कोभिड-१९ माहामारीका कारणले शैक्षिक क्रियाकलाप लगभग बन्दको अवस्थामा छ । कहिलेसम्म बन्द रहला अनुमान गर्न कठिन छ । राज्यले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुरू गर्न तयारी गरेतापनि त्यसले अपेक्षित गति लिन र प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन । यसले गर्दा औपचारिक रूपमा नियमित पठनपाठन नहुने र वैकल्पिक माध्यम पनि प्रभावकारी नदेखिदा वैकल्पिक माध्यमको विकल्प खोज्नै पर्ने परिस्थिति बनेको छ। यो परिस्थिति हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण बन्दैछ । आज यो चुनौती हाम्रा लागि बिलकुलै नयाँ र चुनौतीपूर्ण अवसर बनेको छ। यसले हाम्रो वर्तमान शिक्षा प्रणाली, नीति र अभ्यासमाथि बलियो प्रश्न उठाएको छ ।

हामीले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन भन्नाले ईन्टरनेट, टिभी र रेडियोको प्रयोग अथवा भर्चुअल माध्यमलाई मात्र बुझ्यौं । भर्चुअल माध्यम धेरै विकल्पहरू मध्ये एउटा विकल्प हो भनेर बुझेनौं। जसले गर्दा अन्य सम्भावना र उपायहरू उपेक्षित भए । संरचनाविहिन औपचारिक शिक्षाको महत्त्व, आवश्यकता, अनिवार्यता र प्रभावप्रति शिक्षा मन्त्रालयले कुनै चासो दिएको पनि देखिएन। अन्य सरोकारवालाहरूले पनि वैकल्पिक माध्यमहरूलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउने ढंगले कुनै अग्रसरता देखाएनन् । जसले गर्दा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने र शैक्षिक-सत्र नियमित गर्ने योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

शिक्षण गतिविधि नियमित गर्न हाम्रो परिवेसमा वैकल्पिक माध्यम वा तरिका के के हुन सक्छन? सहर बजार, सहरोन्मुख गाउँ र गाउँमा उस्तै र एउटै माध्यम र तरिकाहरू लागु गर्न सकिन्छ वा सकिदैन् ? कुन माध्यम कुन ठाउँका लागि बढी उपयुक्त र प्रभावकारी हुन्छ ? राज्य, समुदाय र विद्यालयको भूमिका के के हुन सक्छन् ? खासगरी विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूको भूमिका र जिम्मेवारी के के हुन सक्लान ? श्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? आदि प्रश्नहरूमा सुस्पष्ट नभई र नगराई वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुरू गर्न खोज्दा आज यो प्रभावकारी बनाउन सकिएन । अपवाद बाहेक संस्थागत विद्यालयको भर्चुअल वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन शुल्क उठाउने नियतबाट सञ्चालन गरिएका छन्। शुल्क उठाउन नपाउने भएपछि अनलाईन कक्षा बन्द गर्छौं भन्दैछन त सामुदायिक विद्यालयहरूले उपलब्ध श्रोत र साधनहरूको सदुपयोग गरिरहेका छैनन् ।

भतिजहरू स्थानीय संस्थागत विद्यालयमा आठ र नौ कक्षामा पढ्छन् । विद्यालयले उनीहरूलाई टिभीबाट पढाउने, त्यो पनि एक घण्टा र प्रत्येक शुक्रबार विद्यालय बोलाएर गृहकार्य दिने र लिने गरेको छ । यसले भतिजहरूको शैक्षिक आनीबानीमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन् । उनीहरू शुक्रबार गृहकार्य बुझाउन बिहिबार साँझ र शुक्रबार बिहान हतारमा केहि त गर्छन्, तर बाँकी दिन केहि गर्दैनन् । मेरा भतिजहरू मात्र त्यस्ता हुन कि अरूपनि त्यस्तै हुन भनेर जान्न त्यहि विद्यालय पढ्ने अर्को एक विद्यार्थीको गतिविधिका बारेमा उसको अभिभावकसँग बुझ्दा उस्तै समस्या पाएँ । अर्को संस्थागत विद्यालयको दश कक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई सोध्दा उनमा पनि खासै फरक अवस्था भेटिन । विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई स्वअध्ययन बानीको विकास गर्ने ढङ्गले प्रशिक्षित नगर्नाले घरमा आफै पढ्ने भएनन् । संस्थागत विद्यालयले शुल्क उठाउने मनासयबाट केहि गरेका भएतापनि सामुदायिक विद्यालयले त झन त्यति पनि गरेनन् ।

यी माथिका प्रतिनिधिमुलक उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ, ति संस्थागत होस् कि सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रयोग गरेका वैकल्पिक शिक्षण क्रियाकलाप उपलब्धिमुलक हुन सकेका छैनन्। उपलब्धिमुलक नहुनुका धेरै कारणहरू छन्, ति मध्ये मुख्य र पहिलो कारण शिक्षक नै हो। किनभने संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू तलब नपाएका कारणले मनदेखि तयार हुन सकेनन् भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पेसाप्रति जिम्मेवारी बोध नै गरेनन् । भलै तलब बुझिरहे । प्राय सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनले पनि केहि नयाँ गरौंभन्ने भावना नै देखाएनन् । यसो भनेर राम्रा गरिरहेका विद्यालय र शिक्षकहरूलाई कुनै आरोप लागाउन खोजेको हैन।

समस्याहरू देखाउन र दोष लागाउन जति सजिलो छ, काम गर्न उति सजिलो पक्कै छैन तर यो खालको अव्यवस्था तथा भद्रगोल देख्दादेख्दै मौन बस्न पनि सकिदैन । त्यसैले शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् र वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन प्रभावकारी बनाउन सकियोस् भन्ने कोणबाट समस्या, विकल्प र समाधानहरूका बारेमा वैकल्पिक उपायहरूका सरोकारवालाहरूसँग यो आलेखमार्फत अन्तरक्रिया गर्न खोजेको छु ।

आज हाम्रो मुख्य समस्या एकथरि शिक्षक काम गरेर तलब खोजिरहेका छन् भने अर्काथरी शिक्षक काम नगरेतापनि तलब थापिरहेका छन्। संस्थागत विद्यालयहरूले चैत मसान्तसम्म शुल्क लिइसकेका छन्, तर माघ फागुनदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब दिएका छैनन् भन्ने खबर पढ्न पाईंन्छ। विद्यालय नचलेको तीन महिना हुँदैछ भने तलब नपाएको पाँच महिना, यस्तो किन ? विगतको सञ्चित नाफाबाट शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई तलब दिन सञ्चालकहरू किन चाहदैनन् ? राज्यबाट तलब सुविधा पाउने शिक्षकहरू बढी जिम्मेवार भएर कार्यशील हुन किन सक्दैनन् ? शिक्षकहरूलाई कार्यशील बनाउने गरि राज्यको नियमन निकाय सक्रिय किन बन्दैन ?

यी माथिका प्रश्नहरूले हाम्रो शिक्षा नीति, कानुन र व्यवस्थाको समस्यालाई उजागर गरेको छ। संस्थागत विद्यालय आर्थिक लाभ लिने त सामुदायिक विद्यालयहरू राज्यमाथि आर्थिक भार बढाउने कोणबाट मात्र सञ्चालित भइरहेका छन्। राज्यको बृहत्तर हितमा शिक्षालयहरूले योगदान गरिरहेका छैनन् । यी समस्याहरूले हामीलाई अब यो क्रमलाई भङ्ग गर्नुपर्छभन्ने दिव्यदृष्टि दिएको अथवा हामीलाई वर्तमान शिक्षा नीति, कानुन र व्यवस्था अव्यावहारिक र असान्दर्भिक भयोभन्ने बोध गराएको हुनुपर्छ । तर पनि शिक्षामा देखिएका तत्कालिक समस्याहरू समाधान गर्नका वैकल्पिक उपायहरू बाहेक अन्य विकल्पमा जान सकिंदैन । यसर्थ हामीले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन रणनीतिका साथ शैक्षिक गतिविधिलाई अघि बढाउनु पर्ने भएको छ । अहिले हामीले गर्न खोजेको प्रयास अल्पकालिन उपाय मात्र भएकोले यहि मुद्दामा बहस केन्द्रीत होसभन्ने चाहन्छु ।

आजको आवश्यकता र समाधान शिक्षक विद्यार्थीहरूबिच प्रत्यक्ष भेट गराउनु हो। कोभिड १९ ले शिक्षक भएको ठाउँ अर्थात विद्यालयमा विद्यार्थी पुग्ने र जम्मा हुने स्थिति छैन । यसो भएपछि शिक्षकहरू विद्यार्थी भएको ठाउँमा पुग्नै पर्ने भएको छ। केहि विद्यालयहरू बाहेक अन्यले यो विकल्प्रति ध्यान नै दिएका छैनन् । समयले शिक्षकको सक्रियता र क्रियाशिलता खोजेको छ । तर शिक्षकहरू भने परम्परावादी सोच र विधिमा जकडिएका छन् । विद्यालयहरूले पनि नयाँ ढङ्गले शिक्षक परिचालन गर्ने सोच बनाएका छैनन् । राज्य उत्कृष्ट विकल्पसहित योजना बनाएर शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन तयार देखिदैन्। जसका कारण परिस्थिति जटिल बन्दैछ । अर्थात कतै शैक्षिक सत्र नै खेर जाने त हैनभन्ने त्रासको अवस्था सिर्जना भएको छ।

यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी र शिक्षकबीचको अन्तरक्रिया, छलफल र सम्पर्क अप्रत्यक्ष हैन प्रत्यक्ष गराउनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यो पनि औपचारिक वा अनौपचारक हैन । औपचारिक संरचनात्मक पनि हैन, औपचारिक तर संरचनाविहिन तरिका अपनाउनु पर्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले विद्यालयहरूलाई औपचारिक तर संरचनाविहिन तरिकाबाट शिक्षण क्रियाकलाप सुरू गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ ।

आजको अवस्थामा परम्परागत अवधारणाबाट बाहिर निस्केर कोभिड १९ को त्रास नसक्कुञ्जेल संरचनाविहिन ढङ्गले शैक्षिक सत्रलाई अघि बढाउने उपाय नै अपनाउनु पर्छ । यो उपायमा विद्यालय र शिक्षकहरूको भूमिका, सक्रियता र योगदान बढी चाहिन्छ। हुन त अनौपचारिक संरचनाविहिन तरिका पनि अपनाउन नसकिने भने होईन तर यसमा समुदाय र अभिभावकहरूको योगदान बढी आवश्यक पर्दछ । तर हाम्रा प्राय सबैजसो अभिभावकहरू पाठ्यक्रमको भारअनुसार शैक्षिक क्रियाकलापमा आफ्ना छोराछोरीलाई सहयोग गर्ने क्षमता राख्दैनन् । यसर्थ स्थानीय सरकारहरूले विद्यालयहरूलाई औपचारिक तर संरचनाविहिन तरिकाबाट शिक्षण क्रियाकलाप सुरू गर्न शिक्षकलाई प्रेरित गर्नैपर्छ । तर हाम्रो प्राथमिकताभने शिक्षकहरू कै प्रत्यक्ष सक्रियतामा पठनपाठन नियमित गर्नु हो।

प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, शिक्षक किन र कसरी विद्यार्थी भएको ठाउँमा पुग्ने ? शिक्षण क्रियाकलाप कसरी गर्ने  ? भिन्न विषयको पढाईका लागि भिन्न विषय शिक्षक आवश्यक पर्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? शिक्षकले गर्ने यात्रा र अन्य खर्च बढ्न सक्छ, त्यो कसले व्यहोर्ने ? अभिभावक कि विद्यालयले ? संस्थागत विद्यालयहरू नाफा घट्ने गरी थप लगानी गर्न तयार देखिएलान र ? जबकि दुई महिनाको शुल्क उठाउन नपाउँदा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू विद्यालयका सञ्चालकहरू विद्यालयको साँचोतालो सरकारलाई बुझाउँछौं भन्दैछन् । प्रत्येक शिक्षकलाई चाहिने थप टुलकिटको उपलब्धता कसरी गर्ने? …. आदि। तरपनि कोभिड १९ लाई देखाएर बालबालिकाहरूको पढ्न पाउने अधिकारलाई … कारणहरू देखाएर बञ्चित गर्न सकिदैन्। किनभने तिनिहरूको पढाई देशको भविष्यसँग जाडिएको छ। यसर्थ प्रम केपी ओलीले भने झैं “आजको स्वास्थ्य र भोलिको शिक्षा” [मे ०१, २०२०] मा लगानी बढाउन कुनैपनि बाहानामा डराउनु हुँदैन ।

भर्चुअल माध्यमबाट विद्यार्थीसम्म शिक्षक त पुग्छन् तर विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धीलाई विशिष्ट बनाउन सकिदैन् भन्ने वास्तविकताप्रति ध्यान गएन । किनभने विद्यार्थीहरूमा शिक्षकको प्रत्यक्ष निगरानीमा अध्ययन गर्ने बानी बसालिएको थियो। तुरून्तै विद्यार्थीहरूको त्यो बानीमा परिवर्तन र अभ्यासमा सुधार सहज र संभव नभएको हाम्रा अभ्यास र प्रयासले सिकाएको छ ।

“कोभिड-१९ ले हामीलाई सुरक्षित हुन घर मै बस्न बाध्य पारेको छ। तर बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि हामीलाई चिन्तित र जिम्मेवार पनि बनाएको छ। किनकि हामी देशको भविष्यका लागि विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गतिविधिहरू रोक्न र बन्द गर्न सक्दैनौं। यसर्थ हामीले बालबालिकाहरूको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन औपचारिक तर संरचनाविहिन विद्यालय कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ ।” यो कार्यक्रम चलाउन साप्ताहिक रूपमा कार्यतालिका बनाउने, कार्यतालिकानुसार शिक्षक चारदेखि पाँच दिन शिक्षण क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्छभने एक वा दुई दिन शिक्षकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने र विद्यार्थीहरूको प्रगति मापन गर्न र अभिलेख राख्न प्रयोग गर्नुपर्छ । योजनाबमोजिम शिक्षकहरूलाई एक्ला-एक्लै वा दुईजनाको समुहमा फरक-फरक क्षेत्रमा क्रियाशिल गराउनु पर्छ । महिनाको कुनै एकदिन शिक्षकहरूले अभिभावकहरूसँग विद्यार्थीको पढाईका बारेमा अनौपचारिक विमर्श पनि गर्नुपर्दछ ।

औपचारिक संरचनाविहिन कक्षामा शिक्षकले विद्यार्थीहरूको घर र समुदायसम्म पुग्नुपर् छ। शिक्षकहरूले आफूलाई गतिशिल र सक्रिय बनाउनु पर्छ । समुदायसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क र छलफल नियमित पनि गर्नुपर्छ। अपवाद छोडेर धेरै शिक्षकहरूका लागि यो तरिका कष्टकर हुनसक्छ । तर कोभिड-१९ माहामारी ले शिक्षकहरूको ईच्छाशक्ति, क्षमता र दक्षतालाई परीक्षण गर्न खोजिरहेको छ। यो चुनौतीलाई स्विकारेर शिक्षकहरूले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्नुपर्ने समय आएको छ । अन्यथा समुदायले शिक्षकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्ने देखिदैन् ।

साथै सार्वजनिक शिक्षाप्रति समुदायको विश्वास बढ्ने वातावरण पनि बन्दैन। त्यसैले आजका चुनौतीहरूलाई अवसरका रूपमा लिएर कार्यशील हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । फेरि आज केन्द्रको निर्देशन कुरेर बस्ने पनि हैन। स्थानीय तहमा सान्दर्भिक हुने गरी निर्णय गर्दै ईमानदारपूर्वक काममा लाग्ने हो । अभ्यासहरूबाट सिक्दै अघि बढ्ने हो। तराईमा एउटा तरिका बढी प्रभावकारी हुन सक्छभने हिमाल पहाडमा अर्कै । भौगोलिक, भाषिक र सांस्कृतिक परिवेसलाई पनि ख्याल गरेर योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।