन्दी तथा राहत अनुदान समेत गरी कक्षा ११ र १२ का लागि भनिएका माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका जम्मा ६ हजार शिक्षक दरबन्दी र सो दरबन्दीका कुनैपनि शिक्षक स्थायी गर्नेतर्फ सरकारी सोच सकारात्मक नबन्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्नै पर्दछ ।
