वीरगन्ज । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहले असार १० सम्ममा अगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँसभा/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्धारित समयभन्दा भन्दा झन्डै ४ महिना पछि गत कात्तिक ८ गते ११ नगरसभामा प्रस्ततु भयो । नगरसभाबाट बजेट पारित भएपनि नगरप्रमुख सिंगासन साह तेलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्चको अख्तियारी नदिँदा हालसम्म बजेट निकासा भएको छैन । साउनयता कर्मचारी, शिक्षकले तलब पाएका छैनन् । सामाजिक भत्ता समेत वितरण हुन सकेको छैन ।
नगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार कात्तिक ८ मा बजेट पारित भएको चौथो दिनको बिहानसम्ममा नगरसभाका निर्णयहरु सफ्टवेयर (शुत्र) मा इन्ट्री गरिसकिएको थियो । सफ्टवेयरबाट प्रिन्ट भएको कागजात (योजना र बजेट) नगर प्रमुखले हस्ताक्षर गरेपछि प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियार प्रदान हुन्छ । निर्णय प्रमाणित गरि अख्यितारी दिन पटक-पटक नगरप्रमुखलाई जानकारी गराउँदा पनि आलटाल गरेको कर्मचारीले बताएका छन् ।
‘हस्ताक्षर गर्न कात्तिक ११ गते नगरप्रमुखज्युलाई फोन गरेको थिएँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महमद.शेरे मुस्तफाले भने, ‘उहाँले वीरगन्ज जानुपर्ने छ, काम सकेर फर्केपछि गर्छु भन्नुभयो, त्यसपछि उहाँ जनकपुर गएको खबर आयो ।’
त्यसको दुईदिनपछि कात्तिक १३ मा पनि आफूले नगरप्रमुखलाई फोन गरि हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको उनले बताए । नगरप्रमुख सिंगासन साह तेलीले बिदाका कारण आफूले निर्णय अध्ययन नगरेकाले हस्ताक्षर नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘के के इन्ट्री भयो, त्यो नहेरी कसरी साइन गर्नु ? उनले भने, ‘छुट्टी परेकाले अध्ययन गर्न पाएको छैन ।’ आफू कहाँ योजना किताब नै नआएको उनले बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्ताफाकाअनुसार नगरसभा हुनुभन्दा ३ दिन अगाडि नै नगरप्रमुखज्यूलाई मस्यौदा देखाएका थियौँ ।
‘उहाँले यो चेन्ज गर्नुस्, यो राख्नुस्, अनि फाइनल गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘समानीकरणको ९ करोड रुपैयाँ थियो, त्यो राख्यौँ, उपमेयरको १ करोड २५ लाख र मेयरको एक करोड ७५ लाख रुपैयाँको योजना अलग्गै राखेका थियौँ ।’ अगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि सुरुमा स्रोत समितिको बैठक बस्छ । त्यसले निर्णय गरेपछि बजेट तर्जुमा समितिमा जान्छ ।
तर्जुमा समितिमा निर्णय गराउनुभन्दा अगाडि सबै योजना र बजेट देखाएर निर्णय गरिएको थियो । तर्जुमा समितिले निर्णय गरेको छ । ‘त्यो निर्णय एक/एक प्रति प्रिन्ट गरि प्रमुख र उपप्रमुखज्यूलाई दिएका थियौँ, उनले भने, ‘त्यही निर्णय सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुन्छ । अनि शुत्रबाट प्रिन्ट भएर आएपछि हस्ताक्षर हुन्छ ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बदमासी भएको छ भने कार्बाही होस्, तर, हस्ताक्षर त गर्नुपर्यो नि भन्ने जिकिर गर्छन् । नगरसभाबाट पारित भएका योजना र बजेट नै सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिएको मुस्तफाको दाबी छ ।
नगरसभा सम्मपन्न भएर पनि मेयरले खर्चको अख्तियारी नदिएकाले वडाध्यक्षहरुले मंगलबार नगरपालिकाका कर्मचारी, मेयर र उपमेयरलाई राखेर प्रश्न गरेका थिए । मेयरले आफूले निर्णय कपी नपाएकाले साइन नगरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए भने कर्मचारीले नगरप्रमुखलाई फोन गरेर बोलाउँदा पनि साइन गर्न नआएको जवाफ दिएका थिए । आजै निर्णय कापी अध्ययन गरेर हस्ताक्षर गर्नुस् भनेर वडाध्यक्षहरुले दबाब दिएका थिए । खर्चको अख्तियारी नदिएर नगरपालिकालाई तहसनहस बनाएको आरोप लगाएका थिए । विवाद चर्किएपछि मेयर सिंगासन साह तेली छलफलबाट उठेर गएका थिए ।
वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादवले सबै कर्मचारी, शिक्षकले तलब पाउन र सामाजिक भत्ता वितरण होस् भनेर दिपावली भन्दा अगाडि नै नगरसभा गरेका थियौँ । तर, अब छठ पर्वमा समेत तलब पाउन छाँटकाट देखिएको छैन् । ‘मेयरले सुरुदेखि नै नगरसभा गर्न मानेका थिएनन् । आफ्नो बहुमत नपुग्ने भन्दै नगरसभा नगर्ने बहाना खौज्दै थिए,’ वडाध्यक्ष यादवले भने, ‘चाडपर्वमा समेत तलब र सामाजिक भत्ता निकासा नभएकाले हामीले नै जोडबल गरेर नगरसभा गरेका थियौँ ।’ नगरपालिका स्रोतका अनुसार मेयरले हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गराउन नसकेकाले खर्चको अख्तियारी नदिएका हुन् । ‘हाकिमसाबको सरुवाका लागि मेयरसाब पटक–पटक काठमाडौँ धाउनु भयो,’ ती स्रोत भन्छन्, ‘तर, सरुवा गराउन नसकेपछि नगरपालिकाको कामकारवाही नै चौपट पार्न तर्फ अग्रसर हुनुभएको छ ।’
भूषण यादवले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।