पोखरा । दुई वर्षको एमबीए तीन वर्ष लम्बिने चिन्ताले पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत कुशल पौडेललाई सताएको छ । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा दोस्रो ट्राइमेस्टरको परीक्षाफल प्रकाशित नहुँदै तेस्रोको तयारी गर्नुपर्ने अप्ठेरोमा उनी छन् । पदाधिकारी नियुक्तिको ढिलाइले उनीसँगै पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ४० हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ ।
अहिले विश्वविद्यालयलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमै अन्योल देखिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने शैक्षिक, प्राज्ञिक र परीक्षासम्बन्धी कामसमेत ठप्प छन् । ९ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन विश्वविद्यालयमा अझै उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त गरिएका छैनन् । ३ संकायका डिन, ३ कार्यकारी निर्देशक र परीक्षा नियन्त्रकको पद पनि खाली छ । एक वर्षदेखि कार्यकारिणी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्का बैठक नै बस्न सकेका छैनन् ।
अन्य विश्वविद्यालयमा कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्का बैठक भएका छन् । बैठकले कार्यविधि बनाएर अनलाइन कक्षा र परीक्षा मूल्यांकनको तयारी गरेका छन् । तर पोखराको बैठक बस्न नपाउँदा न अनलाइन कक्षा सुरु हुन सकेको छ, न त परीक्षा लिन कुनै निर्देशिका नै बनेको छ ।
पोखरा विश्वविद्यालयका ४ आंगिक, ५८ सम्बन्धन प्राप्त र ४ संयुक्त आंगिक कलेजबाट स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण झन्डै ७ हजार विद्यार्थीले प्रमाणपत्र, माइग्रेसन र ट्रान्सक्रिप्ट पाएका छैनन् । उपकुलपति नहुँदा फागुनमा हुनुपर्ने दीक्षान्त समारोहसमेत हुन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट पनि बन्न सकेको छैन । आंगिक क्याम्पसका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्तासमेत रोकिएको छ । परीक्षाअघि विद्यार्थीबाट शुल्क संकलन हुन्थ्यो । परीक्षा नै हुन नपाउँदा विश्वविद्यालयको खातामा समेत पैसा छैन । उपकुलपति नहुँदा विद्यार्थी भर्नासमेत रोकिएको छ ।
व्यवस्थापन संकायका डिन हरिबहादुर खड्का विश्वविद्यालयमा हाल दैनिक हुने नियमित काममात्रै भइरहेको बताउँछन् । कोभिड–१९ ले असर गरिरहेको बेलामा परिषद्को बैठक बसेर निर्देशन दिनुपर्नेमा सम्पूर्ण काम रोकिएको उनले बताए । खड्काले भने, ‘अब भीसी नियुक्त गर्ने, फेरि भीसीले रजिस्ट्रार, डिन, कन्ट्रोलर नियुक्त गर्ने गर्दा अर्को वर्षसम्मलाई असर पर्छ ।’
व्यवस्थापन संकायका निर्देशक रवीन्द्र घिमिरे विश्वविद्यालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा ४० हजार विद्यार्थीको भविष्यमा अन्धकारतर्फ धकेलिएको बताउँछन् । अन्य विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाइरहेका बेला पोखरा विश्वविद्यालयमा कार्यविधि बन्न नसक्दा विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएको उनले बताए । पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाहरूको संघ, नेपाल (पिन) का उपाध्यक्ष नरबहादुर विष्ट पदाधिकारी नियुक्ति बेलैमा नहुँदा अर्बौंको लगानी संकटमा रहेको बताए ।
विश्वविद्यालय ऐनअनुसार सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपकुलपति सिफारिस समिति बनेको थियो । मन्त्रालयका सचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव समितिमा सदस्य थिए । समितिले ३ जनाको नाम कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्छ । अन्य विश्वविद्यालयमा फागुनमै उपलकुपति नियुक्त भए पनि पोखरा, संस्कृत र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति रोकिएको छ । स्रोतका अनुसार पोखरा र कृषि सत्ता पक्षको भागमा परेको छ । संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतिपक्षको भागमा छ । यी तीनवटैमा सिफारिस समितिले कसैको नाम सिफारिस गरेको छैन ।
गत वर्ष असोज ६ मै तत्कालीन उपकुलपति डा. चिरञ्जीवी शर्माको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको थियो । कार्यकाल सकिन २ महिना बाँकी रहँदा उनले विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन बुद्धिराज जोशीलाई निमित्त दिएर बिदा बसे । असोज ६ पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जोशीलाई नै ३ महिनाका लागि कायममुकायम उपकुलपति तोक्यो । असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएको र पूरा कार्यकालको उपकुलपति चयन गर्न नसकिने अवस्थामा काम चलाउन उपकुलपतिको व्यवस्था गर्न सकिने विश्वविद्यालय ऐनको बुँदा २८(द्य) को प्रावधानअनुसार उनी नियुक्त भएका थिए । जोशीको ३ महिने कार्यकाल सकिएपछि झन्डै डेढ महिना उपकुलपतिको कुर्सी खाली भयो । ऐनको २४ (४) बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयले मानविकी संकायका डिन इन्द्रप्रसाद तिवारीलाई फागुन १९ मा कायममुकायम उपकुलपति तोक्यो । वैशाख २२ मा विश्वविद्यालयको सेवाअवधि सकिएर उनले अवकाश पाए ।
गत वर्षको असोजमै रजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद शर्माको कार्यकाल सकियो । दुई महिना अजय थापाले निमित्त सम्हाले । कायममुकायम उपकुलपति इन्द्रप्रसाद तिवारीले प्राध्यापक डा. विष्णु तिवारीलाई फागुन २३ मा कायममुकायम रजिस्ट्रार नियुक्त गरेका थिए । डा.तिवारीको ३ महिने कार्यकाल जेठ २३ मा सकिँदै छ । ४ वर्षीय कार्यकाल सकिएपछि विश्वविद्यालयअन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि संकाय, स्वास्थ्य विज्ञान संकाय र मानविकी संकायका डिनको पद पनि रिक्त छ । परीक्षा नियन्त्रक भरतराम ढुंगानाको समेत कार्यकाल सकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशक टेकबहादुर क्षेत्री, अनुसन्धान निर्देशक गुलाम खान र पाठ्यक्रम शाखा निर्देशक राजेशकुमार ठकुराठीको पनि कार्यकाल यसअघि नै सकिइसकेको छ । संकायका निर्देशकको पदावधि आगामी असार १९ मा सकिनेछ ।
पोखरा विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष हेमराज पाण्डे विश्वविद्यालयमा पटकपटक ३ महिने उपकुलपति नियुक्ति गरी अस्थिरता निम्त्याउने कार्यले विश्वविद्यालयलाई विघटनको संघारमा लैजान खोजेको आरोप लगाउँछन् । भागबन्डा नमिलेकैले पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको उनको आरोप छ ।
पोखरा विश्वविद्यालय कर्मचारी संघका अध्यक्ष शिवराज पण्डित विद्यार्थीको भविष्यलाई नै गम्भीर असर पर्ने समस्या समाधान हुन नसक्दा विश्वविद्यालयको साखमा समेत प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको बताउँछन् । प्रशासनिक, आर्थिक निर्णय हुन नसक्दा विश्वविद्यालय निकै जर्जर अवस्थामा पुगिसकेको उनको ठहर छ ।
दीपक परियारले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।