बजेट विनियोजनमा अर्थ मन्त्रालयको हिचकिचावट र स्वार्थ समूहको दबाबले नै शिक्षा नियमावली संशोधनमा ढिलाइ भएको छ । यसले नियमावलीलाई अनिश्चित बनाइदिएको छ । नियमावलीमा भएको नयाँ प्रावधानले निजी उमाविलाई विद्यालय तहमा ल्याएको छ । यसबाट कक्षा १० सम्मको विद्यालय र प्लस टु चलाइरहेका सञ्चालकहरु अहिलेको नियमावली रोक्न सक्रिय देखिएका छन् ।

ऐन जारी भएको पाँच महिनासम्म पनि नियमावली जारी गर्न नसक्दा शिक्षाका काम– कार्बाही प्रभावित भएको छ । ऐनमा ३७ ठाउँमा ‘तोकिएबमोजिम’ हुने भनिएको छ र सो तोकिएबमोजिमको व्यवस्थालाई नियमावलीमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ नियमावली अभावमा शिक्षा निकायहरुले नीतिगत निर्णय गर्न डराउने, विधि र प्रक्रिया पर्खने गर्दा धेरै काम ओझेल पर्दै गइरहेका हुन् ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले गत २० असोजमा मन्त्रालयको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै २५ कात्तिकभित्र शिक्षा नियमावली जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले गत साउनमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको मन्त्रालयको कार्ययोजनामा पनि चार महिनाभित्र शिक्षा नियमावली ल्याउने जनाएको थियो । शिक्षा ऐन जारी भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दासमेत शिक्षा नियमावली निर्माण गर्न नसक्नुमा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको तीब्र दबाब मुख्य कारण भएको शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

ऐन जारी भएको पाँच महिना पछि बल्लतल्ल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको शिक्षा नियमावली मस्यौदाले गरेको व्यवस्थामा आवश्यक बजेट अभाव हुने भएपछि यो नियमावली  तत्काल जारी हुने सम्भावना टरेको छ ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल भने नियमावलीको मस्यौदा बजेट ‘इस्टिमेट’सहित सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको र छलफलको चरणमा रहेको जानकारी दिए । अर्थबाट सहमति हुनसाथ कानून मन्त्रालयमा पठाई त्यहाँबाट स्वीकृत हुनसाथ नियमावली आउने दाबी उनको दाबी छ । बाहिर हल्ला भएजस्तो शिक्षा नियमावलीमा कुनैखाले अवरोध नभएको समेत उनले प्रष्ट पारेका छन् ।

दबाबचाहिँ केमा ?
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठनहरु प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानलगायतले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूहरुले भनेजस्तो नभए नियमावली आउन नदिने स्पष्ट पारेका छन् । उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले कक्षा ११ र १२ मात्रै सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाले प्रारम्भिक बाल शिक्षासमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले शिक्षा मन्त्रालयमा आफ्नो अनुकूलको नियमावली ल्याउन निरन्तर दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ । ‘थेग्नै नसक्नेगरी’ निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले दबाब दिइरहेकाले पनि नियमावली आउन ढिलाइ भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले विद्यालयलाई आधारभूत र माध्यमिक गरी छुट्याएपछि प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि  आठसम्म आधारभूत र कक्षा नौदेखि १२ सम्म माध्यमिक तह मानेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले संशोधन गर्न लागेको नियमावलीको मस्यौदामा भने प्लस टु चलाउने विद्यालयले बाल शिक्षादेखि १२ सम्म नै चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हिसानले यसको विरोध गर्दै आइरहेको छ ।  कक्षा ११ र १२ मात्रै सञ्चालन गर्ने विद्यालय एक सय ३० भन्दा बढी छन् । उनीहरुले भित्री रुपमा संशोधित नियमावली ल्याउन अवरोध गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । विद्यालय सञ्चालनदेखि विद्यार्थीसँग उठाउने शुल्क तोक्नेसम्मको अधिकार आफूहरुमै सुरक्षित हुनुपर्ने भन्दै निजीका सञ्चालकहरुले संशोधन गर्न दबाब दिएका हुन् । शिक्षा नियमावलीमा आफूहरुको अनुकूलतामा स्कुल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्नेदेखि विभिन्न नीति÷ नियम बनाउने निकायसम्ममा आफूहरुलाई सहभागी बनाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले मन्त्रालयमा दबाब दिँदै आएको बुझिएको छ ।

शिक्षा ऐन संशोधनको बेला पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ऐनको मस्यौदामा व्यक्तिले विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दबाबमा त्यो व्यवस्था आएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई सच्याएर ऐन संसदबाट पारित भएको थियो । अहिले नियमावलीमा पनि केही चलखेल गर्न सकिन्छ कि भनेर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु लागिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भने झैं नियमावली आउन जति ढिला भयो त्यसमा चलखेल हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएका बुँदा सच्याउन माग गर्दै प्याब्सनले २३ बुँदे, हिसानले २२ बुँदे र इक्यानले ११ बुँदे असहमतिका बुँदाहरु शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरेका छन् । नियमावलीको मस्यौदाले शिक्षामा निजी क्षेत्रले गरेको योगदानको अवमूल्यन गरेको र व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि धावा बोलेको भन्दै एन प्याब्सनले त माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन नै ग¥यो । मस्यौदाले पार्ने दूरगामी असरबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि वेवास्ता गरिएको भन्दै एन प्याब्सनले मस्यौदा नसच्याए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माण हुँदै गरेको नियमावलीमा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको विरोध भएपछि शिक्षामन्त्री न अघि बढ्न सक्ने न त पछि हट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

बजेट अनिश्चित
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल स्वयंले बजेट अनिश्चितताका कारण नियमावली आउन ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गरेका छन् । भक्तपुर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गत साता आयोजना गरेको प्रधानाध्यापकहरुको भेलामा मन्त्री पौडेलले ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भएको संरचनागत परिवर्तनले सिर्जना गरेको आर्थिक दायित्वलाई पूरा गर्नका लागि झण्डै २७ अर्ब बजेट अतिरिक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति रहेको र एक वर्षमै २७ अर्ब रुपैयाँ थपेर बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयले नमानिरहेको बताएका थिए ।

हिजो बनेको ऐनलाई नियमावलीमार्फत् कार्यान्वयन गर्न २७ अर्ब आवश्यक रहेको र त्यो बजेट कहाँबाट ल्याएर बढाउने गाह्रो हुने भयो भनेर उल्टै शिक्षा मन्त्रालयतिर अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न गरिरहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘हामीले ऐन जसरी बनेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ र पछाडि फर्कन सकिन्न भन्ने कोणबाट छलफल चलाइरहेका छौं ।’

यसै आर्थिक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयले एक खर्ब १८ अर्ब बजेट माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेकाले शिक्षाका नियमित कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब अभाव रहेकै अवस्थामा एकैचोटी २७ अर्ब माग गर्दा अर्थ मन्त्रालय थोरै सशंकित रहनु र प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक रहेको मन्त्री पौडेलले बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेपछि पनि नियमावली तुरुन्तै कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण बजेटमा सहमति नजुट्नु नै भएको उनको जिकिर छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली २०७३ को प्रावधानले माग गर्ने थप व्यय भारका शीर्षकसहित वार्षिक लागत अनुमान शीर्षकको दस्तावेज अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको छ । विशेष स्रोतका अनुसार सो दस्ताबेजमा शिक्षा मन्त्रालयले आठवटा शीर्षकमा आवश्यक रकम उल्लेख गरेको छ । पहिलो पाँचवटा बुँदामा नियमावलीमा भएको नयाँ व्यवस्थाले गरेको माग अनुसारको खर्च विवरण उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो तीन बुँदामा अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीको अवकाश तथा साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी गर्दा लाग्ने आर्थिक भार उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा नियमावलीले अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, इसिडि शिक्षक व्यवस्थापनलगायतलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै २७ अर्ब रुपैयाँबराबरको थप आर्थिक दायित्वको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । नयाँ नियमावलीका प्रावधानले झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ थप व्यय भार पर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा लागत अनुमान बुझाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीले २७ अर्ब थप आर्थिक दायित्व माग गरेको अनुमान पठाएपनि अर्थ मन्त्रालयले भने अनुसन्धान गर्दा २७ अर्बले नपुग्ने र त्यसका लागि ४०÷५० अर्ब व्यय भार बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

प्रारम्भिक रुपमा शिक्षा मन्त्रालयले २७ अर्बको लागत अनुमान गरेपनि अध्ययन गर्दै जाँदा त्यो बढेर ४०/५० अर्ब नाघ्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीले माग गरेको लागत अनुमान बजेट व्यवस्था गर्न नसकिने बताएको छ । नियमावलीसँगै बुझाइएको लागत इष्टिमेट धेरै भएकाले तत्काल सो रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय संरचनामा नयाँ व्यवस्था भएसँगै सो तहमा कर्मचारी बढ्ने, स्थानीय प्रहरी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न समस्या रहेको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखामा शिक्षा हेर्ने उपसचिव जगदिश्वर उपाध्याय बताउँछन् । ‘२९ हजार विद्यालयमा प्रअको पद सिर्जना गर्दा एकैचोटी २९ हजार नयाँ पद चाहिन्छ । त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारी र इसिडिलगायतमा दरबन्दी सिर्जना गर्न तत्काल गाह्रो छ,’उपाध्यायले भने ।

पहिले अनुदानबाट तलब–भत्ता खाइरहेका कर्मचारीलाई दरबन्दीमा लग्दा पेन्सन र उपादानलगायतका सुविधा दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा ठूलो आर्थिक दायित्व थप हुने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा नियमावलीको आधारमा जाने हो भने शिक्षामा एक लाख बढी कर्मचारी हुनेछन्, जबकी निजामती सेवामा ८० हजारभन्दा कम कर्मचारी छन्,’ उपाध्यायले भने । बजेट महाशाखाअन्तर्गतको शिक्षा शाखामा शिक्षा नियमावलीले अनुमान गरेको थप आर्थिक भारबारे छलफल चलिरहेको र अन्तिम निर्णय अर्थमन्त्रीले गर्नेछन् । शाखाले आर्थिक दायित्वबारे राय दिने काम मात्रै गर्ने उपसचिव उपाध्यायले स्पष्ट पारे ।

झण्डै ५० अर्ब बजेट आवश्यक
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली कार्यान्वयनका लागि थप २७ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट–प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएपनि अर्थले भने त्यसका लागि झण्डै ५० अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । एक पटकका लागि मात्रै नभएर बजेटको व्ययभार निरन्तर बढ्दै जाने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तत्काल उमावि शिक्षक, इसिडि सहयोगी, विद्यालय कर्मचारीहरुका दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने जनाऊ दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले  भएका शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान, आवश्यक विद्यार्थी–अनुपातका आधारमा विद्यालय मर्ज गरी वास्तविक विद्यालय र शिक्षक–कर्मचारीको निक्र्यौल नगरी हचुवाका भरमा दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने जनाऊ शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ । कतै विद्यार्थीभन्दा बढी शिक्षक छन् । कतै २÷४ जना विद्यार्थी भएर पनि विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । कतै शिक्षक र विद्यालयको अभाव छ ।

आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय हुन  कम्तिमा कतिजना विद्यार्थी हुनपर्ने हो, त्यसको आधारमा विद्यालय मर्ज र शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान नभई शिक्षामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । अस्थायी शिक्षकहरुलाई एक पटकका लागि सुविधा दिन सकिएपनि हाल शिक्षाकै बजेटबाट अनुदान रकममा तलब–भत्ता खाइरहेका इसिडि सहयोगी, विद्यालय कर्मचारी, राहत, उमावि शिक्षकहरुलाई एकैपटक दरबन्दीमा लैजाँदा उनीहरुलाई सरकारी मापदण्डमा तलब सुविधा, पेन्सन उपदान दिने बजेट सरकारले धान्न नसक्ने अर्थ मन्त्रालयको जिकिर छ । यसरी जाँदा शिक्षाको नियमित बजेटमा झण्डै ५० अर्ब थप्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकले सुविधा रोज्ने अनुमान
शिक्षा मन्त्रालयले ५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकले सुविधा रोज्ने अनुमान गर्दै लागत अनुमान अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । यसका लागि प्राथमिक तहमा मात्रै  ३ अर्ब ९९ करोड ७५ लाख ७४ हजार, निमाविमा रु ८५ करोड ३५ लाख ९० हजार ५ हजार र माविमा  ५९ करोड ८२ लाख ५७ हजार ४ सय ५० आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । सोही लागत अनुमान अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीका लागि मात्रै साढे बाह्र अर्ब
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि मात्रै रु. १२ अर्ब ५५ करोड एक लाख ४० हजार तीन सय ४० आवश्यक पर्ने अनुमान गदै लागत इष्टिमेट अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । योमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब १९ करोड सात लाख ८८ हजार र आगामी वर्ष नौ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख ५२ हजार तीन सय ४० थप व्यय भार पर्न जाने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । प्रत्येक वर्ष एक तिहाई विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम दरबन्दी उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षसम्म लाग्ने थप व्ययभार पनि सो लागत अनुमानमा समेटिएको छ ।

इसिडिका सहयोगी कार्यकर्तालाई साढे सात अर्ब
संशोधित शिक्षा ऐनले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई विद्यालय तहमा समायोजन गरेसँगै त्यसमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको व्यवस्थापन पनि नियमावलीमा समेटिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षा सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिकका लागि सात अर्ब ५५ करोड ६० लाख ५७ हजार नौ सय ९२ रुपैयाँ आवश्यक रहेको शिक्षा मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । जसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ६५ करोड २० लाख रुपैयाँ र आगामी वर्षहरुमा चार अर्ब ९० करोड ४० लाख ५७ हजार नौ सय ९२ थप व्यय भार पर्न जाने मन्त्रालयको लागत अनुमान छ ।

प्रधानाध्यापकहरुको बढेको सुविधाका लागि झण्डै ३६ करोड
संशोधित शिक्षा ऐनअनुसार नियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रधानाध्यापकहरुको पारिश्रमिकका भएको वृद्धिका कारण आधारभूत तहमा  ३५ करोड ६४ लाख ७५ हजार ६ सय आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । जसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा  ५० लाख ७८ हजार ६ सय र आगामी वर्षहरुमा ३५ करोड १३ लाख ९७ हजार थप व्ययभार पर्ने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । यसैगरी, माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकका लागि  ४० करोड १५ लाख ८१ हजार ८० आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । जसका लागि चालू आ.व.मा  ३० लाख ८१ हजार पाँच सय र आगामी वर्षहरुमा ३९ करोड ८४ लाख ९९ हजार पाँच सय ८० थप व्यय भार पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

उमावि शिक्षक व्यवस्थापनमा ८ करोड
संशोधित शिक्षा ऐनले ११ र १२ कक्षा (उमावि) लाई पनि माध्यमिक तहमा गाभेपछि पहिले उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई पनि नियमावलीद्वारा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ । साविकको उमाविमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत दुई हजार शिक्षकलाई स्थायी गर्दा थप आठ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमानसहित शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयमा लागत अनुमान बुझाएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका लागि पनि थप बजेट
यसैगरी, ऐनले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार नियुक्त हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका प्रमुख परीक्षकको तलब पनि त्यस लागतमा समावेश गरिएको छ । जस अनुसार अध्यक्षको तलबका लागि रु. सात लाख ८३ हजार ८ सय ४० र प्रमुख परीक्षकको तलब सात लाख ३० हजार एक सय ६४ रुपैयाँ आवश्यक अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

विरोध नै विरोध
शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको शिक्षा नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदाको सर्वत्र विरोध भएको छ । नियमावली नआउँदै यसको विरोध भएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ, उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), संस्थागत विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सन, विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी शिक्षक एवं शैक्षिक परामर्श संघ–इक्यानलगायतले प्रस्तावित मस्यौदाको विरोध गरेका हुन् । शिक्षक महासंघले मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नियमावलीको विरोध गर्दै लामो फरक मत नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

महासंघले विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनबारे नौ बुँदा, प्रारम्भिक बालशिक्षाबारे १६ बुँदा, निजी विद्यालय शिक्षकबारे सात बुँदा, शिक्षकको योग्यता, सेवा सुविधा र सरुवासम्बन्धी २७ बुँदा, प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पाँच बुँदा र शिक्षकहरुको संस्थागत प्रतिनिधित्वबारे चार बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेको छ । महासंघले  शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलललाई भेटी फरक मत बुझाइसकेको छ ।

२०७३ पुस ५