२०२३ सालमा स्थापना भएको केन्द्रीय बहिरा मावि नक्सालको आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा कम्ति शास्ती बेहोर्नु परेन । बालमन्दिरको नाममा रहेको जग्गामा लामो समय सञ्चालन भएपनि भूकम्पले भवन भत्काएपछि नयाँ भवन बनाउन विद्यालयलाई धेरै समस्या परेको छ । ४०५ जना फरक क्षमताका विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने विद्यालय हाल अस्थायी टहरामा सञ्चालन भइरहेको छ । भारतीय राजदुतावासलगायतका धेरै दाताहरु विद्यालयमा भवन बनाइदिन तयार भएपनि विद्यालयको आफ्नै नाममा जग्गा हुनुपर्ने उनीहरुको शर्तका कारण अझै भवन बन्न नसकेको प्रअ मिना शाह बताउँछिन् ।
नवलपरासीको नयाँबेलहानीस्थित ०४४ सालमा स्थापना भएको सरस्वती निमाविको समस्या पनि उस्तै छ । सो विद्यालय पनि जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा भवन बनाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छ । तत्कालीन समयमा वन क्षेत्रभित्र बनेको विद्यालयसँग हाल ४ विघा जग्गा भएपनि आफ्नो नाममा लालपुर्जा र भूअधिकार नहुँदा भवन बनाउन पाएको छैन । दाताले भवन बनाउन तयार भएपनि जग्गाको लालपुर्जा अनिवार्य गरेपछि विद्यालयलाई शास्ती परेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक जनकप्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।
अनाथ र गरीब बालबालिकाहरुलाई पढाउन भनेर २०२४ सालमा स्थापना भएको आदर्श निमावि नक्साल पनि जग्गा अभावमा भवन बनाउन पाएको छैन । बालमन्दिरको भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालय भूकम्प पछि बगैँचामा त्रिपाल बारेर सञ्चालन भइरहेको छ । २०४२ सालमा तत्कालीन महारानी रत्नराज्यलक्ष्मी शाहले विद्यालयलाई तीन रोपनी दिने निर्णय गरेको भएपनि बालमन्दिरले सो जग्गा विद्यालयलाई पास नगरी वृहस्पति शिक्षा सदन नामक निजी विद्यालयलाई भाडामा दिएपछि अहिले भवन बनाउन समस्या भएको प्रअ रीता कुइकेल बताउँछिन् । भवन बनाइदिन धेरै दाताहरु आएपनि सबैले लालपुर्जा खोजेपछि विद्यालयको भवन बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
कार्भे जिल्लाको च्यामराङवेशी गाविसको चन्द्रेश्वर उमावि जग्गा अभावमा भवन बनाउनबाट बञ्चित हुँदैै आएको छ । भूकम्पका कारण भवन भत्किएपनि जग्गा नभएकाले नै भारतीय राजदुतावास र एसियाली विकास बैंकको भवन विद्यालयले पाउन सकेको छैन । हाल विद्यालय अस्थायी टहरामा जेनतेन मुस्किलले सञ्चालन भइरहेको छ । साना गैरसरकारी संस्थाहरु साना भवन बनाइदिन तयार हुन्छन् तर जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने ठूलो भवन आवश्यक रहेको भन्दै अनुमति दिँदैन । ठूला भवन बनाउनचाहिँ जग्गाविना दाताहरु तयार हुँदैनन् । यही मारमा विद्यालयहरु परेका छन् ।
काभे्र जिल्लाकै मिल्चे गाविसको बुद्ध मावि पनि पर्याप्त जग्गा नहुँदा भवन बनाउन बञ्चित छ । भूकम्पले भवन भत्काएपछि अस्थायी टहरामा पढाइरहेको विद्यालयले जग्गा अभावमा नयाँ भवन बनाउन सकेको छैन ।
काठमाडौंको नन्दीरात्री मावि गुठी संस्थानको जग्गामा सञ्चालन भइरहेको छ भने भिमसेनगोलामा रहेको निर्मल बालविकास विद्यालय पनि समाज कल्याण परिषद्को जग्गामा सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यस्तै, परोपकार मावि भिमसेनस्थान, सिद्धीगणेश मावि ठमेललगायत विद्यालयको आफ्नो नाममा जग्गा नहँुदा भौतिक निर्माणलगायतमा समस्या पर्दै आएको प्रअहरु बताउँछन् ।
ललितपुरको कुपण्डोलमा रहेको प्रगति शिक्षा सदन माविको पनि आफ्नो नाममा पर्याप्त जग्गा नहुँदा लामो समय भवन निर्माण हुन सकेन । दाताहरु भवन बनाइदिन तयार भएपनि विद्यालयको नाममा जग्गा हुनुपर्ने शर्तका कारण भवन निर्माण हुन सकेन । अन्ततः विद्यालयकै छिमेकीले विद्यालयलाई केही जग्गा दान दिएपछि बल्ल भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यप्रसाद घिमिरेले सुनाए ।
वि.सं. २००७ सालमा स्थापना भएपनि आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नहुँदा दोलखाको मेलुङ गाविसस्थित त्रिभुवन उमाविलाई भवन बनाउन समस्या प¥यो । नेपाली सेनाको जग्गामा सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालयलाई जग्गा अभावले संरचना निर्माण गर्न ठूलो समस्या पर्दै आएको थियो । भवन बनाउन १० करोड रुपैयाँबराबरको सरकारी अनुदान जुटाएपनि आफ्नो जमिन नहुँदा अनुदान नै फिर्ता हुने अवस्था आएपछि विद्यालयले दाताहरुसँग जग्गा उपलब्ध गराइदिन आग्रह ग¥यो । अन्ततः रामहरि श्रेष्ठले विद्यालयलाई जग्गादान दिन तयार भए । यस पछि मात्र विद्यालयको भवन निर्माण हुन सकेको विद्यालयका प्रअ सन्तोष श्रेष्ठले बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासीले दुईकोठे भवनका लागि अनुदान उपलब्ध गराएपनि जग्गा अभावमा पिठौली निमाविलाई भवन बनाउन समस्या प¥यो । अनुदाननै फ्रिज हुने देखेर स्थानीय चिन्ताबहादुर श्रेष्ठले तीन कठ्ठा १४ धुर जग्गा विद्यालयलाई दान दिएपछि मात्र विद्यालयले भवन बनाउन सक्यो ।
शिक्षा विभागको स्वीकारोक्ति
मुलुकभरका ५० प्रतिशत बढी विद्यालयका आफ्नो जग्गा नभएको तथ्य खुलेको छ । शिक्षा विभागले ५० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको आफ्नो नाममा जग्गा नभएको जनाएको छ । शिक्षा विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले मुलुकभरका ५० प्रतिशत बढी विद्यालयका आफ्नो नाममा जग्गा नभएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार विगतदेखि नै विद्यालयहरु वन, ऐलानी, सार्वजनिक, गुठीलगायतका जग्गामा सञ्चालन हुँदै आएकाले तिनको नाममा जग्गा नभएको हो ।
आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा विद्यालयहरुलाई नयाँ भवनलगायतका भौतिक निर्माणमा समस्या परेको छ । शिक्षा विभागले समेत विद्यालयमा भवन बनाउँदा विद्यालयको नाममा जग्गा हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ भने दाताहरुले पनि आफ्ना जग्गा नभएका विद्यालयहरुमा भौतिक निर्माणमा अनिच्छा देखाएका छन् । यसले विद्यालयहरु मारमा परेका छन् ।
भौतिक निर्माणमा समस्या
यस अघि जेनतेन सञ्चालन भइरहेपनि भूकम्पका कारण धेरै विद्यालयका भवनमा क्षति पुग्यो । अनि बल्ल नयाँ भवन बनाउन आवश्यक देखियो । नयाँ भवन बनाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय र दाताहरुले भोगाधिकार वा जग्गाको लालपुर्जा खोजेपछि विद्यालय प्रशासकहरु तनाबमा छन् । अस्थायी टहरामा कष्टसाथ सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरु नयाँ भवनका लागि लालपुर्जा आवश्यक परेपछि त्यसका लागि दौडधुपमा व्यस्त हुन थालेका छन् । ‘लामो समयदेखि भोगचलन गरेपनि विद्यालयको आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा समस्या प¥यो,’ सरस्वती निमावि नवलपरासीका प्रअ जनक पोखरेलले भने, ‘पहिले भवन आवश्यक नहुँदा लालपुर्जाबारे खासै चिन्ता थिएन तर अहिले चाहिने भएपछि त्यो प्रक्रियामा लागिएको छ ।’
गोरखाका जिशिअ दीपेन्द्र सुवेदी कार्यविधिमा लालपुर्जा चाहिने व्यवस्था भएको र धेरैजसो विद्यालयहरुको आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा भवन बनाउन समस्या परेको स्वीकार्छन् । जिल्लामा ५० प्रतिशत बढी विद्यालयको आफ्नो नाममा जग्गा नभएको उनको भनाइ छ । केही विद्यालयहरुले चन्दा उठाएर जग्गा किनेरसमेत भवन बनाउन थालेको सुवेदीले बताए । त्यस्तै, भक्तपुरका जिशिअ अर्जुनबहादुर रायमाझी पनि विद्यालयको आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा भौतिक निर्माणमा समस्या परेको बताउँछन् । लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका भएपनि आफ्नो नाममा लालपुर्जा नहुँदा विद्यालयहरुलाई समस्या परेको उनको भनाइ छ । जिशिकाले त्यस्ता विद्यालयहरुको विवरण संकलन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
विभागको तयारी के छ ?
धेरै विद्यालयहरुले जग्गा आफ्नो नाममा नभएर भवन बनाउन नपाएको गुनासो गरेपछि शिक्षा विभागले पनि यसबारे तयारी सुरु गरेको छ । आफ्नो नाममा जग्गा नहुने र भएकाहरुको पनि कति भन्ने विवरण संकलन सुरु गरिरहेको विभागले जनाएको छ । त्यस्ता विद्यालयले भोगचलन गरेका विद्यालयको संख्या, आफ्नो नाममा नभएका जग्गा, त्यो जग्गाको कित्ता नं कति हो ? सोे विवरण शिक्षा विभागलाई उपलब्ध गराउनु भनेर विभागले निर्देशन गरिसकेको विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले जनाए ।
जग्गा सार्वजनिक नै रहोस् तर हिजो लामो समयदेखि विद्यालयले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गा विद्यालयको नाममा रहनेगरी त्यसको आधारबाट एउटा नीतिगत व्यवस्था अगाडि बढाउन शिक्षा विभागले खोजेको निर्देशक अर्यालले बताए । नयाँ भवन बनाउन आफ्नो नाममा जग्गा हुनुपर्ने कार्यविधिले गर्दा आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा विद्यालयहरु समस्यामा परिररहेको देखिन्छ ।
विभागका निर्देशक अर्याल अबको उपायबारे भन्छन्, ‘जग्गा विद्यालयले नै प्रयोग गरिख्या पनि राखेको छ, आम समुदायलाई त्यो जग्गा विद्यालयको हो भन्ने पनि थाहा छ, बीसौं, पचासौं वर्षदेखि विद्यालयले नै प्रयोग गरिराखेको पनि छ । हिजो त्यहीँ विद्यालयमा भवन पनि बन्यो अहिले भूकम्पले भवन भत्कियो । फेरि बनाउनलाई लालपुर्जा चाहियो । लालपुर्जा त छैन विद्यालयको नाममा । त्यस्ता जग्गाको भोगाधिकार ती विद्यालयलाई नै दिनु पर्छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विभागले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’यस विषयमा फागुनमा नै विवरण पठाउन परिपत्र गरेपनि विवरण आउन ढिलाइ भएपछि गत जेठमा पुनः ताकेता गरिएको विभाग बताउँछ ।
कानुन बाधक
शिक्षा विभागको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा नै भवन निर्माण गर्नका लागि विद्यालयको नाममा भोगाधिकार वा लालपुर्जा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दाताहरु पनि भवन बनाउँदा विद्यालयको नाममा जग्गा हुनुपर्ने शर्त तेर्साउँछन् । ठूला सुविधासम्पन्न भवन बनाउनुपर्ने भन्दै साना बनाउन गैरसरकारी संस्थाहरुलाई जिशिकाले अनुमति नदिने र ठूला भवन बनाउन दाताले लालपुर्जा खोज्ने भएकाले विद्यायहरु मारमा परेको नाङसाल एसोसिएसन नेपालका कार्यक्रम संयोजक टिआर खतिवडा बताउँछन् । ‘हामीले काभे्रमा दुई कोठे भवन बनाउँछौं भन्दा जिशिकाले सुविधा सम्पन्न ठूला भवन आवश्यक छ भन्दै बनाउन दिएन । दाताले लालपुर्जा खोज्दा विद्यालयहरु भवन बनाउन नपाई अस्थायी टहरामा नै सञ्चालन गर्न बाध्य छन्,’ खतिवडाले भने ।
कसैलाई फालाफाल
धेरै विद्यालयहरु जग्गा अभावमा पीडित भइरहेका बेला केही विद्यालयहरुको भने सम्पत्ति समालिनसक्नु छ । कविलवस्तु महाराजगञ्जस्थित भद्र उमाविको बाबागंगा–७ बुंचीमा रहेको २१ विगाह ३ कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गा, वर्कल्पपुरमा रहेको १६ विगाहा जग्गा र महाराजगञ्जमा १० कठ्ठा १० धुर जग्गा रहेको छ । बुंचीमा रहेको २१ विगाहा जग्गामा त द्वन्द्वकालमा निर्वासित मान्छेहरुले कब्जा गरेर बस्ती नै बनाएका छन् । अहिले विद्यालय सो जग्गा खाली गराउने प्रक्रियामा लागिरहेको छ ।
काठमाडौंको कालीमाटीस्थित जनप्रभात माविले रविभवनस्थित ६ रोपनी जग्गा लिङ्कन स्कूललाई २४ वर्षदेखि भाडामा लगाएर आम्दानी लिइरहेको छ । सो विद्यालयले भाडाबापत् मासिक १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बुझ्छ । त्यस्तै, काठमाडौंकै क्षेत्रपाटी, ठमेलस्थित जुद्धोदय माविले सटर भाडामा लगाएरै मासिक ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । विद्यालयको ९ रोपनीमध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा ३३ वर्षका लागि तरुण निर्माण सेवा कम्पनीलाई भाडामा लगाइएको छ । काठमाडौंकै बागबजारस्थित शहीद शुक्र माविले पनि एक दर्जन सटर भाडामा लगाएर मासिक २ लाख र डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या उमाविले १६ वटा सटरको भाडाबाट मासिक ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् । ललितपुरको लगनखेलस्थित नमूना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयले नौवटा सटर भाडामा लगाएर मासिक १ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ भने पाटनढोकास्थित पाटन उमाविको २६ वटा सटर भाडामा लगाएर मासिक डेढ लाख बढी आम्दानी गर्ने गरेको छ ।
तीन वर्षभित्र भवन बन्न असम्भव
विद्यालयको आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा भूकम्प पछिको पुनर्निमार्णमा समेत समस्या परेको छ । दाताहरुले विद्यालयको नाममा जग्गा खोज्ने र राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (पिआइयु)मा बजेटको अभावमा त्यस्ता विद्यालयहरुमा भवन बन्न नसकेको आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘जग्गा नभएका विद्यालयहरुको सायद विभागले तथ्याड्ढ संकलन गर्दैछ, त्यसपछि भोगअधिकारको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ । त्यो विधि लामो हुने भएकाले विद्यालय पुनर्निमार्ण प्रक्रिया पनि लम्बिन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई निर्माण अनुमति दिएर जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास बैंक (एडिवि)मार्फत् र आफैंले जिल्लाबाट विद्यालयमा स्रोत पठाएर इकाइले तीन प्रकारले विद्यालयमा भवन बनाउने आयोजना निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।
हाल एक सय २५ एनजिओ/आइएनजिओहरुलाई एक हजार दुई सय भवन बनाउने अनुमति, जाइका र एडिविमार्फत् ६२ वटा विद्यालय बनाउन टेन्डर आह्वान गर्नुबाहेक इकाइ आफैंले बजेट अभावमा एउटा पनि विद्यालय बनाउन सकेको छैन । एकातिर बजेट समयमा नआउनु, जाइका र एडिविको प्रक्रिया नै लामो हुँदा र विद्यालयहरुको आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा तथा भएकाको पनि भूकम्पमा नष्ट भएकाले विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले तीन वर्षमा विद्यालयमा पुनर्निमाण पूरा हुन नसक्ने उनको कथन छ । यस अघिका शिक्षामन्त्रीले ठाउँ–ठाउँमा भाषण गर्दै आउँदो तीन वर्षभित्र विद्यालय पुनर्निर्माण पूर्ण रुपमा सकिने वचन दिँदै आएका थिए । श्रेष्ठकै भनाइले पनि सरकारले घोषणा गरेजस्तो तीन वर्षमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा विद्यालय पुनर्निमार्ण हुन सक्ने आधार भेटिँदैन ।
२०७३ भदौ ६
