काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनका लागि केपी ओली सरकारकै पालामा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको थियो तर पारित भएन । असार २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि शिक्षा सचिवले उक्त प्रस्ताव पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाए । यस पटक शिक्षामन्त्री नै नभएकाले प्रस्तावमाथि पर्याप्त छलफल भएन ।
नियमावली संशोधन नहुँदा देशभरका तीन हजारभन्दा बढी शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । कतिपय शिक्षकले बढुवा कुर्दाकुर्दै अवकाश पाइसकेका छन् । शिक्षा क्षेत्रप्रति सरकार र त्यसको नेतृत्व कुन हदसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।
दुई महिनादेखि शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति नहुँदा दूरगामी असर पार्ने दर्जनौं नीतिगत निर्णयदेखि सामान्य प्रकृतिका दैनिक प्रशासनिक कामसम्म प्रभावित भएको छ । मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा कर्मचारी पनि दिशाविहीन बनेका छन् । २०७४ सालदेखि नै सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता आएर बेवारिस बनेको छ । यसको चोट स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले भोगिरहेका छन् । विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् भने शिक्षक नियमित बढुवा र विज्ञापन पनि रोकिएर शिक्षक सेवा आयोगको दैनिक कामकाज नै अवरुद्धजस्तै बनेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूले विषय शिक्षकको अभाव व्यहोरिरहेका छन् । साढे १५ हजार शिक्षकको खुला विज्ञापन, करिब ३ हजार शिक्षकको बढुवा र शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन अन्योलमा छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा १ खर्ब ७८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालय नै लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुँदा कार्यान्वयन पक्ष अनिश्चित छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विश्वविद्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुन सकेको छैन भने खुला विश्वविद्यालय उपकुलपति, डिनलगायतका पदाधिकारी रिक्त छन् ।
शैक्षिक सत्रको सुरुमै गर्ने भनिएको देशभरको शिक्षक दरबन्दी मिलान चार महिना लाग्दासम्म निर्णय हुन नसकेर मन्त्रीको प्रतीक्षामा छ । शिक्षामन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने दर्जनौं समितिका बैठकको कुनै टुंगो छैन । ‘विभागीय मन्त्री हुँदा र नहुँदा मन्त्रालयको नियमित गतिविधिमा आकाश जमिनको फरक पर्छ,’ शिक्षा सेवाका एक सहसचिवले भने, ‘नीतिगत कुराको विषय उठाउन, छलफल र निष्कर्षमा पुग्न असम्भव हुन्छ, केही प्रशासनिक कामबाहेक शिक्षा क्षेत्र मन्त्री नहुँदा ठप्प छ ।’ गत असार २९ गते देउवाको नेतृत्वमा ५ दलीय गठनबन्धन सरकार बनेको थियो । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र मौलिक हकलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।
गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै संघीयताको मान्यताअनुरूप शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने, संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै पदोन्नति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐन सुधार गर्ने भनिएको छ । तर सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदा यी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सुरसार भएकै छैन ।
शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्दा लथालिंग अवस्था आएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले जनाए । ‘कांग्रेस, कम्प्युनिस्ट कसैको पनि प्राथमिकतामा शिक्षा पर्न सकेन, एक तिहाइ जनसंख्या विद्यार्थीको छ, तिनका बारेमा राजनीतिक दललाई कहिल्यै पनि चिन्ता र चासो भएन,’ उनले भने । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म करिब एक करोड विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । शिक्षा सुधारको इच्छाशक्ति नभएका कारण सत्तारूढ दलहरूले महिनौं मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनाएको उनले बताए । ‘शिक्षाप्रति चिन्ता, चासो, प्राथमिकता भए, मन्त्री नियुक्ति गरिसक्थे, मन्त्री नियुक्ति गर्न यदि गठनबन्धनमा कुरा नमिलेको भए, पनि सचिवबाट नै रोकिएका काम अघि बढाउन सकिथ्यो,’ कोइरालाले थपे ।
सत्तारूढ र तिनका नेताहरूले शिक्षालाई बेवास्ता गरेको उनले जनाए । ‘मन्त्री हुनु नहुनु पनि ठूला कुरा होइन, मन्त्री नभए पनि गर्नैपर्ने काम सिधै सचिव र प्रधानमन्त्रीबाट पनि गर्न सकिन्छ तर अहिले मन्त्री छैन भनेर टार्ने काम मात्र भएको हो,’ उनले भने । दल र नेताहरूकै निजी शिक्षामा लगानी रहेकाले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गर्न स्वार्थ बाझिएका कारण इच्छाशक्ति नदेखिएको उनले प्रस्ट्याए । ‘राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्ष पार्टी, गठबन्धनका अन्य पार्टीका नेताका परिवारका सदस्य र तिनका आसेपासे निजी शिक्षण संस्थाका लागनीकर्ता छन्, उनीहरूकै स्वार्थमा जानीबुझी शिक्षामा ध्यान नदिएको हो,’ उनले भने ।
मन्त्री नहुँदा कक्षा ११ मा प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम स्वीकृत हुन सकेको छैन, जसका कारण विद्यार्थी नयाँ विषयवस्तु पठनपाठनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । शिक्षामन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने पाठ्यक्रम मूल्यांकन परिषद्ले स्वीकृति गरेपछि मात्रै पाठ्यक्रम लागू हुन्छ । त्यस्तै आगामी वर्षदेखि लागू हुने विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पनि स्वीकृति पाउन शिक्षामन्त्रीलाई पर्खेर बसेको छ । पाठ्यक्रम स्वीकृत भएपछि मात्रै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मुलुकभरका विद्यार्थीका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्छ । शिक्षामन्त्री नहुँदा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छपाइको स्पष्ट निर्देशन पाउन नसकेको केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले जानकारी दिए ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीका स्तरोन्नति हुने र नयाँ खुल्ने करिब ३ सय बढी शिक्षण संस्थाका विषय पनि अनिर्णीत बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ विस्थापित गरेर यस क्षेत्र नियमन गर्न र संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन छुट्टाछुट्टै ३ वटा विधेयकको गृहकार्य गरेको थियो । विद्यालय शिक्षा, उच्चशिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको भिन्दाभिन्दै ऐन ल्याउने तयारी थियो । शिक्षा मन्त्रालयमा फर्केका यी विधेयक मन्त्री नहुँदा अलपत्र परेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्दा पालिकाले शिक्षाको स्थानीय कानुन पनि बनाउन नसकेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
विनियोजित बजेट लागू गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका बनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने व्यवस्था छ । त्यही पुस्तिकाका आधारमा शिक्षा मन्त्रालय, मातहतका निकाय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र ७५३ स्थानीय तहले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाउँछन् । मन्त्री नहुँदा पुस्तिका स्वीकृति र शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम रोकिएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।
त्यसो त अर्यालसहित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने र मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा महाशाखाका प्रमुख दीपक शर्माको सरुवा पछि यी निकाय गत सातादेखि प्रमुखविहीन छन् । उच्च शिक्षा महाशाखा तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हरि लम्साललाई दुईवटा महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्री नियुक्ति नभएसम्म यी निकाय नेतृत्वविहीन बन्ने निश्चित छ ।
उता खुला विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनलगायत पदाधिकारीविहीन छ । उक्त विश्वविद्यालयको कुलपति नै शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्रीले उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति भएपछि मात्रै डिनहरू नियुक्ति हुन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम नै पास हुन सकेको छैन । त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री नहुँदा कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसम्म ‘लबिइङ’ गरेर पनि बजेट पास गर्न नसकिएको पदाधिकारी बताउँछन् ।
बजेट पास नहुँदा नियमित खर्च हुन सकेको छैन । साउनदेखि प्राध्यापक, कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि बजेटविहीन हुँदा गत वर्षको अनुसारै तलब सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । पोखरा विश्वविद्यालको सभा नबस्दा विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाउन नै रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीबाट उपकुलपतिको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने निर्णय गराएर रोकिएका काम फुकाएको उपकुलपति प्रेमनारायण अर्यालले जनाए । ‘विभागीय मन्त्री नहुँदा धेरै नै अप्ठ्याराहरू पर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले रोकिएका काम सिधै प्रधानमन्त्रीलाई सम्पर्क गराएर फुकायौं ।’
विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने र मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने दर्जनौं समितिका काम रोकिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । छात्रवृत्ति वितरण, सीटीईभीटी, पाठ्यक्रम परिषद्, उच्च शिक्षाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायत समितिको बैठकको अध्यक्षता शिक्षामन्त्रीले गर्छन् । उच्च शिक्षाका विदेशी शिक्षण संस्थाको अनुगमन र नवीकरणको काम पनि हुन सकेको छैन ।
मन्त्री नहुँदा प्रदेश र विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने संयन्त्र पनि मन्त्रालयसँग नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘छिटोछरितो गर्न मन्त्री अनिवार्य चाहिन्छ, सिधै प्रधानमन्त्रीबाट काम गराउन सचिवको पहुँच पुग्दैन, सचिव जरुरी फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीकहाँ त जान्छन् तर प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्दैन,’ ती सहसचिवले भने ।
सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।