काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहमा लियन राखी माथिल्लो तहमा अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, तल्लो तहमा कार्यरत लियन शिक्षक र स्थायी शिक्षक लाइसेन्स नभएका शिक्षकलाई पनि शिक्षक आयोगमा प्रतिस्पर्धा गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजालसले सोमबार शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
सेतीदेवी प्राथमिक विद्यालय मातातिर्थ काठमाडौंकी अस्थायी शिक्षक कान्तिकुमारी ढुंगेलले स्थायी अध्यपन अनुमती पत्र नभएकै आधारमा विज्ञापन दरखास्तको फारम भर्न नरोक्नु र फारम भर्न दिनु भनी परमदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन भने समीभञ्ज्याङ माध्यमिक विद्यालय धादिङका प्रधानाध्यापक बसन्त कुमार श्रेष्ठ, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रावि लियन शिक्षक विनोदकुमार परियारले शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनको दफा २.३ को स्पष्टिकरण खण्डको अस्थायी शिक्षकको परिभाषा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै लियन शिक्षकलाई पनि विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु भनेर परमादेश जारी गरिपाऊँ भनेर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
श्रेष्ठ तल्लो स्थायी पदमा लियन शिक्षक राखी माथिल्लो अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षक हुन भने परियार र लामा तल्लो तहमा कार्यरत लियन शिक्षक हुन् ।
दुवै मुद्धाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । एकै शिक्षक आयोगको विज्ञापनको विरुद्धमा एकैदिन तीनवटा मुद्दा दायर भएको थियो ।
गुहेश्वरी माध्यमिक विद्यालय र गुहेश्वरी बालशिक्षा मावि काठमाडौंका अस्थायी शिक्षकद्वय डण्डपाणी भुसाल र राजनप्रसाद त्रिपाटीले दायर शिक्षक सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा ४९ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत बनाउनु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने मुद्दामा भने आज पेशी नचढेकाले बहस नभएको दुवै मुद्दामा आज बहस गरेका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए । अस्थायी शिक्षकहरुलाई अन्याय हुनेगरी र पहिलेको सर्वोच्चको आदेशको विरुद्धमा शिक्षक विज्ञापन गरिएकाले आजको अन्तरिम आदेश जारी भएको काफ्ले बताए ।
काफ्लेका अनुसार तीनै मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षा विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
२०७४ बैशाख २५ गते ०७:१४मा प्रकाशित
