काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई चाँडै अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट/एनओसी) दिने जनाएको छ । लकडाउन सुरु भएसँगै एनओसी रोकिएको थियो ।
‘लकडाउन भएपछि विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मात्र एनओसी दिइएको छ,’मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव रामशरण सापकोटाले भने,‘सरकारको निर्णयअनुसार अब नयाँ दिइनेछ । निर्णयको पर्खाइमा छौं ।’
नयाँ एनओसी जारी गर्दा विद्यार्थीले अध्ययन गर्न जान सक्ने/नसक्ने, गएमा तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थितिमा के गर्ने जस्ता परिणामबारे मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन जारी राखेको सहसचिव सापकोटाले जनाए । ‘विद्यार्थी विदेश पठाएलगत्तै फेरि लिन जानुपर्ला,’ उनले भने, ‘एनओसी चाँडो खोल्नुपर्छ भन्नेछ । तर अभिभावक र विद्यार्थी डुब्लान् भन्नेबारे माथिल्लोस्तरमा समेत छलफल भइरहेको छ ।’
वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार गत साउन १ गतेबाट यही असार २८ गतेसम्ममा ३३ हजार २२ जनाले एनओसी लिएका छन् । एनओसी लिनेको यो संख्या गत आर्थिक वर्षभन्दा आधा हो ।
गत आवमा ६३ हजार २ सय ५९ जनाले एनओसी लिएका थिए । चालु आवमा ६८ मुलुकका निम्ति एनओसी लिएकामध्ये सबैभन्दा धेरै अस्ट्रेलियामा १० हजार ६८ र जापानमा ६ हजार १ सय ९ जना छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले पनि विद्यार्थीलाई एनओसी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘तर संक्रमण रोक्न सफल मुलुक र स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गरेको शैक्षिक संस्था हुनुपर्छ,’ इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले भने ।
यसअघि विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले आंशिक रोजगारी (पार्ट टाइम जब) गर्न पाउँथे । कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिएपछि त्यो सम्भावना न्यून भएको पाण्डेले बताए । ‘विश्वको जुनसुकै मुलुकमा पार्ट टाइम काम गर्न पाउने सहज परिस्थिति छैन,’ पाण्डेले भने, ‘जो अभिभावक र विद्यार्थी आर्थिक रूपमा सबल छन् । छात्रवृत्ति पाएको भए पनि पार्ट टाइम जब गर्न नपर्ने गरी आर्थिक व्यहोर्न सक्नेलाई एनओसी दिइनुपर्छ ।’
गणेश राईले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।
