काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आफ्नो रायसहित शिक्षा नियमावलीमा सहमति दिएको छ । मन्त्रालयले केहि विषय संशोधन गर्ने राय सहित मंगलवार नियमावलीमा सहमति प्रदान गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीमा समावेश प्रधानाध्यापक, विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक वाल विकासका लाथि थप दरवन्दी सिर्जना गर्न पर्याप्त वजेट उपलव्ध गराउन नसक्ने सहितका राय समेटेर नियमावली शिक्षा मन्त्रालय पठाएको अर्थ मन्त्रालयका बजेटमहाशाखामा शिक्षा हेर्ने उपसचिव जगदीश्वर उपाध्यायले जानकारी दिए । अर्थको रायका लागि नियमावली पठाएको साढे २ महिना पछि अर्थले विशेष गरी उक्त तीन शिर्षकमा पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले हाम्रा राय अनुसार नै नियमावली ल्याउन पनि सक्छ फेरी छलफल हुनपनि सक्छ । अर्थमन्त्रालयका उपसचिव उपाध्यायले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रधानाध्यापकका बारेमा नयाँ दरबन्दी खोल्न भन्दापनि उपलब्ध दरबन्दीबाटै व्यवस्थापन गर्न, विद्यालय कर्मचारीका बारेमा संख्या नतोकी क्रमशः व्यवस्थापन प्रकृया अगाडी बढाउन, ईसीडीका बारेमा स्थानीय तहमा जाने श्रोतबाट ब्यवस्थापन गर्ने गरी काम गर्न राय दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले लागत २६ अर्ब देखाएपनि नियमावलीमा गरिएको ब्यवस्था अनुसार लागत ६५ अर्ब बढ्ने आँकलन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ऐनमा ब्यवस्था भईसकेपछि गर्न सकिँदैन भनेर राज्य पन्छन नकिल्ने भएकाले आवश्यक श्रोतको ब्यवस्थापन गर्ने विकल्प सहित राय पठाइएको अर्थ मन्त्रालयका वजेट शाखा प्रमुख मधु मरासीनीले जानकारी दिए ।
अर्थबाट आएको रायका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले थप छलफल गर्ने र नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्री धनिराम पौडेलले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयको राय अनुसार तयार गरेर एक हप्ता भित्रमा कानूनी रायका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएर तत्काल नियमावली जारी जारी गर्ने शिक्षामन्त्री पौडेलले जिकिर गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली कार्यान्वयनका लागि आठ शिर्षकमा वजेट माग गर्दै त्यसको सहमतिको लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले सवै विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा १ अर्ब २१ करोड, आधा अस्थायी शिक्षकले सुविधा रोजे त्यसका लागि प्राथमिक तहमा ४ अर्ब, निमाविका लागि ८५ करोड, माविका लागि ६० करोड र उमाविका २ हजारलाई स्थायी गर्दा थप ८ करोड खर्च हुने लागत अनुमान अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको थियो । त्यस्तै, ईसीडीका सहयोगी कार्यकर्ताकालागि पारिश्रमिकका लागि मात्रै ७ अर्ब बढी वजेट माग गरिएको थियो । प्रअको पारिश्रमिकमा हुने वृद्धिकालागि मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले थप ३५ करोडको लागत अनुमान अर्थमा पठाएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयलाई दुइ विकल्प
अर्थ मन्त्रालयले राय सहित नियमावलीमा सहमति प्रदान गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयलाई नियमावली ल्याउन दवाव बढेको छ । अर्थ को असहमतिले नियमावली ल्याउन ढिलाई भएको भन्दै दुइ महिना देखी उम्कदै आएको शिक्षा मन्त्रालयसँग अब दुइ विकल्प देखा परेको छ ।
पहिलो विकल्प भनेको अर्थको राय अनुसार नै नियमावली जारी गर्ने हो । यसो गरिए अबको हप्ता दिनमा नियमावली आउँछ । दोस्रो विकल्प भनेको फेरी नियमावलीलाई पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालय पठाएर फेरी छलफल गर्ने हो । यसो गरिए नियमावली जारी हुने समय फेरी लम्बिन सक्छ ।
२०७३ माघ ५
