काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न अन्तिम अवसरको रुपमा खुलेको शिक्षक विज्ञापनलाई शिक्षा ऐन अनुसारको पहिलो विज्ञापनमा रुपान्तरण गर्न माग गरिएको छ ।
अस्थायी शिक्षकको अधिकारका लागि निरन्तर क्रियशील रहँदै आएको पुनरुत्थान पार्टी नेपालले अहिलेको शिक्षक विज्ञापनलाई शिक्षा ऐनको संशोधन २०६३ अनुसार पहिलो विज्ञापन बनाउन माग गरेको हो । शनिवार शिक्षा पत्रकार समूहमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीका उपाध्यक्ष शरदकुमार मिश्रले सवैखाले अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन माग गरे ।
शिक्षा ऐन २०२८ को २०६३ को संशोधनको दफा ११ च को थप गरिएको उपदफा (१क) ले ’पहिलो विज्ञापन’को व्यवस्था गरेको साथै, शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा २०७४ जेठ ९ गते पठाएको जवाफीपत्रमा ’पहिलो विज्ञापन’ हालसम्म नभएको भनी स्वीकार गरेकाले अहिलेकै विज्ञापनलाई ’पहिलो विज्ञापन’ मान्नुपर्ने मिश्रले जिकिर गरे ।
‘ऐनमा र शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा समेत पहिलो विज्ञापनमा सवैखाले अस्थायी शिक्षकहरुलाई सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ’ –मिश्रले भने ‘मन्त्रालयले ’पहिलो विज्ञापन’ नै नभएको भन्दाभन्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतमा ’पहिलो विज्ञापन’ भइसकेको भन्ने जवाफ पठाउँदै तालिम, लाइसेन्स, सेवा निरन्तरता, शिक्षा विषय नभएको भन्दै शिक्षकहरुलाई परीक्षाबाट बञ्चित गर्ने कुचेष्टा गरेकोछ ।’
यदी ‘पहिलो विज्ञापन’ नै नभइसकेको हो भने बाजुराका टीकाबहादुर घर्ती, कास्कीका टेकनाथ गौतमलगायत जो उमेरहदका कारण अवकाश भए उनीहरुलाई परीक्षापछिको सुविधा पाउनुपर्ने अन्यथा सवै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी हुनदिनुपर्ने मिश्रले जिकिर गरे ।
२०७३ कै विज्ञापनलाई नै ‘पहिलो विज्ञापन’ मानी शिक्षकलाई स्थायी नगराइए जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि तयार रहेको चेतावनी दिँदै मिश्रले अस्थायी शिक्षकको न्यायका लागि पार्टीले सेनाको सहयोग लिएर ठूला पार्टी र सहमतिकर्ता विरुद्ध उत्रनसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा ज्ञानोदय मावि बाफलका अस्थायी शिक्षक गोविन्द भण्डारीले स्नाकोत्तर आफुलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सामाजिक विषय विज्ञ बनाएको, पुस्तक लेख्न लगाएको तर आयोगले भने तालिम नलिएको भन्दै परीक्षामा सहभागी हुनै अयोग्य घोषित गरिदिएको बताए । सेना पुलिसमा परीक्षा र भर्ति भएपछि तालिम लिनुपर्ने भएपनि शिक्षकमा रहेकोे तालिम नभए परीक्षा नै दिन नपाउँने अन्यायपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए ।
अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले सहमति गर्नेहरुलाई ‘शिक्षकका दलाल’ को सङ्ज्ञा दिँदै कोही नागरिक खाना खाऊ र कोही भोकै बस भनेर (अनुपात मिलाउने) सहमति गर्नु खतरनाक भएको बताए । शिक्षक नेताहरुले आन्दोलन गर्ने, फेरी कोही शिक्षकलाई आन्तरिक र कोहीलाई खुला परीक्षामा भिड्न लगाउने गरी सहमति गरेर अस्थायी शिक्षकहरु प्रति घात गरेको काफ्लेले दाबी गरे । सवै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षाको मौका र परीक्षा पछिको सुविधा उपलब्ध नगराए राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, शिक्षामन्त्रीलगायतलाई नै बर्खास्त गर्नेगरी कानूनी लडाइ लड्ने काफ्लेले स्पष्ट पारे ।
सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद तिवारीले अस्थायी शिक्षकहरु प्रतिशत, समयसीमा र प्रकारका आधारमा वर्गीकरण गर्दै तीनखाले विज्ञापन गरिनु र अनुपातमा आधारित विज्ञपनमा अस्थायी शिक्षक नेताहरुले सहमति गर्नु लाजमर्दो विषय भएको बताए । आफुहरुले अदालतमा मानहानीको मुद्दा दायर गरेर अस्थायी शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय बीचको वार्ता र सहमतिको प्रयास स्थगित गराएको भन्दै तिवारीले यदी वार्ता प्रक्रिया पुनः अगाडी बढाएर अस्थायी शिक्षक माथि विभेदपूर्ण सहमति गरिए वार्तामा सहभागी कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई भौतिक आक्रमण गर्ने चेतावनी दिए ।
लोकप्रिय प्रावि रिठ्ठेशाखा, बुङ्दिकाली नवलपरासीका अस्थायी शिक्षक पुष्पराज चौधरीले आफुले परीक्षाको फारम भरेर प्रवेशपत्र लिइसकेको अवस्थामा आयोगले परीक्षा दिन नपाउने निर्णय गरेको बताए । ‘यसले अस्थायी शिक्षकको हालसम्मको योगदान, योग्यता र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको धज्जी उडाएको छ ।’ चौधरीले भने ।
२०७४ असार ३१ गते ११:३२मा प्रकाशित
