काठमाडौं । नेपाल शिक्षक संघले उत्पीडित शिक्षककर्मचारीको मुद्दा नउठाएको आरोप लागेको छ । संघकै कार्यकर्ताहरुले वर्तमान नेतृत्व शिक्षकहरुको हकहीतमा लाग्ने भन्दा दलको कार्यकर्ता बनेको आरोप लगाएका हुन् ।
नेपाल शिक्षक संघको २१ र २२ औं संघीय प्रतिनिधि सभामा संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष गोकर्ण बानियाले त १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएका छन् । निवर्तमान उपाध्यक्ष बानियाले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा संस्थागत विद्यालयक शिक्षकहरुको आफ्नै संगठन इस्टु हुँदाहुँदै शिक्षकहरुलाई आरक्षणको व्यवस्थागर्न प्रस्ताव गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै सो प्रस्ताव निजी विद्यालयका मालिकहरुको इशारामा आएको आरोप लगाइएको छ । यस्तै, ध्यानाकर्षण पत्रमा संघमा आर्थिक अपारदर्शिता कहालीलाग्दो रहेको र वरिष्ठ उपाध्यक्ष याम.पी. भुसालको संयोजकत्वको आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदनलेसमेत औंल्याएको आरोप लगाइएको छ । भुसालको प्रतिवेदनका प्रत्येक बुंदाले खातासञ्चालकको मिलेमतोमा अनियमितता भएको देखाएकाले सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बानियाले स्पष्ट पारेका छन् ।
संघको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै बानियाले २०७६ चैत्र २८ गतेदेखि शिक्षक महासंघका अध्यक्षलाई निवृत्त भएको भन्दै अध्यक्ष पदमा अस्वीकार गरेर ११ महिनसम्म कथित बहिस्कार गरेको नाटक गरी २०७७ फागुनमा केशर महल र दामन बैठकमा उनकै अध्यक्षता स्वीकार गरी बैठकमा सहभागी भएर ११ महिनासम्म निवृत्त अध्यक्ष्बाट गरेका कर्यलाई अनुमोदन गर्नु लज्जास्पद भएको दावी गरेका छन् ।
समस्यामा रहेका राहत शिक्षक, अस्थायी सेवा अवधि गणना, इसिडि शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, प्राविधिक धारका शिक्षकलगायतका समस्या समाधानमा संघको वर्तमान नेतृत्वले कुनै प्रस्यास र पहल नगरेको बनियाले आरोप लगाएका छन् । सबै तहका शिक्षकहरुको ग्रेड संख्या कतौती, तहगत बढुवा, आवधिक बढुवालगायतका विषयमा पनि संघले आवाज नउठाएको भन्दै ध्यानाकर्णण पत्रमा शिक्षकहरुको सरुव, नियुक्ति, बढुवलगायतमा आएका समस्या समाधानमा वर्तमान नेतृत्वले प्रयत्नहरु नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय तहका शिक्षकहरुमाथि भएको ज्यादति बारे जिल्ल तहबाट सहयोग भएपनि प्रदेश र संघीय नेतृत्व दर्शक बनेको आरोप लगाउँदै बानियाले सामाजिक सञ्जालमा जबउउथ द्यष्चतजमबथ र च्भकत ष्ल उभबअभ भनी जन्म र मृत्युदर्तासँग सम्बन्धित स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कामबाहेक अरु काम संघीय नेतृत्वबाट हुन नसकेको दाबी गरेका छन् ।
यस्तै, स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रिय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले शिक्षकका समस्या समाधान भन्दापनि संघको संघीय नेतृत्व दलिय राजनीति गर्न ब्यस्त रहेको आरोप लगाए । शिक्षकका तमाम् समस्या एकतिर थाति राखेर नेतृत्व दलिय नेताहरु खुसी बनाउन मात्रै खटेको उनको आरोप छ । कोरोना महामारीमा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण, अस्थायी, राहत, इसिडि, साविक उमाविलगायतका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको अधिकारका पक्षमा का मगर्न नसकेको भन्दै भट्टराईले ६ हजार तलब खाने शिक्षक बाट उठाएको लेवी बाट संघका पदाधिकारीले फर्जी तलब खाएको आरोप लगाएका हुन् । पेशागत शिक्षक संगठन सेवामूलक हो कि तलवी प्रश्न गर्दै उनले सेवाको काम गर्नुपर्नेमा संघका वर्तमान नेतृत्व तलवी काम गर्नमा व्यस्त देखिएको बताए ।
शिक्षक महासंघका संस्थापक अध्यक्ष एवं संघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव निरौलाले आफू निर्वचनमा पराजित भएपछि ३ वर्ष विरोध नगरी कामगर्न दिएपनि वर्तमान नेतृत्वले स्वतन्त्रताका बीचपनि संघलाई पेशागत संस्थाको रुपमा उभ्याउन नसकेके आरोप लगाए । वर्तमान नेतृत्वले संघलाई दलको भातृसंगठन बनाउन मात्रै उद्दत रहेको भन्दै निरौलाले संघलाई राजनीतिको थलो नबनाई शिक्षकको हकहितमा कामगर्न अग्रह गरे । यस्तै अवस्ता रहे संघ दलको पनि एउटा गुटको प्रतिछाँया बन्ने खतरा रहेको निरैलाको दावी थियो ।
शिक्षक संघ अछामका पूर्व अध्यक्ष पदम अधिकारीले वर्तमान नेतृत्व शिक्षकका राजनीतिक र पेशागत समस्य हल गर्न, कोरोना महामारीमा सिकाइ सहजीकरणको सन्दर्भमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न असफल भएको आरोप लगाए । शिक्षक समस्यामा रहेपनि उनीहरुको मुद्दा उठाउन शिक्षक संघ असफल भएको भन्दै अधिकारीले इसिडि शिक्षकको समस्या समाधान नगर्ने तर लेवी उठाएर तलव खाने काम मात्रै भएको आरोप लगाए ।
नेपाल शिक्षक संघ कास्कीका अर्थसचिव श्रीकान्त आचार्यले वर्तमान नेतृत्वमा विश्वास र इमान्दारीताको कमी देखिएको अरोप लगाए । ‘वर्तमान नेतृत्वबाट मात्र गुटगत काम भयो, पेशागत काम हुन सकेन ।’ उनले एजुकेशनपाटीसँग भने ।
कोरोना महामारीका बेला वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ सहजीकरणमा अन्य शिक्षकका संघसंगठनहरुले विभिन्न अभियान चलाइ रहँदा शिक्षक संघले यस सम्बन्धमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको थिएन । बरु संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष गोकर्ण बानियाले एकल प्रयासमा देशभरका शिक्षकहरुलाई वैकल्पिक सिकाइका सम्बन्धमा तालिम, अभियान सञ्चालन गरेका थिए । यस्तै, शिक्षक संघ चितवनका अध्यक्ष डा. हरिप्रसाद कँडेलले जिल्ल संघकै नेतृत्वमा विभिन्न सिकाइ सहजीकरण अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।
आर्थिक अपारदर्शिता
संघले गठन गरेको आन्तरिक लेखापरिक्षण समितिले समेत संघमा आर्थिक अनियमिता भएको सुझाब दिएको छ । याम.पी. भुसाल संयोजक र भरतप्रसाद लम्साल, विर्खबहादुर मल्ल, केशवप्रसाद खनाल र नारायणप्रसाद बास्तोल सदस्य रहेको समितिले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे सुझाबमा आर्थिक पार्दशिताबारे प्रश्न उठइएको छ ।
आम्दानी र भुक्तानी आर्थिक नियमावली अनुसार नभएको, चेकपुस्तिका प्रयेगको औचित्य पुष्टि नभएको र प्रयोग र पालनमाएकरुपता र निरन्तरता नदेखिएको, अर्थमहसचिवले दोहोरो सुविधा लिएको त्यो लिन नमिल्ने सुझाब दिइएको छ ।
महासचिवले लिएको सुविधा, ग्रेड र सञ्चयकोषकट्टीमा निजको तह र श्रेणीअनुसार एकरुपता नदेखिएकाले तत्काल एकरुपता ल्याउन समितिले सुझब दिएको छ । अर्थात् महासचिवले कम तह र ग्रेड भएपनि विद्यालयबाट निर्णय गराई संघबाट माथिल्ले तहको सुविधा लिएको पाइएको हो । यस्तै रष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट रकम बिना निर्ण लक्ष्मी बैंकमा सरिएको प्रतिपनि प्रश्न समितिले उठाएको छ ।
