काठमाडौं । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आइतबारदेखि लागू हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो ।
सुरुदेखि नै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राख्न नहुने माग राख्दै आएकोमा प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिएपछि महासंघ आन्दोलित बनेको हो । महासंघले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द हुने समेत चेतावनी दिएको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले विद्यालय शिक्षा विधेयक नसच्याएरै संसदमा लगे अवस्थामा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गर्ने बताइन् । स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा, नियुक्ति, नियमनको काममा ज्यादती गर्दै आएको उनको आरोप थियो । विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले अझै ज्यादती बढ्ने भन्दै तुलाधरले महासंघको मागप्रति सरकारले बेवास्ता गर्दै मिचेरै जान खोजे अनिश्चतकालका लागि विद्यालय बन्द गरेर सडकमा आउन बाध्य हुने स्पष्ट पारिन् ।
पत्रकार सम्मेलनपछि महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन खापेका शिक्षक नेताहरुको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान वा पेन्सन नपाएको जिकिर गरिएको छ ।
साथै, राजनैतिक आग्रह, पारिवारिक तथा समाजिक द्वन्द्व र विभेद लगायतका कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोपभाजनमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकस्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्थित अधिकारको दुरुपयोग गरी निर्वाचित पदाधिकारीले कठपुतली विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएकोले विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसुची ९ मा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
म्हासंघले शिक्षक स्थायीत्वको विषयमा दुई दशकदेखि विद्यालयमा कार्यरत राहत र साविक उमावि शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकको जस्तै आन्तरिक/खुला विधिबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने अथवा सबै दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सामान्य प्रक्रियाद्वारा शिक्षक सेवा मार्फत स्थायी गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
साथै, पारिश्रामिकको विषयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षामा काम गर्ने शिक्षकहरु तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा उचित तलवको व्यवस्था, बालशिक्षालाई ऐन मार्फत विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, अस्थायी अवधिक गणना तथा निवृत्तीभरणको विषयमा लामो समय अस्थायी काम गरेकालाई पनि अवधि गणना गरेर पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग महासंघले राखेको छ ।
महासंघले आइतबार सम्बन्धित पालिकामा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले तीन घन्टा धर्ना दिने, ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छाँयाप्रति पालिकालाई प्रदान गर्ने, मंगबार देशभरका जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमा तीन घन्टा धर्ना दिने, बिहीबार प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन घन्टा धर्ना दिने जनाएको छ ।
यसैगरी, भदौ १ गते प्रदेश तथा संघीय सांसदलाई शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पक्षमा बोलिदिन आग्रह गर्ने, विधेयक संसदमा दर्ता भएको पाँचौ दिनबाट देशभरका शिक्षक कर्मचारी उपस्थित भई काठमाडौंमा बृहत विरोध प्रद्र्धशन गर्ने महासघले जनाएको छ ।
