भाषा र पहिचान राजनीतिक मुद्दा, भाषा र शिक्षा शैक्षिक मुद्दा अनि भाषा, शिक्षा र पहिचान विकासको मुद्दा नबन्दा नेपालमा मातृभाषामा शिक्षाको महत्त्व बढेन र आवश्यकता प्राथमिकतामा पनि परेन। फेरि भाषिक मुद्दा उठाएर धर्मान्तरणका गतिविधि बढ्दा बहुभाषिक शिक्षा प्रति स्थानीय समुदायको मनस्थिति सकारात्मक बन्न सकेन। राज्य संयन्त्रले पनि यस्ता अवाञ्छित गतिविधि रोक्नेभन्दा पनि आर्थिक लाभ, प्रभाव र प्रलोभन परेर त्यस्ता गतिविधिलाई स्वभाविक र सहज बनाई दिदाँ मातृभाषामा शिक्षा लागु गर्न परिस्थिति सहज बनेन।

भाषा, शिक्षा र पहिचान शब्दहरूलाई एक्ला एक्लै हेर्दा स्वार्थ समूहअनुसार यसको अर्थ पनि फरक-फरक लाग्छ। राजनीतिक समूहले भाषालाई पहिचानसँग मात्र जोडेर त शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भाषालाई सिकाई र शैक्षिक उपलब्धि विशिष्ट बनाउने गरी प्राथमिकता दिन्छन्। तर विकासको मुद्दामा केन्द्रीत समूहले भाषा, शिक्षा र पहिचानलाई एकिकृत ढङ्गले बुझ्ने बुझाउने गरेका छन्। धर्मान्तरणमा रमाउनेहरूले भाषिक मानव अधिकार र संरक्षणलाई मात्र जोड दिन्छन् त जातीय मुद्दा उठाउनेले पहिचानको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेको भेटिन्छ। भाषाको मुद्दा उठान गर्नेहरू कुन मनासयबाट क्रियाशील भईरहेका छनभनेर विशेष ध्यान दिन नसक्दा भाषा, शिक्षा र विकासको मुद्दा एकिकृत ढङ्गले बुझिएन बरू विवादित बन्यो। जातीय तथा धार्मिक राजनीति गर्नेहरूले भाषालाई शिक्षा र विकाससँग जोड्न चाहेनन् र प्राथमिकतामा पनि राखेनन्।

दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न भाषिक र शैक्षिक मुद्दाले विशेष प्राथमिकता पाउन नसक्दा नेपालमा भाषिक-सांस्कृतिक विविधतालाई समस्याको रूपमा लिन थालिएको छ। यद्दपी संविधानले नै मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार दिएको छ। जबकि … विविधता हाम्रो सामर्थ्य हो। विविधता भित्रको एकता र सहकार्य आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। भाषिक विविधताको प्रयोग र संरक्षण र प्रबर्द्धन शिक्षामार्फत गर्न सकियोभने पहिचान स्थापित गर्न र त्यसको जगमा विविधताभित्र एकता बढाउन सकिन्छ। यसले भाषिक, जातीय र धार्मिक विवाद कमजोर पनि बनाउँछ। अनि स्वतः धर्मान्तरणमा भैरहेका गतिविधि विरूद्ध स्थानीय समुदाय सचेत भएर क्रियाशील हुनेछन्।

आज हामीले शिक्षामा भाषाको कुरा गरिरहँदा तिनवटा भाषाहरू मातृभाषा वा घरको भाषा, दोस्रो भाषा अर्थात सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र अन्तराष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजीलाई बुझ्नुपर्छ। भोलि यो स्थितिमा परिवर्तन पनि आउन सक्छ। अहिले हामीले भोलिको सम्भावना र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर भाषाहरूको प्रयोगका बारेमा निर्णय गर्नैपर्ने भएको छ। आजको मूल विवाद कुन भाषालाई कुन प्रयोजनका लागि कसरी र किन प्रयोग गर्ने भन्ने नै हो। भाषिक दृष्टिकोणले हेर्दा भाषाको संरक्षण र प्रयोग, शैक्षिक दृष्टिकोणले हेर्दा सिकाई सजिलो, बुझाई प्रभावकारी र उपलब्धिमुलक अनि पहिचानको दृष्टिकोणले हेर्दा त्यसको प्रयोग र सम्मानलाई बुझ्नुपर्छ। तर नेपालमा भाषाहरूलाई प्रयोग गर्ने मुद्दा बढी विवादित र प्रायोजित बनाइयो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि भाषिक मुद्दा जातीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक लाभहानीका दृष्टिकोणले प्रयोग भैरहेको छ। यो पक्षले भाषिक समुदायलाई भावनात्मक रूपमा भड्काउने प्रयास गरिरहेका छन्। धर्मान्तरणमा लागेका पक्षहरूले त झन भाषा संरक्षण, विकास र प्रयोगको आवरणमा धार्मिक ग्रन्थहरू अनुवाद गर्ने र त्यसैलाई प्रयोग गरेर साक्षरता क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो पक्षले धर्म निरपेक्षतालाई धर्मान्तरणको सहज माध्यम बनाएका छन्। यिनीहरूले राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थअनुकुल नीति बनाउन र निर्णय गराउन सफल भइरहेका छन्। पञ्चायतकालमा धर्मान्तरणको गतिविधि गरेको आरोपमा नेपालभित्र काम गर्न नपाउने भनेर कालो सूचिमा परेको अन्तराष्ट्रिय संस्थाले पाँच वर्षअघि वैधानिक रूपमा काम गर्न स्वीकृति पनि पायो। यसले विश्वविद्यालयको भाषा विभागलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेर आफ्नो प्रभावमा पारेको छ।

नेपालमा मातृभाषाबाट प्राथमिक तहको शिक्षा सुरू गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएतापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति भएको छैन्। संवैधानिक हकलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मुद्दामा अभिभावक, बहुभाषिक शिक्षा अभियन्तादेखि लिएर राज्य गम्भीर बन्न सकेको छैन्। भाषा आयोगले पनि शिक्षामा भाषाहरूको प्रयोग व्यवस्थित बनाउन नीतिगत समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। तर बहुभाषिक शिक्षाका बारेमा विभिन्न मञ्चहरूमा प्रशस्तै चर्चा परिचर्चा भने भइरहेकै छन्।

एकातिर भाषिक मुद्दालाई केबल पहिचानसँग जोडेर हेर्ने जातीय राजनीति र धर्मान्तरण गर्ने विवदास्पद भूमिकाका कारणले शिक्षामा मातृभाषाहरूको प्रयोग प्रभावकारी बन्न दिएनभने अर्कोतिर नीतिगत अस्पष्टता र राजनीतिक ईच्छाशक्तिको अभावका कारणले बहुभाषिक शिक्षा चर्चा परिचर्चा मै सिमित भो। अझै पनि शिक्षामा मातृभाषाहरूको प्रयोग विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उपलब्धि र बुझाई क्षमतासँग जोडेर हेरिनु पर्छभन्ने मान्यतामा सबै सरोकारवालाहरू एकमत हुन सकेका छैनन्। हामीले शिक्षामा भाषाको प्रयोगलाई निरन्तरता दिन सकियोभने भाषाहरूको संरक्षण र विकास अनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग सहज बन्नुका साथै भाषिक-सांस्कृतिक महत्त्व अनि पहिचान सम्मानित र दिगो रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर बुझेनौं।

अहिले हाम्रो जोड मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने त छ। तर त्यसको व्यावहारिक र प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिएका छैनौं। पुराना पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा अर्थात एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा भाषान्तरण गर्ने मुख्य माध्यम शिक्षा नै होभनेर पूर्णरूपमा स्वीकारिएको पनि छैनौं। एकातिर मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने अर्कोतिर ति भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या घट्दै जाने स्थिति आउन नदिन नयाँ पुस्ताले भाषाहरूको प्रयोग नियमित र प्रभावकारी बनाउनै पर्छ। यसका लागि शिक्षा मातृभाषाहरूको प्रयोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ। साथै पाठ्यक्रममा भाषाहरूको प्रयोगका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ। सामुदायिक होस् कि संस्थागत दुवै विद्यालयले त्यो पाठ्यक्रमलाई पूर्णरूपमा पालना गर्नैपर्छ।

“भाषा मरे संस्कृति मर्छ, संस्कृति मरे पहिचान त पहिचान मरे दर्शन पनि मर्छ।” भन्ने मान्यतालाई ख्याल गरेर शिक्षामा भाषाहरूको नियमित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न थालियोभने भाषाको विकास पनि हुन्छ र यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने आधार पनि तयार हुन्छ। यसले भाषाहरूको प्रयोग बढ्न र त्यो भाषिक समुदायको पहिचान स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न थाल्छ। आफ्नो पहिचानले सम्मान पाउन थालेपछि समाजमा जातीय सदभाव र विश्वाससँगै सहकार्य पनि बलियो बन्न थाल्छ। भाषिक-सांस्कृतिक विविधताबीच एकता र सहकार्य बढ्न गई समाजमा सहअस्तित्वको भावना बलियो बन्छ। यसले शान्तिपूर्ण वातावरणमा भिन्न समुदायबीच एकताबद्ध भई देशको विकासमा योगदान दिने वस्तुगत आधार तयार गर्छ।

घरबाट शिक्षालय र शिक्षालयबाट देश जोड्ने शिक्षा व्यवस्था आजको पहिलो आवश्यकता हो। घरबाट शिक्षालयसँग जोडिन घरको भाषा वा मातृभाषाले प्रमुख भूमिका खेले झैं शिक्षालयबाट देश जोड्न शिक्षाको दर्शन, राष्ट्रिय उद्देश्य, नीति र प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यसर्थ शिक्षाको दर्शन र चरित्रलाई व्यावहारिक रूपमा प्रगतिशील बनाउँदै नागरिकको चेतना, चरित्र र व्यवहारलाई पनि गतिशील बनाउनु पर्छ। यसले राज्यको चरित्र र चित्रलाई पनि लोकतान्त्रिक र प्रतिशील बनाउन बलियो आधार तयार गर्छ। त्यसैले शिक्षामा मातृभाषाहरूको प्रयोग अनिवार्य रूपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक भएको छ।

अब कस्तो शिक्षा प्रणाली वा नीतिले मातृभाषा, दोस्रो भाषा र अन्तराष्ट्रिय भाषालाई सन्तुलित ढङ्गले प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न सक्छ? कुन तहमा कुन भाषालाई प्रमुख माध्यम भाषा बनाउने? यी प्रश्नहरूको उत्तर पाउनुभन्दा अघि कस्तो र कुन शिक्षा भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तैः प्रारम्भिक बाल शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा र मौलिक शिक्षा आदि।

शिक्षाले विद्यार्थीको मन र दिमाग बीचको अन्तरद्वन्द्व र अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा बुझेर उसलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। यसका लागि शिक्षाको दर्शन, राष्ट्रिय उद्देश्य, नीति र कानुन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, तरिका र माध्यम सुनिश्चित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न शिक्षाको भूमिका मुख्य हुन्छभनेर स्वीकारिनु पर्छ। सिकाईका ढाँचाहरू कुन तहमा कस्तो अपनाउने हो, पाठ्यक्रम मै स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ। अहिलेको जस्तो सामुदायिक र संस्थागतमा बेग्ला-बेग्लै स्तरको पठनपाठन र नागरिक उत्पादन हुने चलन तोडिनु पर्छ। त्यसैले भाषा, शिक्षा र पहिचान देशको सम्वृद्धिसँग जोडिएको छभन्ने वास्तविकता स्वीकारेर शिक्षा व्यवस्थामा क्रमभङ्ग अनिवार्य भएको छ।

युनेस्कोले भन्छ, “गुणस्तरीय शिक्षा केही विशेषहरूका लागि मात्र सीमित हुनु हुँदैन, तर सबैको लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्दछ!।” सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षा समावेसी र सान्दर्भिक हुनैपर्छ। शिक्षालाई लक्ष्यउन्मुख, कार्यात्मक, प्रगतिशिल र गतिशील बनाउन पनि शिक्षामा प्रयोग हुने भाषाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले “शिक्षा प्रणालीले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नै भाषा, ज्ञान र सीपको जगमा केहि नयाँ कुरा सिक्न र वास्तविक जीवनमा यसलाई लागू गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्दछ अन्यथा देश पछाडि परिरहन्छ।” आज हामीले त्यो अनुभव गरिरहेका छौं। अब यो खालको तितो/नमिठो अनुभव नयाँ पुस्ताले गर्नु नपरोस् भनेर दिगो विकासमा भाषा, शिक्षा र पहिचानको महत्त्व र आवश्यकतालाई बोध गरौं।

यदि बालबालिकहरूलाई विद्यालयमा उनीहरूको मातृभाषा वा पहिलो भाषा प्रयोग गर्न अनुमति दिइयो भने यसले तिनीहरूको

– शिक्षाको ठोस आधार विकास गर्न

– भाषा, संस्कृति र राष्ट्रको मूल्य बुझ्न

– शान्तिको लागि भाषिक र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न

– विकासको लागि मौलिक सीप, ज्ञान र विज्ञानको विस्तार गर्न र

– दिगो विकास र समृद्धि को लागि आधार तयार गर्न

मद्दतमात्र गर्दैन्, यसको प्रयोगलाई दिगो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेल्छ। यसर्थ भाषा, शिक्षा र पहिचानको मुद्दालाई राजनीतिको मुद्दा बनाउन सकियोभने भोलि भाषा र शिक्षालाई सन्तुलित तरिकाबाट अघि बढाउन सकिन्छ।

धन्यवाद! आषाढ ३०, २०७७