काठमाडौं । हाल कायम रहेका उमावि र राहत शिक्षकका दरबन्दी अनुदान कोटा स्वत्तः स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

ऐनको मस्यौदामा परिच्छेद ६ को दफा ५६ को १ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत कोटाका दरबन्दी तथा उच्च माध्यमिक तहको दरबन्दी अनुदान कोटा स्वत्तः शिक्षकको स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी, उपदफा २ मा स्वत्तः रुपान्तरण भएका दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति  गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, उपदफा ३ मा  एकपटकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्तिका लागि लिने परीक्षामा उम्मेदवार हुन राहत दरबन्दी तथा उच्च माध्यमिक तहको दरबन्दी तथा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, उपदफा ४ मा अनुदान कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण र पदपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

हाल उमावि तहका शिक्षकका ६ हजार र राहत शिक्षकका झण्डै ४० हजार अनुदान कोटा तथा दरबन्दी रहेका छन् ।