काठमाडौं । नेपाल शिक्षक सङ्घले सेवानिवृत्त बाबुराम थापालाई नेपाल शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष नस्वीकार्ने जनाएको छ । साथै, सङ्घले निवृत्त भएको सन्दर्भमा अध्यक्षको हैसियतले महासङ्घको कुनै पनि पदीय गतिविधिमा संलग्न नहुनका लागि थापालाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।
गएको चैत २८ गते महासङ्घका अध्यक्ष थापाले उमेरहदले अनिवार्य अवकास पाएपछि महासङ्घको नेतृत्व विवाद फेरी सतहमा आएको हो । थापाले महासङ्घको विधान संशोधन गरी अवकास भएपनि अध्यक्षको जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन खोजेपछि सङ्घले त्यसको विरोध गरेको हो ।
सङ्घको संघीय कार्यसमितिको बैठकले नै महासङ्घको अध्यक्षमा अवकासित शिक्षकलाई नस्वीकार्ने निर्णय गरेको हो । बुधवार सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल र महासचिव सोमनाथ गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घको संघीय कार्यसमितिको बैठकको ६ बुंदे निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अध्यक्ष थापाले महासङ्घको परिषद्का कुनै पनि निर्णयहरु पालना नगरी विधि, पद्धति र निर्णयविरुद्ध एकल ढंगबाट ल्याएको विधानमा कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सचेत गराइएको छ ।
थापाको चैत २८ गते शिक्षण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएको हुनाले महासंघका सहअध्यक्षले कार्यवाहक भई कार्य गर्ने र विधान संशोधनको बाँकी कार्य टुंग्याउने तथा विधानको व्यवस्था अनुसार अध्यक्षको प्रवन्ध गर्नुपर्ने सङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले शिक्षा ऐनमार्फत कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका लागि महासङ्घको प्रबन्ध गरेको अवस्थामा अवकाश प्राप्त शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा रहने कुरा ऐन, कानुन विपरीत हुने भएको तथा विशुद्ध पेसागत संगठनको मर्ममा चोट पुग्ने भएको सङ्घले ठहर गरेको छ ।
महासंघको सिद्धान्त, भावना र मर्म तथा परम्परालाई कुल्चदै प्रक्रिया वेगर अध्यक्ष थापा स्वयंले महासचिवको संलग्नता वेगर विधान संशोधन भएको भनी छापिएको विधानमार्फत भ्रम सिर्जना गरी महासंघीय जीवनमा चोट पर्याउन खोजिएकोसमेत सङ्घले आरोप लगाएको छ ।
२०७५ आश्विन ४ र ५ गते सम्पन्न महासङ्घको प्रथम राष्ट्रिय परिषदमा संशोधित विधान प्रस्तुत गर्न २०७५ पुस १०–१२ मा बसेको राष्ट्रिय समितिको बैठकले निर्माण गरेको विधान मस्यौदा समितिको बैठक एकपटक पनि नबसी उक्त समितिका संयोजकले परिषद् हुनअघिको महासंघको बैठकमा विधान संशोधनका विषय प्रवेश गराई तीन वर्षे कार्यकाललाई ४ वर्ष गर्ने र निवृत्त शिक्षक पनि नेतृत्वमा रहीरहन पाउने विधानको परिमार्जन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
जसको विरोध गर्दै शिक्षक सङ्घले प्रथम राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटनसत्र समेत बहिस्कार गरेको थियो ।
पछि परिषद्ले विधानको संशोधनसम्बन्धी टुंगो लगाउनका लागि राष्ट्रिय समितिका कार्यालयीय पदाधिकारी (पूर्णकालिक) र सवै आवद्ध सम्बद्धका अध्यक्ष तथा महासचिवहरु रहेको समिति निर्माण गरेको थियो ।
लकडाउनको केही दिनअघि विधान संशोधन भयो भनी अध्यक्ष थापाले नयाँ संशोधित विधान प्रस्तुत गरेको र त्यससमा महासङ्घका महासचिवको समेत अनभिज्ञता पाइएको सङ्घको जिकिर रहेको देखिन्छ ।
सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुको पेसागत सुरक्षा तथा गुणस्तरीय शिक्षामा योगदान पुयाउने उद्देश्यले साझा संस्थाका रुपमा २०६० सालमा नेपाल शिक्षक यनियनको स्थापना भएको थियो । २०७१ सालमा युनियनर शैक्षिक गातान्त्रि मञ्च दुई साझा संगठन मिलेर शिक्षक महासङ्घ गठन भएको थियो ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
नेपाल शिक्षक सङ्घ संघीय कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट समसामयिक विषयमा गरिएका निर्णयहरु
१. विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (अयखष्म(ज्ञढ) को संक्रमणबाट बच्न र बचाउनका लागि सरकारद्वारा घोषित लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान गर्ने साथै लकडाउनका कारण पठनपाठन तथा परीक्षा स्थगित भई घरमै बस्न बाध्य लाखौं विद्यार्थीहरुलाई नवीन प्रविधि तथा उपलब्ध सञ्चारका साधनहरुमार्फत उनीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा, सिर्जनशीलता र पठनपाठनका लागि नेपाल शिक्षक सङ्घ संघीय कार्य समितिले निर्णय गरेको ’घरघरमा विद्यालय अभियान’लाई सार्थक बनाउन खेल्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय कार्यसमिति र सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै ’घरघरमा विद्यालय अभियान’ प्रभावकारी भएकोले ७५३ वटै स्थानीय तहका कार्यसमितिहरुले अझ प्रभावकारी रुपमा लकडाउन अवधिभर विद्यार्थीहरुलाई निरन्तर सहयोग पुयाउने ।
२. महामारीका कारण स्थगित हुन पुगेको एसईई तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको सन्दर्भमा हाल उठिरहेको विषयले नेपाल शिक्षक सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उल्लेखित परीक्षाहरु अन्य परीक्षाहरुभन्दा बढी महत्वका साथ हेरिने र यी परीक्षाहरुबाट प्राप्त उपलब्धिले विद्यार्थीको जीवनभर प्रभाव राखिरहने साथै अन्तराष्ट्रिय समकक्षताको विषयसमेत जोडिने भएकाले परीक्षाको विकल्प किमार्थ खोजिन हुँदैन । परीक्षाको महत्व र प्रभावलाई मध्यनजर गरी लकडाउन पश्चात उपयुक्त समयमा विद्यार्थीलाई अनुकूल वातावरण निर्माण गरी परीक्षाको मर्यादाबमोजिम नै सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुने नेपाल शिक्षक सङ्घको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ । लकडाउनको अवस्थामा सरोकारित सबै पक्षले विद्यार्थीहरुको परीक्षाको तयारी समेतमा सहयोग पुयाउका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
३. आगामी जेठ १५ गते नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेटमा शिक्षक आन्दोलन र सो आन्दोलनको जगमा गरिएका ३० बुँदे समझदारीहरुलाई इमानदारिता साथ सम्बोधन गर्नुका साथै वषौंदेखि न्यूनतम तलवमानमा कायरत बाल कक्षा (इसिडि) का शिक्षकहरु तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको तलव, सविधा सहमतिअनुसार तत्काल उपलब्ध गराउन, स्थायी शिक्षकहरुको असमान ग्रेड तथा तलब मिलान गर्न, खुला प्रतिस्पर्धाबाट निम्न माध्यमिक द्वितीय श्रेणीमा स्थायी भएका शिक्षकहरुको पदोन्नति एवं राहत, अस्थायी, साविक उ.मा.वि., विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षकहरुको न्यायसंगत व्यवस्थापनको प्रवन्ध गर्नुका साथै संघीय सरकार मातहत शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नियुक्त शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब सुविधा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुमार्फत उपलब्ध गराउने प्रवन्ध मिलाउन जोडदार माग गर्दछौं ।
४. महामारीको यो विषम परिस्थितिमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि खरिद गरिएका चिकित्सा तथा सुरक्षा सामग्रीहरुमा गरिएको व्यापक भ्रष्टाचारको सन्दर्भ सर्वत्र उठिरहेको बेला फेरि गरिब(निमुखा मजदुरका लागि गरिएको राहत वितरणमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता र भेदभाव भएको विषयले गम्भीर बनाएको छ । विपत्ति र संकटको यस समयमा पनि राजनीति गरिन साथै अनियमितता हन अत्यन्त अमानवीय कार्य भएकाले तत्काल भेदभावरहित रुपमा वितरणको प्रवन्ध गर्नुका साथै मजदुरीका कारण मुलुकका विभिन्नस्थानमा रोकिएका तथा पैदलमार्गबाट लामो यात्रामा रहेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित रुपमा घरसम्म जाने र भोकै बस्नु नपर्ने प्रबन्धका लागिसमेत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
५. संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको १० दिन पूरा नहुँदै सर्वा्धिक राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकहरु हठात् अध्यायदेश मार्फत ल्याएर आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र प्रस्ट पारेको मात्र नभइ लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको ठहर नेपाल शिक्षक सङ्घले गरेको छ । मलक कोरोनाको महामारी र संकटको बीचमा रहेको समयमा सहमतिका साथ संगठित रुपमा महामारीविरुद्ध जुट्नुपर्ने समयमा सहकार्यको वातावरणलाई बिथोल्ने कार्य गरेका प्रति नेपाल शिक्षक सङ्घ खेद प्रकट गर्दछ ।
६. सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुको पेसागत सुरक्षा तथा गुणस्तरीय शिक्षामा योगदान पुयाउने उद्देश्यले साझा संस्थाका रुपमा २०६० सालमा नेपाल शिक्षक यनियनको स्थापना भएको थियो । समयको माग बमोजिम २०७१ सालमा युनियनको रुपान्तरण र विस्तार गरी नेपाल शिक्षक महासंघ गठन भयो । २०७१ फागुन २४२८ मा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा पहिलो स्थानमा रहेको नेपाल शिक्षक सङ्घले दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई युनियन निर्माणमा भएको अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै संगठनलाई महासंघको अध्यक्ष स्वीकार गरेको थियो । महासंघले शिक्षामा देखिएका महत्वपूर्ण समस्याहरु सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि महासंघ आन्दोलन गर्न बाध्य भयो । आन्दोलनपश्चात निर्मित वार्ता समितिले पटकपटक गरी २०७६ फागन ९ गते सम्म ३० बंदे सहमति गरेको थियो। उक्त समयपछि वार्ताका बाँकी बंदाहरुमा छलफल भएको छैन । वार्तामा भएका अधिकांश सहमतिहरु पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन । प्रस्तावित उक्त संघीय शिक्षा ऐन अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा फर्किएको तर सहमतिका अधिकांश बुदाहरु नसमेटिएको अवस्था बुझिन्छ । यस्तो विषम घडीमा आम नेपाली शिक्षक(कर्मचारी समदायको पेसागत सुरक्षाको विषयमा गम्भीर हनको साटो महासंघको तीनवर्षे अवधिलाई बढाई ४ वर्ष गर्ने तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक पनि नेतृत्वमा रहीरहन पाउनुपर्ने अप्राकृतिक, अप्रजातान्त्रिक र महासंघको मर्म्विपरीतका कार्यहरुले आम नेपाली शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र एकतालाई अन्योलमा पार्न खोजिदै छ ।
महासंघको सिद्धान्त, भावना र मर्म तथा परम्परालाई कुल्चदै प्रक्रिया वेगर अध्यक्ष स्वयम्ले महासचिवको संलग्नतावेगर विधान संशोधन भएको भनी छापिएको विधानमार्फत भ्रम सिर्जना गरी महासंघीय जीवनमा चोट पयाइदैछ। २०७६ आश्विन ४ र ५ गते सम्पन्न नेपाल शिक्षक महासंघको प्रथम राष्ट्रिय परिषदमा संशोधित विधान प्रस्तुत गर्न २०७५ पुस १०(१२ मा बसेको राष्ट्रिय समितिको बैठकले निर्माण गरेको विधान मस्यौदा समितिको बैठक एकपटक पनि नबसी उक्त समितिका संयोजकले परिषद् हुनअघिको महासंघको बैठकमा विधान संशोधनका विषय प्रवेश गराई तीन वर्षे कार्यकाललाई ४ वर्ष गर्ने र निवृत्त शिक्षक पनि नेतृत्वमा रहीरहन पाउने विधानको परिमार्जन प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो ।
बैठकमा आवद्ध संस्थाहरुको विरोधका बाबजुद महासंघको परिषद्मा जवरजस्त उक्त प्रस्ताव प्रवेश गराउने नेतृत्वको ढिपीका विरुद्ध नेपाल शिक्षक सङ्घले प्रथम राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटनसत्र समेत बहिस्कार गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यस अन्योलको अवस्थामा महासंघको अध्यक्ष मण्डलको सरसल्लाह र सहमति पश्चात् नेपाल शिक्षक सङ्घ अर्को दिन बन्दसत्रमा सहभागी बन्यो । उक्त परिषद्ले धेरै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै विधान संशोधनका सम्बन्धमा जाउलाखेल घोषणापत्र २०७६ को बंदा नं. ८ मा ’नेपाल शिक्षक महासंघको सांगठनिक संरचना र संस्थागत जीवनलाई सुदृढर बलियो गराउन सबै आबद्धरसम्बद्ध संस्थाहरुको सर्वसम्मतिमा विधानमा आवश्यक थप वैधानिक प्रबन्ध गरिनेछ । साथै बाँकी रहेका सबै स्थानीय, जिल्ला तथा प्रदेश संरचनालाई २०७६ मंसिर महिनाभित्र पूरा गरिनेछ’ भनी निर्णय गर्यो । साथै विधानको संशोधनसम्बन्धी टुंगो लगाउनका लागि राष्ट्रिय समितिका कार्यालयीय पदाधिकारी (पूर्णकालिक) र सवै आवद्ध सम्बद्धका अध्यक्ष तथा महासचिवहरु रहेको समिति निर्माण भएको थियो । उक्त समितिको लामो समयसम्म बैठक नबसेपछि महासंघका प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिका अधिकांश अध्यक्ष तथा सचिवहरु काठमाडौंमा जम्मा भई परिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयका लागि महासंघलाई लिखित निवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । दबावपश्चात २०७६ मंसिर ३० गते उक्त विधान टुंगो लगाउने समितिको बैठक बस्यो ।
जसमा १५ वटा संस्थाका अध्यक्ष महासचिव गरी ३० जनामध्ये ९ जनाको मात्र उपस्थिति रहयो। उक्त बैठकमा तत्कालीन अध्यक्षको ३ वर्षे कार्यकाल ४ वर्ष र अवकाशपश्चात पनि पदमा रहीरहने हठलाई अस्वीकार गर्दै नेपाल शिक्षक सङ्घका तर्फबाट लिखित असहमति लेखिएको थियो भने महासंघका महासचिवले समेत लिखित असहमति जनाउनुभएको थियो । परिषद् सम्पन्न भएको करिब २ महिनासम्म पनि विधान मस्यौदा समितिको बैठक नबसेको तथा परिषदका निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेश तथा जिल्लाका अध्यक्ष, महासचिव, सचिवहरुले संयुक्त रुपमा परिषद्को निर्णय तत्काल लागू गर्न गरिएको दबावपश्चात २०७६ मंसिर ३० गते परिषद्ले निर्माण गरेको विधान संशोधन समितिको बैठक बस्यो। उक्त बैठकमा आवद्धरसम्बद्धका ३० मध्ये ९ जनाको मात्र उपस्थिति त्यसमा पनि संघको अध्यक्ष र महासचिव तथा महासंघको महासचिव समेतको लिखित असहमति भएका कारण अध्यक्षले महासंघको वैधानिक प्रक्रियालाई स्वीकार्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, लकडाउनको केही दिनअघि विधान संशोधन भयो भनी अध्यक्षले नयाँ संशोधित विधान प्रस्तुत गर्नुभयो । जसमा महासंघका महासचिवको समेत अनभिज्ञता पाइयो ।
त्यसैले तत्कालीन अध्यक्षले परिषद्का कुनै पनि निर्णयहरु पालना नगरी विधि, पद्धति र निर्णयविरुद्ध एकल ढंगबाट ल्याएको विधानमा कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न तथा तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम थापाको चैत्र २८ गते शिक्षण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएको हुनाले महासंघका सहअध्यक्षले कार्यवाहक भई कार्य गर्ने र विधान संशोधनको बांकी कार्य टुंग्याउने तथा विधानको व्यवस्था अनुसार अध्यक्षको प्रवन्ध गर्न अनुरोध गरिन्छ । निवर्तमान अध्यक्ष महासंघको संस्थापक समेत रहनुभएकोले महासंघको गरिमा उचो बनाउने काममा उहाँ लाग्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ निवृत्त भएको सन्दर्भमा अध्यक्षको हैसियतले महासघीय कुनै पनि पदीय गतिविधिमा संलग्न नहुनका लागि अनुरोध गर्दछौं । नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनमार्फत कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका लागि महासंघको प्रबन्ध गरेको अवस्थामा अवकाश प्राप्त शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा रहने कुरा ऐन, कानुन विपरीत हुने भएको तथा विशुद्ध पेसागत संगठनको मर्ममा चोट पुग्ने भएकोले एकताबद्ध शिक्षक आन्दोनलनका पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै आबद्धरसम्बद्ध संस्थाहरु मिली वैधानिक ढंगले महासंघलाई बलियो बनाई सञ्चालन गर्न नेपाल शिक्षक सङ्घ सबैमा अपिल गर्दछ ।
उल्लेखित निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित सबै निकायहरुसंग समन्वय गर्ने, पत्राचार गर्ने तथा निर्देशन दिनेसमेत निर्णय गरियो । जय नेपाल ।
२०७७ बैशाख ११ गते २०:४३मा प्रकाशित
