काठमाडौँ । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउँदै सुदृढीकरण गर्ने राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता र आफ्नै पूर्वघोषणाअनुसार बजेट विनियोजन गर्न यसपालि पनि सरकार चुकेको छ । बजेट विनियोजन हेर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको प्रस्ट हुन्छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट छुट्याएका छन् । देशको कुल बजेट वृद्धि हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १२ अर्ब १८ करोड बजेट वृद्धि भएको देखिन्छ तर गत वर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट खासै घटबड भएको छैन । गत वर्ष कुल बजेटको १०.९२ प्रतिशत विनियोजन गरिएकामा यसपालि १०.९५ प्रतिशत छुट्याइएको हो । शून्य दशमलव ३ प्रतिशत बजेट बढेको देखिए पनि शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकको तलब १५ प्रतिशत बढेकाले १२ अर्बमध्ये अधिकांश रकम उनीहरूकै तलब सुविधामा खर्च हुनेछ । गत वर्ष यो क्षेत्रमा १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
अघिल्ला वर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट खासै वृद्धि हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन् । बजेट शिक्षा जगत्का लागि निराशाजनक रहेको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले बताए । ‘सरकारको प्राथमिकतामा सार्वजनिक शिक्षा कहिल्यै पर्न सकेन, शिक्षाको गुणस्तर अझै घट्ने भयो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालय कहिल्यै माथि नउठ्ने भए ।’ नयाँ कार्यक्रम पनि केही नआएको उनले औंल्याए । सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र प्रविधि निर्माणसँग जोडिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटसमेत कटौती गरिएको छ । यद्यपि उक्त कार्यक्रम आलोचित पनि छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्न ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक हजार दुई सय विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र प्रविधि विकासका लागि उक्त रकम खर्च गर्ने योजना अघि सारिएको हो । गत वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब छुट्याइएको थियो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालयले विद्यालयमा पूर्वाधार सम्पन्न गर्न ३ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
केही दिनअघि सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाका प्रतिबद्धता पनि बजेटमा समावेश छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ८ सम्म विस्तार गरिने घोषणा गरेकी थिइन् तर अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार संसद्मा बजेट वक्तव्यमा दिवा खाजा ६ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै उपलब्ध गराउने बताए । उनले भने, ‘दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार गरेको छु ।’ यसअघि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई सरकारले दिवा खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयका शिक्षक अभाव नहुने गरी शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । उनको घोषणाले दुई दशकदेखि थप हुन नसकेको शिक्षक दरबन्दी थप हुने अपेक्षा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको थियो तर अर्थमन्त्री शर्माले दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने दोहोर्याउँदै विषय विज्ञ शिक्षकहरूबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरिने बताए । प्रत्येक प्रदेशका २० वटा विद्यालयमा इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रतिवेदन छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्दै विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । शिक्षक व्यवस्थाको विषयमा बजेट मौन छ । शिक्षा मन्त्रालयले ३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा गरेको प्रस्ताव पनि महिनौंदेखि विचाराधीन छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणका क्रममा शिक्षक अस्पताल निर्माण अघि बढाइने बताए । शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि चितवनमा जग्गा छनोट र सिफारिस भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि १ सय ४० सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप एक सय विद्यालयमा विस्तार गरिने उनले जनाए । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ । युवा साक्षरता शतप्रतिशत पुर्याउन र कुल भर्नादर वृद्धि गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । ‘प्राविधिक विषयमा स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउने व्यवस्था विश्वविद्यालयले मिलाउनेछन्,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
५ लाखसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वीकृतिमा प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उनले बताए । विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा प्रअलाई खर्च गर्ने अधिकार दिइने भनिएको छ । विद्यालय र क्याम्पसका शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, सामुदायिक विद्यालय नक्सांकन समायोजन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, सहिद स्मृति विद्यालयहरूलाई क्रमशः सार्वजनिक प्राविधिक विद्यालय बनाउने, प्राविधिक शिक्षालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै जाने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमतर्फ ८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले स्वदेशमै उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने वातारण मिलाउने अर्थमन्त्रीले बताए । त्यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहजीकरण गरिने बजेट वक्तव्यमा समावेश छ । विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थीलाई भर्नामा आरक्षण दिने, भिसा र आवास व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । मेडिकल कलेजहरूमा वर्षको दुईपटक विद्यार्थी भर्ना गराउने व्यवस्था मिलाइने उनले जनाए । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीतिअनुसार बुटवल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती तथा महाकाली अस्पतालबीचको सहकार्यमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउनेसमेत बजेटमा समावेश छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड, शिक्षातर्फर् प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड हस्तान्तरण गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जनाए ।
कान्तिपुरमा खबर छ ।
