काठमाडौं । नेपाल ईञ्जिनियरिङ परिषद्को पूर्नगठन गर्दा विश्वविद्यालयहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा नेपाल ईञ्जिनियरिङ परिषद् ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा विज्ञहरुले यस्ता सुझाव दिएका हुन् । डा. दिनेश चन्द्र देवकोटाले प्रदेशको प्रतिनिधित्वले मात्रै नपुग्ने भएकाले इञ्जिनियरिङ क्षेत्रको प्रत्येक विधाबाट परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ऐनमा इञ्जिनियरिङ क्षेत्रका सबै विधालाई समेटेर अगाडी बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
प्राध्यापक डाक्टर शुशिल बज्राचार्यले परिषद्मा विश्वविद्यालयका प्रतिपनिधि घटाएर विश्वविद्यालयको भूमिका कम गर्न खोजिएको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय र पहिलो इञ्जिनियरिङ अध्ययन गराउने संस्था भएपनि प्रतिनिधिबाट हटाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । त्रिविलाई मात्रै नभएर अन्य विश्वविद्यालयहरुलाई समेत परिषद्मा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्रिविलाई हटाइए परिषदलाई उसले मान्यता दिने कुरामा प्रश्न उठ्ने बताए । परिषद्ले विश्व विद्यालयको पाठ्यक्रम मापन गर्न नसक्ने भएकाले त्यो अधिकार दिन नहुने बताए ।
प्रा.डा. सोमनाथ पाठकले सबै विश्वविद्यालयहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको तर्फबाटे सहसचिव स्तरको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताए । पाठ्याक्रम मूल्याङ्कनको अधिकार परिषद्लाई दिन नहुने उनले बताए । बैठकमा इञ्निनियर विरेन्द्र खड्काले पढाइ पुरा गर्न ४ वर्ष समय लागेपनि लाइसेन्स पाउनका लागि २ वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताए । समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले काउन्सिलले परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रतिनिधित्व सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्ने विषयहरु बैठकमा उठेको र छलफल पछि टुंगो लाग्ने बताए । विकास निर्माणका काममा इञ्जिनियरहरुको परीक्षा लिनुपर्ने र गुणस्तरिय प्राविधिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको उनले बताए ।
नागरिकमा खबर छ ।
