नेपाली शिक्षकहरु एकपटक फेरि चक र डस्टर थन्क्याएर सडकमा निस्कन तम्तयार अवस्थामा छन् । यहि २०८० असोज ३ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण विद्यालयहरु अनिश्चितकालीन बन्दको आह्वान गरेर आन्दोलनको अन्तिम विकल्प सडक आन्दोलनमा जान लागेका छन् । यो अप्रिय कदम शिक्षकहरुले एक्कासी उठाएका होइनन् । न त उनीहरुले पहिलोपटक नै उठाएका हुन् । प्रथम चरणको आन्दोलनमा शिक्षासँग सरोकार राख्ने राज्यका निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवाला अन्य संघ संगठनहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने लगायतका कामहरु सम्पन्न भइसकेकै हुन् ।

तथापि राज्यका निकायहरुले विभिन्न कालखण्डमा गरेका सम्झौता र सहमतिको बर्खिलाप हुने र कालान्तरमा सार्वजनिक शिक्षा नै ध्वस्त पार्ने कुत्सित मनसाय बोकेका तत्वहरुको दवाव र प्रभावमा परे झैँ गरी सरोकारवाला निकाय मध्येको प्रमुख पक्ष शिक्षक समुदायसँग छलफल नै नगरी प्रतिनिधि सभामा गोप्य रुपमा (चोर बाटोबाट भनेपनि हुने झैँ गरी) पेस गरेपछि आम शिक्षक समुदाय झनै उद्वेलित भएको यथार्थ लुकाइरहन पर्दैन । पेसाकर्मीले आन्दोलन गर्ने, सरकारले वार्तामा बोलाउने, वार्तामा सहमति हुने र सहमति कार्यान्वयनको लागि फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने दुश्चक्रात्मक अवस्थाको सर्जक राज्य हो भन्न हिच्किच्याई रहनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

अहिले एकथरी मानिसहरुले शिक्षकहरु ‘आयोग नलडी स्थायी हुने, नसिकाइ तलब, भत्ता, बढुवा’ लगायतका सुविधाको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै छन् जस्ता झुट्टा कुराहरुको जगमा रहेर आम मानिसहरुलाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ । तर सत्य त्यस्तो होइन । माथिल्लो अनुच्छेदमा व्याख्या गरिए जस्तै राज्य र शिक्षक समुदायबिच भएको सहमति ऐन मार्फतब सम्बोधन गरिने भनिएकोमा नभएकोले सो को लागि दबाब स्वरुप आन्दोलनको अन्तिम विकल्पमा जान परेको हो । उदाहरणको लागि २०७५ साल फागुन ९ गतेको ३१ बुँदे सम्झौताको एक बुँदामा कुल बजेटको कम्तीमा २०% बजेट शिक्षामा छुट्याउने भन्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर आर्थिक वर्ष २०७६/७७, २०७७/७८, २०७९/८० को बजेटमा उक्त सम्झौतालाई लत्याउँदै उल्लेखित आर्थिक वर्षहरुमा क्रमशः १०.६८, ११.६४, १०.९१, र १०.९५ प्रतिशत मात्रै बजेट मात्र छुट्याइयो । के त्यो बजेटले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३-८० ले ‘सक्षम सिर्जनशील र मूल्योन्मुख नागरिक तयार गरी नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पुरा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलनायोग्य गुणस्तरयुक्त सान्दर्भिक शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको हक सुनिश्चित गर्न सक्षम सुशासित सुसंगठित र उत्तरदायी सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा पद्धतिको विकास गर्नु’ लाई पूरा गर्न सक्छ त ? राज्य आफैले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य ‘पुरा गर्’ भनेर शिक्षक समुदाय आन्दोलनमा आउन बाध्य पार्नु जस्तो हास्यास्पद अरु के हुन सक्ला !

उक्त सम्झौताको अर्को बुँदामा प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गरी शिक्षक सेवा आयोग मार्फत नियुक्त गर्ने र सो प्रधानाध्यापकको भत्ता सम्बन्धित तहको न्यूनतम तलबको १५ प्रतिशत उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो तर प्रस्तावित ऐनमा प्रधानाध्यापकको दरबन्दीको व्यवस्था छैन । दरबन्दी नै नभएपछि भत्ताको बारेमा मौन बस्नु त स्वभाविक नै मानौँ । साथै गैरस्थायी शिक्षकहरुमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेका र शैक्षिक गुणस्तर मापन केन्द्रको अनुसन्धानको निस्कर्ष अनुसार उत्कृष्ट नतिजा दिने राहत शिक्षकहरु, देशमा दरबन्दी शून्यको अवस्था हुँदा २०४६/४७ सालदेखि नै कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरु, आधा पेट खाएर कर्णाधारको जग बसाल्न पूरा काम गर्ने बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताहरु, शिशुहरुको आची पुछ्नेदेखि लिएर शिक्षाका हाकिम जाँदा चिया नास्ताले स्वागत गर्न तम्तयार हुनुहुने विद्यालय कर्मचारीहरु लगायतको लागि गरिने भनिएको व्यवस्था त एकाध बाहेक कहीँ कतै उल्लिखित नै छैनन् । अनि शिक्षकहरु हातमा दही जमाएर बस्छन्? भजन आरती गाएर बस्छन्?

संविधानलाई ऐनले, ऐनलाई नियमावलीले, नियमावलीलाई कार्यविधिले कार्यविधिलाई निर्देशिकाले, निर्देशिकालाई परिपत्रले र परिपत्रलाई फोनले काटेर मूल कानुन संविधानको मर्म र भावनाको ठीक विपरीत हुनेगरी कार्यान्वयनमा लैजाने कर्मकाण्डी सरकारी कार्यशैली फेरि एकपटक प्रस्तावित शिक्षा ऐन मार्फत् उदाङ्गो भएको छ । जस्तो कि नेपालको संविधानको धारा (३४) को श्रम सम्बन्धी हक को उपदफा (१) को स्पष्टीकरणमा यस धाराको प्रयोजनका लागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्छ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपदफा (३)मा व्यवस्था भएको ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्न, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ।’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको ‘संगठित र सामूहिक सौदाबाजी सम्मेलन, १९४९’ द्वारा स्थापित विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको बर्खिलाप हुने गरी पञ्चायती व्यवस्थामा समेत उपभोग गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने ट्रेड युनियन अधिकारको हनन् गर्ने गरी ऐन आउनु निःसन्देह पश्चगामी नै हो । अतः यो ऐन शिक्षक हित विपरीत छ र यसलाई सही बाटोमा ल्याउन आन्दोलन जरुरी छ ।

अहिलेको लोकतन्त्र सहभगितामूलक लोकतन्त्र नै हो जुन कुरा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ । त्यसको मर्म र सिद्धान्त भनेको राज्य सञ्चालनका नीति निर्माणको सवालमा सरोकारवालाहरुको सहभागिता अनिवार्य गर्ने भन्ने हो तर अहिलेको प्रस्तावित ऐनमा शिक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तीन पक्ष न त शिक्षक न त अभिभावक न त विद्यार्थीको नै सहभागिता रहेको छ ।

लामो समय सामान्य प्रशासन समूहमा बसेर सेवा समूह परिवर्तन गरेका नेपाल सरकारका अधिकृतहरू बसेर बनाइएका कानुन यस्तै हुन्छन् भन्ने प्रमाण यो बाहेक अन्त खोज्न पर्दैन । अतः यस आन्दोलनमा शिक्षकहरु सुरुवातकर्ता मात्रै हुन् र यस आन्दोलनमा आम अभिभावक, विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, लगायतको उपस्थिति पनि उत्तिकै महत्त्वको र आवश्यकताको भएको हुँदा पंक्तिकार उहाँहरुलाई पनि सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणको यस अभियानमा जोडिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछ । त्यतिमात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनुभएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि यस अभियानमा लामबद्ध हुन हार्दिक अपिल गर्दछ यो पंक्तिकार ।

आन्दोलन त्यो पनि सबैलाई शान्ति र संयमको पाठ सिकाउने गुरुहरुले घोषणा गरिसकेपछि आम रुपमा चासो र चिन्ताले हेरिनु स्वभाविक नै मान्नु पर्दछ । तर एकथरी मानिसहरु यो चासो र चिन्ताको आवरणमा आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाउन लागेको देखिन्छ । त्यस पङ्तिको अग्रस्थानमा नेपालमा ‘स्थापित’ एक पत्रिकाले ‘बन्द गरिनु हुन्न’ भनेर आफ्नो सम्पादकीय नै लेखेर आन्दोलन सुरु नहुँदै आन्दोलनलाई कमजोर पार्न लागेको देखियो ।

यस सम्बन्धमा अलिकति नबोलिकन बस्न सकिएन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर सामुदायिक तर्फ २७,३४३ संस्थागत तर्फ ७,३७३ र परम्परागत/धार्मिक तर्फ १,३१६ गरी जम्मा ३६,०३२ विद्यालयहरु रहेका छन् । ती विद्यालयहरुमा ७,२६९,५५१ जना विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षकहरुको संख्या २८२,५८५ रहेको छ । उक्त संख्या मध्ये १०,३४१३ निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत छन् । अरुको कुरा छाडिदिऔँ । २७,३४३ सामुदायिक विद्यालयमा रहेका शिक्षक, जसले देशभरिका करीब ७५ देखि ७८ प्रतिशत विद्यार्थीसँग र तिनका अभिभावकसँग दैनिक प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्दछन्, ले यहाँको प्रकाशन बहिस्कारको घोषणा गरे भने के होला, यहाँको पत्रिकामा विज्ञापन रोकिदिए भने के होला ! उक्त पत्रिकाले ख्याल गरोस् ! गुरुहरुको अपमान गर्न भन्दा गुरुहरुका पीर मर्कामा एकाकार हुन सक्दा परिणाम झन् सहज र छरितो हुँदो होला नि!

आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन प्रयत्न गर्नेको दोस्रो पङ्तिमा देखिएका अनुहार हुन् एकाध स्थानीय तहका प्रमुखहरु । उहाँहरुलाई २०३८ साल वैशाख ४ गतेबाट शुरू भइ साउन १३ गतेसम्म चलेको आन्दोलनमा तत्कालीन चरम दमन, धरपकड र हत्याको बाबजुद पनि आम शिक्षकसामु पञ्चायती सत्ता घुँडा टेकेको यथार्थ सायद अवगत नभएको होला । यदि नभएको भए याद रहोस् । इतिहास खोजेर अध्ययन गर्नुहोस् । उहाँहरुलाई लाग्दो हो ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको’ हो र उहाँहरुले त्यसको प्रयोग गर्नुभएको हो ।

त्यो साँचो हो । त्यसको लागि यहाँहरुको क्षमताले भ्याउँछ त ? दुई कार्यकालमा कति क्षमता विकास गर्न सकियो भनेर आत्ममूल्याङ्कन गर्नुहोस् । नेपाल सरकारले देशैभरबाट विज्ञहरु लिएर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा नीति, नियम, ऐन नियमावली निर्माण गर्दा त राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा उत्तर दिन हम्मे हम्मे परेको छ तर तपाईँहरु सर्वज्ञ भए झैँ दाबी गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने प्रयत्न गर्नुहुन्छ । जुन संघीयता पछिको दुई कार्यकालले प्रमाणित भइसक्यो । बरू यहाँहरुले (एक्ला एक्लै त सक्नुहुन्न यहाँहरुका सरकारहरुको संगठन मार्फत्) इमान्दारीताका साथ संघीय सरकारलाई भन्नुहोस् ‘हामीले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालन गर्न सकेनौँ, संघीय सरकारले नै जिम्मा लेओस्, हामी अनुगमन र व्यवस्थापन मात्रै गर्दछौँ ।’ यदि त्यसो गर्न संघीय सरकार मानेन भने आउनुहोस् हामीसँग हातेमालो गर्न ।

संविधान संशोधनको माग लिएर शिक्षकहरुसँगै एकाकार भएर आन्दोलनमा जाऔँ तर आफ्नो अक्षमतालाई छोप्न धम्कीपूर्ण विज्ञप्तिहरु ननिकाल्नुहोस् । एक्काइसौँ शताब्दीका शिक्षक डराउने वाला छैनन् । भविष्यमा हजुरहरुका सन्तान दर सन्तानले तपाईँहरुको कदममा पश्चाताप नमानून् र अर्को निर्वाचनमा आफ्ना बालबच्चालाई सिकाउने गुरुहरूलाई अपमान गरेको कुकर्मको सजाय ती बालबालिकाका अभिभावकहरुले नदिउन्, हार्दिक शुभेच्छा !

अर्को प्रश्न के छ भने ‘विद्यार्थीको कोर्ष सकिँदैन र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुदैन भन्ने’। नेपाली शिक्षकहरु आफ्नो कर्तव्यमा कहिल्यै कमजोर सावित भएको इतिहास छैन । जस्तो कि माओवादी जनयुद्धको बेला नेपाली शिक्षकहरु दोहोरो कर तिरेर भएपनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटे । तर कर्तव्यच्यूत भएनन् । राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष राज्यको शक्ति कसले हत्याउने भन्ने चरम युद्धमा लाग्दा पनि, बम र बारुदको वीचमा रहेर नेपाली शिक्षकहरुले ज्ञानको जुनकिरी निभ्न दिएनन् ।

अहिले पनि नेपाली शिक्षकहरु आफ्नो कर्तव्य प्रति उत्तिकै सचेत छन् । उनीहरुलाई के थाह छ भने अन्य सेवाको जस्तो गरी शिक्षकको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन । उनीहरुले तोकिएको अवधिमा तोकिएको कोर्ष सक्नै पर्दछ । उक्त कार्यको लागि आम शिक्षक समुदाय आफूले पाउने बिदा नलिएर वा वर्षे वा हिउँदे बिदा घटाएर वा १० बजे पूर्व वा ४ बजे पश्चात् निःशुल्क अध्यापन गरेर आफ्नो दायित्व बहन गर्न तयार छन् र गर्नेछन् । यसको लागि सम्भावना पनि छ किनभने यो शैक्षिक वर्षको आधा समय त बाँकी नै छ । यस विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघको राष्ट्रिय नेतृत्वले सोचोस् र यदि आन्दोलन लामो भयो भने कोर्स सकाउने वैकल्पिक विधि देशैभर एउटै हुने गरी लागू गराओस् ।

आम शिक्षक तथा कर्मचारीहरुमा कतै नेतृत्वले उधारोमा सम्झौता गरेर आम शिक्षक कर्मचारीको भावना र आन्दोलनको मर्म विपरीत आन्दोलनको विसर्जन गर्दछ कि भन्ने छ । यस विषयमा महासंघको नेतृत्व किञ्चित पनि विचलित नहोओस् र आम शिक्षक साथीहरु पनि आफ्नो नेतृत्वलाई खबरदारीका साथ विश्वास गर्नुहोस् र काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी होऔँ । अरुले गरिदेलान्, म नगए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने कत्ति पनि नसोचौँ । यसो गर्दा ‘पानीपोखरी’ बन्ने सम्भावना हुन्छ । आउनुहोस् भट्ट, मकै, खट्टे जे जे छ पोको पारेर जुटौँ । ती सकिए च्युरा र पाउरोटी खाउँला ! ती पनि सकिए आन्दोलन अनसनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

यसैपटक जाऔँ !
एकैपटक जाऔँ !
अब कहिल्यै आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी जाऔँ !
अस्तु !

प्रतिक्रियाका लागि [email protected]