काठमाडौँ । सरकारले रोजगारी र अध्ययनका लागि भिसा लिएकाहरुका लागि निश्चित प्रावधान पालना गरी विदेश जाने बाटो खुला गरेको छ । सरकारले चैत ११ मा लकडाउन लागू गर्नुअघि नै श्रम स्वीकृति र विदेश अध्ययनका लागि अनुमति दिन बन्द गरेको थियो ।
अब विदेशबाट उद्धारका लागि आएका विमानमा जाने मिल्ने गरी अनुमति खुला गर्ने निर्णय गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानहरू भने असार तेस्रो सातासम्म बन्द छन् ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्देशक समितिका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा रही बिदामा घर आएका र नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जान तयार रहेकालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रचलित जनस्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी आउजाउ गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।
अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा आउजाउ अनुमति दिइनेछ । यसरी यात्रा गर्दा कोभिड–१९ को रिपोर्ट चाहिने भए जाँच गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।
समितिले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा कार्यकाल समाप्त गरी स्वदेश फर्कने तथा नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने नियोग प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारी र परिवारका निकट सदस्यहरु एंव नेपालमा सञ्चालित आयोजनामा खटिएका विदेशी नागरिकलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा जनस्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी आउने–जाने अनुमति निर्णय पनि गरिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । यसमा पनि कोभिड–१९ को रिपोर्ट चाहिने भए जाँच गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।
सम्बन्धित देशको सरकार र रोजगारदाता कम्पनीले खर्च नबेहोरिदिने र आफै पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न सरोकारवालाको समन्वयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तत्काल कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । समितिले विदेशबाट ल्याइएका शवको व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाहरुको समन्वयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मुत्यु भएकाको शवको व्यवस्थापन पूर्वनिर्णयअनुसार गर्ने र सदरमुकामबाट टाढा रहेका स्थानमा जिल्ला–सीसीएमसी र स्थानीय–सीसीएमसीसँगको समन्वय तथा सुरक्षाको निकायको सहयोगमा गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको हो । समितिले असार ४ गते सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुसँग भर्चुअल बैठक गरेको थियो । उक्त बैठकका सुझावहरुलाई समेत ध्यानमा राख्दै क्वारेन्टाइनको थप सुधार र व्यवस्थापन, आइसोलेसन सेन्टरहरुको निर्माण, प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार, विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्तीमा सहजीकरण, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति, कोभिड–१९ कोषबाट रकम निकासालगायतका विषयमा निर्णयहरु गरिएको परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
पालिकालाई ३५ करोड निकासा
निर्देशक समितिले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारका लागि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट ३५ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारमार्फत सम्बन्धित पालिकालाई निकासा दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमण आँकलन गरी तयार गरेको योजनाअनुसार प्रदेश–सीसीएमसी, जिल्ला–सीसीएमसी र स्थानीय तह–सीसीएमसीको समन्वयमा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । टेस्ट रिएजेन्ट, पीपीई, एन–९५ मास्क, भ्यान्टिलेटर, अक्सिजन, आईसीयू सहयोगसहित औषधि केन्द्रबाट र अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्रदेश र स्थानीय तहबाट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले गरेको प्रभावकारी कामको उच्च मूल्यांकन गर्दै राज्यका तीनै तहबीच अझ प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार समितिले हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टाइन स्थलहरुलाई आवश्यकताअनुसार सुधार गर्ने र त्यसमा अनुगमन तथा सहजीकरणको व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार शीघ्र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय भएको छ । सीसीएमसी निर्देशक समितिको जेठ ३१ को निर्णय तथा आइसोलेसन सेन्टरसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार आइसोलेसन सेन्टरहरुको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नेछन् ।
समितिले स्थापित प्रयोगशालाहरुलाई पूर्ण क्षमताका सञ्चालन गर्न, नयाँ प्रयोगशाला थप गर्न र प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्न प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण स्वास्थ्य जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, फरक क्षमता भएका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ । उपत्यकालगायत विभिन्न होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्न महिला बालकालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट सामाजिक संघ–संस्था परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
जनसंख्याको अनुमात र कोभिड–१९ का सक्रिय केश बढी भएका जिल्लामा जिल्ला–सीसीएमसीको सिफारिसअनुसार सीसीएमसीको परामर्शमा प्रदेश सरकारले कुनै क्षेत्र वा पूरै जिल्लामा लागू हुने गरी सिल गर्न सक्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
जगदीश्वर पाण्डे पाण्डेले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।
