ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालको एकीकरण पूर्व नेपालमा परम्परागत हिन्दु वैदिक शिक्षा अन्तर्गत गुरुकुल प्रणाली र बौद्द दर्शनमा आधारित बिहार, गुम्बा शिक्षा प्रणाली प्रचलनमा थिए । नेपाल एकिकरण पछि पनि शिक्षालाई राज्यले आफ्नो दायित्व भित्र नलिएको र विभिन्न धार्मिक संघसंस्था, गुठि, व्यक्तिगत दान र सरकारी अनुदान आदिबाट शिक्षा क्षेत्रको लागि खर्च जुटाउने गरिन्थ्यो ।
वि.सं.१९१० मा दरबार हाइस्कुलको स्थापनासँगै नेपालमा अंग्रेजी शिक्षा प्रणालीको सुरुवात भएको थियो । उच्च शिक्षाको शुरुवात भने त्रिचन्द्र कलेजको (त्रिभुवन चन्द्र) स्थापनासँगै १९७५ देखि भएको थियो । राणाकालीन शासन रहुन्जेलसम्म नेपालमा शिक्षाको पहुँच सीमित व्यक्ति तथा समुदायमा मात्र रहेको थियो ।
२००७ सालको शैक्षिक तथ्यांक अनुसार नेपालको साक्षरता केवल २ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । २००७ सालसम्म प्रारम्भिक स्कुल (प्राथमिक) पाठशाला ३२१, माध्यमिक स्कुल ११ र उच्च शिक्षा अन्तरगत त्रिचन्द्र कलेज मात्र सञ्चालनमा रहेका थिए। (शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)
राणाकालीन शासनको अवसान र देशमा प्रजातन्त्र आगमनसँगै नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले पहलकदमी शुरुवात गर्दै आम जनसमुदायहरुको लागि विद्यालयहरु खोल्ने र बालबालिकाहरुलाई शिक्षा दिने कार्यमा सक्रियता देखाएको थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको वहालीसँगै २०४६ सम्म आइपुग्दा शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कैयन नीतिगत व्यवस्थाहरु भएका छन् ।
सर्वप्रथम नेपालमा शिक्षा प्रणालीको सुधारको लागि २०११ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगद्वारा राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको आधार तयार गरिएको थियो । यस्तै २०१८ मा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन गरी शिक्षालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । नेपालमा नयाँ शिक्षा प्रणाली स्थापनाको जग भने राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति २०२८ लाई मान्ने गरिन्छ ।
त्यसैगरी २०३७ देखि हालसम्म विद्यालय र उच्च शिक्षामा पहुँचको विस्तार र गुणस्तर वृद्धिगर्न विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन् । जसमा सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रम, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, उच्च शिक्षा परियोजना प्रथम र दोस्रो, रोजगारीका लागि सीप परियोजना, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना आदि प्रमुख रहेका छन् ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको लागि सुझाव दिने गरि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो भने तत्कालीन शिक्षामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीको नेतृत्वमा गठित अच्चस्तरिय शिक्षा आयोगले २०५५ मा प्रतिवेदन तयार गरि सुझाव बुझाएको र सोहीअनुसार शिक्षामा सुधारका प्रयासहरु भएका थिए ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको थियो । योसँगै देशमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको छ र सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि कैयन नीतिगत सुधारहरु हुदै आएका छन् ।
त्यसपश्चात् शिक्षामा गरिएका कानूनी व्यवस्थाहरुमा मुख्य गरेर शैक्षिक जनशक्ति तालिम विकास केन्द्रको तालिम नीति २०६३, विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका २०६३, वृहत विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन कार्यनीति २०७३, औपचारिक एण्ड डिस्ट्यान्स लर्निङ्ग पोलिसी २०७५, वृहत विद्यालय सुरक्षा संचार रणनीति २०७५, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन २०७६, कोभिड–१९ कन्टिञ्जेन्सि प्लान २०२०, वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ आदि रहेका छन् ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ, जसमा सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूत गरिएको छ । त्यसैगरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ।
त्यसैगरी पन्ध्रौं योजनाले पनि शिक्षालाई मुलुकको दिगो शान्ति एवम सम्वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण रणनीतिका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । यो सँगसँगै नेपाल सरकाले सन् १९४८ को घोषणापत्र, सन् १९८९ को बाल अधिकार महासन्धि लगायतका अन्तरास्ट्रिय सन्धिहरुको पक्षमा नेपाललाई उभ्याएको छ भने विद्यालयमा सबैको सहज पहुँच स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
शिक्षाको वर्तमान अवस्था
आव २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा नेपालमा करिव ३०,०३९ सामुदायिक र ६,४११ संस्थागत गरि ३६,४५० बालविकास केन्द्र रहेका छन् । प्रारम्भिक बालविकासको विद्यार्थी कुल भर्नादर ८६.२ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि माध्यमिक विद्यालय छनौट गरि नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने क्रममा थप १०० वटा बिद्यालय छनौट हुन् गइ हालसम्म यस्ता विद्यालयको संख्या ३२२ पुगेको छ ।
मुलुकभर ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६०७ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको सस्थागत पहुँच पुगेको छ । शैक्षिक सत्र २०७५÷७६ मा १०३ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठन विस्तार भएको छ । नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्न साक्षर नेपाल २०७६ कार्यक्रम अन्तर्गत ५३ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म ४३ जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रम संचालन भई २२ लाख २९ हजार ३२४ विद्यार्थी लाभाम्वित भएका छन् । नेपाल सरकारका अतिरिक्त विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा विभिन्न ९ जिल्लाका १ लाख ८० हजार विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम संचालनमा रहेको छ ।
मुलुकभर संचालित २९ हजार ६ सय ७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ८,३६६ विद्यालयहरुमा कम्प्युटर सुविधा उपलब्ध छ । यी विद्यालयमध्ये ३,३७६ विद्यालयहरुको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ ।
सूचना प्रविधिको उपयोगबाट शिक्षण सिकाइमा थप प्रभावकारिता ल्याई गुणस्तरिय शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सवै माध्यमिक विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधिको सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १,००० माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भएको छ ।
शैक्षिक सत्र २०७६ मा नेपालमा कुल ३५ हजार ५ सय २० वटा विद्यालय संचालनमा रहेका छन् । जसमध्ये आधारभूत ९१ देखि ५० तहमा ३५ हजार ६३, आधारभूत ९६ देखि ८ ० तहमा १६ हजार ६ सय ७० र आधारभूत (१ देखि ८ सम्म) तहमा ३५ हजार २ सय ६२ बिद्यालय संचालनमा रहेका छन् ।
यसैगरी माध्यमिक तह ९९ देखि १२ ० मा १० हजार ८ सय ८९ वटा विद्यालय संचालनमा रहेका भने यसमध्ये पनि ४ हजार १ सय ८७ विद्यालयमा कक्षा ११–१२ तह संचालन भएको छ । प्रदेशगत विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी विद्यालय बागमती प्रदेशमा (१९.८ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश मा (८.९ प्रतिशत) रहेका छन् । मुलुकभरी रहेका सम्पूर्ण ९३५ हजार ५ सय २०० विद्यालय हरुमा २७ हजार ७ सय ४ सामुदायिक विद्यालय, ६ हजार ६ सय ८७ संस्थागत विद्यालय र १ हजार १ सय २९ धार्मिक विद्यालय रहेका छन् । (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)
आधारभूत तह सम्म (१ देखि ८) अध्यापन हुने विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालय संख्या २७ हजार ६ सय ९२, सस्थागत विद्यालय ६ हजार ४ सय ४१ गरि कुल ३४ हजार १ सय ३३ ओटा विद्यालय रहेका छन् । माध्यमिक तह ९९ देखि १२० सम्म अध्यापन हुने विद्यालयहरुमा ७ हजार १ सय ५ सामुदायिक विद्यालय छन् भने ३ हजार ७ सय ४५ सस्थागत विद्यालय रहेका छन् ।
शैक्षिक सत्र २०७६ मा सामुदायिक र सस्थागत विद्यालय गरि कुल ३ लाख १६ हजार ८ सय ३५ शिक्षक मध्ये करिव ४० प्रतिशत महिला शिक्षक रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा महिला शिक्षकको अनुपात ३२.७ प्रतिशत रहेको छ भने सस्थागत तर्फ यो अनुपात ४६.७ प्रतिशत रहेको छ । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी शिक्षक (करिव २० प्रतिशत) रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा ७.७ प्रतिशत सहित सबैभन्दा कम शिक्षक रहेका छन् । (शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)
शैक्षिक सत्र २०७६ मा सामुदायिक तथा संस्थागत गरि कक्षा १ देखि १२ सम्म का विद्यार्थीको संख्या ८१ लाख २७ हजार २ सय ६३ जना रहेका छन् । कक्षा ११ र १२ मा मात्रै जम्मा विद्यार्थी संख्या क्रमसः ३ लाख ४९ हजार ६ सय ३ र २ लाख ९२ हजार १ सय ५३ रहेको छ ।
सोहि शैक्षिक सत्रमा मुलुक भरि संचालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या करिव ५ लाख ३८ हजार रहेका छन् । ११ ओटा विश्वविद्यालय संचालनमा रहेकोमा सबैभन्दा बढी करिव ७७ प्रतिशत(४ लाख १५ हजार ४ सय ८२ जना) त्रिविमा र सबैभन्दा कम विद्यार्थी (करिव १ सय ९१ जना) राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा रहेका छन् । त्यस्तै ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३ हजार २ सय ४७ जना विद्यार्थी अध्यायनरत छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस अवधिमा थप १६ वटा गरि हाल सम्म जम्मा ४६ ओटा शैक्षिक सस्थाहरुलाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्याभूत प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ ।
कोरोनाको उत्पत्ति र शैक्षिक क्षेत्रमा यसको असर
सन् २०१९ डिसेम्बरमा चीनको वुहान सहरमा सबैभन्दा पहिला मानिसमा कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस देखा परेको पुष्टी भयो । त्यसपश्चात अहिले विश्व जगत नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा ९ जनवरी २०२० मा चीनको वुहान सहरबाट नेपाल फर्केका एकजना नेपाली विद्यार्थीमा शहीद शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टरमा २३ जनवरीमा कोरोना भाइरस रहेको पुष्टी भयो ।
कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष असर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तथा शैक्षिक क्षेत्र लगायत अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा नै परेको छ र अहिले विश्वजगत मै सम्पूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप ठप्प अवस्थामा रहेका छन भने तुलनात्मक रुपमा प्रकोप नियन्त्रण हुँदै गएको देशहरुमा भने आंशिक रुपमा आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापहरु पुनः संचालनमा आउँदै गरेको अवस्था रहेको छ।
यति बेला कोभिड–१९ का कारण संसारभरी १ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित हुने गरि विद्यालयहरु बन्द अवस्थामा रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि विद्यालय तथा उच्च शिक्षा, सिटिइभिटी, अन्य प्राबिधिक र अप्राबिधिक गरि करिव ८८ लाख विद्यार्थी पढाइ लेखाइबाट वन्चित भएका छन् ।
कोरोनाकै कारण संचालनको पूर्ण तयारीमा रहेको एसईई परीक्षा संचालन गर्न असम्भव देखिएपछि मन्त्रिपरिषदको २०७७ साल जेष्ठ २८ को निर्णयले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै विद्यालयले यस वर्षको प्राप्ताङ्क पठाइ एनइबिले प्रमाणीकरण गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने निर्देशन दिएर स्कुल तहको परीक्षा सम्बन्धि अन्यौलतालाई हल गरेको छ ।
अर्कोतिर कक्षा १२, स्नातक, स्नातकोत्तर, उच्च तह, सिटिइभिटी, लगायत सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रका परिक्षाबारे भने अहिलेसम्म अन्यौलता कायम नै रहेको छ । स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विभागहरुमा परिक्षा संचालनकै दौरान स्थगित गरिएका परिक्षा के हुने भनेर विद्यार्थी, अभिभावक सबै अन्योल अवस्थामा रहेका छन् ।
डब्लुएफओका अनुसार संसारभरी करिव ३७ करोड विद्यार्थीहरु पोषणयुक्त खानेकुराको लागि विद्यालयमा भर पर्ने गरेका छन र ति सम्पूर्ण विद्यार्थी विगत ४ महिना देखि सो खानपिनबाट वन्चित भएका छन् । विशेषगरी बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुनुको साथै सिमान्तकृत र विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुको शिक्षा स्वास्थ्य, र पोषणमा नराम्रो प्रभाव परेको छ ।
शिक्षा र विशेषगरी महिला शिक्षाको क्षेत्रमा सरोकार राख्ने मलाला फण्डका अनुसार करिव १० मिलियन छात्राहरु कोरोना कहर समाप्त पश्चात् नियमित रुपमा विद्यालय फर्किन नसक्ने गरि प्रभावित भएका छन् । यसमा विद्यालय उमेरका छात्रा हरुको संख्या अधिक रहने अनुमान गरिएको छ । (मलाला फण्ड)
अमेरिकी विश्वविद्यालय शिक्षामा रहेका अन्तरास्ट्रिय विद्यार्थीहरुमा चीनको हिस्सा करिव ३३.७ प्रतिशत र भारतको हिस्सा १८.४ प्रतिशत रहेको छ र कोरोनाको कारणले अधिकांश विद्यार्थी नफर्किने भएकाले यसको असर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ भने दीर्घकालमा देशहरुको मानव संसाधन निर्माणमा समेत यसले असर पार्ने देखिन्छ।
संसारभरी करिव १५० भन्दा बढी देशहरुमा शैक्षिक संस्थाहरु पूर्ण तथा आंशिक रुपमा बन्द हुँदा करिव ८२ प्रतिशत शिक्षकहरु काम विहिन भएका छन् र यो क्रम बढिरहेकाले कतिपय शिक्षकहरु शिक्षण पेशा नै परिवर्तन गर्ने अथवा वैकल्पिक श्रोत खोज्ने स्तिथि शृजना हुन सक्ने विगतका महामारीहरुले पनि देखाउँदछ ।
विशेषगरी कम विकसित र विकासोन्मुख देशहरुमा शिक्षकहरुलाई थप चुनौती रहेको देखिन्छ । इबोला लगायतका माहामारीपश्चात् पनि सेरा लिओन तथा लाइबेरिया जस्ता देशहरुमा शिक्षकहरुलाई पुरानो अवस्थामा फर्किन असहज भएको र यसका लागि सरकारी तवरबाट खासै समस्या समाधानका पहलहरु नचालिएको परिवेशमा नेपालमा पनि कोभिड–१९ का कारणले यस्तो समस्या ल्याउनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको देखिन्छ र यसको प्रत्यक्ष असर भोलिको दिनमा संचालित हुने सिकाइ प्रक्रियामा पर्न सक्दछ ।
कोरोनाको कारण शृजित अवसरहरु
कोरोना भाइरस सबैको लागि नकारात्मक भएपनि यसले शिक्षालगायत बिभिन्न अन्य क्षेत्रहरुमा केहि अवसरहरु पनि शृजना गरेको छ । नेपाल लगायत अन्य देशरुको शिक्षा प्राणालीमा यसले शृजना गरेका सकारात्मक परिवर्तन र अवसरहरुलाइ यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
- समय परिवेश अनुसार आफुलाई अद्यावधिक गरि शिक्षण सिकाइका वैकल्पिक माध्यम खोजगरि तिनैमार्फत् सिक्न र सिकाउन तयारि हुनुपर्ने कुरा बोध गराएको छ ।
- शिक्षा क्षेत्रको प्राथमिकता, मेडियम अफ कन्स्ट्रक्सन, मेडियम डेलिभरी सिस्टम, विद्यालय शिक्षामा रिफ्रमिङ, रिएइस्ट्चरिङ्गका लागि अवसर प्राप्त भएको छ र जसले गर्दा वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत् शैक्षिक जगतको प्रतिमान स्थानान्तरण हुने देखिन्छ ।
- प्रविधिको प्रयोग गर्ने बानीको विकास हुन थालेको छ । अनलाइन तथा अफलाइन मोडमा शिक्षण सिकाइमार्फत् सिकाइलाई निरन्तरता दिने अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।
- सिकाइ सहजीकरण क्षमता विकासको प्रयाप्त अवसरसँगै प्रविधिको उपयोगमार्फत् स्वअध्यायन गर्ने बानीको विकास भएको छ ।
- विद्यमान परिस्थितिमा शिक्षण क्रियाकलाप निरन्तरताका लागि मौजुदा व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्था नै परिवर्तन हुने अवस्था आइरहेको र यसलाई शैक्षिक विकास र शिक्षा क्षेत्रको प्रतिमान सिफ्ट को रुपमा बुझेर पहल गर्नु पर्दछ।
- अनलाइन सिकाइ र परिवर्तित परिवेशले अभिभावक र विद्यार्थीको बिचमा दोहोरो जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुन पुगेको छ ।
वर्तमान समयमा भइरहेका प्रयासहरु
- स्रोत साधनको पहुँच र प्रयाप्तताका आधारमा रेडियो, एफएम, टेलिभिजन र इन्टरनेटमार्फत् अनलाइन क्लास, भर्चुअल क्लास, जुममिट, गुगल क्लासरुम मोडल, माइक्रोसफ्ट टिमलगायतका बिभिन्न खाले प्लेटफर्ममार्फत् वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रमहरु संसारभरी नै लागु गरिएको छ ।
- फेस टु फेस कक्षाहरु चलाउन सम्भव नभएकोले संसारभरीका कतिपय विश्वविद्यालय हरुले औपचारिक रुपमै प्रत्यक्ष क्लासहरु बन्द गराएर भर्चुअल क्लास संचालनमा ल्याएका छन् । अमेरिकाको वासिंगटन विश्वविद्यालयले प्रत्यक्ष क्लासहरु पुर्ण रुपमा बन्देज को घोषणा नै गरेको छ । कोरोना को प्रभाव तुलनात्मक रुपमा कम हुँदै गएका देशहरु जस्तै चिन, साउथ कोरिया, जर्मनी, थाइल्याण्ड आदिमा आंशिक रुपमा सामजिक दुरी कायम गरेर अति नै उच्च सावधानीका साथ केहि स्कुलहरु खोलिएका छन् भने पूर्ण रुपमा सुरक्षित भएर स्कुल तथा शैक्षिक संस्थाहरु चलाउने स्थिति कुनै पनि ठाउमा देखिएको छैन ।
- कतिपय ठाउँमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुले प्रिन्टिङ शैक्षिक सामाग्रीहरु तथा इमेलबाट सामग्री विद्यार्थी समक्ष पुर्याउने कार्यहरु गरिरहेका छन् ।
- नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न संघसस्था तथा शैक्षिक संगठन, समाजहरु र नेपाल सरकारले शैक्षिक तालिम केन्द्रमार्फत शिक्षकहरुलाई अनलाइन तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छन् ।
- विश्वविद्यालयले बिभिन्न खालका अनलाइन तालिम संचालन गरिरहेको छ र यसै बिचमा त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसालको नेतृत्वमा गठित अध्यायन कार्यदलले दिने प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयलाई भर्चुअल कक्षा र परीक्षा संचालन बिषयमा निर्देशन दिन शिक्षा मन्त्रालयले अन्तिम तयारी गरेको छ (नया पत्रिका असाढ १४, २०७७ )।
- काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयले विभिन्न माध्यमहरुबाट अनलाइन कक्षा संचालन गर्दै आएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरुको आन्तरिक रुपमा बिभिन्न माध्यमबाट परीक्षा लिएर शिक्षकको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सिटिइभिटीको सन्दर्भमा भने अन्तिम निर्णय भइसकेको देखिदैन ।
- देशकै उत्कृष्ट सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले प्रविधिको सक्दो प्रयोग गर्दै विद्यार्थीहरुलाई आंशिक रुपमा कक्षा संचालन गर्दै आइरहेका छन् । बिभिन्न विद्यालयले आफ्नै युट्युब च्यानल, रेडियो, टेलिभिजन लगायतका साधन तथा गुगल एपहरुको प्रयोग गरि कक्षा संचालन गरिरहेका छन् । प्रायः देशभरिका सबै विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई पुस्तक वितरण गर्दै फोन, म्यासेन्जर, भाइबर, व्ह्वट्सयाप लगायतका माध्यमहरुबाट सिकाइलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै आइरहेका छन् ।
- स्थानीय सरकार तथा बिभिन्न संघ संस्थाहरुको सहयोगमा स्थानीय एफ एम रेडियो तथा टेलिभिजनसँग सहकार्य गर्दै शिक्षण सिकाइमा सहजीकरण गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल सरकार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन, कोभिड–१९ कनटिञ्जेन्सि प्लान २०२०, वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारि गरिसकेको छ ।
- एनसिडीइले कक्षा १ देखि ८ सम्मको भर्चुअल कक्षा संचालनको लागि सामग्री निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगी कक्षा संचालन गरिसकेको र कक्षा ९ र १० को सम्पूर्ण शैक्षिक सामग्रीहरु यस अघि नै निर्माण गरि भर्चुअल कक्षा संचालन गरिरहेको छ ।
- नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ७७ मा विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरि अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यबस्था मिलाइने र सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेटको सुबिधा पुर्याउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ।
- आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटको बुँदा न. १६३ मा कोभिड–१९ को कारण पठन पाठनमा शृजना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरि भर्चुअल कक्षा संचालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एव रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन सुरुवात गर्न व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बजेटकै बुँदा नं. १६२ मा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम अन्तरगत शिक्षक तालिम, स्वयम्सेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला र सुचना प्रविधिमा जोड दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।समग्रमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली भित्रको सिकाइको अवस्था परम्परागत रहेको र शिक्षामा पुनर्संरचना गर्न सकिएन र भर्चुअल क्लास, स्कुल र विश्वविद्यालयजस्ता नविनतम प्रविधिलाई हाम्रो शिक्षा नीति योजना तथा कार्यक्रमले उचित सम्बोधन गर्न सकेन भने हाम्रो शिक्षा अझै पछाडि धकेलिदै जाने पक्का छ ।
यद्दपि महामारी र बन्दाबन्दीको अवस्थाले नेपालको शिक्षण सिकाइ, शिक्षक हरुमा रहेको प्रविधिको ज्ञान र हामीसंग रहेका पुर्वाधारहरुमा प्रविधिको स्थान बारे प्रस्ट पारेको र सोहि अनुरुप भर्चुअल सिकाइमा समग्र देश नै अगाडी बढीरहनुले सुखद भविष्यलाई इङ्गित गरेको छ । त्यसकारण कोभिड–१९ ले महसुस गराएको शिक्षामा रिफेमिङको आवश्यकतालाई अबका दिनमा सम्बन्धित सबै पक्ष र सरोकारवाला निकायहरुले गम्भीरताका साथ आत्मसाथ गर्दै अगाडी बढ्नुको विकल्प देखिदैन ।
आगामी दिनहरुमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तथा उपायहरु
नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ ले शिक्षण पहुचका हिसाबले वर्गीकरण गरेको ५ ओटा समुह निर्माण गरि अध्यायन अगाडी बढ्नु पर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । यस अन्तरगत१. सबै किसिमका प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका,
२. रेडियो र एफ एम मात्र पहुँच भएका,
३. टेलिभिजनको पहुँच भएका,
४. कम्प्युटर भएका तर अनलाइन कनेक्टीभिटी नभएका,
५. इन्टरनेट तथा सुचना संचार प्रविधिको साधनमा पहुच भएका,माथि उल्लेखित समुह भएका विद्यार्थीहरुको पहिचान प्रत्येक विद्यालयले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सोहि अनुरुप पहुँचको आधारमा कक्षा संचालन गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
- बन्दाबन्दीमै तथा विद्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर अध्यायन अध्यापन गर्न सकिने परिस्तिथि नहुन्जेल सम्म महामारीका कारण प्रभावित शिक्षण क्रियाकलापलाई सुचारु गर्न सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयले माथि उल्लेखित कार्यविधि अनुसार पहुँचताको आधारमा शिक्षण क्रियाकलापलाई जारि राख्न सकिन्छ।
- विद्यार्थीलाई स्व–अध्यायनको लागि प्रेरित गर्दै जाने र के कस्ता प्रविधिसँग सम्बन्धित प्ल्याटफर्महरु प्रयोग गरि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारे प्रत्येक विद्यालयले संस्थागत निर्णय गरि अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
- स्थानीय तहले विद्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा सिकाइ समुहका विद्यार्थीको सिकाइ सुचारु गर्ने वैकल्पिक माध्यमहरुको वातावरण शृजना गर्न सकिन्छ ।
- ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरुमा टोलशिक्षा आर्यक्रमको व्यवस्था गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकको सम्पर्कमा रहेर कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ ।
- तत्काल संचालनमा रहेका बिभिन्न खालका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता बेलाबेलामा अध्ययन गर्दै सोहि अनुरुप सुधारको आवश्यकता रहेमा बेलैमा सुधार गर्न तर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ।
- महामारीका कारण गुमेका र पछाडि परेक शिक्षण सत्रहरू प्राप्त गर्न विशेष अभ्यासहरू, सिकाइ विधिको सुदृधिकरण र दूरशिक्षा जस्ता विधिहरुको प्रयोग गरि मिश्रित शिक्षण प्रणालीको विकासमा जोड दिन सकिन्छ।
प्रत्येक विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरु, शिक्षक र कर्मचारीलाई पूर्णतया शुरक्षित प्रत्याभूत गराउने वातावरण निर्माण गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरुलाई मापदण्डको आधारमा पुनः सुचारु गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारोन्मुख रहेको छ । २००७ देखि २०७७ सम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौं नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यक्रम र पहलहरु भएका छन् । यती हुँदाहुँदै पनि विद्यालयतह देखि विश्वविद्यालय तहसम्म प्रविधिको प्रयोग र प्रविधिमैत्री शैक्षिक वातावरणको संस्थागत विकासमा भने कमजोर रहेको छ।
विश्व जगत यतिबेला कोभिड–१९ को संक्रमणबाट आक्रान्त बनेको परिवेशमा यसप्रकारका विभिन्न महामारी र चुनौतिहरुको सामना आगामी दिनमापनि गर्नु पर्ने परिस्थिति शृजना हुनसक्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि राज्य संचालन र दैनिक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनैतिक आदि क्षेत्रहरुमा प्रविधिको तहगत विकास र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
कुनैपनि देशको मानव संसाधन निर्माणको मुख्य आधार शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तार रहने र देशको आर्थिक वृद्धि मानव संसाधनको विकासबिना सम्भब नहुने भएकाले शिक्षाक्षेत्र पछाडी रहनु भनेको देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रको बढोत्तरी नै पछाडि रहनु हो ।
शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृदी र विकास, यसमा प्रयोग गरिएको प्रविधि र लगानीमा भर पर्दछ । संसारकै उत्कृस्ट शिक्षा प्रणाली रहेका देशहरु जस्तै फिनल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, नर्वे, अमेरिका, बेलायत आदिमा, शिक्षा क्षेत्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिव ६.५ देखि ७ प्रतिशत सम्म लगानी गरेको पाइन्छ भने नेपालमा विगत २० वर्षमा औसतमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको सार्वजनिक लगानी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३.७० प्रतिशत मात्रै देखिन्छ जुन शिक्षामा प्रविधि प्रयोग, विस्तार र शैक्षिक विकासको लागि अप्रयाप्त देखिन्छ।
अहिलेसम्मको मौजुदा स्थितिको विस्तृत अध्ययन र आंकलन गरि नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, नीति निर्माता, अन्य सरकारी र गैर–सरकारी संस्थालगायत विद्यालय, विश्वविद्यालय सबैले प्रविधिमैत्री वातावरण दशकको घोषणा गरि अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसरि अगाडि बढेमा अवश्य पनि भोलिका दिनहरुमा मिश्रित(अनलाइन र प्रत्यक्ष) शिक्षा प्रणालीको आधार विकास हुने र त्यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरि देशको आर्थिक बिकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
(महरा पद्मकन्या विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका शिक्षक एवं सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार समाज नेपालका महासचिव हुन् ।)