काठमाडौँ । सरकारी छात्रवृत्तिमा विशेषज्ञ चिकित्सा अध्ययन गरेकी डा. सोनिया कोइराला ३ वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पर्कबाहिर छिन् । पोखरा घर भएकी उनी छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेपछि कबुलियतनामाअनुसार मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिन नगई विदेश पलायन भएकी हुन् ।
उनको खोजी गर्न मन्त्रालयले २ पटकसम्म तीनपुस्ते विवरणसहित सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेको छ । तर, उनी सम्पर्कमा आएकी छैनन् । श्रीमान् अमेरिका रहेका हुनाले उनी पनि त्यतै गएको हुन सक्ने अनुमान मन्त्रालयको छ ।
सोनिया २०७३ को ब्याचमा सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्रतर्फको स्नातकोत्तर तह डाक्टर अफ मेडिसिन (एमडी) मा भर्ना भएकी थिइन् । २०७६ मा अध्ययन पूरा गरेपछि कबुलियतनामाअनुसार उनले सप्तरीको राजविराजस्थित तत्कालीन सगरमाथा अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने थियो । तर, उनी राजविराज नभई सुटुक्क अमेरिका लागेकी हुन् । मन्त्रालयकी वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक सकुन्तला प्रजापतिले सोनियालाई खोजी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि पत्र पठाएको बताइन् । ‘भेटिएमा तत्काल कारबाही थाल्छौं,’ उनले भनिन् ।
३ महिनाअघि डा. श्रेया बस्ताकोटीलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, डा. रविकुमार महर्जनलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र डा. रक्षा बस्नेतलाई मेची प्रादेशिक अस्पतालमा खटाउने निर्णय भएको थियो । तर, उनीहरू पनि तोकिएको अस्पतालमा जान मानिरहेको छैनन् । डा. बस्नेतले परिवारका सदस्य र आफू पनि कोरोना संक्रमित भएको, भाइ दुर्घटनामा परेकाले तोकिएको सेवामा खटिन नसकिरहेको दाबी गरिन् । ‘घरमा हेरचाह गर्ने अन्य कोही छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छु ।’
डा. महर्जनले भने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आँखाको उपचार गर्न आवश्यक उपकरण नभएकाले नगएको बताए । ‘सिक्ने बेलामा पूर्वाधारै नभएको अस्पतालमा गएर काम भएन,’ उनले भने । पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि डा. बस्ताकोटी भने सम्पर्कमा आउन चाहिनन् ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा विशेषज्ञ चिकित्सा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पढाइ पूरा भएपछि २ वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा गएर काम गर्ने प्रतिबद्धता पत्र (कबुलियतनामा) मा हस्ताक्षर गरेका हुन्छन् । तर, उनीहरूले त्यसको पालनामा अटेरी गर्ने गरेका छन् । कतिपय सुगम क्षेत्रमै ‘पोस्टिङ’ पाउन ‘लबिइङ’ मा लाग्ने गरेका छन् भने कतिपय विदेश पलायन हुने गरेका छन् । यसले दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुने गरेको छ । तोकेको स्थानमा गएर काम नगर्ने चिकित्सकलाई कारबाहीको व्यवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खटाएको स्थानमा नगई काठमाडौंमै रहने र विदेश पलायन हुने चिकित्सकबारे मन्त्रालय नै बेखबर छ । चिकित्सकको प्रमाणपत्र दिने नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग पनि यसबारे कुनै लगत छैन ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरकारी छात्रवृत्तिमा करिब ३ सय ७० जनाको हाराहारीमा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् । यस वर्ष पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट ३६ जना, चिकित्सा राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठानबाट १ सय ५५ जना र त्रिवि शिक्षण अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट ९०/९० जना गरेर ३ सय ७१ जना उत्तीर्ण भएका थिए । यसका आधारमा पछिल्लो २ वर्षमा झन्डै ७ सय ४० जना चिकित्सक मन्त्रालयले खटाएको स्थानमा कार्यरत हुनुपर्ने थियो । तर, झन्डै आधा मात्रै खटिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकामध्ये हाल काठमाडौंमा ५८ जना, भक्तपुरमा २२ जना र ललितपुरमा ५ जना चिकित्सक कार्यरत छन् । यसैगरी, चितवनमा १० जना, धादिङमा ३ जना, मकवानपुरमा १५ जना, दोलखा र काभ्रेमा १/१ जना गरी वाग्मती प्रदेशमा १ सय ५१ जना कार्यरत छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २२ र ३३ जना मात्र खटिएका छन् । प्रदेश १ मा ९० जना, मधेसमा ५९ जना र लुम्बिनी प्रदेशमा ६३ जना कार्यरत छन् ।
पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि केही चिकित्सकले सेवामा खटिन बेवास्ता गर्दै आइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले बताए । ‘चिकित्सकहरूले सेवा अवधि पूरा गरेपछि मन्त्रालयले प्रमाणित गरी सिफारिस गर्छ, त्यसपछि मात्रै नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट सक्कल प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले तोकेको अस्पतालमा जान अटेर गर्ने चिकित्सकलाई त्यस्तो प्रमाणपत्र दिन रोक्छौं ।’
मन्त्रालयबाट छात्रवृत्तिमा विशेषज्ञ चिकित्सक (एमडी, एमएस र एमडीएस) अध्ययन गर्ने प्रत्येक विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क १२ लाख रुपैयाँ र ८ औं तहको कर्मचारी बराबरको मासिक तलब (४० हजार रुपैयाँ) ३ वर्षसम्म उपलब्ध गराइन्छ । तर, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ को संशोधन २०७४ को दफा ५ अनुसार चिकित्सक अध्ययन पूरा गरी सम्पर्कमा नआएमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा लागेको खर्च र सरकार वा कुनै संस्थाले अनुदान दिएको भए सो अनुदान बराबरको रकम जरिवाना तिराउने प्रावधान छ । तर हालसम्म उक्त शीर्षकमा कोही पनि चिकित्सक कारबाहीमा परेका छैनन् । गत वर्ष मन्त्रालयले कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि ५ चिकित्सक तोकिएको अस्पतालमा खटिएका थिए । छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन समन्वय समितिकी अध्यक्षसमेत रहेकी प्रजापतिले चिकित्सकहरूले विभिन्न बहाना बनाएर मन्त्रालयले तोकेको अस्पतालमा जान आनाकानी गरिरहेको स्विकार्दै अझै अटेर गरे कारबाही गर्ने दोहोर्याइन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले पनि अटेर गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘मन्त्रालयले तोकेको अस्पतालमा पुगेर सेवा दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘यदि कसैले सुगम ठाउँमा बस्न जबर्जस्ती गर्छ भने कारबाहीको अर्को विकल्प छैन ।’ उनले मन्त्रालयको सिफारिसबिना कुनै पनि चिकित्सकलाई सक्कल प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे । तर, हालसम्म आफैंले चिकित्सकको प्रमाणपत्र दिएकाहरूको अवस्थाबारे काउन्सिलले लगत राखेको छैन । उनीहरू कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने हेक्कासमेत छैन ।
प्रशान्त मालीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।
