काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले मातहतका आंगिक क्याम्पस/निकायमा एक वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधि लगातार सेवा गरेका आंशिक शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
मंगलबार त्रिवि सभाले त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी ऐन,२०५० को परिच्छेद २ को नियम ७ (क) संशोधन गरी आंशिक शिक्षकका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको हो। ‘लामो समयदेखि कार्यरत अनुभवी आंशिक शिक्षकलाई स्थायी सेवामा प्रवेशका लागि मौका प्रदान गर्न नियम संशोधन गरिएको हो,’ संशोधित नियममा उल्लेख छ,‘आंशिक शिक्षकहरूलाई सेवा आयोगमा प्रवेशको खुला विज्ञापनमा आवेदन दिने प्रयोजनार्थ उमेरको हद लागु हुनैछैन।’ यसअघि पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेकालाई मात्र एकपटकका लागि सेवा आयोग प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
सोही बैठकले करार शिक्षकलाई विशेष प्रतियोगिताबाट स्थायी गराउने निर्णय पनि गरेको छ। त्रिवि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री एवं शेरबहादुर देउवाको दबाबमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले कार्यकारी परिषद्बाट करारलाई विशेष प्रतियोगिताबाट स्थायी गराउने निर्णय गराई मंगलबारको सभाबाट पास गराएको जनाइएको छ।
सो निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी उत्रिन सक्ने भन्दै विश्वविद्यालय हाताभित्र सभा नबसेर बालुवाटारमा बसेको सोही सभाका सदस्यहरूले बताएका छन्।
विद्यार्थीका तर्फबाट सभा सदस्य बन्नेलाई अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्थाको समेत पालना नगरिएको सभाका एक सदस्यले बताए। उनले आफन्तलाई स्थायी गराउन सभाले गरेको निर्णय घातक भएको प्रतिक्रिया दिए।
सभामा रजिस्ट्रार पेशल दाहालले पेस गरेको प्रस्तावमा स्थायी हन बाँकी ४ सय ८० करार शिक्षकलाई २०७९ भित्र विशेष प्रतियोगिताबाट स्थायी गराउने निर्णय गरिएको हो। ती शिक्षकहरू २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा आंशिकबाट स्वतः करार भएका१ हजार ३ सय ८० मध्येबाटै बाँकी शिक्षक हुन्।
त्रिवि नेपाली विषयका प्राध्यापक एवं नेपाल रािष्ट्रय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगदीशचन्द्र भण्डारीका अनुसार सभाले गरेको निर्णय विश्वविद्यालयका लागि घातक छ। ‘२०६९ सालमा अनुत्तीर्ण ४ सय ८० करार शिक्षकका लागि कुलपति र पदाधिकारी मिलेर स्थायी बनाउने निर्णय जागिर खानेका हकमा राम्रो भए पनि त्रिविको प्राज्ञिक मर्यादाविपरीत रहेको छ।
शैक्षिक क्षेत्रका लागि यो निर्णय घातक साबित हुन्छ,’अध्यक्ष भण्डारीले भने,‘थुप्रै नयाँ र योग्य तथा दक्ष शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट भित्र्याउनुको साटो त्रिविलाई अयोग्य थुपार्ने थलो बनाइँदैछ। आफ्ना नातेदार र मतदातालाई सत्तापक्षले नै गलत किसिमले प्रवेश दिँदा त्रिवि क्षतविक्षत र ध्वस्त भएको छ।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ असार ३१ गते प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाएर करार र आंशिकमा शिक्षक/कर्मचारी नियुक्ति नगर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनलाई समेत लत्याएर गलत प्रक्रियाबाट अयोग्यलाई त्रिविमा प्रवेश गराउने निर्णय गरेको हो।
त्रिवि सभाको बैठकको निर्णयले सत्तामा जानेहरूको संरक्षित क्रियाकलापबाट विश्वविद्यालयभित्र विकृति मौलाएको भनी आलोचना हुन थालेको छ।
त्रिवि सभाका सदस्य एवं नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष बुद्धबहादुर थापाकाअनुसार मंगलबार राजिस्ट्रार पेसल दाहालले पेस गरेको प्रस्तावमा त्रिविमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई त्रिवि सेवा आयोग लड्न उमेर हदबन्दी हटाउने निर्णय पनि हटेको छ।
‘अब आंशिक प्राध्यापकहरूलाई सेवा आयोग लड्न उमेर हदबन्दी नलाग्ने निर्णय सभाले गरेको छ,’ अध्यक्ष थापाले सभाको निर्णय सुनाउँदै भने,‘बाँकी रहेका ४ सय ८० करार शिक्षकलाई २०७८ सम्म विशेष प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने कार्यकारीको निर्णय सभाले गरेको छ।
त्रिविको शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि त्रिविले आफन्तभन्दा पनि खुला विज्ञापन गरेर विधि र प्रक्रिया पुर्याएर योग्य र दक्ष शिक्षक त्रिविमा भित्र्याउनुपर्छ।’ उनले थपे,‘तर, त्रिविले लामो समय काम गरेका करार शिक्षकलाई यसपटक मानवीय सेवाका हिसाबले विशेष प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको बुझिन्छ।’
उनका अनुसार सभाले कार्यकारी परिषद्मा खाली रहेका चार सदस्यलाई समेत नियुक्ति गरेको छ। डिनहरूमध्येबाट कृषि तथा वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा.भरगभ धिताल, व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा.डिल्लीराज शर्मा,शिक्षकहरूमध्येबाट व्यवस्थापन संकाय प्राध्यापक महानन्द चालिसे र भूगोलका प्रा.डा. प्रेमसागर चापागाईंलाई नियुक्ति गरेको हो।
उक्त सभाले त्रिवि२०७८/७९ को बजेट पास गरेको छ। त्रिविका १ सय १७ निकायमा २०३३ सालदेखि बाँकी रहेको बेरुजु बक्यौताको फरफारक गर्ने निर्णय पनि गरेको सभा सदस्य थापाले जनाए।
उनले सभामा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व नरहेको समेत बताए। सभाका अर्का सदस्य प्रा.डा.गोविन्द सुवेदीले पनि करारलाई स्थायी र आंशिकलाई त्रिवि सेवा आयोग लड्दा उमेर हद नलाग्ने निर्णय त्रिविको हितमा नरहेको बताए। उनले आफू त्रिवि सभा सदस्य भएको नाताले बाध्य भएर त्यसमा सहमति जनाउनुपरेको उल्लेख गरे।
‘आंगिक कलेजहरूमा एक वर्ष पढाएका आंशिक शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने र सेवा आयोग लड्न पाउने व्यवस्था त्रिविको हितमा छैन। करारको साटो खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक नियुक्ति गर्दा नै त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन्छ,’प्रा.डा.सुवेदीले भने,‘तर करारका शिक्षकहरू पनि लामो समय आन्दोलन गरेर विश्वविद्यालय नै ठप्प थियो। यो विश्वविद्यालयमा बल्झिरहने समस्या थियो। जुन मंगलबारको सभाले हल गरेको मात्र हो।’
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन्।