पदमबहादुर लामा
अध्यक्ष
सिमकोट गाउँपालिका, हुम्ला ।

सदरमुकाम समेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकाले हालसम्म शिक्षा क्षेत्रमा के र कसरी आफ्ना शैक्षिक गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ, र आगामी योजना के छ ? यस सम्बन्धमा सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामासँग हुम्ला स्थित एजुकेशन पाटीका संवाददाता राजन रावतद्वारा गरिएको कुराकानी ।

सिमकोट गाउँपालिकाका निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूको वर्तमान अवस्था के छ ?
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४।०७५ को तुलनामा यस वर्ष केही न केही त अवस्य सुधार भएका छन् । केही कुराहरू फरक पनि छन् । यसमा शिक्षातर्पm भवन मर्मत, दलित विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, नयाँ भवन निर्माण, विद्यालय घेरबार, खानेपानी, फर्निचर सहयोग जस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष केही बाहेक अन्य कुराहरू गर्न सकिएको थिएन । यो गाउँपालिकालाई प्राप्त अनुदान शीर्षकबाट ६० लाख बजेट विनियोजित गरेर योजना तर्जुमा गरिएका गतिविधिहरू हुन् । यद्यपि शिक्षा क्षेत्रमा जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यति भने गरिएको छैन ।

अनुदान शीर्षकमा जति बजेट गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । त्यो बजेटबाट कस्ता शीर्षकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ?
गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले एउटा वडा सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर सबै वडाहरूको शिक्षाको अवस्था, समस्या, आवश्यकताहरू पहिचान गर्नका लागि खटाएको थियो । समितिका सबै सदस्य गाउँगाउँमा गएका पनि थिए । सबै विद्यालयहरूमा समिति पुगेको पनि थियो । समितिले ल्याएको प्रतिवेदनका आधारमा यस आर्थिक वर्षको अनुदान शीर्षकको बजेट औल्याइएका विद्यालयहरूमा सहयोग गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि सरकारले शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत नगरेको तर विद्यालयहरूलाई बिना दरबन्दी प्रावि, निमावि र मावि सञ्चालनका लागि अनुमति दिइआएको छ । यस अवस्थामा विगतमा जनताले एउटा काममा कागज मिलाएर बजेट अर्कोमा खर्च गर्ने गरेको थियो । अहिले त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई तलबको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै यस्तै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी काम गरिएको छ ।

गाउँपालिकामा दुई दर्जन विद्यालय छन्, तर गाउँपालिकाले जम्मा अनुदान शीर्षकमा ६० लाख मात्र बजेट विनियोजित गरेको छ । यो पर्याप्त वा पुग्दो बजेट हो ? के लाग्छ ?
शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र, त्यसमा पनि हामी सबैले समस्याका बारेमा भन्नुपर्दा शिक्षा स्वास्थ्य पहिलो र दोस्रो नम्बरमा आउँछ । समस्या पनि धेरै छन् । अहिले गाउँपालिकाले जुन साठी लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यो पर्याप्त होइन । संघीय सरकारबाट सशर्तमा जति बजेट आएको छ, त्यो तोकिएको शिक्षकमा आउने भएको हुनाले त्यसलाई यसमा नमिसाऔं । तर, प्रदेश सरकारले कुनै पनि बजेट गाउँपालिकामा हालेको छैन । यस्ता कारणले हामीले सीमित, साधन र स्रोतका बाबजुत चाहेर पनि पर्याप्त बजेट विनियोजिन गर्न सकेका छैनौँ । शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यकता धेरै भएको तर बजेट सीमित भएका कारण प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँड गर्ने गरिएको छ । विद्यालयहरू धेरै छन् । दामासायी रूपमा बाँढेको भए त्यो बजेट त्यति प्रभावकारी हुँदैन थियो । गुणात्मक शैक्षिक वातावरण बनाउनका लागि यो बजेट पर्याप्त होइन । अब आउँदा वर्षहरूमा यसतर्पm ध्यान जान्छ ।

आगामी वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कस्ताखाले योजनाहरू ल्याउँनुहुन्छ ?
गाउँपालिकामा भएका सबै विद्यालयहरूमा गुणात्मक शिक्षाका लागि सहयोगी हुने खालका योजना आउनेछन् । योजना तर्जुमाको बेला आउन लागेको छ । कतिपय कुराहरू देखिन आएका पनि छन् । अभैm सबै विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएपछि एक पटक समस्या पहिचान गर्नका लागि स्थलगत रूपमा जाने कार्यक्रम पनि छ । अब अहिलेसम्म गर्छु भनेका कुराहरू अन्यौलताको कारणले गर्न सकिएको छैन । अब भने केही न केही अवश्य गर्ने सोचमा गाउँपालिका रहेको छ । बाँकी अवधिमा त्यो देखाउँने पक्षमा छौँ ।

समन्वय र सहकार्यको कुरा गर्नुपर्दा कस्तो भइरहेको छ । प्रदेश र संघसँग ?
सिमकोट गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन । अन्य क्षेत्रको विकासका लागि पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वयको प्रयास गरिरहेको छ । गत वर्षको चैत्र महिनाबाट हामीले यो प्रयास शुरुवात गरेका छौँ । गत मंसीर १९ गते गर्ने भनिएको प्रदेश समन्वय समितिको बैठक पुसमा पनि हुन नसकेर माघमा आएर सम्पन्न भएको हो । प्रदेशसँग कुरा गर्दा यस वर्ष केही कमी कमजोरी भएको र अब त्यसलाई आगामी वर्षबाट सुधार गरेर सँगै जाने आश्वासनसम्म पाएका छौँ । अब हाम्रो गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबै जना गाउँपालिका महासंघ प्रदेश समिति सदस्यमा आएका छौँ । यही फागुन अन्ततिर समितिले बैठक बोलाउने कुरा भएको छ । त्यतिबेला पनि कुरा राख्छाँै । कथं कदाचित् भएन भने हामीले गरेका प्रयासका बारेमा सबै कुराहरू मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्नेछौँ ।

संघीय सरकारद्वारा जिल्लामा जुन संयन्त्र बनाएर इकाई राखेको छ, त्यसलाई के भन्नु हुन्छ ?
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । त्यस अनुसार तीन सरकार पनि सञ्चालनको अवस्था छ । अहिले आएर घुमाई फिराई संघीय सरकारले पनि आफू जुन रूपमा भए पनि जीवित रहने, स्थानीय सरकारको विश्वास नभएको जस्तो जुन व्यवहार देखाएको छ । त्यसले भोली द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ । यसले गर्दा हामीले शिक्षा क्षेत्रका लागि गरेका प्रयासमा इकाई भाँजो हाल्ने कार्य गर्न थालेको छ । नीतिले पनि अप्ठ्यारो पारेको अवस्था छ । यो समस्या हुम्लामा मात्र नभएर सबैतिर होला । अब यसको पनि निकास खोज्नतिर लाग्नु आवश्यक छ ।

सिमकोट गाउँपालिकाले गत वर्ष जुन शिक्षा नीति ल्याएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन किन होला ?
हामी अहिले पनि आफुले तय गरेको नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ । ऐन लागु भएपछि सबै वडालाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार पनि भएको छ । कति वडाले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन पनि गरिसकेको अवस्था छ । कतिले गरेका छैनन् । किन गरेनन् त्यसको जानकारी पनि आएको छैन । तर, कार्यान्वयन गर्नु वडाको कर्तव्य हो ।

किन वडाहरूले आफैंले निर्माण गरेको नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेका होलान् ?
कतिले गरिसकेका छन् । आफैंले तय गरेको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न किन कठिन भएको हो । यस बारेमा वडा अध्यक्षहरूसँग पनि छलफल गरिनेछ । ऐनले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्दा जाडो महिना शुरु भएको थियो । विद्यालयहरू बन्द रहेका थिए । त्यसैले पनि हुन सक्छ । अब काम अगाडि बढ्छ कि ।

गाउँपालिकाको शिक्षाको अवस्थाका बारेमा जानकार हुनुहुन्छ  ? शिक्षा क्षेत्रका समस्या के के हुन् ?
समस्या धेरै छन् । शिक्षकको पूर्ति हुन सकेको छैन । विद्यालय भवनको अभाव, खानेपानी, शौचालय, खेलमैदान, घेरवार, सरसफाइ जस्ता समस्याहरू धेरै छन् । विद्यायल भएर पनि कतै विद्यार्थी नभएर बन्द अवस्थामा छन् भने कतै विद्यार्थी धेरै भएर शिक्षकको व्यवस्था हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षाको कमी छ । यी र यस्तै समस्या छन् ।

शिक्षा क्षेत्रका लागि दूरदृष्टि के छ ?
निश्चित पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि पालिकाभरिका विद्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था, स्वच्छ र सन्तुलित शैक्षिक वातावरण तय गरेर विद्यालयमा पठन पाठनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुर्भाग्य शिक्षा क्षेत्रलाई अहिले संरचना अनुसार कहिले कता कहिले कता पु¥याउने काम भइरहेकाले के गर्ने भन्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा सोचेको कुरालाई लागु गर्न पनि कठिन भएको छ । अब कानूनी र नीतिगत रूपमा एकिन भए केही न केही पक्का गर्छौँ । मेरो सोच भनेको त गाउँपालिकामा एउटा आवासीय विद्यालय बनाउनु रहेको छ । यसमा अहिले पनि हरेस खाएको छैन । लागिरहेको छु । सहयोगी हातहरूको खोजीमा छु ।

आवासीय विद्यालय बनाउने सोच छ मात्र भन्नुभयो, तर केही गर्न सक्नुभएको छैन नि ?
म यो कुरामा अहिले पनि प्रतिबद्ध छु । सोच त ठूलै आवासीय विद्यालय बनाउने भन्ने थियो । तर, अहिले परिस्थितिले साथ दिएको छैन । अब सानै आधारभूत स्तरमा भए पनि बनाउनका लागि सल्लाह र छलफल जारी रहेको छ । अहिलेलाई यति नै भनौँ ।

शिक्षा क्षेत्रको अनुगमनको अवस्था के छ ?
वडा नं. ४ को अध्यक्षतामा अनुगमन समिति नै गठन गरी सो समिति अहिले व्रिmयाशील छ । उनीहरू पनि स्थलगत रूपमा सबै विद्यालयमा पुगेका छन् । प्रतिवेदन पेश भएको छ । त्यसमा धेरै कुरा आएका छन् । बिस्तारै ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा छौँ ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
अब सिङ्गो गाउँ कार्यपालिकाको सल्लाह र बैठकद्वारा शिक्षा क्षेत्रका लागि केही नयाँ कुराहरू तय गर्ने पक्षमा छ । हाम्रो यो प्रयासलाई संघ, प्रदेश, विद्यालय, अभिभावक, विद्यार्थी सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ । हामी सबै पक्षसँग हातेमालो गर्न तयार छौँ । संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । कतिपयले यसको विरोध गरेको पनि सुनिन्छ । हामीले शिक्षामा यस्ता धेरै नवीन कामहरु गर्ने छौं जसले स्थानीय तहलाई मावि तहको शिक्षा दिनु सही रहेछ भन्ने अवस्था आउने छ ।

२०७६ पुस ५ गते २०:५९मा प्रकाशित