देश लकडाउनमा गएको चार महिना हुनथाल्यो । हुन त विश्व नै लकडाउनमा छ । कोरोना भाइरसको कारणले दुनियाँमा लगभग पाँचलाख व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ र एक करोड भन्दा बढि मानिसहरु यो भाइरसबाट संक्रमित भएको भनिन्छ ।
उता संक्रमित मध्ये आधाजसो निको भएर घर फर्किसकेको भनिएको छ । शिक्षण संस्थाहरु २०७६ चैत्रबाटै ठप्प छन् । त्यसो त खाद्यान्न, तरकारी, ग्याँस, औषधीलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरुको व्यवसाय बाहेक अन्य सबै व्यापार व्यवसायहरु पनि बन्द छन् । सिमित मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुका बाहेक यो अवधिमा अन्य कर्मचारीहरु पनि घरै बसेका छन् ।
चर्चा शिक्षकको मात्रै किन भन्ने सबाललाई असान्दर्भिक भन्न मिल्दैन् । यो अवधिमा शिक्षकहरुभने विभिन्न प्रकारले विद्यार्थीहरु संग जोडिइरहेको पाइन्छ । जाँच भइसकेका विद्यार्थीहरुको नतिजा दिने, नयाँ पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने, सम्भव भएसम्म अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने, टिभि तथा रेडियो बाट प्रशारण हुने कक्षाहरुको समय तालिका वितरण गर्ने, घरदैलो जाने, विद्यार्थी विवरण लिने जस्ता कामहरुमा शिक्षकहरु व्यस्त भएको सबैले देखेकै छन् ।
१ . यहि बिचमा २०७७ साल जेठ १५ गते संघीय बजेट प्रस्तुत भयो । सरकारले शिक्षामा कुनै नयाँ कार्यक्रमको पहल समेत गरेन । परम्परागत ढङ्गले बिगत वर्षहरुकै कपि पेष्ट गरियो । इतिहासकै शक्तिशाली मानिएको सरकारको प्रस्तुत कार्यक्रमले आम नेपाली नागरिकको नियति नै समृद्धिको सपनामै जीवन बिताउनु पर्ने साबित भएको छ । कोभिड—१९ बाट पिडित विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुको सम्बन्धमा उत्साहपूर्वक प्रेरणा जगाउने कार्यक्रमको अपेक्षामा बादल लागेकै हो ।
२. २०७७ साल असार १ गते प्रदेश सरकारको तर्फबाट बजेट प्रस्तुत गरियो । केन्द्र सरकार भन्दा धेरै फरक छौं र अग्रगामी कार्यक्रम दिन्छौं भनेर नथाक्नेहरुको क्षमता राम्रैसंग देखियो । उस्तै शैली, उही परम्परा, आफ्नै सेवासुविधा बृद्धिमा केन्द्रित, उल्लेखनीय दावी गर्ने अवसर दिइएन । संघीय सरकारले नसमेटेका सान्दर्भिक कार्यक्रमहरुको आशा केहि दिनमै पटाक्षेप भयो ।
३. मिति २०७७ साल असार १० गते स्थानीयतहको बजेट सहितका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत भए । संघीय शासन व्यवस्थाको आधार एवम् खम्बा मानिएको र स्वायत्त संस्थाको रुपमा बुझिएको स्थानीय निकायहरुको बजेट र कार्यक्रमले शिक्षालाई बुझ्न नसकेकै हो । विगतमा झैं बाटो बनाउने, स्ल्याब ढलान, खेती, तरकारी ,फलफूल र पशुपंक्षी अनुदान र भवन निर्माणको सेरोफेरोमा नै कार्यक्रम तथा बजेट केन्द्रित गरिए । नगण्य स्थानीयतह जसले यो असहज स्थितिमा प्रत्येक शिक्षकलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने, नगरका हरेक वडामा मोडेल स्कूल स्थापना गर्ने लगायतका प्रविधिसँग जोडेर विभिन्न कार्यक्रम दिने प्रयत्नलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
४. शिक्षकहरुका पेशागत संस्थाहरुले यी यी कामहरुबाट शिक्षामा परिवर्तन दिन सकिन्छ र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर लिखितरुपमा शिक्षा मन्त्रालयमा मात्र नभै प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रस्तुत भए । भेटघाटमा आश्वासन दिने, हार्दिकताका साथ चिया खुवाउने, आवश्यक कुरो उठाएर सहयोग गरेकोमा धन्यवाद पनि भन्ने तर ब्यवहारमा ती कुनै कुरा नआउने अर्थात न कार्यक्रम न बजेट , बिगतकै निरन्तरता, पानी उही बोतल फरक ।
५. कोभिड—१९ ठूलै बहाना बनेको छ । एउटा कोणबाट ठिकै पनि हो । मान्छे नै नभए अन्य कुराको अर्थ छैन । स्वास्थ्य सबैभन्दा प्रमुख सबाल हो । नागरिकको जीवनरक्षामा कतैबाट पनि कसर बाँकि रहनै हुन्न । सरकारको उपस्थिति सहजमा हैन, असहज र बिषम स्थितिमा अनिवार्य हुन्छ । तर क्वारेन्टिनको नाममा यातनागृह बनाएर जन आतङ्क शृजना गरेको स्थिति यहाँ स्मरणीय छ ।
पूर्वाधार विकासको नाममा डोजर प्रकरण र स्ल्याव ढलानको बजेटमा कुनै कमि नहुने तर शिक्षाको प्रसंगमा भने कोरोना भाईरस देखाउने संस्कार नै खोटपूर्ण छ । संकटको बेला भन्ने उता जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा बृद्धि गरेर जग हसाउँने अनि मजदूर, साना ब्यवसायी, संस्थास्रोतका शिक्षक र कर्मचारीहरुले बाँच्नको लागि राहत वितरक खोज्दै तडपिन पर्ने वास्तविकता छर्लङ्ग छ ।
६. सरकारी विद्यालय कलेजहरुका निजी शिक्षक तथा कर्मचारीहरु र निजि विद्यालय कलेजहरुका आम शिक्षक कर्मचारीहरुको जीवनरक्षा सरकारी दायित्वमा नपर्नु अर्को बिडम्वना भन्नै पर्छ । सम्भव छ भने सिधै सहयोग गर्ने हैन भने सम्बन्धित संस्थाहरु मार्फत सहयोगको वातावरण बनाउनु पनि सकारात्मकताको म्यासेज बन्न सक्छ ।
सरकारको अनुभूति हुनु महत्वपूर्ण पक्ष हो । मालिक र मजदुर एकै वर्गमा देख्नु नै जनविरोधि दृष्टि हो । सहयोग त संकटमा नै जरुरी पर्छ । त्यसतै सार्वजनिक यातायात ब्यवसायीहरुले सहिरहेको पीडा बिष्फोटन हुँदा निश्चयनै राम्रो नतिजा आउँदैन ।
७. शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत आधारभुत आवश्यकताका क्षेत्रहरु राज्यको पूर्ण अधिनस्थ हुनुपर्छ भनेर संघर्ष गर्दै आजसम्म आएकै हो । निजि मेडिकल तथा स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय जन्माउने पूँजीपती नै हुन्, सरकारका मान्छे नै हुन्, ठूला उद्योगपती तथा व्यवसायीले नै स्थापना गरेका हुन् । बिपन्न र कम आय भएकाले शिक्षण संस्था र मेडिकल खोल्ने सपना पनि देख्दैनन् ।
यदि यी संस्थाहरु स्थापना गर्न जरुरी थिएन भने कसको के स्वार्थमा खोल्ने अनुमती दिइयो अनि त्यहाँ कामगर्ने मजदूरहरुको हितमा बोल्न नसक्ने हो भने केहि पनि सहयोग गर्न नचाहने हो भने संगै बिपतमा ती मान्छेहरुको संरक्षण नगर्ने हो भने सरकार वा राज्यको पहिचान रहनेमा पर्याप्त शंका गर्न सकिन्छ । सरकार वा राज्य भनेको मात्र पूँजीपति र उपल्लोवर्गको लागि अनि विचौलियाहरुको पक्षमा देखिने होइन ।
८. महाव्याधि र विषमताको अवधिमा मान्छे बाँच्नु र बचाउँनु पहिलो जिम्मेवारी हुनुपर्छ । हालको कोभिड —१९ श्रृजित महामारीमा नागरिक अपेक्षा बुझ्नै पर्छ, बुझेर पनि बुझ पचाउने र हेप्नेकाम भनेको सरकार संगै उनका मतियारहरु पनि मासिने नै छन् । संकटमा नै व्यक्ति मात्र नभै संस्था र बिशेषत सरकारको सक्कली परिचय प्रदर्शन हुने तथ्य विश्वव्यापी सत्य हो । तिनैवटा सरकारबाट बैकल्पिक शिक्षण सिकाईलाई विशेष योजना मार्फत प्राथमिकता दिदैं पर्याप्त बजेटको ब्यवस्था नै शिक्षाकर्मीहरुको बर्तमान अपेक्षा हो ।
त्यस्तै सरकारी स्वामित्वमा मोडेल स्कूल कलेजको स्थापना र सञ्चालनगर्न यसअघि नै जोडदार माग उठेकै हो । प्राविधिक तथा रोजगारमूलक शिक्षाको बिस्तार गर्दा बिषयको आवश्यकता र उपलब्ध साधनस्रोतलाई प्रमुख आधार बनाउनु पर्छ भनेर बारम्बार बोलिएको मात्र नभै लिखितरुपमा समेत जिम्मेवार संस्था र ब्यक्तिको अनेकौं पटक ध्यानाकर्षण गरिएकै हो ।
९. परम्परागत औपचारिकताको अन्त्य शिक्षाको प्रमुख मुद्दा हो । जन अपेक्षाको सम्बोधन नागरिक समाजको माग हो । समयानुकूल प्राथमिकता सहितको कार्यान्वयन शैक्षिक सरोकार हो भन्ने तथ्य अनुभूत गरिनु पर्दछ । शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण नबनाउने र सधैं गोलमटोल तदर्थबादमा हिंडेर समयको बर्बादी अब गरिनु हुन्न ।
दुई डुङ्गामा गोडा अड्याएर नदी पार भइन्न । राज्यको दायित्वमा शिक्षा नपर्ने नै हो भने सबै निजि क्षेत्रमा जिम्मा लगाईंहालौं हैन भने राष्ट्रको समग्र शैक्षिक प्रणालीको बागडोर कसिलो ढङ्गले सरकारले समाल्नु पर्दछ । यसको लागि अहिले अनुकुल समय देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षाको आधुनिक र उपयुक्त ब्यवस्थापनको लागि भिन्न विश्वविद्यालय नै जरुरी छ जुन विलम्व भइसकेको छ ।
-हेटौंडा