काठमाडौं । जिल्लाका विद्यालयहरु क्वारेन्टाइन बन्दा विद्यालय पुनर्निर्माणको काम प्रभावित भएको पाइएको छ । पाल्पामा कोभिड–१९ को लकडाउनले निर्माण सामग्रीको अभाव हुँदा साथै निर्माण भइरहेको विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बन्दा पुनर्निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको पाइएको हो ।

शिक्षा पत्रकार समूहले मंगलबार आयोजना गरेको ‘पाल्पामा विद्यालय पुनर्निर्माण’ विषयक भर्चुअल सम्वादमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) पाल्पाका इकाई प्रमुख लक्ष्मण देवकोटाले विद्यालयहरु क्यारेन्टाइन बन्दा साथै, अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारहरु जिल्ला वाहिर रहेको घरमा फर्किदा पनि पुनर्निर्माणको काममा कठिनाई परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पाल्पामा २८ विद्यालयका ६२ कक्षाकोठाको निर्माणको काम शुरु हुन सकेको छैन् ।

अहिले पाल्पामा ९७ वटा विद्यालयका १८९ वटा कक्षा कोठा, ५४ वटा शौचालय र ५५ वटा खानेपानी निर्माणको काम भइहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । पाँच वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पले पाल्पाका २ सय १७ विद्यालयका ६ सय ७१ कक्षाकोठा क्षतिग्रस्त भएकोमा ९२ विद्यालयका २६१ कक्षाकोठा र ४५ वटा शौचालय पुनर्निर्माण भईसकेको छ ।

भर्चुअल सम्वादमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (सिएलपियु) शिक्षाका आयोजना निर्देशक चुडामणि पौडेलले देशभर अहिलेसम्म ५६०० अर्थात ७५ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिसकिएको र चालू आर्थिक वर्षमा ९५ प्रतिशत निर्माण सकिसक्ने कार्यक्रम रहेकोमा कोभिड–१९ ले प्रभावित बनाएको बताए । आर्थिक बर्ष २०७७/७८ भित्र काम सक्ने गरी निर्माणका कामलाई गति दिईने उनले बताए ।

पाल्पामा विद्यालय भवन बनाउनका लागि जग्गाको अभाव र विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून हुनु र ४ कोठे भवनको माग गरि अहिले मापदण्डमा रहेको ट्ष्ट भवनप्रति स्थानीयले इच्छा नगर्दा केही भवन निर्माणको काम हुन नसकेको पुर्ननिर्माण प्राधिकारणको शिक्षा इकाइअन्र्तगतको जिल्ला आयोजना इकाई प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए । त्यसैगरी पुनःनिर्माणको काममा दक्ष जनशक्तिको अभाव र भौगोलिक विकटताले पनि काममा कठिनाई हुने गरेको उनले बताए ।

त्यसैगरी पाल्पामा लकडाउनको समयमा पनि बैकल्पिक उपायबाट भवन, शौचालय र खानेपानी निर्माण कार्य पुर्नसंचालन गरिएको छ । स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन सहयोग गरेको देवकोटाले बताए । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, पाल्पाबाट विद्यालय भवन पुनर्निर्माण र शौचालय निर्माणको लागि आ.व. २०७३–०७४ देखि हालसम्म ४२ करोड ४३ लाख ४५ हजार ३ सय ६१ रुपैया लगानी भईसकेको छ ।

निर्देशक पौडेलले विद्यालय बनाउन चारवटा मोडल अपनाइएको र त्यसमध्ये ७० प्रतिशत विव्यसबाट पुनर्निर्माण गरिएको बताए । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस), गैरसरकारी संघ–संस्था र एशियाली विकास बैंक (एडिवि), जाइका तथा दूतावासहरु मार्फत् पुनर्निर्माण गर्दै आएको बताएको छ । २ करोडभन्दा तलको बजेटको विद्यालय निर्माणको काम विव्यसबाट भईरहेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा दमकडा माविका प्रधानाध्यापक मोहन सापकोटाले जमिन अभाव र खर्चका हिसाबले अवस्था हेरि ४ कोठे भवन निर्माणतर्फ पनि सोच्नका लागि आग्रह गरे । उनले झ्याल ढोकाको निर्माणमा फलामको सट्टा सालको काठ प्रयोग गर्नमा स्वीकृती दिए बलियो र सर्वसुलभ हुने बताए । उद्बुद्ध माविका प्रधानाध्यापक लोकहरि देवकोटाले लकडाउनले काम गर्नमा ढिलाई भएको हुँदा भवन निर्माणको म्याद थप्नका लागि आग्रह गरे ।

आधारभूत माविका अध्यक्ष कमल भट्टराइले ४ कोठ भवन र शौचालयको काम सकि खानेपानीको काम शुरु गरिएको जानकारी गराए । दमकडा माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं पत्रकार महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट विद्यालय भवन निर्माणको काम शिक्षाको क्षेत्रमा बरदान भएको बताए । उनले भवन राम्रो, बलियो र मापदण्ड अनुसार बनेका हुँदा शिक्षा मन्त्रालयललाई पनि यसले सिकाई हुने बताए । उनले ठाउँ, अवस्था र भूगोल अनुसार भवन निर्माणको नक्शामा परिवर्तन गर्न सके त्यसले अझै सुन्दरता पाउने बताए ।

भर्चुअल सम्बादमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) का निर्देशक चुडामणि पौडेलले भने विद्यालय छनौटदेखि निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्मका लागि स्पष्ट निर्देशिका बनेको र गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगरेको बताए । ‘गुणस्तर नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिस्तरका परामर्शदातासमेत नियुक्त गरिएको छ र उहाँहरुको सिफारिश विना कन्ट्रयाक्टरलाई भुक्तानी हुँदैन,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणमा हामीले दिने बजेट नै दोब्बर छ । कुनै पनि चुहावट नहोस् भन्नेमा सचेत छौं ।’

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका उपआयोजना निर्देशक दिलिपशेखर श्रेष्ठले २५ प्रतिशत गुरुयोजना र बाँकी ७५ प्रतिशत परम्परगत तरिकाले पुनर्निर्माण गरिएको बताए । उनले व्यावसायिक कन्ट्रयाक्टरबाट पुनर्निर्माण गराउनुपर्ने भएपनि २ करोडभन्दा कम रकमका विद्यालयहरु विव्यसमार्फत् गराइएको र काम पनि छिटो हुनसकेको बताए ।

शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको भर्चुअल छलफलमा पाल्पाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, केन्द्रीय तथा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अधिकारीहरु, शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश ५ का निर्देशक मनोजकुमार गैरे, पत्रकारहरु, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलगायत ५० जना सहभागी थिए ।