काठमाडौँ । विश्वविद्यालयहरुले अनलाइनसहित विभिन्न वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरेर पठनपाठन साथसाथै परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कोरोना महामारीले उच्चशिक्षामा पुर्याएको क्षति न्यूनीकरणका लागि छाता निर्देशिका जारी गर्दै नयाँ व्यववस्था गरेको हो ।
चैतदेखि देशभरका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुका शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । ११ वटै विश्वविद्यालयले अनलाइन माध्यमबाट पढाउन थालेका छन् । महामारीको बेला शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन उच्च शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरिएको आयोगका सदस्य सचिव देवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
निर्देशिकाले अनलाइन कक्षालाई जोड दिँदै नियमित पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालनका वैकल्पिक विधिहरु तोकेको छ । अनलाइन विधिबाट पठनपाठन र परीक्षा सम्भव नभए अन्य वैकल्पिकसहित परम्परागत विधिको पनि प्रयोग गर्न सकिने अधिकारीले बताए । त्यसको निर्णय विश्वविद्यालयको कार्यकारी र प्राज्ञिक परिषद्ले गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
परम्परागत विधिबाट कक्षा, परीक्षालगायत शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा प्रोटोकल अपनाउन भने अनिवार्य छ । ‘नियमित पढाइ नहुँदा कोर्स पूरा नहुने भयो, परीक्षा पनि नहुँदा शैक्षिक वर्ष नै खेर जाने अवस्था आउन लाग्यो,’ सदस्यसचिव अधिकारीले भने, ‘विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्ततालाई ख्याल गरेर अहिलेका जटिलताहरु हल गर्न सकिने उपायहरु दिएका हौं ।’
निर्देशिकामा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालनका विभिन्न विधि औंल्याइएको छ । सम्भव भएसम्म अनलाइन कक्षा र परीक्षा लिन सकिनेछ । प्रचलित विधिबाट पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । उक्त विधिबाट सम्भव नभए उच्च शैक्षिक संस्थामा नै परीक्षा केन्द्र तोकेर पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । ‘शिक्षण संस्था बन्द भएपछि विद्यार्थी मेची, महाकाली पुगेका छन्, त्यहाँ पनि क्याम्पस छन्,’ उनले भने , ‘विश्वविद्यालयले आफ्नोअनुकुल त्यहाँ पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ ।’ परीक्षाको तयारी, परीक्षार्थीको आवासीय अवस्था, स्थानीय परिस्थितिको विश्लेषण गरेर मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
समयसीमा तोकेर खुला पुस्तक, गृहकार्य, कक्षाकार्य, प्रस्तुतीकरण, अनलाइन विधिबाट परीक्षा लिन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विद्यार्थीले घरबाटै उत्तर लेख्ने विकल्प समेत दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । वैकल्पिक प्रकृतिका परीक्षा सञ्चालन गर्दा विश्वविद्यायको आधिकारिक निकायको पूर्वस्वीकृति भने लिएको हुनुपर्नेछ । ‘परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएमा पछिल्लो सेमेस्टर वा वर्षको पठनपाठन सुचारु गरि परिस्थिति सहज भएपछि अघिल्लो सेमेस्टरको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । विद्यार्थीलाई पछि परीक्षा लिने गरि सेमेस्टर प्रणाली वा वर्षमा स्तरोन्नति गर्न सकिने बाटो खुलेको हो ।
प्रयोगात्मक विषयका लागि भर्चुअल र घरमा आधारित प्रयोगशालाको प्रयोगबाट पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी तहका मौखिक परीक्षाहरु अनलाइनबाटै सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ । त्यस्ता परीक्षाको अभिलेख भने सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । शोधग्रन्थ (थेसिस) बुझाउन म्याद गुज्रेका वा गुज्रने अवस्थामा रहेका विद्यार्थीका लागि ६ महिनाको अवधि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
त्रिभुवनसहितका विश्वविद्यालयले अनलाइन पठनपाठन थाले पनि सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । स्नातक तहमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । निर्देशिकाले पनि ई–शिक्षण पद्धतिमा जोड दिएको छ । अनलाइनमा समेट्न नसकिएका विद्यार्थीका लागि पनि सम्पर्क कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अललाइनमा पहुँच भएका भएका, अफलाइनमा मात्र पहुँच रहेका र कुनै पनि सामग्रीमा पहुँच नभएका विद्यार्थीको वर्गीकरण गरेर वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए । कुनै पनि साधनमा प्रयोग नभएका विद्यार्थीका लागि स्वअध्ययन सामग्री उपब्लध गराउने, शिक्षकले सहजीकरण गर्ने र स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।